(घोषित दि. 02.02.2015 व्दारा श्री.सुहास एम.आळशी, सदस्य)
अर्जदार यांनी त्यांच्या तक्रार अर्जात असे नमुद केले आहे की, अर्जदार हि मौजे गोकुळवाडी ता.बदनापुर जि.जालना येथील रहिवाशी असुन, ती शेती करते. अर्जदार हिचा मुलगा संजय वडील नाथा लोखंडे वय 20 वर्षे, हा दिनांक 13.08.2005 रोजी शेतामध्ये शेतीचे काम करीत असतांना त्याला इलेक्ट्रीक शॉक लागला व तो जखमी झाला. त्यानंतर त्याला उपचारा करिता बदनापूर येथील सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु डॉक्टरांनी त्याला मयत घोषित केले व पोस्ट मार्टम केले. पोस्ट मार्टम मध्ये त्याच्या मृत्यूचे कारण विजेचा शॉक लागून मृत्यू असे दिले. मयत संजय याच्या मृत्यूची माहिती पोलीसांना दिल्यानंतर त्यांनी गुन्हा क्रमांक 27/2005 नुसार कलम 174 दाखल केला. अर्जदार हिने तिच्या अर्जात असे नमुद केले आहे की, मयत संजय हा मौजे गोकुळवाडी येथील गट क्रमांक 109 चा मालक होता. अर्जा सोबत तिने दिनांक 16.02.2001 चा 6 क चा नमुना संजय हा वारस असल्याबाबत जोडला आहे.
अर्जदार हिच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या अंतर्गत अपघातग्रस्त शेतक-यां करिता विमा पॉलीसी काढली होती व तिची वैधता 2005-2006 अशी होती. संजय मयत झाल्यानंतर अर्जदार हिने संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रांसह प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांचेकडे विमा दावा दाखल केला व प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांनी तो प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांचेकडे पाठविला. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने प्रतिपक्ष यांचे विरुध्द तक्रार क्रमांक 27/2008 हा दाखल केला. त्यानुसार राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी ज्या शेतक-यांचे विमा दावे प्रलंबित आहेत. त्यांचे दावे सहा महिन्याचे आत निकाली काढण्याबाबत आदेश दिले. त्यानुसार अर्जदार हिने दाखल केलेला विमा दावा प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांनी देणे आवश्यक होते. परंतु प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांनी अर्जदार हिच्या विमा दाव्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे अर्जदार हिने रुपये 1,00,000/- विम्याची रक्कम ही 18 टक्के व्याजासह मिळण्यासाठी व नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सदरची तक्रार दाखल केली आहे. याबाबत प्रतिपक्ष यांना नोटीसेस काढण्यात आल्या.
प्रतिपक्ष क्रमांक 1 हे प्रकरणात हजर न झाल्याने त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. तसेच प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांनी त्यांचा जबाब दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अर्जदार हिने मयत संजयचा अपघाती मृत्यू झाल्याने सदरचा विमा दावा दाखल केलेला आहे. परंतु संजय हा शेतकरी असल्याबाबत कोणताही दस्तऐवजाचा पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सदरचा विमा दावा फेटाळण्याची मागणी केलेली आहे. तसेच प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांनी शेतक-यांचा दिनांक 10.04.2005 ते 09.04.2006 या कालावधीतील विमा काढल्याची बाब कबुल केली असुन सदर विमा पॉलीसी मध्ये केवळ जे शेतकरी जमीनीचे मालक आहेत अशाच शेतक-यांना सदर योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे ठरले आहे. तसेच अर्जदार हिला प्रतिपक्ष यांनी एफ.आय.आर, घटनास्थळ पंचनामा, 7/12 उतारा, फेरफार इत्यादि दस्तऐवजांची मागणी केली होती. परंतु त्यांची पुर्तता अर्जदार हिने केली नाही. तसेच अर्जदार हिची तक्रार हि मुदतबाह्य असल्याचेही त्यांनी त्यांच्या जबाबात नमुद केले आहे.
