अति. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 124/2012 तक्रार दाखल तारीखः- 14/06/2012
तक्रार निकाल तारीखः- 26/08/2013
कालावधी 1 वर्ष 3 महिना 21 दिवस
निशाणी – 14
श्रीमती सुनंदाबाई सुनिल पाटील,
उ.व. 33 वर्षे, व्यवसाय- घरकाम, तक्रारदार
रा. मु. दरेगाव, पो. तासखेडा, (अॅड. हेमंत अ. भंगाळे)
ता. अमळनेर जि. जळगाव
विरुध्द
1. दि न्यू इंडिया इन्शोरन्स कंपनी लिमिटेड,
न्यू इंडिया सेंटर, सामवा मजला,
17 - ऐ, कुमरेज रोड, मुंबई 400039
2. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड.
5, साई उदयान अपार्टमेंट, मंगलनगर,
इन्द्रपस्थ हॉलजवळ, गंगापूर रोड, सामनेवाले
नाशिक 422002 ( क्र.1 व 3 एकतर्फा क्र. 2 तर्फे स्वता )
3. मा. तालुका कषी अधिकारी,
अंमळनेर, जि. जळगाव.
(निकालपत्र सदस्य श्री. सी. एम. येशीराव यांनी पारित केले)
नि का ल प त्र
तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये सेवेत कमतरता झाली म्हणून दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात असे की, सुनिल साहेबराव पाटील हे तिचे पती होते. दि. 9/8/2011 रोजी मनुदेवी – आडगाव रस्त्यावर झालेल्या अपघातात त्यांचा मुत्यू झालेला आहे. त्याबाबत संबंधीत पोलिस ठाण्यात गु. र. क्र. 80 / 2011 दाखल करण्यात आलेला आहे. तिचे पती शेतकरी ही शेतजमिन त्यांच्या नावे होती.
3. तक्रारदाराचे असेही म्हणणे आहे की, शासन निर्णयाअन्वये महाराष्ट शासनाने राज्यातील शेतक-यांसाठी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना राबविली. सदर योजनेत रस्त्यावरील अपघात, विज पडून मुत्यू किंवा इतर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीत शेतक-याचा मुत्यू झाल्यास रू 1 लाख देण्या बाबत तरतुद करण्यात आलेली आहे. शासनाशी केलेल्या करारा अंतर्गत सदर रक्कम देण्याची जबाबदारी सामनेवाला क्र. 1 यांची आहे. सामनेवाला क्र. 2 व 3 यांच्या मार्फत सदरचे प्रस्ताव सादर करण्यात येतात. तक्रारदाराच्या पतीचा मुत्यू दि. 9/8/2011 रोजी म्हणजेच सदर योजनेच्या कालावधीत झालेला आहे.
4. तकाररदाराचे असेही म्हणणे आहे की, तिने दि. 8/11/2011 रोजी सामनेवाला क्र. 3 यांना क्लेम फॉर्म आवश्यक त्या कागदपत्रांसह दिलेले आहेत. मात्र सामनेवाला क्र. 1 यांनी दि. 12/3/2012 रोजी तिचा क्लेम नामंजूर केलेला आहे. त्यात त्यांनी क्लेम फॉर्म विहित कालमर्यादे नंतर प्राप्त झाल्याचे कारण दिलेले आहे. वस्तुत वेळेत सर्व कागदपत्रे सादर करूनही तिचा क्लेम नाकारून सामनेवाल्यांनी सेवेत कमतरता केलेली आहे. त्यामुळे विमा रकमेचे रू. 1 लाख द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह व मानसिक त्रासापोटी रू 50,000/- अर्ज खर्च रू. 10,000/- सह मिळावेत, अशी मा्गणी तिने केलेली आहे.
5. सामनेवाला क्र. 1 व 3 यांना नोटीस बजावणी होउनही ते हजर न झाल्याने प्रस्तूत अर्ज त्यांच्याविरूध्द एकतर्फा चालविण्यात आला. सामनेवाला क्र. 2 यांनी जबाब नि.7 ला दाखल केला त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहक नाहीत. ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार आहेत व शासनाला विनामोबदला सहायय करतात. त्यांना सेवेतील कमतरतेसाठी जबाबदार धरण्यात येवू नये, अशी विनंती त्यांनी मंचास केलेली आहे.
6. तक्रारदारातर्फे अॅड. हेमंत ए. भंगाळे यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यांचा युक्तीवाद असा की, तका्रदाराने संपूर्ण प्रस्ताव दि. 8/11/2011 रोजी सादर केलेला असल्याने, तो विहीत कालमर्यादेत म्हणजेच 90 दिवसांच्या आत दाखल केलेला आहे. सामनेवाला क्र. 1 यांनी काहीही कारण नसतांना केवळ जबाबदारी टाळण्यासाठी तक्रादाराचा वैध क्लेम नाकारून तिच्यावर अन्याय केलेला आहे. तक्रादरारास न्याय मिळावा अशी विनंती त्यांनी मंचास केलेली आहे.
7. निष्कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत काय ? - होय.
2. तका्ररदार यांना सामनेवाला यांनी सेवा देण्यात
कमतरता केली आहे काय ? - सा.वाला क्र. 1 पुरता होय.
