द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
(1) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी दिलेल्या सदोष सेवे बाबत योग्य ते आदेश होऊन मिळणेसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदारांनी जाबदार देविदास घुले यांनी बांधलेल्या ईमारतीमध्ये सदनिका विकत घेतल्या होत्या. कराराप्रमाणे तक्रारदारांनी संपूर्ण रक्कम अदा केल्यानंतर जाबदारांनी सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना दिला. ताबा घेतल्यानंतर इमारतीमध्ये विविध दोष तक्रारदारांच्या लक्षात आले. वारंवार मागणी करुनही जाबदारांनी कम्प्लीशन सर्टिफिकीट व पझेशन लेटर दिले नाही तसेच कन्व्हेयन्स डिड करुन दिले नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. इमारतीच्या बाहेरील बाजूस प्लास्टरींग केलेले नसून इमारतीच्या सभोवती जाबदारांनी कंम्पाऊन्ड वॉल बांधलेली नाही अशीही तक्रारदारांची तक्रार आहे. जाबदारांनी सामाईक वापरासाठी सामाईक मिटर दिलेले नाही, मिटरला संरक्षक जाळी बसवलेली नाही, गळती आहे, तसेच बोअरींगसाठी सामाईक मिटर दिले नाही अशाही तक्रारदारांच्या तक्रारी आहेत. वर नमुद सर्व त्रूटी दुर करुन आपल्याला नुकसानभरपाई देण्याचे जाबदारांना निर्देश देण्यात यावेत या मागणीसह तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. सदरहू तक्रारअर्ज एकुण चार तक्रारदारांनी दाखल केलेला असून त्यांच्या वतीने प्रतिनिधी म्हणून श्री अशोक भापकर यांना काम चालविण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. चार तक्रारदार पैकी तक्रारदार क्र 1 ते 3 यांनी पुर्नविक्री व्यवहारा अंतर्गत सदनिका खरेदी केलेली असली तरीही लाभार्थी म्हणून ते हा अर्ज दाखल करु शकतात असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. तक्रारअर्जाचे पुष्टयर्थ प्रतिनिधी श्री भापकर यांचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 6 अन्वये एकुण नऊ कागदपत्रे मंचापुढे दाखल करण्यात आली आहेत.
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांवरती मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाले नंतर त्यांनी विधिज्ञां मार्फत आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये जाबदारांनी तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून जाबदार हे बिल्डर असल्या बद्यलचे निवेदन अमान्य केले आहे. तक्रारदार क्र 2 व 3 यांचे बरोबर आपला कोणताही करार झालेला नसून त्यांनी आपल्याला मोबदला दिलेला नाही याचा विचार करिता ते ग्राहक म्हणून आपल्या विरुध्द तक्रारअर्ज दाखल करु शकत नाहीत असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदार क्र 2 यांनी जैसे थे परिस्थितीमध्ये सदनिका विकत घेण्याचा करार केला असल्यामुळे त्यांना आता सदनिकेतील दोषांसाठी तक्रार करता येणार नाही असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. आपण तक्रारदार क्र 2 व 3 यांनी सदनिकेचा ताबा दिलेला नसल्यामुळेच त्यांनी तक्रारअर्जामध्ये अशी कोणतीही तारीख नमुद केलेली नाही असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. वादग्रस्त इमारत ही मांजरी ग्रामपंचायतीच्या हद्यीमध्ये येत असल्यामुळे व ग्रामपंचायतीला कंम्प्लीशन सर्टिफिकीट देण्याचा अधिकार नसल्यामुळे तक्रारदारांनी या अनुषंगे केलेली