(घोषित दि. 26.04.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराच्या पत्नीचे दिनांक 30.09.2010 रोजी स्वत:च्या राहत्या घरात सर्पदंशामुळे अपघाती निधन झाले. त्यांना दवाखान्यात उपचारासाठी नेण्यात आले नव्हते. तक्रारदारांची पत्नी शेतकरी होती व नमुद वयोगटातील होती. पत्नीच्या निधनानंतर तक्रारदारांनी योग्य त्या कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-यांकडे दाखल केला. त्यांचे गावातील पोलीस पाटलांचे पद रिक्त असल्यामुळे सरपंचाचे प्रमाणपत्र व पोलीस पाटलाचे पद रिक्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र तक्रारदाराने जोडले आहे. तसेच मयताचे ओळखपत्र, 7/12 चा उतारा, फेरफार नक्कल, 6 क चा उतारा इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
तक्रारदारांनी जिल्हा नियंत्रण समितीकडे दिनांक 08.07.2011 रोजी तक्रार केली व पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट नसल्यामुळे पर्यायी कागदपत्रांच्या आधारे त्रुटीची पुर्तता करण्याबाबत निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली. परंतू गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदाराची तक्रार सरळ विमा कंपनीकडे पाठवली. त्यामुळे त्याच्या तक्रारीवर निर्णय होवू शकला नाही. विमा कंपनीने देखील तक्रारदाराच्या विनंतीवरुन कोणतीच कारवाई केली नाही. म्हणून तक्रारदाराने मंचासमोर तक्रार दाखल केली आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 डेक्कन इन्शुरन्स कंपनी व गैरअर्जदार क्रमांक 3 न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी हे मंचा समोर हजर झाले त्यांनी आपला लेखी जबाव दाखल केला.
गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांच्या लेखी जवाबानुसार त्यांनी योग्य कारणाने विमा प्रस्ताव नाकारला आहे. कारण प्रस्तावा सोबत वैद्यकीय कागदपत्रे, शवविच्छेदन अहवाल, फिर्याद इत्यादी कागदपत्रे जोडलेली नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार खारिज करण्यात यावी. त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या New India Assurance co. Vs. Trolokchand वNew India Assurance co. Vs. Dharamsingh या निकालांचा उल्लेख केला आहे. परंतु सदर खटल्यातील कोणत्याच घटना या तक्रारींशी मिळत्या जुळत्या नाहीत व सदरचे निकाल या केसला लागू होत नाहीत असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.प्रदीप मयुरे यांनी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला त्या अंतर्गत त्यांनी लिहीले आहे की, तक्रारदार शेतकरी असल्याबाबतचा व वयाचा पुरावा म्हणून त्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली आहेत. शासन परिपत्रकाच्या प्रपत्र ‘ड’ नुसार सर्पदंश झाल्याने मृत्यू असेल व शव-विच्छेदन झाले नसेल तर प्रथम खबर किंवा पोलीस पाटलांचा अहवाल सादर करावा. गेवराई बाजार या गावाचे पोलीस पाटलांचे पद घटनेच्या वेळी रिक्त होते म्हणून त्यांनी तक्रारी सोबत सरपंच गेवराई बाजार यांचे सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र तसेच पोलीस पाटील पद रिक्त असल्याबाबतचे सरपंचाचे व ग्रामपंचायत गेवराई यांचे प्रमाणपत्र जोडले आहे व वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीचे कात्रण जोडले आहे. त्यांनी आपल्या युक्तीवादात मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या 1. रीव्हीजन पीटीशन क्रमांक 3329/2007 “युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स वि. पान्नमरेड्डी अरुणा” 2. मा.राज्य आयोगाच्या अपील क्रमांक “11/2007 सुनील वि. आय.सी.आय.सी.आय.” या निकालांच्या प्रती जोडल्या आहेत.
वरील दोनही खटल्यात अपवादात्मक परिस्थितीत लहान गावात शव विच्छेदन करता येत नाही किंवा मृतदेह दूरच्या सरकारी रुग्णालयात नेणे शक्य नसते अशा वेळी मृत्यू कशामुळे झाला हे सामान्य माणूस देखील सांगू शकतो तेव्हा शव विच्छेदन अहवाल नाही म्हणून विमा प्रस्ताव कंपनी नाकारु शकत नाही असे मत व्यक्त केलेले आहे.
वरील विवेचनावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दा निष्कर्ष
1.तक्रारदाराने तो शेतकरी अपघात विमा
योजने अंतर्गत विमा रकमेस पात्र आहे हे
सिध्द केले आहे का ? होय
2.काय आदेश ? अंतिम निकाला प्रमाणे
कारणमीमांसा
तक्रारदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन मयत शेतकरी होती ही गोष्ट स्पष्ट होते. मयताचा मृत्यू सर्पदंशाने झाला आहे. गेवराई बाजार हे लहान गाव असल्याने तेथे वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाहीत. शासन परिपत्रका प्रमाणे अशा वेळी पोलीस पाटलांचा अहवाल देता येतो. परंतू घटनेच्या वेळी त्या गावतील पोलीस पाटलांचे पद रिक्त होते अशा अर्थाचे सरपंच व ग्रामपंचायत यांचे प्रमाणपत्र तक्रारदाराने दाखल केले आहे. तसेच मयत चंद्रभागाबाई हिचा मृत्यू सर्पदंशाने झाल्याबद्दलचे सरपंच व अध्यक्ष, तंटा मुक्ती समिती यांचे प्रमाणपत्र ही दाखल केले आहे. या कागदपत्रांवरुन आणि उपरोक्त निकालाचा आधार घेऊन मयताचा मृत्यू सर्पदंशाने झाला आहे ही गोष्ट तक्रारदाराने सिध्द केली आहे.
वरील सर्व विवंचनावरुन तक्रारदार शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत पत्नी चंद्रभागाबाई हिच्या अपघाती मृत्यूमुळे विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे. असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार क्रमांक 3 न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी सदरचा आदेश मिळाल्या पासून साठ दिवसांच्या आत तक्रारदार यांना विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) अदा करावी.
- सदरची रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास रक्कम देय असलेल्या तारखे पासून 9 टक्के व्याज दरासहीत ती रक्कम अदा करावी.
- खर्चाबद्दल आदेश नाही.