3. आदेशाबाबत काय ? -अंतीम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र. 1 बाबतः-
8.. तक्रारदार सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत काय, याबाबत तक्रारदाराने तक्रार अर्जात ती सुनिल साहेबराव पाटील यांची पत्नी आहे, असे नमूद केलेले आहे. तक्रारदाराच्या या विधानास सामनेवाला यांनी आव्हान दिलेले नाही. क्लेम फॉर्म भाग 2 निशाणी 3/8 या मध्ये तलाठी यांनी तक्रारदार मयत सुनिल साहेबराव पाटील यांची पत्नी आहे, असे प्रमाणित केलेले आहे. परिणामी तक्रारदाराचे पती सामनेवाला यांचे ग्राहक होते व ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 2 (1) (ब) (v) च्या तरतुदी अन्वये मयत ग्राहकाचे वारस म्हणून तक्रारदार हया तक्रारदार ठरतात. यास्तव मुददा क्र.1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 2 बाबतः-
9. सामनेवाला क्र. 1 यांनी क्लेम फॉर्म विहीत कालमर्यादेत मिळाला नसल्याचे कारण सांगत, विमा क्लेम नाकारून सेवेत कमतरता केलेली आहे, असा दावा तक्रारदाराने तक्रार अर्जात मंचासमोर केलेला आहे. तिने क्लेम फॉर्म विहीत कालमर्यादा म्हणजेच दि. 14/11/2011 या तारखेअगोदर आहे. याबाबत क्लेम फॉर्म क्र. 1 नि. 3/7, क्लेम फॉर्म क्र. 2 नि. 3/8 व क्लेम फॉर्म भाग , नि. 3/9 व कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे केलेले प्रमाणपत्र नि. 3/10 ही कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. कलेम फॉर्म भाग 1 ते 3 नि. 3/7 ते 9 यांचे अवलोकन करता ते दि. 20/10/2011 रोजी सादर केल्याचे स्पष्टपणे नमूद दिसते. क्लेम फॉर्मसोबत लागणारे प्रतिज्ञापत्र नि. 3/10 दि. 08/11/2011 रोजी तयार केल्याचे देखिल दिसून येते. त्याआधारे तक्रारदाराने विमा दावा विहीत कालमर्यादेच्या आत दाखल केलेला आहे, या तिच्या पुराव्यातील विधानास बळकटी मिळते. तक्रारदाराचा वरील पूरावा सामनेवाला क्र. 1 व 3 यांनी हजर होवून नाकारलेला नाही. त्यामुळे विहीत कालमर्यादेच्या आधारे विमा दावा फेटाळून सामनेवाला क्र. 1 यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात कमतरता केली, अशा निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. सामनेवाला क्र. 2 व 3 यांनी शासननिर्णयाने त्यांना नेमून दिलेली कामे वेळेवर व व्यवस्थित केलेली असल्याने, त्यांनी सेवेत कमतरता केली असे म्हणता येणार नाही. यास्तव, मुद्दा क्र. 2 चा निष्कर्ष आम्ही सामनेवाला क्र. 1 पुरता होकारार्थी देत आहोत. सामनेवाला क्र. 2 व 3 यांनी शासननिर्णयाने त्यांना नेमून दिलेली कामे वेळेवर व व्यवस्थित केलेली असल्याने, त्यांनी सेवेत कमतरता केली असे म्हणता येणार नाही. यास्तव, मुद्दा क्र. 2 चा निष्कर्ष आम्ही सामनेवाला क्र.1 पुरता होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 3 बाबत
10. मुद्दा क्र. 1 व 2 चे निष्कर्ष वरीलप्रमाणे होकारार्थी दिलेले आहेत यावरून असे स्पष्ट होते की, तकाररदार सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत. सामनेवाला क्र. 2 व 3 यांनी जरी त्यांची भुमिका व्यवस्थित पार पाडलेली असली तरी सामनेवाला क्र. 1 यांनी तक्रारदाराचा क्लेम नाकारून सेवेत कमतरता केलेली आहे. परिणामी, तक्रारदार शासन निर्णयाप्रमाणे रू 1 लाख इतकी विमा रक्कम मिळण्यास पात्र ठरते. कोणतेही संयुक्तीक कारण नसतांना सदर दावा सामनेवाल्यांनी नाकारल्यामुळे तक्रारदार रू 1 लाख ही रक्कम विमा दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून, म्हणजेच दि. 12/03/2011 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे, असे आमचे मत आहे. तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारल्यामुळे तिला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी देखिल रक्कम मागण्याचा अधिकार तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 14 (1) (ड) अन्वये आहे. तक्रारदाराने त्यापोटी रू.5,000/- मिळावेत अशी मागणी केलेली आहे. आमच्या मते ती मागणी वाजवी ठरणार नाही. आमच्या मते तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रू. 25,000/- मंजूर करणे न्यायास धरून होईल. कोणतेही संयुक्तीक कारण नसतांना सामनेवाल्यांनी तक्रारदारास लाभापासुन वंचित तर ठेवलेच व सन 2011 ते आजतागायत तिला सदर तक्रार मंचासमोर चालविण्यास भाग पाडले या कारणास्तव तक्रारदारास प्रस्तुत तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रू. 5,000/- मंजूर करणे, आमच्या मते, न्यायोचित ठरेल. यास्तव मुद्दा क्र. 3 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मान्य करण्यात येत आहे.
2. सामनेवाल्यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास विमा क्लेमपोटी रू. 1,00,000/- (एक लाख मात्र) विमा क्लेम नाकारल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि. 12/03/2012 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजाने आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांत अदा करावेत.
3. सामनेवाल्यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी पोटी रू. 25,000/- व अर्ज खर्चापोटी रू. 5,000/- अदा करावेत.
4. निकालपत्राच्या प्रती उभय पक्षांस विनामुल्य देण्यात याव्यात.
(श्री.मिलींद सा सोनवणे) (श्री. सी.एम.येशीराव )
अध्यक्ष सदस्य
अति. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव.