(घोषित दि. 30.09.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे व्यवसायाने वाहन चालक असून त्यांना दरमहा सात हजार रुपये पगार मिळत होता. दिनांक 21.08.2013 रोजी ते टेम्पोचे भाडे घेवून राम नगर, साखर कारखाना येथे गेले होते. तेंव्हा त्यांना अचानक ताप चढला. म्हणून त्यांच्या सोबत असलेले महेश शशिकांत घोरपडे व मलखान कालीवाले यांनी त्यांना राम नगर येथील डॉ. विशाल देशपांडे यांच्या श्री.समर्थ हॉस्पीटल येथे नेले. डॉ.देशपांडे यांनी तक्रारदारांना काही रक्ताच्या चाचण्या करुन घेण्यास सांगितल्या व त्यासाठी तेथेच असलेल्या श्री.आर.व्ही.सुरवसे (गैरअर्जदार क्रमांक 1) यांच्या श्री.पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी येथे पाठविले. तपासणी अहवाल आल्यावर तो घेवून तक्रारदार डॉ. देशपांडे (गैरअर्जदार क्रमांक 2) यांचेकडे गेले. तेंव्हा डॉ.देशपांडे यांनी तक्रारदाराला तुला AIDS झाला आहे असे सांगितले. ते ऐकूण तक्रारदारांना मानसिक धक्का बसला व ते चक्कर येवून खाली पडले. महेश घोरपडे व मलखान कालिवाले यांनी तक्रारदारांना घरी आणून सोडले.
त्या नंतर तक्रादार यांचे मानसिक संतूलन पुर्ण बिघडले व आजूबाजूंच्या लोकांना देखील त्यांच्या आजारा बाबत समजल्याने व नातेवाईक व परीचित तक्रारदारांच्या कुटूंबाकडे संशयाने बघू लागले. तक्रारदारांच्या आई-वडीलांनी दिनांक 26.08.2013 रोजी जालना येथील इंद्रायणी पॅथॉलॉजी व दिनांक 27.08.2013 रोजी औरंगाबाद येथील भिडे-सोमण पॅथॉलॉजी यांचेकडे पुन्हा तक्रारदाराचे रक्त तपासणी करुन घेतले. त्या दोनही ठिकाणी तक्रारदारांना AIDS झालेला नाही असे निष्पन्न झाले. वरील दोनही अहवाल घेवून तक्रारदार पुन्हा दिनांक 27.08.2013 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे गेले. त्यांनी दोनही अहवाल बघून तक्रारदारांना पुन्हा एकदा गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे पाठविले. त्यांनी पुन्हा रक्त तपासणी करुन अहवाल दिला. तो अहवाल घेवून तक्रारदार गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे गेले. पुन्हा त्यांनी तुम्हाला AIDS झालेला नाही असे सांगितले. तक्रारदारांनी वरील अहवालातील फरका बाबत विचारणा केली असता दोनही गैरअर्जदारांनी उडवा-उडवीची उत्तरे दिली.
वरील घटने नंतर तक्रारदाराचे मानसिक, वैवाहीक जीवन उध्दवस्त झाले. तसेच त्यांना नोकरीला मुकावे लागले. तक्रारदारांची मानसिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालल्याने त्यांचेवर पुन्हा शासकीय रुग्णालय जालना येथे उपचार करण्यात आले व रक्त तपासणी करण्यात आली. त्यांचा देखील अहवाल नकारात्मक आला.
अशा रितीने गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी निष्काजीपणाने तक्रारदारांचे नुकसान केले म्हणून तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारी अंतर्गत तक्रारदार रुपये 7,00,000/- एवढी नुकसान भरपाई मागत आहेत. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तपासणी करण्यासाठी दिलेले Prescription, त्यांच्या वेगवेगळया ठिकाणी केलेल्या रक्त तपासणीचा अहवाल, वैद्यकीय अधिकारी शासकीय रुग्णालय जालना यांनी दिलेला अहवाल, त्याच प्रमाणे भारत सरकार अप्पर सचिव यांचे पत्र, महाराष्ट्र शासन उप सचिव यांचे पत्र अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
दोनही गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी प्राथमिक आक्षेप तसेच सविस्तर लेखी जबाब दाखल केला.
त्यांच्या आक्षेपा नुसार व जबाबा नुसार तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (1) (d) नुसार ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत. कारण त्यांनी तक्रारदारांना कोणतीही सेवा दिलेली नाही. तक्रारदारांनी ज्या चाचणी पट्टीव्दारे अहवाल तयार केला जातो त्याच्या उत्पादक कंपनीस प्रतिपक्ष केलेले नाही.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी वरील प्रयोगशाळा सुरु करण्यापूर्वीच त्यांना भ्रमणध्वनीवर काही धमक्या आल्या होत्या. त्या बाबतीत त्यांनी मौजपुरी पोलीस ठाणे जालना येथे तक्रारही केली होती. या धमक्यात आम्ही तुला कोणत्यातरी प्रकरणात फसवू असे धमकावण्यात आले होते.
त्यांचेकडे दिनांक 21.08.2013 रोजी व 27.08.2013 रोजी HIV चाचणी करण्यासाठी आलेली व्यक्ती एकच म्हणजे विनोद सोनवणे ही नसून त्या दोन वेगवेगळया व्यक्ती होत्या. दिनांक 21.08.2013 रोजी आलेल्या व्यक्तीचा रक्त गट AB+ होता तर दिनांक 27.08.2013 रोजी आलेल्या व्यक्तीचा रक्त गट A+ असा होता.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी दोन स्वतंत्र वेगवेगळया चाचणी पट्टीव्दारे रक्ताची तपासणी केली होती. दोनही वेळा त्यावर दोन लाल रंगाचे ठिपके दिसले. अशा त-हेने दोन ठिपके आल्यास HIV Reactive असते असे त्या चाचणी पट्टी सोबतच्या माहिती पत्रकात दिलेले होते. म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी आपल्या अहवालात तसा निष्कर्ष लिहीला व चाचणी पट्टी तक्रारदार यांना दिली. तक्रारदार हे त्या नंतर स्वत:हूनच इंद्रायणी पॅथॉलॉजी यांचेकडे गेले होते. त्याआधी कोणत्याही डॉक्टरांकडे तक्रारदार गेले नाहीत. दिनांक 21.08.2013 रोजी व 27.08.2013 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे आलेल्या व्यक्ती वेगवेगळया होत्या. दिनांक 27.08.2013 रोजी त्यांचेकडे आलेली व्यक्तीच (जिचा रक्त गट A+ होता) इंद्रायनी पॅथॉलॉजी व भिडे-सोमन लॅबोरेटरी यांचेकडे गेली होती. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना काहीही उडवा-उडवीची उत्तरे दिली नाहीत. तसेच रक्त नमुना घेतल्यावर चाचणी पट्टीवर जो निकाल दिसला तोच त्यांनी अहवालात लिहीला. यात त्यांच्याकडून कोणताही निष्काळजीपणा झालेला नाही. तक्रारदारांनी वरील अहवालामुळे त्यांची नोकरी गेली असे म्हटले आहे त्या पृष्ठयर्थ त्यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्याच प्रमाणे त्यांचे झालेले आर्थिक, सामाजिक व वैवाहीक नुकसाना बाबत काहीही पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केलेला नाही.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी दिलेल्या अहवालावरच ही चाचणी केवळ प्रथमदर्शनी केलेली चाचणी असून तिचा खरेपणा Elisa Western Blot पध्दतीनेच पडताळला जाणे आवश्यक आहे अशी नोंद केलेली होती. चाचणी Reactive आल्यावर पुढील अनर्थ टाळण्या साठी ही गोष्ट तक्रारदारांना सांगणे आवश्यकच होते. तक्रारदारांनी जाणीवपुर्वक व पुर्वरचित कट करुन गैरअर्जदारां विरुध्द ही बनावट व खोटी तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी व गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना रुपये 10,00,000/- एवढी रक्कम देण्याचा तक्रारदारांना आदेश व्हावा.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी आपल्या जबाबा सोबत दिनांक 21.08.2013 व 27.08.2013 चे रक्त तपासणी अहवाल, HIV चाचणीसाठी बनवलेल्या पट्टीचे रंगीत छायाचित्र, पट्टीच्या बाबतचे माहिती पत्रक, पोलीस ठाणे जालना येथे दाखल केलेली तक्रार अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या लेखी निवेदना नुसार प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचा मंचाला अधिकार नाही. दिनांक 21.08.2013 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे रुग्ण आला त्यांनी आपले नाव विनोद सोनवणे असे सांगितले तो एकटाच होता. त्याला 103 डिग्री ताप होता. त्याची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेवून गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी त्याला रक्त व लघवीची तपासणी करुन घ्यावयास सांगितली. त्याचा रक्त गट AB+ असा दाखवला होता व दिनांक 27.08.2013 रोजी जो रुग्ण तपासणी अहवाल घेवून आला त्याचा रक्त गट A+ असा होता. तपासणी अहवाल घेवून त्यांचेकडे रुग्ण आल्यावर त्यांनी त्याला ताप व मळमळ यासाठी तात्पूरत्या गोळया दिल्या व फिजीशियनकडे जाण्यास सांगितले. तसेच नातेवाईकांना बरोबर घेवून आले तर इतर आजारा बाबत बोलता येईल असेही सांगितले. दिनांक 27.08.2013 रोजी त्यांनी कोणासही रक्त तपासणीसाठी पाठविले नाही. अर्जदाराने आपल्या तक्रारी सोबत रक्त गट व लघवी तपासणीचे सर्व अहवाल जाणीवपुर्वक दाखल केलेले नाहीत.
