(घोषित दि. 07.07.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडून वीज पुरवठा घेतलेला असून, त्याचा ग्राहक क्रमांक 510030428135 असा आहे. विद्युत पुरवठा घेतल्या पासून त्यांनी नेहमीच गैरअर्जदार कंपनीचे देयक वेळोवेळी भरलेले आहे. तरी देखील गैरअर्जदारांनी मागील बिल थकले म्हणून त्यांचा वीज पुरवठा मे 2012 ते डिसेंबर 2012 पर्यंत खंडित केला होता. तरी देखील वरील कालावधीत गैरअर्जदार कंपनीने तक्रारदार यांनी विद्युत वापर केला नसतांना देखील विद्युत देयक दिले व त्यांच्याकडे एकूण रुपये 8,512.78 अशी बाकी दाखविली. वरील प्रकरणात अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात तडजोड होवून तक्रारदारांनी दिनांक 02.01.2013 रोजी रक्कम रुपये 4,000/- गैरअर्जदारांकडे भरले. तसेच विद्युत पुर्नजोडणी खर्च रुपये 50/- भरले. त्यानंतर गैरअर्जदार कंपनीने त्यांचा खंडित पुरवठा पुन्हा चालू केला.
मे 2012 ते डिसेंबर 2012 या काळात विद्युत पुरवठा खंडित असतांना देखील तक्रारदार यांना विद्युत देयके दिली व ती अदा न केल्यास विद्युत पुरवठा पुन्हा खंडित करण्याची धमकी दिली म्हणून तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे.
आपल्या तक्रारी सोबत त्यांनी वरील कालावधीतील विद्युत देयके, तक्रारदारांनी भरलेल्या रकमेच्या पावत्या अशी कागदपत्र दाखल केली.
तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना तक्रार प्रलंबित असतांना त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करु नये म्हणून अंतरीम आदेशासाठी अर्ज दाखल केला होता, तो मंचाने दिनांक 01.08.2013 रोजी “तक्रारदारांनी रुपये 4,000/- थकीत बिला पोटी गैरअर्जदारांकडे भरावे” या अटी वर मंजूर केला होता.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांच्या जबाबानुसार जुलै 2013 अखेर तक्रारदार यांच्याकडे रुपये 14,500/- येणे बाकी होते. ही रक्कम न भरता विद्युत पुरवठा सुरु रहावा म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. त्यांचा विद्युत पुरवठा गैरअर्जदारांनी कधीही खंडित केलेला नव्हता. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत काहीही कमतरता केलेली नाही म्हणून त्यांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबा सोबत तक्रारदारांचे सी.पी.एल दाखल केले आहे. तक्रारदारांची तक्रार, गैरअर्जदारांचा जबाब व दाखल कागदपत्र यांचा अभ्यास केला. तक्रारदार हे दिनांक 16.05.2014, 11.06.2014, 17.06.2014, 30.06.2014, 02.07.2014, 04.07.2014 या तारखांना गैरहजर आहेत. तक्रारदार व त्यांचे वकील सातत्याने गैरहजर आहेत. गैरअर्जदारां तर्फे अॅड जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यांनी सांगितले की, तक्रारदारांना दिलेले विद्युत देयक बघता त्यांनी कमर्शिअल (Commercial) व्यापारी हेतूने विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे असे दिसते. तसा स्पष्ट उल्लेख त्यांच्या देयकावर आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्रमांक 5466/2012 V.P.Power Corporation Vs. Anis Ahmed या निकालात “If Complainants had electrical connections for industrial/commercial purpose they do not come within the meaning of Consumer as defined under section 2 (i) (d) of the Consumer protection Act, 1986 and they cannot be treated as complainants” असे मत व्यक्त केले आहे.
तक्रारदारांच्या तक्रारीत कोठेही त्यांनी वीज पुरवठा घरगुती वापरासाठी घेतलेला आहे याचा उल्लेख केलला नाही. तक्रारदारांना दिलेल्या देयकावर त्याचा विद्युत पुरवठा व्यापारी वापरासाठी असल्याचा उल्लेख दिसतो. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निकालात म्हटल्या प्रमाणे तक्रारदारांनी व्यापारी हेतूने विद्युत पुरवठा घेतलेला असल्यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (i) (d) नुसार ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत. त्यामुळे त्यांची तक्रार नामंजूर करणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
