(घोषित दि. 26.04.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोक्यात अशी की, तक्रारदाराचे पती गोरखनाथ यांचा दिनांक 15.10.2010 रोजी रस्ता अपघात झाला होता. अनेक उपचार करुनही दिनांक 24.10.2010 रोजी त्यांचा धूत हॉस्पीटल येथे मृत्यू झाला. या संदर्भात दोषी ट्रक चालकाविरुध्द गुन्हा रजिस्टर झाला आहे. तक्रारदाराने आवश्यक कागदपत्रांसह क्लेम फॉर्म दिनांक 07.02.2011 रोजी मा.तालुका कृषी अधिकारी साहेब बदनापूर यांचे कार्यालयात दाखल केला. तालुका कृषी अधिकारी यांनी प्रस्तावाची तपासणी करुन तो जिल्हा कृषी अधिकारी यांचे मार्फत डेक्कन इन्शुरन्स कंपनीला पाठवला व त्यांनी तो गैरअर्जदार क्रमांक 3 न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला पाठवला. कंपनीने दिनांक 14.06.2011 रोजी वाहन परवान्याची मागणी करणारे पत्र पाठवले. त्याला उत्तर म्हणून तक्रारदाराने त्यांना मयत हा समोरच्या वाहनाच्या चुकीमुळे मृत्यू पावला असेल तर त्याच्या वाहन परवान्याची गरज नाही असे सांगणारा मा. राज्य आयोगाचा निकाला पाठवला व दावा मान्य करण्याची विनंती केली.
दिनांक 10.08.2011 रोजी विमा कंपनीने त्यांना पत्र पाठवून गोरखनाथ लहाने हे 7/12 धारक शेतकरी नसल्याचे त्यांना दावा देवू शकत नाही असे कळविले. म्हणून तक्रारदाराने या मंचा समोर तक्रार दाखल केली आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 1,2 व 3 हे मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणेही सादर केले. गैरअर्जदार 1 च्या म्हणण्यानुसार त्यांना दिनांक 10.05.2011 ला विमा प्रस्ताव मिळाला. तो त्यांनी दिनांक 15.05.2011 ला डेक्कन इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवला. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदाराने त्यांच्याकडे फिर्याद, चार्जशिट, वाहन चालकाचा परवाना इत्यादी गोष्टी विहीत मुदतीत दाखल केल्या नाहीत. 7/12 च्या उता-यातील नोंदी या पॉलीसीच्या कालावधीतील असणे आवश्यक आहे. कंपनीच्या विमा नाकारल्याच्या पत्राप्रमाणे गोरखनाथ लहाने हे दिनांक 15.08.2010 रोजी जमीन मालक नव्हते. त्यांच्या नावे जमिनीची नोंद दिनांक 09.10.2010 रोजी केलेली आहे. मयताकडे योग्य वाहन चालवण्याचा परवाना नव्हता या सर्व गोष्टींमुळे विमा कंपनीने योग्य कारणांवरुनच विमा प्रस्ताव नाकारलेला आहे. आपल्या जवाबाबत त्यांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या New India Assurance co. Vs. Trolokchand व New India Assurance co. Vs. Dharamsingh या खटल्याचा दाखला दिला. ज्यात मा.राष्ट्रीय आयोगाने अपघात घडल्याबरोबर विमा कंपनीला नोटीस द्यायला पाहिजे असे म्हटले आहे. परंतू नोटीस वाहनाच्या नुकसानीबाबत देणे अपेक्षीत आहे. त्यामुळे सदरच्या तक्रारीसोबत ते दाखले लागू होत नाही. वाहन चालका जवळ योग्य तो वाहन परवाना असणे आवश्यक आहे हे दर्शविणा-या मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या निकालाचा दाखलाही त्यांनी दिला आणि शेवटी तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्याची विनंती केली.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.मयुरे यांनी लेखी यक्तीवाद दाखल केला तर गैरअर्जदार क्रमांक 3 चे वकील श्री.देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. वरील विवेचनावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दा निष्कर्ष
1.तक्रारदाराने ती शेतकरी व्यक्तिगत अपघात
विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम रुपये एक
लाख मिळण्यास पात्र आहे हे सिध्द केले आहे का ? नाही
2.काय आदेश ? अंतिम निकाला प्रमाणे
कारणमीमांसा
तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 3 न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी यांनी गोरखनाथ लहाने (मयत) हे 7/12 धारक शेतकरी नसल्याने नाकारला आहे. मयत गोरखनाथ हे दिनांक 15.08.2010 रोजी पॉलीसी कालावधी सुरु झाला तेव्हा शेतकरी नव्हते. त्यांच्या नावे जमिनीची नोंद दिनांक 09.10.2010 रोजी केलेली आहे असे त्यांनी लेखी जबाबातही म्हटले आहे. तक्रारदाराने मंचासमोर दाखल केलेल्या कागदपत्रात 7/12 चा उतारा, 8 अ उतारा, 6 क उतारा, फेरफार उतारा, यापैकी कोणताही कागद नाही. त्यांनी केवळ तालुका कृषी अधिका-यांना तक्रारदाराने “त्रुटीची पूर्तता केल्याबाबतचे पत्र” जोडले आहे. तक्रारदारांनी पुढे औरंगाबाद ग्राहक मंचाचा एक निकाल दाखल केला ज्या अंतर्गत “शेतकरी अपघात योजने अंतर्गत 7/12 उता-यावर शेतक-याच्या नावाची नोंद पॉलीसी जारी केलेल्या तारखेला असणे आवश्यक आहे असा पुरावा नाही.” असे मत व्यक्त केले आहे. व स्वत: 7/12 उतारा, फेरफार नक्कलेचा अभ्यास करुन तक्रार मंजूर केली आहे. सदरचा निकाल या मंचावर बंधनकारक नाही. तसेच तक्रारदाराने या मंचासमोर संबंधित कोणताही कागद उदा 7/12 चा उतारा, 8 अ उतारा, 6 क उतारा, फेरफार नक्कल तक्रारीसोबत अथवा युक्तीवादाच्या दरम्यान मंचाच्या अवलोकनार्थ दाखल केलेला नाही.
वरील विवेचनावरुन तक्रारदाराने मयत शेतकरी असल्याचे सिध्द केलेले नाही सबब तक्रारदार शेतकरी व्यक्तिगत अपघात योजने अंतर्गत विमा रकमेस पात्र नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत काहीही आदेश नाही.
