द्वारा: मा.अध्‍यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
(1) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरने दिलेल्‍या सदोष सेवे बाबत योग्‍य ते आदेश होवून मिळणेसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार श्री. सोमनाथ म्‍हस्‍के यांनी जाबदार साई कन्‍स्‍ट्रक्‍शन्‍स ( ज्‍यांचा उल्‍लेख यापुढे “बिल्‍डर” असा केला जाईल) यांचेकडून त्‍यांचे योजनेमध्‍ये एक रो–हाऊस नोंदणिकृत करारान्‍वये विकत घेण्‍याचे ठरविले होते. बिल्‍डरने दाखविलेल्‍या कागदपत्रांचे आधारे तक्रारदारांनी त्‍यांचे बरोबर हा करारनामा केला होता. मात्र अधिक चौकशी नंतर बिल्‍डरने आपल्‍याला सर्व कागदपत्रे चुकिची व बनावट दिलेले असल्‍याचे तक्रारदारांच्‍या लक्षात आले. कोणताही कायदेशिर परवाना न घेता तसेच नकाशा मंजूर करुन न घेता बिल्‍डरने आपल्‍याला रो–हाऊसची विक्री केली अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. बिल्‍डरने कायदयाप्रमाणे आपल्‍याला प्रॉपर्टीचे कन्‍व्‍हेयन्‍स करुन दिलेले नाही तसेच वादग्रस्‍त सदनिकेचा ताबा दहा महिन्‍याने विलंबाने दिला अशीही तक्रारदारांनी तक्रार केली आहे. बिल्‍डरने आपल्‍याला कम्‍प्‍लीशन सर्टिफिकीट दिलेले नाही, मंजूर नकाशामध्‍ये तक्रारदारांच्‍या परवानगी शिवाय अनधिकृत बदल केले तसेच करारामध्‍ये कबुल केल्‍या पेक्षा आपल्‍याला कमी क्षेत्रफळ दिले अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. वर नमूद तक्रारी व्‍यतिरिक्‍त तक्रारदारांच्‍या सदोष सेवे बाबत अन्‍य 17 तक्रारी त्‍यांनी तक्रार अर्जामध्‍ये नमूद केल्‍या आहेत. तक्रारदारांच्‍या या बांधकामाला जाबदार क्र 3 श्री. राऊत या वास्‍तुविशारदांनी प्रमाणपत्र देऊन गुन्‍हा केलेला असल्‍यामुळे बिल्‍डर व वास्‍तुविशारद या दोघांचीही चौकशी करण्‍यात यावी व त्‍यांना यासाठी शिक्षा करण्‍यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. कोर्ट कमिशनरची नेमणूक करुन अर्जात नमूद सदोष सेवे बाबत अहवाल मागविण्‍यात यावा व हे दोष दुर करण्‍यासाठी येणारा खर्च बिल्‍डरकडून देवविण्‍यात यावा अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. या व्‍यतिरिक्‍त कायदेशिर बिगरशेती परवाना व कम्‍प्‍लीशन सर्टिफिकीट बिल्‍डरकडून देवविण्‍यात यावे अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीचे पुष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी – 2 अन्‍वये 17 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(2) प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या विनंतीनुसार बिल्‍डरचे म्‍हणणे घेऊन मंचा मार्फत कोर्ट कमिशनरची नेमणूक करण्‍यात आली होती अशा प्रकारे नेमणूक करण्‍यास बिल्‍डरने नाहरकत दिली होती. कोर्ट कमिशनरचा अहवाल प्राप्‍त झाल्‍या नंतर तक्रारदारांनी त्‍याप्रमाणे आपल्‍या अर्जामध्‍ये दुरुस्‍ती केली व सदनिकेच्‍या संदर्भांतील दोषांसाठी रु 2,76,632/- मात्र देवविण्‍यात यावेत अशी विनंती मंचापुढे केली. तक्रारदारांचा दुरुस्‍ती अर्ज दाखल झाले नंतर बिल्‍डरने मुळ तक्रार अर्जावर व कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवाला बाबत विधिज्ञां मार्फत आपले म्‍हणणे दाखल केले.
(3) आपल्‍या म्‍हणण्‍यात बिल्‍डरने तक्रारदारांच्‍या सर्व तक्रारी नाकारल्‍या असून तक्रारदारांकडून अद्दाप आपल्‍याला रु 50,000/- येणे बाकी आहे असे नमूद केले आहे. तक्रारदारांनी वादग्रस्‍त सदनिके संदर्भांत केलेल्‍या सर्व तक्रारी बिल्‍डरने नाकारल्‍या असून करारात ठरल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांना क्षेत्रफळ दिलेले आहे असे नमूद केले आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्‍या नंतरच वास्‍तुविशारदांनी बांधकाम पूर्ण केल्‍याचा दाखला दिलेला असून मंजूर नकाशामध्‍ये आपण कोणताही बदल केलेला नाही असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदारांनी आपल्‍या खोटया सहयांची कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केलेली असून यासाठी आपण फौजदारी खटला दाखल करणार आहोत असेही बिल्‍डरने नमूद केले आहे. केवळ आपल्‍याला रक्‍कम दयावी लागू नये म्‍हणून तक्रारदारांनी हा खोटा तक्रार अर्ज मंचापुढे दाखल केला आहे याचा विचार करता हा अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावा अशी बिल्‍डरने विनंती केली आहे. बिल्‍डरने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी - 24 अन्‍वये एकुण चार कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(4) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरचे म्‍हणणे दाखल झाले नंतर तक्रारदारांनी निशाणी – 27 अन्‍वये पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी – 30 अन्‍वये लेखी युक्तिवाद तसेच बिल्‍डरने निशाणी – 31 अन्‍वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला व यानंतर तक्रारदारांतर्फे प्रतिनिधी श्री वेलणकर व बिल्‍डरतर्फे अड श्रीमती. कुलकर्णी यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी ठेवण्‍यात आले.
(5) प्रस्‍तुत प्रकरणातील अर्ज, म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभयपक्षकारांचा युक्तिवाद याचा साकल्‍याने विचार करता खालील मुद्ये (points for consideration) मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्ये व त्‍यांची उत्‍तरे पुढीलप्रमाणे :-
मुद्दे उत्‍तरे
मुद्या क्र . 1:- जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली ही बाब ...
सिध्‍द होते का ? ... होय.
मुद्या क्र . 2:- तक्रारअर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो का ? ... अंशत:
मुद्या क्र. 3 :- काय आदेश ? ... अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन:
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 : (i) हे दोन्‍ही मुद्दे एकमेकांशी संलग्‍न असल्‍याने त्‍यांचे एकत्रित विवेंचन करण्‍यात आले आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या तक्रारींच्‍या अनुषंगे कोर्ट कमिशनरने दाखल केलेला त्‍यांचा अहवाल पाहीला असता तक्रारदारांनी केलेल्‍या काही तक्रारी योग्‍य असल्‍याचे सिध्‍द होते तर काही तक्रारी चुकीच्‍या असल्‍याचे सिध्‍द होते. कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामधील काही भाग तक्रारदारांना मान्‍य असून उर्वरित भाग त्‍यांनी अमान्‍य केला आहे. अशा प्रकारे कोर्ट कमिशनरचा आपल्‍या तक्रारी सिध्‍द करणारा अहवाल मान्‍य करायचा व उर्वरित अहवाल अमान्‍य करायचा ही तक्रारदारांची भूमिका अयोग्‍य असल्‍याने अमान्‍य करण्‍यात येत आहे. कोर्ट कमिशनर त्‍यांच्‍या क्षेत्रातील तज्ञ असल्‍याने तसेच त्‍यांचा अहवाल नाकारण्‍यासाठी तक्रारदारांनी कोणतेही कायदेशिर कारण नमूद केले नसल्‍यामुळे तज्ञांचा अहवाल म्‍हणून कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालाच्‍या आधारे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
(ii) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरने आपल्‍याला कमी क्षेत्रफळ दिलेले आहे अशीही तक्रारदारांनी तक्रार केलेली आहे. प्रत्‍यक्षात 428 स्‍क्‍वे. फुटचे क्षेत्रफळ देण्‍याचे कबुल करुन बिल्‍डरने आपल्‍याला फक्‍त 344 स्‍क्‍वे. फुट दिले व त्‍यामुळे 84.75 स्‍क्‍वे. फुट या कमी दिलेल्‍या क्षेत्रफळाची प्रती स्‍क्‍वे. फुट 600/- या प्रमाणे तक्रारदारांनी रु 50,850/- ची मागणी मंचाकडे केली आहे. तक्रारदारांच्‍या या तक्रारीच्‍या अनुषंगे कोर्ट कमिशनरचा अहवाला पाहता त्‍यात त्‍यांनी तळ मजल्‍याचे क्षेत्रफळ 393.69 स्‍क्‍वे फुट व मुख्‍य गच्‍चीचे क्षेत्रफळ 108.65 स्‍क्‍वेफ फुट असे मिळून 502.34 स्‍क्‍वे. फुट क्षेत्रफळ रो हाउसचे असल्‍याचे नमूद केलेले आढळते. कोर्ट कमिशनरच्‍या या अहवालावर म्‍हणणे देताना तक्रारदारांनी कोर्ट कमिशनरच्‍या या मुद्दयावरील अहवाल अमान्‍य केलेला असून यासंदर्भातील आपले सविस्‍तर निवेदन निशाणी 15 अन्‍वये मंचापुढे दाखल केले आहे. तक्रारदारांच्‍या निशाणी 15 अन्‍वये दाखल या निवेदनाचे अवलोकन केले असता त्‍यांनी मंजूर नकाशाप्रमाणे वादग्रस्‍त रो-हाऊसचा बिल्‍टअप एरिया नेमका किती येतो याचे सविस्‍तर मोजमाप यामध्‍ये नमूद केलेले आढळते. तक्रारदारांचे हे मोजमाप चुकीचे आहे असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे नाही तर क्षेत्रफळा संदर्भातील आपला अहवाल देताना हा तपशिल कोर्ट कमिशनरनेही नमूद केलेला नाही. निशाणी 15 अन्‍वये दाखल निवेदनातील परिच्‍छेद क्र. 8 चे अवलोकन केले असता मंजूर नकाशाप्रमाणे सर्व क्षेत्रफळाचे मोपमाप केले असता बिल्‍डरने तक्रारदारांना फक्‍त 344 स्‍क्‍वे.फुट क्षेत्रफळ दिले ही बाब सिध्‍द होते. समाईक सुविधांमधील तक्रारदारांचा हिस्‍सा बिल्‍टअप एरियामध्‍ये अंतर्भूत करता येणार नाही याचा विचार करता तक्रारदारांनी निशाणी 15 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या निवेदनाच्‍या आधारे बिल्‍डरने तक्रारदारांना 84.75 स्‍क्‍वे.फुट कमी क्षेत्रफळ दिले ही बाब सिध्‍द होते. अशाप्रकारे कमी क्षेत्रफळ देणे ही सदोष सेवा व अनुचित व्‍यापार पध्‍दत ठरते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांच्‍या मागणीप्रमाणे तक्रारदारांना रु.600/- प्रति स्‍क्‍वे.फुट या हिशेबाने 84.75 X 600 = 50,850/- एवढी रककम तक्रार अर्ज दाखल तारखेपासून म्‍हणजे दि.25/8/2010 पासून 9 % व्‍याजासह परत देण्‍याचे निर्देश देण्‍यात येत आहेत.