मागणी बेकायदेशिर ठरते असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. सोसायटी स्थापन करण्यासाठी व कन्व्हेयन्स डिड करुन देण्यासाठी येणारा खर्च तक्रारदारांनी करावयाचे कबुल केलेले असल्यामुळे त्यांनी खर्च केल्यास या दोन बाबींची पुर्तता करण्यासाठी आपण नेहमीच तयार आहोत असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. या संदर्भांत तक्रारदारांनीच पुर्तता न केल्यामुळे कार्यवाही होऊ शकलेली नाही असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. सामाईक मिटर देण्याचे, गच्चीवरती पाण्याची टाकी बसविण्याचे तसेच कंम्पाऊन्ड वॉल देण्याचे आपण कधीही कबुल केलेले नसल्यामुळे तक्रारदारांची या संदर्भांतील मागणी बेकायदेशिर ठरते असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. इमारतीमध्ये गळती असल्याची बाब जाबदारांनी अमान्य केली असून सदरहु अर्ज मुदतबाहय आहे असे नमुद केले आहे. तक्रारदार क्र 4 यांनी दोन दुकाने घेतली आहे यावरुन याचा वापर ते व्यावसायिक हेतुने करणार होते ही बाब सिध्द होते. अशा परिस्थितीत या तक्रारदारांना “ग्राहक” म्हणून आपले विरुध्द तक्रारअर्ज दाखल करता येणार नाही असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. आपण व्यवसायाने बिल्डर नसून आपण आपल्या जमीनीमध्ये बांधलेल्या या एकमेव इमारतीतील सर्व सदनिका व दुकाने आपण आर्थिक अडचणीमुळे जैसे थे तत्वावर डिस्ट्रेस सेल म्हणून विकलेले आहेत याचा विचार करिता तक्रारदारांना आपल्या विरुध्द तक्रार करण्याचा अधिकार नाही असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. आपण करारामध्ये कबुल केल्याप्रमाणे सर्व पुर्तता केलेली असल्याने तक्रारदारांनी दाखल केलेला हा अर्ज खर्चासह नामंजुर करण्यात यावा अशी जाबदारांनी विनंती केली आहे. जाबदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
(3) जाबदारांचे म्हणणे दाखल झाले नंतर तक्रारदारांनी निशाणी 19 अन्वये दावा मिळकतीचे तीन छायाचित्रे व तज्ञांचा दाखला मंचापुढे दाखल केला. यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 25 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद व आपल्या लेखी युक्तिवादा सोबत दावा मिळकतीचे एकुण सात छायाचित्रे मंचापुढे दाखल केले. यानंतर तक्रारदारांनी या छायाचित्राच्या अनुषंगे आपले प्रतिज्ञापत्रावरील म्हणणे निशाणी 28 अन्वये तर आपला लेखी युक्तिवाद निशाणी 30 अन्वये मंचापुढे दाखल केला. यानंतर तक्रारदारां तर्फे अड श्रीमती कुलकर्णी व जाबदारां तर्फे अड श्री हरताळकर यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले. युक्तिवादाचे दरम्यान तक्रारदारांनी दोन ऑथॉरिटीज मंचापुढे दाखल केल्या.
(4) प्रस्तुत प्रकाणातील तक्रारअर्ज, म्हणणे व दाखल कागदपत्रे यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता पुढील मुद्ये मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात
मंचाचे मुद्ये व त्यांची उत्तरे पुढील प्रमाणे -
मुद्ये उत्तरे
1) तक्रारदार क्र 2 ते 4 ग्राहक म्हणून सदरहु तक्राअर्ज दाखल : नाही.
करु शकतात का ? :
2) जाबदारांनी तक्रारदार क्र 1 यांना सदोष सेवा दिली ही बाब : नाही.
सिध्द होते का ? :
3) तक्रारअर्ज मंजुर होण्यास पात्र ठरतो का ? : होय, अंशत:
4) काय आदेश : अंतिम आदेशा प्रमाणे.
