जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 175/2014.
तक्रार दाखल दिनांक : 07/07/2014.
तक्रार आदेश दिनांक : 30/03/2016. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 08 महिने 23 दिवस
श्री. सिध्देश्वर गंगाधर घंटे, वय 32 वर्षे, व्यवसाय : शेती,
रा. मु.पो. संगदरी, पो. बोरामणी, ता. दक्षीण सोलापूर, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
(1) श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कं.लि., Head Office : E-8, EPIP,
RIICO, Sitapura, Dist. Jaipur, Rajasthan – 302 022.
(नोटीस मॅनेजर यांना बजावण्यात यावी.)
(2) श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कं.लि., पहिला मजला, कुबरे
कॉम्प्लेक्स, नेहरु नगर, विजापूर रोड, सोलापूर.
(नोटीस मॅनेजर यांना बजावण्यात यावी.) विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्यक्ष
श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्य
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : अभिलाष शि. मोरे
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : व्ही.आर. राव
विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेतर्फे विधिज्ञ : निशिकांत आर. देगांवकर
आदेश
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्य यांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, एस्कोर्टस् कंपनीच्या त्यांच्या ट्रॅक्टर क्र.एम.एच.13/ए.जे.6745 वाहनाचा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे पॉलिसी क्र.10004/31/12/046801 अन्वये दि.9/3/2012 ते 8/3/2013 कालावधीकरिता विमा उतरवलेला होता. त्यांनी ट्रॅक्टर खरेदीकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याशी संलग्न असलेल्या विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून रु.3,00,000/- कर्ज घेतलेले होते. दि.24/4/2012 रोजी तक्रारदार यांचे बंधू योगीराज घंटे हे शेतजमिनीचे नांगरण काम करीत असताना ट्रॅक्टरचे चाके घसरुन ट्रॅक्टर विहिरीमध्ये कलंडले आणि त्या अपघातामध्ये ट्रॅक्टरचे नुकसान होऊन योगीराज घंटे यांचे निधन झाले. त्यानंतर अपघाती घटनेची नोंद बोरामणी पोलीस ठाण्यामध्ये गु.र.नं.55/2012 प्रमाणे करण्यात आली. तसेच अपघाताची सूचना विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना दिल्यानंतर सर्व्हेअरद्वारे वाहनाची पाहणी व तपासणी करण्यात आलेली आहे. तक्रारदार यांनी अपघातग्रस्त ट्रॅक्टर श्री साई ट्रॅक्टर्स, तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद येथे दुरुस्तीकरिता दिले आणि त्याकरिता रु.3,00,000/- खर्च येणार असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. तक्रारदार यांचे पुढे असे वादकथन आहे की, विमा रक्कम मिळण्याकरिता कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे. तक्रारदार यांना ट्रॅक्टर दुरुस्तीकरिता रु.2,49,088/- खर्च आला. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे विमा रकमेची मागणी केली असता विरुध्द पक्ष यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत असून विमा रक्कम अदा न करता विमा दावा प्रलंबीत ठेवलेला आहे. उपरोक्त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून ट्रॅक्टरची विमा रक्कम रु.2,49,088/- दि.25/4/2012 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह मिळावी, अशी विनंती केली आहे. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई, तक्रार खर्चाकरिता रु.50,000/- व कर्ज हप्त्याकरिता भरणा केलेले रु.64,872/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केलेली आहे.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे पॉलिसी क्र.1004/31/12/046801 अन्वये दि.9/3/2012 ते 8/3/2013 कालावधीकरिता विशिष्ट अटी व शर्तीस अधीन राहून पॉलिसी निर्गमित केलेली आहे. अपघाताबाबत तक्रारदार यांच्याकडून सूचना मिळाल्यानंतर त्यांनी सर्व्हेअर श्री. गणेश विभुते यांची नियुक्ती केली आणि त्यांनी दि.25/4/2012 रोजी स्पॉट सर्व्हे केला. तसेच त्यांनी मे. साई ट्रॅक्टर्स, तुळजापूर येथे दि.14/5/2012 रोजी फायनल सर्व्हे करुन नष्टशेष मुल्य वजा करुन नुकसानीकरिता रु.1,30,834/- रकमेचे मुल्यनिर्धारण केलेले आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांनी रु.1,30,834/- रक्कम पूर्ण व अंतिम तडजोडीकरिता डिसचार्ज-कम-सॅटिसफॅक्शन व्हावचर स्वाक्षरी केलेली आहे. तक्रारदार यांची तक्रार अपरिपक्व असून कायदेशीररित्या समर्थनिय नाही. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती त्यांनी केलेली आहे.
3. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे त्यांनी ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी तक्रारदार यांना रु.3,00,000/- कर्ज दिलेले होते आणि प्रतिमहा रु.11,065/- प्रमाणे 48 महिन्यांमध्ये कर्जाची परतफेड करण्याची होती. तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडे रु.2,48,012/- जमा केलेले असून दि.19/2/2015 पर्यंत रु.3,41,314/- येणे आहेत. त्यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही आणि जिल्हा मंचाने विमा रक्कम देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना आदेश केल्यास प्रस्तुत रक्कम तक्रारदार यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा करण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तर, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता, तसेच उभय विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाच्या निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा अदा न करुन
करुन त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- प्रामुख्याने तक्रारदार यांच्या ट्रॅक्टर/वाहन क्र.एम.एच.13/ए.जे.6745 करिता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे विमा संरक्षण दिल्याविषयी उभय पक्षांमध्ये विवाद नाही. विमा कालावधीमध्ये म्हणजेच दि.24/4/2012 रोजी तक्रारदार यांच्या विमा संरक्षीत ट्रॅक्टरचा अपघात झाल्याबाबत उभय पक्षकारांमध्ये विवाद नाही. ट्रॅक्टरच्या अपघातानंतर तक्रारदार यांनी कागदपत्रांसह विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विमा दावा सादर केल्याविषयी विवाद नाही. उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून विमा रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही, हे स्पष्ट होते. मुख्य वादविषयाकडे गेल्यानंतर असे निदर्शनास येते की, ट्रॅक्टरच्या अपघातानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेद्वारे नियुक्त सर्व्हेअर श्री. गणेश विभुते यांनी सर्व्हे करुन त्यांच्या अहवालानुसार नुकसानीकरिता रु.1,30,834/- रकमेचे मुल्यनिर्धारण केलेले आहे. तसेच तक्रारदार यांच्याकडून रु.1,30,834/- रक्कम पूर्ण व अंतिम तडजोडीकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी डिसचार्ज-कम-सॅटिसफॅक्शन व्हावचर स्वाक्षरी घेतल्याचे निदर्शनास येते.
6. या ठिकाणी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा असा प्रतिवाद आहे की, तक्रारदार यांची तक्रार अपरिपक्व ठरते आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी होऊ शकत नाही. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांचा प्रस्तुत प्रतिवाद ग्राह्य धरण्यास पात्र नाही. कारण अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांवरुन ज्यावेळी विरुध्द पक्ष क्र.1 हे तक्रारदार यांना रु.1,30,834/- विमा रक्कम देण्याकरिता तयारी दर्शवतात आणि त्याप्रमाणे क्लेम डिसचार्ज-कम-सॅटिसफॅक्शन व्हावचरवर स्वाक्षरी घेतात, त्यावेळी त्यांनी विमा रक्कम देण्याचे का टाळले ? हे स्पष्ट होत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम अदा न करण्याची कोणतेही कारणे नमूद केलेली नाहीत. केवळ तक्रारदार यांची तक्रार अपरिपक्व आहे, या त्यांच्या प्रतिवादाचे कदापि समर्थन करता येणार नाही.
7. दि.24/4/2012 रोजी तक्रारदार यांच्या विमा संरक्षीत ट्रॅक्टरचा अपघात झाल्यानंतर सर्व्हेअरकडून दि.5/5/2012 रोजी स्पॉट सर्व्हे रिपोर्ट तयार केल्याचे निदर्शनास येते. तसेच दि.30/5/2012 रोजी फायनल सर्व्हे रिपोर्ट तयार करण्यात येऊन रु.1,69,901/- रकमेचे मुल्यनिर्धारण केल्याचे निदर्शनास येते. त्यानंतर दि.18/8/2012 रोजी रि-इन्स्पेक्शन रिपोर्ट तयार केलेला आहे. त्यानंतर सर्व्हेअरने केलेले क्लेम कॉस्ट कन्फर्मेशन व तक्रारदार यांनी स्वाक्षरी केलेले क्लेम डिसचार्ज-कम-सॅटिसफॅक्शन व्हावचर विनादिनांकीत आहेत. प्रस्तुत कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांना विमा रक्कम अदा करण्याच्या निर्णयाप्रत विरुध्द पक्ष क्र.1 आलेले आहेत आणि त्याबाबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता सन 2012 मध्ये पूर्ण झालेली आहे, असे स्पष्ट अनुमान काढणे न्यायोचित वाटते. ज्यावेळी विमा कंपनी विमेदारास विमा रक्कम देण्याच्या निर्णयाप्रत येते, त्यावेळी विनाविलंब व विहीत मुदतीमध्ये विमा रक्कम देण्याचे कर्तव्य व जबाबदारी विमा कंपनीवर येते.
8. या ठिकाणी आम्ही विमा विनियामक व विकास प्राधिकारणाद्वारे निर्गमीत Insurance Regulatory and Development Authority (Protection of Policyholders’ Interest) Regulations, 2002 अधिसूचनेचा या ठिकाणी संदर्भ घेत आहोत. त्यातील कलम 9 असे नमूद करते की,
9. Claim procedure in respect of a general insurance policy
(1) An insured or the claimant shall give notice to the insurer of any loss arising under contract of insurance at the earliest or within such extended time as may be allowed by the insurer. On receipt of such a communication, a general insurer shall respond immediately and give clear indication to the insured on the procedures that he should follow. In cases where a surveyor has to be appointed for assessing a loss/ claim, it shall be so done within 72 hours of the receipt of intimation from the insured.
(2) Where the insured is unable to furnish all the particulars required by the surveyor or where the surveyor does not receive the full cooperation of the insured, the insurer or the surveyor as the case may be, shall inform in writing the insured about the delay that may result in the assessment of the claim. The surveyor shall be subjected to the code of conduct laid down by the Authority while assessing the loss, and shall communicate his findings to the insurer within 30 days of his appointment with a copy of the report being furnished to the insured, if he so desires. Where, in special circumstances of the case, either due to its special and complicated nature, the surveyor shall under intimation to the insured, seek an extension from the insurer for submission of his report. In no case shall a surveyor take more than six months from the date of his appointment to furnish his report.
(3) If an insurer, on the receipt of a survey report, finds that it is incomplete in any respect, he shall require the surveyor under intimation to the insured, to furnish an additional report on certain specific issues as may be required by the insurer. Such a request may be made by the insurer within 15 days of the receipt of the original survey report.
Provided that the facility of calling for an additional report by the insurer shall not be resorted to more than once in the case of a claim.
(4) The surveyor on receipt of this communication shall furnish an additional report within three weeks of the date of receipt of communication from the insurer.
(5) On receipt of the survey report or the additional survey report, as the case may be, an insurer shall within a period of 30 days offer a settlement of the claim to the insured. If the insurer, for any reasons to be recorded in writing and communicated to the insured, decides to reject a claim under the policy, it shall do so within a period of 30 days from the receipt of the survey report or the additional survey report, as the case may be.
(6) Upon acceptance of an offer of settlement as stated in sub-regulation (5) by the insured, the payment of the amount due shall be made within 7 days from the date of acceptance of the offer by the insured. In the cases of delay in the payment, the insurer shall be liable to pay interest at a rate which is 2% above the bank rate prevalent at the beginning of the financial year in which the claim is reviewed by it.
9. उपरोक्त तरतुदीप्रमाणे सर्व्हेअर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसाचे आत विमा रक्कम देण्याचा प्रस्ताव देणे किंवा विमा दावा नामंजूर करण्याचे बंधन विमा कंपनीवर येते. तसेच विमेदाराने विमा दावा मंजुरीचा प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर 7 दिवसाचे आत देय विमा रक्कम विमेदारास देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर आहे. प्रस्तुत प्रकरणाची वस्तुस्थिती पाहता सर्व्हेअर अहवाल व दावा मंजुरी प्रस्तावाची कार्यवाही सन 2012 मध्ये पूर्ण झाल्याचे सिध्द होते. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी विमा विनियामक व विकास प्राधिकारणाच्या उपरीनिर्दिष्ठ तरतुदींचे तंतोतंत पालन केलेले नाही, हे त्यांच्या कार्यपध्दतीवरुन दिसून येते. प्रस्तुत प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यानही विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम देऊ केलेली नाही. आमच्या मते तक्रारदार हे विमा रक्कम मिळण्यास पात्र असतानाही योग्य व उचित कारणाविना विमा रक्कम मिळण्याच्या हक्कापासून तक्रारदार यांचा वंचित ठेवलेले आहे आणि प्रस्तुत कृत्य विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते. या ठिकाणी आम्ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ एम.के.जी. कार्पोरेशन’, सिव्हील अपिल नं. 6075-6076/1995 यामध्ये दि.21/8/1996 रोजी दिलेल्या निकालपत्रामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
It is then contended that the appellant is not liable to pay interest from the time of the loss which occurred only from the date of the claim rejected by the appellant-Insurer. It is difficult to accept the contention in to. It is exiomatic that the insured requires to lay specific claim for damages giving details of the damages caused to the leather due to the strike organised by the workmen. On prefering claim thereof, admittedly, the surveyor, which is an independent agency, should inspect the factory and submit a report. From the record, it would be clear that the claim was made for the first time on November 13, 1989. Thereafter, all the particulars were furnished by the insured-respondent in August 1990. Thereon, the surveyor inspected and submitted his report on October 30, 1990. Thereafter, the Insurance company is required to take a decision. Admittedly, 5 months have elapsed for taking decision to reject the claims. We think that a reasonable time of two months would be justified for them to take decision whether claim requires to be settled or rejected in accordance with the policy. Therefore, two months would be computed from October 30, 1990. Accordingly we give the benefit of the time taken to decide the claim up to December 31, 1990. The appellant-Insurer is liable to pay interest from January 1, 1991 till date of payment.