तक्रारदारांचे निशाणी 15 चे निवेदन दि.7/2/2011 रोजी दाखल झाल्‍यानंतर दि.7/4/2011 रोजी बिल्‍डरने आपले म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रारदारांचे निशाणी 15 चे निवेदनाबाबत त्‍यांनी या म्‍हणण्‍यात अथवा लेखी युक्तिवादामध्‍ये काहीही उल्‍लेख केलेला आढळून येत नाही. तसेच तक्रारदारांनी नमूद केलेल्‍या कमी क्षेत्रफळ व दराबाबतही त्‍यांनी काही आक्षेप घेतलेला आढळून येत नाही. सबब तक्रारदारांनी विनंती केल्‍याप्रमाणे त्‍यांना कमी क्षेत्रफळाची रक्‍कम मंजूर करण्‍यात आली आहे.
(iii) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरने करारामध्‍ये कबुल केल्‍या प्रमाणे आपल्‍याला मोकळी जागा दिलेली नाही अशी त्‍यांनी तक्रार करुन यासाठी रक्‍कम रु 15,750/- मात्र आपल्‍याला देवविण्‍यात यावेत अशी विनंती केली आहे. तक्रारदारांना मोकळी जागा दिलेली नाही असा कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये उल्‍लेख आढळतो तर अशी मोकळी जागा देण्‍याचे बिल्‍डरने करारामध्‍ये कबुल केले होते ही बाब करारातील मजकूरावरुन सिध्‍द होते. तक्रारदारांनी ज्‍या रकमेची मागणी केलेली आहे त्‍या बाबत बिल्‍डरने कोणताही गंभीर आक्षेप उपस्थित केलेला नाही या वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारदारांनी मागणी केली त्‍याप्रमाणे त्‍यांना कबुल करुनही न दिलेल्‍या मोकळया जागेसाठी रु 15,750/- मंजूर करण्‍यात येत आहेत.
(iv) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरने आपल्‍याला ग्रामपंचायतीचे पाणी दिलेले नाही अशी तक्रारदारांनी तक्रार केली असून त्‍या अनुषंगे मागणी केली आहे. कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये वादग्रस्‍त रो- हाउसमध्‍ये ग्रामपंचायतीचा पाणीपुरवठा नव्‍हता असा उल्‍लेख आढळतो. पाण्‍यासारखी दैनंदिन गरजेची सुविधा बिल्‍डरने पुरविलेली नाही ही बाब त्‍यांच्‍या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. या त्रृटीसाठी तक्रारदारांनी रु 10,000/- ची मागणी केली असली तरीही अशा प्रकारे कोणताही आधार (basis) नसलेली रक्‍कम मंजूर करण्‍यापेक्षा पाणीपुरवठा देण्‍याचा आदेश करणे योग्‍य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब पाणी पुरवठा पुरविण्‍यात यावा असे बिल्‍डरला निर्देश देण्‍यात येत आहेत. बिल्‍डरने खालच्‍या टाकीतून वरच्‍या टाकीत पाणी जाण्‍याची व्‍यवस्‍था केलेली नाही तसेच इलेक्‍ट्रीक पोल पासून इलेक्‍ट्रीक वायर उघडी आहे असा उल्‍लेख कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये आढळतो. सबब कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये नमूद या त्रृटी दुर करण्‍यासाठी त्‍यांनी नमूद केलेल्‍या नुकसानभरपाईची रक्‍कम तक्रारदारांना मंजूर करण्‍यात येत आहे. कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये नमूद केलेल्‍या पेक्षा काही त्रृटींसाठी तक्रारदारांनी जास्‍त रकमांची मागणी केलेली आहे. मात्र अशा प्रकारे जास्‍त रक्‍कम मंजूर करण्‍यासाठी त्‍यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नसल्‍यामुळे कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये नमूद केल्‍या प्रमाणे त्‍यांना नुकसानभरपाईची रक्‍कम मंजूर करण्‍यात येत आहे. सबब वर नमूद केल्‍याप्रमाणे खालच्‍या टाकीतून वरच्‍या टाकीत पाणी जाण्‍याची व्‍यवस्‍था करण्‍यासाठी अहवालात नमूद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांना रु 3,500/- मंजूर करण्‍यात येत आहेत. तसेच बिल्‍डरने वीज जोडणीची केबल योग्‍य पध्‍दतीने दिलेल्‍या नसल्‍यामुळे यासाठी कोर्ट कमिशनरने रु 5,000/- खर्च अपेक्षित असल्‍याचे नमूद केलेले आढळते. तक्रारदारांनी याची जरी रक्‍कम रु 8,500/- मागणी केली असली तरीही कोर्ट कमिशनरने त्‍यांच्‍या अहवालामध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांना रु 5,000/- मंजूर करण्‍यात येत आहेत.