4)
मुद्या क्रमांक 1 (i): प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार क्र 2 व 3 यांनी पुर्नविक्री करारा अंतर्गत सदनिका घेतलेली असून या जाबदारां बरोबर आपले करारात्मक संबंध प्रस्थापित होत नसल्याने ते “ग्राहक” म्हणून आपले विरुध्द तक्रारअर्ज दाखल करु शकत नाहीत असा जाबदारांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच जाबदार क्र 4 यांनी आपल्या कडून दोन गाळे विकत घेतले आहेत याचा विचार करिता संबंधीत गाळयांचा व्यवहार त्यांनी व्यापारी हेतूने केलेला असल्यामुळे जाबदार क्र 4 सुध्दा “ग्राहक” म्हणून आपल्या विरुध्द तक्रारअर्ज दाखल करु शकत नाहीत असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. जाबदारांच्या या दोन्ही आक्षेपांच्या अनुषंगे दाखल पुराव्याचे अवलोकन केले असता जाबदारांच्या म्हणण्या नंतर तक्रारदारांनी आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आढळून येत नाही. अशा प्रकारे पुराव्याचे पतिज्ञापत्र दाखल न झाल्यामुळे जाबदारांनी उपस्थित केलेला व्यापारी हेतूचा मुद्या अनुउत्तरीत राहीलेला आहे. वस्तुस्थिती बाबत जाबदारांनी घेतलेल्या या आक्षेपा बाबत तक्रारदारांनी आपला नकार नोंदविलेला नसल्यामुळे ही वस्तुस्थिती त्यांना मान्य आहे असा निष्कर्ष निघतो. तक्रारदार क्र 4 यांनी दोन गाळे घेतलेले आहेत या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमिवरती हे गाळे त्यांनी स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी घेतलेले आहेत असा पुरावा त्यांनी दाखल केलेला नाही याचा विचार करिता जाबदारांनी उपस्थित केलेला व्यापारी हेतूचा आक्षेप सिध्द होतो असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदार क्र 4 ग्राहक म्हणून जाबदारां विरुध्द तक्रारअर्ज दाखल करु शकत नाहीत असा मंचाचा निष्कर्ष आहे
(ii) जाबदार क्र 2 व 3 यांनी पुर्नविक्री व्यवहारा अंतर्गत सदनिका विक्रीचा करार केलेला आहे असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांना ही वस्तुस्थिती मान्य आहे. वर नमुद तक्रारदारां पैकी तक्रारदार क्र 2 श्री शिवाजी भापकर यांनी बँकेच्या लिलावामधून सदनिका विकत घेतलेली आहे. अशा प्रकारे लिलावात घेतलेल्या सदनिके संदर्भांत सदोष सेवेसाठी बिल्डर विरुध्द ग्राहक म्हणून या तक्रारदारांना तक्रार करता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
(iii) जाबदार क्र 3 यांनी ज्या व्यक्तिकडून व ज्या कराराच्या आधारे संबंधीत सदनिका विकत घेतली आहे त्याचा तपशिल त्यांनी मंचापुढे सादर केलेला नाही. आपण बेनिफीशअरी म्हणनू बिल्डर विरुध्द तक्रार दाखल करु शकतो असे जरी या तक्रारदारांचे म्हणणे असले तरीही ज्या व्यक्तिने जाबदारांकडून ही सदनिका विकत घेतली होती त्यांनी तक्रारदार क्र 3 यांच्या लाभासाठी हा व्यवहार केला होता अशी वस्तुस्थिती नाही. ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतूदी अंतर्गत ग्राहd म्हणून तक्रार दाखल करण्यासाठी विकत घेतलेल्या सेवेसाठी अथवा वस्तूसाठी संबंधीत व्यक्तिने माबदला दिलेला असणे आवश्यक असते. मात्र काही प्रकरणांमध्ये ज्या व्यक्तिच्या वापरासाठी अथवा लाभासाठी ही वस्तु/ सेवा विकत घेतली असेल ती व्यक्ति सुध्दा कोणताही मोबदला दिलेला नसताना लाभार्थी म्हणून मंचापुढे तक्रारअर्ज दाखल करु शकते. मात्र या प्रकरणामध्ये अशी कोणतीही वस्तुस्थिती उपस्थित नसून तक्रारदार क्र 3 यांनी पुर्नविक्रीच्या व्यवहारा अंतर्गत सदनिका खरेदीचा व्यवहार केलेला आहे. त्यांनी सदनिका नेमकी किती रकमेला घेतली त्याची रक्कम त्यांनी संपूर्णपणे अदा केली अथवा नाही याचा कोणताही तपशिल मंचापुढे हजर नाही. तसेही ग्राहक संरक्षण कायदयाला अभिप्रेत असलेली “लाभार्थी” या संज्ञेमध्ये तक्रारदार क्र 3 यांचा समावेश होत नाही. सबब ते ग्राहक म्हणून सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करु शकत नाहीत असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
(iv) वर नमुद सर्व विवेचनावरुन तक्रारदार क्र 2 ते 4 हे ग्राहक म्हणून सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करु शकत नाहीत असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब त्या आधारे मुद्या क्र 1 चे उत्तर नकारार्थि देण्यात आले आहे.
मुद्या क्रमांक 2 (i): प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र 2 ते 4 ग्राहक म्हणून सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करु शकत नाही असा मंचाने निष्कर्ष काढला आहे. तक्रारदार क्र 1 यांच्या बाबत जाबदारांनी अधिकारक्षेत्राचा आक्षेप घेतलेला नाही. चार तक्रारदारांपैकी तक्रारदार क्र 2 ते 4 जाबदारांचे ग्राहक ठरत नाहीत असा मंचाने निष्कर्ष काढलेला आहे. अशा परिस्थितीत खरेतर या एकमेव मुद्दयावर संपूर्ण तक्रारअर्ज काढून टाकता येणे शक्य होते. मात्र ग्राहक संरक्षण कायदया अंतर्गत एवढा तांत्रिक दृष्टिकोन ठेवणे या कायदयाला अपेक्षित नाही याचा विचार करुन फक्त तक्रारदार क्र 1 यांचे अनुषंगे प्रकरण गुणावगुणांवर निकाली करण्यात येत आहे.
(ii) तक्रारदार क्र 1 यांच्या तक्रारींच्या अनुषंगे जाबदारांच्या म्हणण्याचे अवलोकन केले असता त्यांनी स्वत:च्या जागे मध्ये एवढी एकमेव इमारत बांधलेली असून ते व्यवसा;kने बिल्डर नाहीत असे त्यांनी नमुद केलेले आढळते. आपल्या आर्थिक अडचणीमुळे आपण सदनिकांची कमी किंमतीत विक्री केलेली असून तक्रारदार मागत असलेल्या सुविधा आपण त्यांना कधीही कबुल केलेल्या नव्हत्या असे त्यांचे म्हणणे आहे. सहकारी संस्था स्थापन करुन देण्याचे तसेच कन्व्हेयन्स करुन देण्याचे आपण कबुल केले होते व तसे करुन दयायची आपली तयारी आहे असा उल्लेख जाबदारांच्या म्हणण्यातील परिच्छेद क्र 6 मध्ये आढळतो. जाबदारांच्या या बचावाच्या अनुषंगे तक्रारदारांच्या तक्रारीचे अवलोकन केले असता त्यांनी एकुण दहा तक्रारी मंचापुढे केलेल्या आढळतात. तक्रारदार क्र 1 यांच्या तक्रारींच्या अनुषंगे त्यांच्या कराराचे अवलोकन केले असता जाबदारांनी त्यांना कंम्पाऊन्ड वॉल बांधून देण्याचे तसेच गच्ची वरती पाण्याची टाकी बांधून देण्याचे कबुल केलेले आढळून येत नाही. तक्रारदारांच्या तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता जाबदारांनी करारात कबूल केलेल्या सदनिकेमधील काही सुविधा त्यांना दिलेल्या नाहीत अशी त्यांची तक्रार नसल्याचे लक्षात येते. ज्या सुविधां पुरविल्या नाहीत अशी तक्रारदार तक्रार करत आहेत त्या सुविधा पुरविण्याचे जाबदारांनी कबुल केले होते असा पुरावा तक्रारदार क्र 1 यांनी दाखल केलेला नाही. जाबदारांनी आपल्या बचावाच्या पुष्टयर्थ जी छायाचित्रे हजर केली आहेत त्याचे अवलोकन केले असता इमारतीला लागूनच वीज मंडळाचा ट्रान्सफॉर्मर असल्यामुळे जाबदारांना त्या बाजूचे प्लास्टरींग करणे शक्य होणार नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात येते. तक्रारदारांनी इमारतीची वस्तुस्थिती पाहून त्या नंतरच सदनिका खरेदीचा करार केलेला आहे याचा विचार करिता आता त्याना या संदर्भांत तक्रार करता येणार नाही असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. सर्वसाधारणपणे काही विशिष्ट सुविधा पुरविण्याचे बंधन बिल्डरवरती असते मात्र या प्रकरणातील जाबदार हे व्यवसायाने बिल्डर नाहीत व आर्थिक अडचणीमुळे त्यांनी या संबंधीत सदनिका जैसे थे परिस्थिती मध्ये विकलेली आहे ही विशिष्ठ परिस्थिती या प्रकरणात लक्षात घेणे आवश्यक आहे असे मंचाचे मत आहे. इमारत ज्या परिस्थिती मध्ये आहे, ज्या सुविधा तीथे उपलब्ध आहे त्याचा विचार करुनच त्याची किंमत जाबदारांनी ठरविली आहे. अशा प्रकारे आधी सर्व वस्तुस्थितीचे अवलोकन करुन कमी किंमतीमध्ये सदनिका घ्यायची व त्यानंतर विविध सुविधांसाठी मंचाकडे तक्रार दाखल करायची ही तक्रारदारांची कृती अयोग्य व असमर्थनिय ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारदारानी ज्या तज्ञांचा