(घोषित दि. 08.01.2014 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे ता.उम्रद जि.जालना येथील रहिवाशी असून शेती व्यवसाय करतात. त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडून वित्त सहाय्य घेवून टाटा 1613 हा ट्रक ज्याचा क्रमांक एम.एच.04 बी.यु. 7975 आहे असा खरेदी केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे तक्रारदार यांनी पूर्ण रक्कम भरली आहे. वरील वाहनाचा विमा गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे काढलेला होता. त्याच्या पॉलीसीचा वैधता कालावधी दिनांक 19.03.2011 ते 18.03.2012 असा होता.
दिनांक 07.06.2011 रोजी सकाळी 11.00 वाजता तक्रारदारांचा ट्रक चोरीला गेला. नंतर तक्रारदारांनी रितसर पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिली. परंतु पोलीसांनी दखल घेतली नाही म्हणून तक्रारदारांनी न्यायालयाकडून आदेश घेतले. त्यानुसार पोलीस स्टेशन जालना येथे गु.र.नं.4/2012 अन्वये कलम 379, 420 नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला. वाहन मिळाले नाही म्हणून पोलीसांनी अंतिम अहवाल देखील मा.प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी जालना यांचे न्यायालयात दाखल केला आहे.
तक्रारदारांनी वाहन चोरीला गेल्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला. परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव कोणतेही संयुक्तिक कारण न देता नाकारला म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत वाहन नोंदणीची कागदपत्रे, विमा पॉलीसीची कव्हर नोट, गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे दावा नाकारल्याचे पत्र, गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी त्यांना दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र, अंतिम अहवाल, मा.प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचा हुकूम (सत्यप्रत) अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 मंचा समोर हजर झाले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या लेखी जबाबानुसार वरील ट्रकचा त्यांचेकडे विमा उतरवलेला होता व पॉलीसीची वैधता दिनांक 19.03.2011 ते 18.013.2012 या कलावधीसाठी होती ही बाब त्यांना मान्य आहे. तक्रारदारांचा वाहक चालक नामे अरुण गजानन जायभाये हाच तक्रारदारांच्या संमतीने दिनांक 07.06.2011 रोजी वाहन घेवून गेला. त्यामुळे गाडी चोरीला गेलेलीच नाही. वरील घटनेनंतर आठ महिन्यांनी गुन्हा नोंदला गेला आहे. तक्रारदारांनी घटनेनंतर लगेचच इन्शुरन्स कंपनीला लेखी सूचना द्यायला हवी होती. तक्रारदारांनी न्यायालयात तक्रार देखील सहा महिन्यांनंतर दाखल केली आहे. त्याचा निकाल लागल्यावर पोलिसांनी दिनांक 19.12.2012 ला गुन्हा दाखल केला आणि त्यानंतर दिनांक 20.02.2012 ला म्हणजे 258 दिवसांनंतर गैरअर्जदारांना चोरीची सूचना दिली. त्यामुळे गैरअर्जदार कंपनीला चोरीच्या घटनेबाबत तपास करता आला नाही हा विमा करारातील अट क्रमांक 1 चा भंग आहे. तसेच वाहन चालक अरुण जायभाये यांचेकडे वाहन चालवण्याचा वैध परवाना नव्हता याची जाणिव असताना तक्रारदारांनी त्यांचकडे वाहन चालवण्यास दिले हा देखील कराराच्या अटीचा भंग आहे. वरील कारणांमुळे विमा कंपनीने तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव नाकारला यात त्यांचेकडून कोणत्याही प्रकारची सेवेतील कमतरता झालेली नाही म्हणून तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या लेखी जबाबानुसार त्यांनी ट्रक घेण्यासाठी तक्रारदारांना वित्तपुरवठा केला होता. त्यासाठी कराराच्या कायद्यानुसार करारही करण्यात आला होता. त्यानुसार वाहनाची देखभाल करण्याची व संपूर्ण कर्ज भरण्याची जबाबदारी तक्रारदारांची होती. त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण व्याजासह परतफेड केलेली आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी त्यांना ना-हरकत प्रमाणपत्रही दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील करार आता संपुष्टात आला आहे. तक्रारीत कोठेही या गैरअर्जदाराच्या विरुध्द तक्रार करण्यास कारण घडल्याचा उल्लेख नाही. प्रस्तुत तक्रार तथ्यहीन असून तक्रारदारांनी जाणीपुर्वक खोटी तक्रार गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे विरुध्द दाखल केली आहे. सबब त्यांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी व चुकीची तक्रार दाखल केल्याबद्दल त्यांना रुपये 10,000/- दंड लावण्यात यावा.
तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पृष्ठर्थ तीन साक्षीदारांची शपथपत्रे दाखल केली. त्यांची प्रश्नावली दाखल करुन उलट तपासणी देखील घेण्यात आली. तक्रारदारांनी उलट तपासात पोलीस निरीक्षक जालना यांना दिलेले तक्रार अर्ज दाखल केले.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.जी.एन.ढवळे, गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचे विद्वान वकील श्री.मंगेश मेने, गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे विद्वान वकील श्री.विपुल देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी लेखी युक्तीवाद व त्यासोबत विमा करार व वरील न्यायालयांचे न्यायनिर्णय दाखल केले.
दाखल कगदपत्रांचा बारकाईने अभ्यास केला असता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
- तक्रारदारांच्या ट्रक क्रमांक एम.एच.04 बी.यु. 7975 ची विमा पॉलीसी दिनांक 19.03.2011 ते 18.03.2012 या कालावधीसाठी गैरअर्जदार 1 यांचेकडे काढली होती. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडून तक्रारदारांनी वरील वाहन घेण्यासाठी पतपुरवठा घेतलेला होता. परंतु सर्व कर्ज फिटल्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी त्यांना दिनांक 02.09.2011 रोजी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिलेले होते.
- तक्रारदारांच्याच कथना प्रमाणे त्यांच्या संमतीने त्यांचा वाहन चालक अरुण जायभाये वरील ट्रक दिनांक 07.06.2011 रोजी घेवून गेला व त्याने वाहन परत आणले नाही.
तालुका पोलीस स्टेशन जालना यांनी तक्रार नोंदवून घेतली नाही. म्हणून तक्रारदारांनी दिनांक 16.02.2012 रोजी न्यायालया मार्फत आदेश घेतला व दिनांक 19.02.2012 रोजी चोरी व फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला व त्या नंतर दिनांक 02.02.2012 ला म्हणजे घटनेनंतर सुमारे आठ महिन्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 या कंपनीला कळवण्यात आले.
तक्रारदारांनी पुरावा म्हणून साक्षीदार निवृत्ती व कारभारी वाघ यांची शपथपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात ते म्हणतात की ते दोघे तक्रारदारां बरोबर पोलीस स्टेशनला गेले होते. परंतु पोलीसांनी गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिला. परंतु तक्रारदारांच्या तक्रारीत या दोघांच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. तक्रारदारांनी उलट तपासात त्यांनी तालुका पोलीस स्टेशन, जालना यांना दिलेले अर्ज दाखल केले आहेत. परंतु त्यातील दिनांक 15.06.2011 च्या अर्जावर पोहोच घेतल्याची तारीख नाही तर दुसरा अर्ज दिनांक 11.01.2012 म्हणजे घटनेनंतर सहा महिन्यांनी दिलेला आहे. तक्रारदारांनी न्यायालयात घटनेनंतर सुमारे सात महिन्यांनी तक्रार देखील दाखल केली आहे व त्याचा कोणताही योग्य खुलासा तक्रारदार करु शकलेले नाहीत.
- तक्रारदारांनी दिनांक 20.02.2012 रोजी म्हणजे घटनेनंतर 258 दिवसांनी गैरअर्जदार विमा कंपनीला कथित घटनेबाबत कळवले आहे. त्या आधी कंपनीला कोणतीही सूचना दिल्याचा पुरावा मंचा समोर नाही अथवा तक्रारीत तक्रारदारांचे तसे म्हणणे देखील नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी विमा करारातील अट क्रमांक 1 चा भंग केलेला आहे व त्यामुळे वाहन चोरी बद्दल गैरअर्जदार विमा कंपनीला योग्य तो तपास करता आलेला नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या वकीलांनी वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिर्णय दाखल केले.
- 2013 STPL (CL) 1205 NC SHRI KULDEEP SINGH Vs. IFCO TOKIO GENERAL INSURANCE CO.LTD.
- 2013 (2) CPR 99 NC SURESH KUMAR Vs. NATIONAL INSURANCE CO
वरील दोनही मा.राष्ट्रीय आयोगाचे न्यायनिर्णय प्रस्तुत तक्रारीस लागू पडतात. तक्रारदारांनी घटनेनंतर 258 दिवसांनी विमा कंपनीला कथित चोरीबाबत कळवून विमा करारातील मुलभूत अट क्रमांक 1 चा भंग केला आहे. त्यामुळे तक्रारदार विमा रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत आदेश नाही.