(v) किचन मधील ओटयाची एक पट्टी सैल झाली असून ती योग्‍य पध्‍दतीने बसवली नाही तसेच वॉश बेसींग नीट बसविलेले नाही या तक्रारदारांच्‍या तक्रारीला कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवाला वरुन पुष्‍टी मिळत असल्‍यामुळे तक्रारदारांनी मागणी केल्‍याप्रमाणे या दोन्‍हींच्‍यासाठी एकत्रितपणे त्‍यांना रु 1,000/- मंजूर करण्‍यात येत आहेत.
(vi) सेप्‍टींक टँकला योग्‍य पध्‍दतीत चेंबर व व्‍हेन्‍ट पाईप नाही असा कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये उल्‍लेख असून त्‍यासाठी रु 11,000/- खर्च अपेक्षित आहे. असे कोर्ट कमिशनरने नमूद केले आहे. तक्रारदारांनी सुध्‍दा या त्रृटीसाठी रु 11,000/- मागणी केलेली आहे. सबब कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवाला मधील निष्‍कर्षांच्‍या आधारे सदरची त्रृटी दुर करण्‍यासाठी तक्रारदारांना रक्‍कम रु 11,000/- मंजूर करण्‍यात येत आहे.
(vii) किचन व बाथरूम मध्‍ये गळती असल्‍यामुळे गच्‍चीचे पुन्‍हा वॉटर प्रुफिंग करण्‍यासाठी कोर्ट कमिशनरने रु 40,000/- खर्च अपेक्षित आहे असे नमूद केलेले आढळते. या प्रमाणेच तक्रारदारांनी सुध्‍दा रु 40,000/- ची मागणी केलेली आहे. मात्र फक्‍त किचन व बाथरुम मध्‍ये गळती असताना संपूर्ण गच्‍चीचे वॉटर प्रुफींगची रक्‍कम तक्रारदारांना अदा करण्‍याचे निर्देश बिल्‍डरला देणे बिल्‍डरवर अन्‍यायकारक ठरेल असे मंचाचें मत असल्‍यामुळे त्‍यांना फक्‍त किचन व बाथरुम मधील गळती काढून देण्‍यचे निर्देश देण्‍यात येत आहेत.
वर नमूद विवेचनाप्रमाणे तक्रारदारांना मोकळया जागेसाठी रु 15,750/-, पाण्‍याच्‍या टाकीच्‍या व्‍यवस्‍थेसाठी रु 3,500/-, विजकेबलसाठी रु. 5,000/-, ओटयाची पटृटी व वॉश बेसिनसाठी रु 1,000/-, तसेच सेप्‍टीक टँकच्‍या दुरुस्‍तीसाठी रु 11,000/- असे मिळून एकत्रितपणे रु 36,250/- मात्र कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालापासून म्‍हणजे दि. 22/12/2010 पासून मंजूर करण्‍यात येत आहेत.