दिनांक 21.08.2013 चा रक्त तपासणी अहवाल अंतिम नव्हता. त्यासाठी Western Blot या तंत्राने पुढील तपासणी होणे आवश्यक होते. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तसे स्पष्टपणे तक्रारदारांच्या चिठ्ठीवर नमूद केलेले आहे. तक्रारदारांनी ही तक्रार गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांची बदनामी करण्यासाठी दाखल केलेली आहे. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी व त्यांना रुपये 5,000/- दंड करण्यात यावा.
तक्रारदारांच्या वकीलांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचा शपथेवर उलट तपास घेतला.
तक्रारदारांची तक्रार, दोनही गैरअर्जदारांचा लेखी जबाब व कागदपत्र यांच्या अभ्यासावरुन मंचाने खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा मंचाला
अधिकार आहे का ? होय
2.गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारांना
सेवा देतांना निष्काळजीपणा केला आहे का ? होय
3.गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तक्रारदारांना
सेवा देतांना निष्काळजीपणा केला आहे का ? होय
4.काय आदेश ? अंतिम आदेश नुसार
तक्रारदारातर्फे विव्दान वकील श्री. टी.एस.पाईकराव व गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचे विव्दान श्री.बिपीनचंद्र पाटील गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे विव्दान वकील श्री. जे.सी.बडवे यांचा युक्तीवाद ऐकला. तक्रारदारांच्या वकीलांनी युक्तीवादात सांगितले की, गैरअज्रदार क्रमांक1 यांनी त्यांना अधिकार नसतांना व शैक्षणिक पात्रता नसताना तक्रारदाराची रक्त तपासणी केली व चुकीचा अहवाल दिला. दिनांक 21.08.2014 व 27.08.2014 या दोन दिवशी दोन वेगवेगळया व्यक्ती गैरअर्जदार यांचेकडे आल्या होत्या. ही बाब गैरअर्जदारांनी सिध्द करणे आवश्यक होते. तसे त्यांनी केले नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना योग्य ती शैक्षणिक पात्रता नाही याची जाणीव असूनही रक्त तपासणीसाठी त्यांचे प्रयोगशाळेत पाठविले व त्यांच्या अहवालावर विसंबून महेश घोरपडे व मलखान कालीवाले यांचे समोर तक्रारदारांना तुला AIDS झाला आहे असे सांगितले व अशा त-हेने दोनही गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना सेवा देण्यात निष्काळजीपणा केला आहे व त्याव्दारे तक्रारदारांचे सामाजिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान केले आहे. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात यावी व त्यांनी मागितलेली नुकसान भरपाई देण्यात यावी. त्यांनी युक्तीवादा दरम्यान वरीष्ठ न्यायालयाचे काही न्यानिर्णयही दाखल केलेले आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या वकीलांच्या युक्तीवादानुसार त्यांना रक्त तपासणी करण्याचा व अहवाल देण्याचा अधिकार नाही. हा मुद्दा तक्रारदारांनी तक्रारीत उपस्थित केलेला नाही. त्यामुळे आता त्याचा विचार करता येणार नाही. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडून कोणतीही सेवा घेतली नसल्यामुळे मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तपासणी पट्टीवर आलेल्या निर्देशानुसारच अहवाल दिलेला आहे. मुळात दिनांक 21.08.2013 व 27.08.2013 रोजी त्यांचेकडे आलेल्या व्यक्ती भिन्न होत्या हे त्यांच्या वेगवेगळया रक्त गटावरुन सिध्द होते. तक्रारदारांनी जाणीवपुर्वक गैरअर्जदारांना या खोटया तक्रारीत अडकविले आहे. म्हणून त्यांची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या वकीलांच्या युक्तीवादानुसार गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना प्रयोगशाळेत तपासणी करुन अहवाल देण्याचा अधिकार नाही हा आक्षेप तक्रारदारांनी तक्रारीत घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांना आता तो घेता येणार नाही. तक्रारदार त्यांचेकडे आले तेंव्हा त्यांना 103 डिग्री एवढा ताप होता. तो लक्षात घेवून त्यांनी रक्त तपासणी करण्यास सांगितले. रक्त तपासणीचा अहवाल गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडून प्राप्त झाल्यावर त्यांनी तक्रारदारांना Elisa व Western Blot अशा दोन तपासण्या करुन फिजीशियनचा सल्ला घेण्यास सांगितले. तक्रारदार त्या दिवशी त्यांचेकडे एकटेच आले होते. त्यांचे सोबत कोणीही नव्हते. त्यांनी तक्रारदारांना तुला AIDS झाला आहे असे सांगितले नाही. दिनांक 27.08.2013 रोजी त्यांनी कोणालाही रक्त तपासणीसाठी पाठविले नाही. दिनांक 21.08.2013 व 27.08.2013 हे दोनही अहवाल वेगळया व्यक्तींचे आहेत. त्यांनी तक्रारदारांची नियमित तपासणी करुन आवश्यक औषध उपचार केला व पुढील रक्त तपासणी करण्यास सांगितले. यात त्यांनी कोणताही निष्काळजीपणा केलेला नाही. तक्रारदारांनी ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे. म्हणून ती खारीज करण्यात यावी.
कारणमिमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – गैरअर्जदारांनी आक्षेप घेतला आहे की, त्यांनी तक्रारदारांना कोणतीही सेवा पुरविलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्या कलम (2) (1) (d) नुसार ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत व मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. परंतू तक्रारदारांच्या वकीलांनी दाखल केलेल्या मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या Indian Medical Association Vs. V.P.Shanta & Other या महत्वपुर्ण निकालात तसेच इतरही अनेक निकालात डॉक्टर व हॉस्पीटलस् यांनी दिलेल्या सेवांचा ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार “सर्व्हीस” या संज्ञेत समावेश होतो व ग्राहक मंचाला अशा तक्रारी चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्रमांक 2 साठी – गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी त्यांच्या उलट तपासात सांगितले की, त्यांचे शिक्षण बी.एस्स.सी.डी.एम.एल.टी असे झालेले आहे. त्यांना पाच वर्षांचा प्रयोगशाळा चालविण्याचा अनुभव आहे. त्यांनी नि.37/2 व 37/5 या दोनही रक्त तपासणी अहवालावर स्वत: स्वाक्षरी केलेली आहे. तसेच त्यांचेकडे आलेले रुग्ण तपासून अहवाल देण्याचा त्यांना अधिकार आहे. नि.37/2 व 37/5 बघितले असता त्यावर श्री.पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी – श्री.आर.व्ही.सुरवसे बी.एस्स.सी डी.एम.एल.टी असे नमूद केले आहे व त्या अहवालावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांची स्वाक्षरी आहे. इतर कोणत्याही एम.डी पॅथॉलॉजी डॉक्टरांचे नाव अथवा स्वाक्षरी वरील कागदपत्रांवर नाही. सर्वप्रथम गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना तपासणी करुन अहवाल देण्याचा अधिकार आहे अथवा नाही याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
- पॅथॉलॉजी आधुनिक वैद्यक शास्त्राचा एक भाग आहे. इंडियन मेडीकल कौन्सिल तसेच महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सिलने DMLT अथवा तत्सम अर्हताप्राप्त लॅबोरेटरी टेक्नीशियन स्वतंत्र रित्या व्यवसाय करुन रक्त, लघवी, विष्ठा तपासूण चाचणी अहवाल रुग्णांना वितरीत करु शकत नाहीत असे स्पष्ट नमूद केलेले दिसते. त्यांनी केवळ नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिकांना व पॅथॉलॉजीतील पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे अशानाच पॅथॉलॉजी सेवा देण्यासाठी परवानगी दिली आहे. DMLT पदविका धारकाची अशी नोंदणी केलेली नसते.