तक्रारदारांच्या वतीने अॅड आर.व्ही.जाधव व प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांचे वतीने अॅड पी.एम.परिहार यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्र व दोनही पक्षाच्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारांना
द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे का ? नाही
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – अर्जदार हिचा मुलगा संजय वडील नाथा लोखंडे वय 20 वर्षे, हा दिनांक 13.08.2005 रोजी शेतामध्ये शेतीचे काम करीत असतांना त्याला इलेक्ट्रीक शॉक लागला व तो जखमी झाला. त्यानंतर त्याला उपचारा करिता बदनापूर येथील सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु डॉक्टरांनी त्याला मयत घोषित केले व पोस्ट मार्टम केले. पोस्ट मार्टम मध्ये त्याच्या मृत्यूचे कारण विजेचा शॉक लागून मृत्यू असे दिले. मयत संजय याच्या मृत्यूची माहिती पोलीसांना दिल्यानंतर त्यांनी गुन्हा क्रमांक 27/2005 नुसार कलम 174 दाखल केला, या बाबी अर्जदार यांनी त्यांच्या अर्जासोबत दाखल केलेल्या पोलीस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, अकस्मात मृत्यूची खबर इत्यादि दस्तऐवजांवरुन दिसुन येते. त्याच प्रमाणे अर्जदार हिने प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांच्याकडे विमा दावा दाखल केला होता हे नि. 4/4 वरुन दिसुन येते. त्याच प्रमाणे अर्जदार हिने नि. 4/6 वर 7/12 दाखल केलेला असुन नि. 4/8 वर गाव नमुना 6 क दाखल केलेला आहे. अर्जदार हिने तिचा मुलगा संजय हा मयत झाल्याबाबत जो दस्त प्रकरणा सोबत जोडलेला आहे तो दिनांक 07.04.2014 चा आहे. सदर दस्तानुसार संजय याचे नाव गाव नमुना 7 मध्ये इतर अधिकारामध्ये आहे. तसेच प्रतिपक्ष यांनी जो विमा काढलेला आहे तो शेतक-यांचा वैयक्तीक विमा काढलेला आहे व शेतकरी या संज्ञेमध्ये केवळ ज्या व्यक्तीच्या नावावर काही ना काही जमीन आहे अथवा तो शेतीचा मालक आहे अशा व्यक्तीचा समावेश होऊ शकतो. परंतु अर्जदार हिने दाखल केलेल्या नमुना 7 मध्ये संजय याचे नाव मालकी हक्काने नसुन वारस म्हणून इतर अधिकार या नात्याने समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. तसेच प्रतिपक्ष यांनी केवळ शेत मालकांचा विमा उतरविलेला आहे. तसेच प्रस्तावा सोबत मयत संजय याचा ज्या तारखेला म्हणजेच दिनांक 13.08.2005 रोजी अपघात झाला, त्या तारखेला तो गट नंबर 109 मधील जमीनीचा मालक होता अथवा त्याचे नावावर 7/12 ला जमीन मालक म्हणून नोंद असणारा कोणताही दस्त विमा दाव्यासोबत दाखल नाही. त्याच प्रमाणे प्रतिपक्ष यांनी संजय याचे नावे शेत मालक म्हणून नोंद असलेला 7/12 मागितला असता तो त्यांना अर्जदार हिने पुरविल्याचे दिसुन येत नाही.
गाव नमुना सात नुसार इतर अधिकारामध्ये वारस, विहीरीतील हिस्सा, कर्ज, शेतामध्ये येण्या-जाण्याचा रस्ता इत्यादि बाबींची शेतीशी संबंधात नोंद असते. तसेच इतर अधिकारात एखाद्या व्यक्तीचे नाव असले म्हणजे तो जमिनीचा मालक असतोच असे गृहीत धरता येत नाही. त्याच प्रमाणे मंचाने प्रतिपक्ष यांनी विमा पॉलीसीच्या शर्ती व अटी जोडलेल्या कराराचे अवलोकन केले असता प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांनी केवळ जमीन मालकांचा विमा काढला असल्याची बाब स्पष्ट होते. तसेच मयत संजय हा विवाहित होता अथवा अविवाहित याचा उल्लेख अर्जदाराच्या अर्जात कोठेही नाही. त्यामुळे मयत संजय हा प्रतिपक्ष यांच्या विमा पॉलीसीच्या अट क्रमांक 9/3 नुसार शेतकरी नाही. तसेच अर्जदार हिने नि. 4/8 वर गाव नमुना 6 क जोडला असुन तो दिनांक 25.12.2009 रोजीचा असुन त्यानुसार प्रत्यक्ष कब्जेदार अर्जदार हिलाच दर्शविले आहे. त्यामुळे अर्जदार हि मयत संजय याचा विमा मिळण्यास पात्र होऊ शकत नाही असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देऊन हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
- खर्चा बाबत आदेश नाहीत.