(viii) वर नमूद सर्व विवेंचनावरुन बिल्‍डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली व त्‍यामुळे तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रास झाला तसेच सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला या सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करता शारीरिक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसानीसाठी रक्‍कम रु 25,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च रु 5,000/- तक्रारदारांना मंजूर करण्‍यात येत आहे.
प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरने जाहीरातीमध्‍ये क्‍लब हाऊस, व्‍यायाम शाळा, स्विमिंग पूल, गार्डन या व अशा अन्‍य सुविधा देण्‍याचे प्रलोभन दाखवून तक्रारदारांना रोहाऊस घेण्‍यासाठी आकर्षित केले मात्र प्रत्‍यक्षात त्‍या सुविधा दिलेल्‍या नाहीत. तसेच तक्रारदारांना आवश्‍यक कायदेशीर कागदपत्रे दिली नाहीत. अद्दापही ग्रामपंचायतीचा पाणीपुरवठा दिला नाही, इलेक्‍ट्रीक पोल पासून वायर उघडी ठेवली अशा गंभीर त्रृटी त्‍यांनी त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये ठेवल्‍या या वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन तसेच तक्रारदारांना कोर्ट कमिशनसाठी खर्च करावा लागला याचा विचार करुन नुकसानभरपाईची व तक्रारअर्जाच्‍या खर्चाची रक्‍कम ठरविण्‍यात आली आहे.
(ix) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरने आपल्‍याला अक्‍सेस रोड दिलेला नाही, इलेक्‍ट्रीक वायरींग दिलेली नाही, प्‍लम्‍बींग पाईप निकृष्‍ट दिले, अंतर्गत व बाहय प्‍लास्‍टर सदोष केले. डॅडो टाईल्‍सची उंची कमी ठेवली, स्‍लॅबची उंची कमी ठेवली, तसेच सेप्‍टीक टँकची दुरुस्‍ती करणे आवश्‍यक आहे अशा तक्रारी केल्‍या आहेत. तक्रारदारांच्‍या या तक्रारींच्‍या अनुषंगे कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालाचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये अक्‍सेस रोड दिलेला नाही तसेच वायरींग व प्‍लास्‍टर समाधानकारक आहे असा उल्‍लेख आढळतो. डॅडो टाईल्‍स व स्‍लॅबची उंची योग्‍य असून सेप्‍टीक टँक समाधानकारक आहे असा कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये उल्‍लेख आढळतो. अर्थातच कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवाला वरुन तक्रारदारांच्‍या वर नमूद सर्व तक्रारी अयोग्‍य असल्‍याचे सिध्‍द होत असल्‍याने त्‍या नामंजूर करण्‍यात येत आहेत.
(x) वादग्रस्‍त रो- हाऊसला लोखंडी जीना दिलेला असून तो आर सी सी मध्‍ये नाही असा कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये उल्‍लेख आढळतो. हा जीना आर सी सी मध्‍ये नसल्‍यामुळे त्‍यासाठी तक्रारदारांनी रक्‍कम रु. 5,000/- ची नुकसानभरपाई मागितलेली आहे. मात्र जीना नेमका कशाचा दयावा याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख करारात नसल्‍यामुळे केवळ आर सी सी मध्‍ये जीना दिला नाही व लोखंडी जीना दिला म्‍हणून तक्रारदारांनी मागितलेली नुकसानभरपाई त्‍यांना मंजूर करणे अयोग्‍य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब ती नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
(xi) प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये बिल्‍डरने तक्रारदारांच्‍या रो हाउसला स्‍वतंत्र कपाऊंड वॉल व गेट दिलेले नाही असा कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये उल्‍लेख आढळतो. मात्र तक्रारदारांनी या संदर्भांत विनंती कलमामध्‍ये कोणतीही मागणी केलेली नाही. तसेच ही बाब बिल्‍डरने करारामध्‍ये कबुल केली होती असा कोणताही पुरावा मंचा समोर आलेला नसल्‍यामुळे तक्रारदारांची या संदर्भांतील मागणी अमान्‍य करण्‍यात येत आहे.