- तक्रारदारांच्या वकीलांनी दिनांक 17.02.2006 चे भारत सरकारच्या अप्पर सचिवांनी महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या सचिवांना लिहीलेले एक पत्र दाखल केले आहे. त्यात “Pathology laboratory can not be run independently by persons who are DMLT, since the said qualification is not recognized by Indian Medical Council Act, 1956” असे म्हटले आहे. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या उप सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकारी यांना लिहीलेल्या पत्रात ‘जे डीएमएलटी पदविकाधारक केवळ प्रयोगशाळा चालवतात व तपासण्या करतात व त्यांचे अहवाल एम.डी पॅथॉलॉजिस्ट प्रमाणित करतात. त्यांचेवर कारवाई करु नये’ असे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच DMLT पदविका धारकांचे अहवाल एम.डी पॅथॉलॉजी ही अर्हता असणा-या वैद्यकीय व्यावसायिकांनीच प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
तक्रारदारांच्या वकीलांनी दाखल केलेल्या,
- मा.उच्च न्यायालय मुंबई औरंगाबाद खंडपीठाच्या व्दीसदस्यीय पीठाने Public Interest litigation No. 28/2005 या आदेशामध्ये खालील प्रमाणे अंतरिम आदेशही पारित केला आहे. “If persons holding DMLT or other equivalent qualifications are running a pathological laboratory, they should appoint a qualified pathologist as recognized by Maharashtra Medical Council or Medical council of India to certify their reports for want of which they can not be permitted to practice as such.” तक्रारदारांच्या विव्दान वकीलांनी दाखल केलेले मा.उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश व मा.उच्च न्यायालय, गुजरात यांच्या दोन निकालपत्रात देखील मा.न्यायालयांनी प्रयोगशाळा सहाय्यक केवळ प्रयोगशाळेत काम करु शकतात. परंतू त्यांना कोणताही अहवाल स्वाक्षांकीत करण्याचा अथवा प्रमाणित करण्याचा अधिकार नाही असे मत व्यक्त केले आहे.
- वरील गोष्टींच्या आधारावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना तक्रारदारांचे रक्त तपासण्याचा व अहवाल देण्याचाच अधिकार नव्हता असा युक्तीवाद तक्रारदारांच्या वकीलांनी केला. परंतू गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या वकीलांनी मा.उच्च न्यायालयाच्या अवमान याचिका क्रमांक 119/2009 मधील अंतिम आदेशाची प्रत दाखल केली. त्यात ‘The order of the Division Bench does not prevent the persons holding qualifications as DMLT from analyzing the sample of blood or unine and from recording the results of the technical analysis’ असे म्हटले आहे व त्याच आधारावर महाराष्ट्र शासनाने DMLT पदविकाधारक रक्त व लघवी तपासून चाचण्या करतात व केवळ तांत्रिक तपासणीचा निष्कर्ष नमूद करतात. त्यांचेवर कारवाई करण्यात येवू नये असे आदेश दिले आहेत.
- परंतू उपरोक्त अवमान याचिकेच्या निकालपत्रकातच अवमान कर्त्यांनी त्यांच्या अहवालावर “To be certified by Pathologist” “Strictly for the use of Medical Practitioners” “These are not medical diagnostic results” असे Disclaimers नमूद केले होते ते केवळ तांत्रिक निष्कर्ष होते असे लिहीले आहे. मा.न्यायालयाने देखील “The technicians can record technical analysis. But can not issue reports containing opinion” असे म्हटले आहे. परंतू प्रस्तुत तक्रारीत गैरअर्जदारांनी त्यांच्या अहवालावर कोठेही वरील प्रमाणे Disclaimer लिहीलेली नाही व तक्रारदारांना स्वत:ची स्वाक्षरी करुन Reactive for HIV-I असा अहवाल दिलेला आहे. वरील बाब त्यांनी उलट तपासात मान्य केली आहे.