एक अहवाल या प्रकरणामध्ये दाखल केला आहे त्याच्यामध्ये जिन्याचे रेलींग अर्धवट आहे असा उल्लेख आढळतो. मात्र तक्रारदारांनी तक्रारअर्जामध्ये रेलींगबाबत तक्रारच केलेली आढळून येत नाही. तसेच तक्रारदार क्र 1 यांच्या सदनिकेमध्ये करारात कबुल केलेल्या नेमक्या कोणत्या सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत याचा उल्लेख मूळ तक्रारअर्ज किंवा तज्ञांच्या अहवालात आढळत नाही. एकुणच या प्रकरणातील तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता तक्रारदार क्र 1 यांना बिल्डरने करारात कबुल केलेल्या त्यांच्या स्वत:च्या सदनिके संदर्भातील नेमक्या कोणत्या सुविधा बिल्डरने पुरविल्या नाहीत याचा उल्लेख आढळत नाही. अशा आशयाचा काही पुरावाही तक्रारदारां तर्फे दाखल नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदार क्र 1 यांची सदोष बांधकामा संदर्भातील तक्रार मान्य करणे शक्य नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारअर्जामध्ये ज्या सामाईक सुविधांची तक्रारदार क्र 1 यांनी मागणी केली आहे त्या सुविधा जाबदारांनी तक्रारदार क्र 1 यांना देण्याचे कबुल केले होते असा पुरावा तक्रारदारां तर्फे दाखल नाही. तक्रारदार क्र 2 ते 4 हे जाबदारांचे ग्राहक नसताना तक्रारदार क्र 1 यांच्या माध्यमातून अशा प्रकारे बिल्डरने कबुल न केलेल्या सुविधा पुरविण्याचे त्यांना निर्देश देणे केवळ अशक्य आहे असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
वर नमुद सर्व विवेचनावरुन जाबदारांनी तक्रारदार क्र 1 यांना सदोष सेवा दिलेली नाही ही बाब सिध्द होते. सबब त्याप्रमाणे मुद्या क्र 2 चे उत्तर नकारार्थि देण्यात आले आहे.
मुद्या क्र 3: प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार क्र 2 ते 4 ग्राहक म्हणून सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करु शकत नाहीत तर बांधकामाच्या अनुषंगे जाबदारांनी तक्रार क्र 1 यांना सदोष सेवा दिलेली नाही असा निष्कर्ष मंचाने वर नमुद मुद्यांमध्ये काढलेला आहे. बांधकामाच्या तक्रारीं सोबतच जाबदारांनी आपल्याला सहकारी संस्थेची स्थापना करुन दिलेली नाही तसेच कन्व्हेयन्स करुन दिलेलेले नाही अशी तक्रारदारांनी तक्रार केलेली आढळून येते. तक्रारदारांच्या या तक्रारींच्या अनुषंगे जाबदारांचे म्हणणे पाहीले असता या दोन्ही बाबींची पुर्तता करण्याची आपली तयारी असून या सर्व बाबींचा खर्च तक्रारदारांनी करण्याचा असून तक्रारदारांनी खर्च करण्याच्या अटींवर या दोन्ही बाबींची पुर्तता करुन देण्यास तयार आहोत असे त्यांचे म्हणणे असल्याचे लक्षात येते. जाबदारांच्या म्हणण्याच्या अनुषंगे संबंधीत कराराचे अवलोकन केले असता वर नमुद बाबींची पुर्तता करण्यासाठी येणारा खर्च तक्रारदारांनी करावयाचा आहे असा त्यामध्ये उल्लेख आढळतो. तक्रारदारांच्या बांधकामाच्या संदर्भातल्या तक्रारी जरी अमान्य करण्यात आल्या असल्या तरीही वर नमुद बाबींची पुर्तता करुन देण्याचे जाबदारांनी स्वत: कबुल केलेले आहे याचा विचार करिता तक्रारदारांनी खर्च करण्याच्या अटींवर कन्व्हेयन्स करुन देण्याचे व सहकारी संस्थेची स्थापना करण्याचे जाबदारांना निर्देश देण्यात येत आहेत. तक्रारदारांची बांधकामा संदर्भातील तक्रार सिध्द झालेली नाही तर सहकारी संस्था व कन्व्हेयन्ससाठी तक्रारदारानी रक्कम दिली मात्र जाबदारांनी पुर्तता केली नाही अशा आशयाचा पुरावा दाखल झाला नसल्याने या दोन बाबींची पुर्तता करण्याचे जरी जाबदारांना निर्देश देण्यात येत असले तरीही तक्रारदारांना नुकसानभरपाई अथवा तक्रारअर्जाचा खर्च मंजुर करण्यात आलेला नाही.
वर नमुद विवेचनावरुन तक्रारदार क्र 1 यांचा तक्रारअर्ज अंशत: मंजुर होण्यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्द होते. सबब त्याप्रमाणे मुद्या क्र 3 चे उत्तर देण्यात आले आहे.
मुद्या क्रमांक 4: प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्टयर्थ दोन ऑथॉरिटीज दाखल केल्या आहेत. मात्र या दोन्ही ऑथॉरिटीज मुदतीच्या मुद्दयाबाबत असून मुदतीचा मुद्दा या प्रकरणात मंचाने विवेचनासाठी घेतलेला नसल्यामुळे या दोन्ही ऑथॉरिटीज बाबत उहापोह करण्यात आलेला नाही. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये अंतिम आदेश पारित करण्यापूर्वी एका बाबीचा उल्लेख करणे मंचाच्या मते आवश्यक ठरते. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रारअर्जातील परिच्छेद क्र 2 मध्ये ताबा दिल्याचा दिनांक मोकळा असून या बाबत जाबदारांनी म्हणण्यामध्ये आक्षेप घेऊनही तक्रारदारांनी पुर्तता केलेली नाही. तसेच तक्रारदारांनी तक्रारअर्जातील परिच्छेद क्र 3 मध्ये तक्रारदार क्र 1 श्री जवळकर यांनी पुर्नविक्रीच्या करारा अंतर्गत सदनिका विकत घेतली आहे असे नमुद केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात फक्त श्री जवळकर यांचाच करार जाबदारां बरोबर झालेला आहे. तसेच विनंतीच्या कलमा मध्ये सुध्दा कलम 4 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मागण्या मंजुर कराव्यात असे नमुद करण्या ऐवजी तक्रारदारांनी कलम 3 चा उल्लेख केलेला आढळतो. हया सर्व चुका तांत्रिक स्वरुपाच्या असल्या तरीही केवळ पक्षकारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून जाबदारांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्राच्या आधारे लक्षात येणा-या वस्तुस्थितीच्या आधारे या प्रकरणामध्ये अंतिम निष्कर्ष काढण्यात आलेले आहेत. तसेच तक्रारदार क्र 2 यांनी या प्रकरणात सर्व तक्रारदारांच्या वतीने अधिकारपत्रधारक म्हणून काम चालविले आहे. या तक्रारदार क्र 2 यांनी बँकेच्या लिलावामध्ये कमी किंमतीमध्ये सदनिका विकत घेऊन नंतर जाबदारां विरुध्द दाखल केलेला हा अर्ज अत्यंत अयोग्य व बेकायदेशिर असून यासाठी खरेतर तक्रारदार क्र 1 दंडात्मक कारवाईसाठी पात्र ठरतात असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारदार क्र 2 यांनी ग्राहक संरक्षण कायदयाचा गैरवापर करुन जाबदारांना निष्कारण न्यायालयीन प्रक्रीयेस सामोरे जाणे भाग पाडले याचा विचार करता त्यांचे विरुध्द कलम 26 अन्वये दंडात्मक कारवाई होणे योग्य ठरले असते. मात्र केवळ दयाभावनेतून त्यांचे विरुध्द अशा प्रकारचे कोणतेही आदेश करण्यात आलेले नाहीत याची त्यांनी नोंद घ्यावी.
वर नमूद सर्व निष्कर्ष व विवेचनाच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढील
प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब आदेश की,
// आदेश //
(1) तक्रारअर्ज अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
(2) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांच्या खर्चाने ईमारतीच्या सहकरी
संस्थेची स्थापना करुन दयावी तसेच संस्थेच्या नावे कन्व्हेन्स/ खरेदी
खत करुन दयावे.
(3) खर्चा बाबत कोणतेही आदेश नाही.
(4) कलम 2 मधील आदेशाची अंमलबजावणी अंमलबजावणी जाबदारांनी
निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून 30 दिवसाचे आत न केल्यास तक्रारदार क्र 1 त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(5) निकालपत्राची प्रत उभयपक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.