10. उपरोक्त न्यायिक प्रमाण व तक्रारीची वस्तुस्थिती पाहता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम देण्याबाबत संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करुन घेतलेली आहे आणि तक्रारदार हे सर्व्हेअर अहवालाप्रमाणे रु.1,30,834/- मिळण्यास पात्र ठरतात. तक्रारदार यांच्या विमा दावा प्रकरणामध्ये सर्व्हेअरचा फायनल सर्व्हे दि.30/5/2012 रोजी होऊन दि.18/8/2012 रोजी रि-इन्स्पेक्शन रिपार्ट दिलेला आहे. त्यानंतर सर्वसाधारणपणे 37 दिवसाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर तक्रारदार यांना विमा रक्कम मिळणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे रि-इन्स्पेक्शन रिपोर्टच्या दि.18/8/2012 नंतर 37 दिवसाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर व त्यापुढेही जाऊन दि.1/10/2012 पासून तक्रारदार हे विमा रक्कम रु.1,30,834/- द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह मिळण्यास पात्र ठरतात, असे आम्हाला वाटते. तसेच तक्रारदार यांना योग्यवेळी विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासास सामोरे जावे लागलेले आहे, याही निर्णयाप्रत आम्ही येत आहोत. भविष्यामध्ये अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्याकरिता व अशा कार्यपध्दतीवर जरब व आळा बसण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्यावर खर्च व नुकसान भरपाई लादली जाणे योग्य ठरेल.
11. तक्रारदार यांनी बँकेच्या कर्ज हप्ते भरण्याकरिता खाजगी सवकाराकडून व्याजाने रक्कम घ्यावी लागल्याचे नमूद करुन रु.64,872/- ची मागणी केलेली आहे. परंतु त्यांची मागणी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे न्यायोचित ठरत नाही आणि ती अमान्य करण्यात येते. तसेच तक्रारदार यांच्या विधिज्ञांनी युक्तिवादाचे वेळी द्वितीय सर्व्हे रु.1,69,901/- असल्यामुळे त्याप्रमाणे रक्कम मिळावी, असे निवेदन केले. परंतु तक्रारदार यांनी क्लेम डिसचार्ज-कम-सॅटिसफॅक्शन व्हावचरवर स्वाक्षरी करुन रु.1,30,834/- स्वीकारण्याचे मान्य केलेले असून त्यांना नव्याने रु.1,69,901/- रक्कम मागणीचा हक्क पोहोचत नाही, असे आम्हाला वाटते. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनीही जिल्हा मंचाने विमा रक्कम देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना आदेश केल्यास प्रस्तुत रक्कम तक्रारदार यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा करण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे. पॉलिसीचे अवलोकन करता तक्रारदार हे विमेदार आहेत आणि जरी तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे कर्जदार असले तरी कर्जाची रक्कम वसूल करण्यास त्यांना कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत आणि त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या विनंतीप्रमाणे विमा रक्कम त्यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा करण्याचा आदेश करता येणार नाही. उपरोक्त सर्व विवेचनावरुन आम्ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे आणि खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना ट्रॅक्टर क्र.एम.एच.13/ए.जे.6745 करिता विमा रक्कम रु.1,30,834/- अदा करावी. तसेच प्रस्तुत विमा रकमेवर दि.1/10/2012 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने संपूर्ण विमा रक्कम फेड होईपर्यंत व्याज द्यावे.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची सही-शिक्क्याची प्रत नि:शुल्क द्यावी.
(श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील) (सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे) (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्व/29316)