- मा.सर्वोच्च न्यायालयाने Poonam Varma Vs. Dr.Ashwin Patel & Others या महत्वपूर्ण निकालात निष्काळजीपणाचा शब्दकोशातील अर्थ देताना “Negligence perse-conduct, whether of action or omission which may be declared and treated as negligence without any argument or proof either because of it is in violation of a statute or valid municipal ordinance. असा सांगितला आहे.
वरील विवेचनावरुन गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना कोणत्याही रक्त तपासणी अहवालांवर स्वाक्षरी करुन ते रुग्णाला देण्याचा अधिकार नव्हता असे असताना त्यांनी तक्रारदारांना HIV सारख्या गंभीर व सामाजिक व मानसिक द्ष्टीने रुग्णावर परिणाम करणा-या आजाराबाबत रक्त तपासणी अहवाल स्वत:ची स्वाक्षरी करुन एम.डी.पॅथॉलॉजी डॉक्टरांनी प्रमाणित केलेला नसतानाही दिला ही गोष्ट स्पष्ट आहे. म्हणजेच आवश्यकती शैक्षणिक अर्हता नसतांना (lack of qualification) गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारांचे रक्त तपासणी अहवाल स्वाक्षांकीत व वितरीत केले आहेत. त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायलयाने वर म्हटल्या प्रमाणे तो negligence per se आहे. त्यामुळे तो सिध्द करण्यासाठी इतर कोणत्याही कागदोपत्री पुराव्याची आवश्यकता नाही असे मंचाला वाटते.
तरी देखील तक्रारीचा गुणवत्तेवर विचार करताना असे दिसते की, तक्रारदार गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे तपासणीसाठी दिनांक 21.08.2013 रोजी गेले होते व त्यांनी HIV Test चा अहवाल Reactive असा दिला व दिनांक 27.08.2013 रोजी अहवाल HIV Non Reactive असा दिला. गैरअर्जदार क्रमांक 1 म्हणतात की, या दोनही दिवशी त्यांचेकडे वेगवेगळया व्यक्ती तपासणीसाठी आल्या होत्या. दोघांनीही आपले नाव “विनोद सोनवणे” असेच सांगितले. परंतू त्या वेगळया व्यक्ती होत्या. ही गोष्ट सिध्द करण्यासाठी त्यांनी त्या दोनही दिवशी आलेल्या व्यक्तींचा रक्त गट अहवाल मंचात दाखल केला आहे. परंतू त्या अहवालावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांची स्वाक्षरी नाही. तसेच रक्त गट तपासणी करण्यासाठी डॉक्टरांनी लिहून दिलेला कागदही मंचात दाखल केलेला नाही. अशा परिस्थितीत मंच गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या कथनावार विश्वास ठेवू शकत नाही. पुढे गैरअर्जदारांनी असा बचाव घेतला आहे की, त्यांनी वरील ठिकाणी प्रयोगशाळा सुरु ठेवू नये म्हणून त्यांना दुरध्वनीवरुन धमक्या आल्या होत्या व त्यात तुम्हाला कोणत्यातरी प्रकरणात फसवू असे सांगितले सांगितले होते. परंतू वरील बाब सिध्द करण्यासाठी कोणताही सबळ पुरावा गैरअर्जदारांनी मंचा समोर आणलेला नाही. दिनांक 26.08.2013 चा इंद्रायणी प्रयोगशाळेचा व 27.08.2013 चा भिडे-सोमण प्रयोगशाळेचा अहवाल तसेच 27.08.2013 रोजीच केलेला गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचा अहवाल नकारात्मक आलेला दिसतो त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी दिनांक 21.08.2013 रोजी तक्रारदारांना HIV Test चा Reactive असा चुकीचा अहवाल दिला असे मंचाला वाटते.
योग्य ती शैक्षणिक अर्हता नसतांना HIV सारख्या गंभीर व सामाजिक व मानसिक द्ष्टया परिणाम करणा-या आजारा बाबत गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारांना वरील प्रमाणे चुकीचा अहवाल देवून अक्षम्य निष्काळजीपणा केलेला आहे व तक्रारदारांचे नुकसान केलेले आहे. म्हणून मंच मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहे.
तक्रारदार तक्रारीत म्हणतात की, वरील अहवालामुळे त्यांची नोकरी सुटली त्यांना नवीन नोकरी मिळाली नाही. त्यांचे वैवाहीक जीवन उध्वस्त झाले. परंतू वरील गोष्टी सिध्द करण्यासाठी त्यांनी कोणताही पुरावा मंचा समोर आणलेला नाही. तरी देखील AIDS सारखा आजार झाल्या बद्दलाचा चुकीचा अहवाल मिळाल्यामुळे त्यांना मानसिक त्रास व समाजात नामुष्की सहन करावी लागली. त्यामुळे त्याची नुकसान भरपाई म्हणून तक्रारदारांना रुपये 20,000/- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी देणे न्याय्य ठरेल असे मंचाला वाटते.
मुद्दा क्रमांक 3 साठी – प्रस्तुत तक्रारीत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या जबाबदारीचा विचार करता त्यांचेकडे तक्रारदार दिनांक 21.08.2014 रोजी तपासणीसाठी आले तेंव्हा त्यांना 103 डिग्री एवढा ताप होता व परिस्थिती गंभीर होती. म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी त्यांना HIV Test व रक्त, लघवीची व इतर तपासणी करण्यास सांगितले व त्यासाठी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे जाण्यास सांगितले. तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यांनी Elisa व Western Blot या पुढील तपासण्या करुन घेण्याची व फिजीशियनचे मत घेण्याची लेखी सुचना केली व ताप मळमळ यासाठी तात्पुरत्या गोळया दिल्या. ही गोष्ट नि.37/1 वरील Prescription वरुन स्पष्ट होते. गैरअर्जदार क्रमांक 2 म्हणतात की, त्यावेळी तक्रारदारां बरोबर कोणीही नव्हते तसेच त्यांनी तक्रारदारांना कधीही तुला AIDS झाला आहे असे सांगितलेही नाही. तक्रारदारांनी वरील गोष्ट सिध्द करण्यासाठी कोणताही सबळ पुरावा मंचा समोर आणलेला नाही. तक्रारदार गंभीर परिस्थितीत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे आले त्या परिस्थितीत आवश्यक वाटल्याने गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी त्यांना HIV Test सकट इतर चाचण्याही करण्यास सांगितल्या HIV Test चा प्राथमिक अहवाल Reactive आल्याने पुढील Elisa व Western Blot Test करावयास सांगितले व प्राथमिक उपचार करुन फिजिशियनचे मत घेण्यास सांगितले यात गैरअर्जदार क्रमांक 2 ची काही चूक दिसत नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी त्यांच्या उलट तपासात कबूल केले आहे की, रुग्ण प्रयोगशाळेचा अहवाल आणतात तेंव्हा तो सक्षम व्यक्तीने दिला आहे किंवा नाही हे बघणे आवश्यक असते. परंतु DMLT धारकाला स्वत: ची प्रयोगशाळा सुरु करता येते किंवा नाही याबाबत मला माहिती नाही. म्हणजेच गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना रक्ताची तपासणी करुन अहवाल देण्याची शैक्षणिक अर्हता आहे का याची शाहनिशा न करता गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे त्यांनी तक्रारदारांना पाठविले व रुग्णाला तपासणीसाठी पाठवतांना तसेच ते प्रयोगशाळेचा अहवाल आणतात तेंव्हा तो सक्षम व्यक्तींने दिला आहे अथवा नाही याची शाहनिशा करुन घेणे आवश्यक होते. परंतू तसे न करुन गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी देखील तक्रारदारांच्या बाबतीत काही अंशी निष्काळजीपणा केलेला आहे असे मंचाला वाटते. म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तक्रारदारांना रुपये 5,000/- एवढी रक्कम नुकसान भरपाई पोटी द्यावी असा आदेश करणे योग्य ठरेल.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून 60 दिवसाच्या आत तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये 20,000/- (अक्षरी रुपये वीस हजार फक्त) द्यावी.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून 60 दिवसाच्या आत तक्रारदारांना नुकसान भरपाई रक्कम 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) द्यावी.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी संयुक्तपणे प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- तक्रारदारांना द्यावा.
- आदेश क्रमांक 1,2 व 3 मधील रकमा विहीत मुदतीत अदा न केल्यास त्यावर 9 टक्के व्याज दराने व्याज द्यावे.