(xii) बिल्‍डरने आपल्‍याला अंतर्गत रोड पुरविलेला नाही असे तक्रारदारांनी तक्रारीत नमूद केले आहे तसेच या संदर्भांत कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये सुध्‍दा उल्‍लेख आहे. मात्र अंतर्गत रोड पुरविण्‍यात यावा अशी कोणतीही मागणी तक्रारदारांनी विनंती कलमात केलेली नसल्‍यामुळे या संदर्भांत आदेश करण्‍यात आलेले नाहीत. बिल्‍डरने मंजूर नकाशामध्‍ये अनधिकृतरित्‍या बदल केले तसेच रो हाउसचा ताबा विलंबाने दिला अशी तक्रारदारांनी तक्रार केली असली तरी हयासाठीचा पुरावा व विनंती कलमा मध्‍ये मागणी केलेली नसल्‍यामुळे या बाबत निष्‍कर्ष काढण्‍यात आलेले नाहीत.
(xiii) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरला आपण रक्‍कम रु 1,50,000/- मात्र जास्‍ती दिले आहेत अशी तक्रारदारांनी तक्रार केली आहे. तक्रारदारांच्‍या या तक्रारींच्‍या अनुषंगे उभयपक्षकारांच्‍या दरम्‍यान झालेल्‍या कराराचे अवलोकन केले असता या मध्‍ये रो हाउसचा मोबदला रक्‍कम रु.4,00,000/- एवढा ठरला असल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारदारांनी दिनांक 23/07/2008 रोजी सगळयात शेवटी बिल्‍डरला रक्‍कम अदा केलेली आहे. तर दिनांक 12/11/2009 रोजी त्‍यांनी रो हाउसचा ताबा घेतला आहे. करारात कबुल केल्‍यापेक्षा रक्‍कम रु 1,50,000/- त्‍यांनी बिल्‍डरला जास्‍त का अदा केले याचे कोणतेही संयुक्तिक कारण तक्रारदारांनी तक्रारअर्जामध्‍ये नमूद केलेले आढळून येत नाही. अशा प्रकारे बिल्‍डरने जास्‍ती रक्‍कम घेतली म्‍हणून त्‍यांनी या पूर्वी त्‍यांचे कडे ताबा घेण्‍यापूर्वी तक्रार केलेली आढळत नाही. तक्रार अर्जाच्‍या तपशिलामध्‍ये रु 1,50,000/- जास्‍त दिली असे नमूद करताना विनंती कलमात त्‍यांनी मात्र रु 1,00,000/- जास्‍ती दिले म्‍हणून परत मागितले आहेत. एकुणच या तक्रारी बाबत वर नमूद सर्व वस्‍तुस्थितीचे व दाखल पुरावे पाहता तक्रारदारांनी जास्‍ती रक्‍कम अदा करण्‍यासाठी बिल्‍डरची सदोष सेवा कारणिभूत होती असा निष्‍कर्ष निघत नाही. तक्रारदार स्‍वत: स्‍वच्‍छ हाताने मंचापुढे आल्‍या शिवाय त्‍यांच्‍या मागण्‍यांचा विचार करणे शक्‍य नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. बिल्‍डरला जादा रक्‍कम अदा केली या मुददयां बाबत जी संदिग्‍धता आहे ती पाहता तसेच वर नमूद विवेचनांचा विचार करता तक्रारदारांची ही विनंती मंजूर करण्‍यात आलेली नाही.
प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी आर्किटेक्‍टला जरी या कामी पक्षकार म्‍हणून सामिल केले असले तरीही आर्किटेक्‍ट व तक्रारदार यांचे दरम्‍यान करारात्‍मक संबंध प्रस्‍थापित होत नसलेने अंतिम आदेश आर्किटेक्‍ट विरुध्‍द न करता फक्‍त बिल्‍डर म्‍हणजे जाबदार क्र. 1 व 2 यांचेविरुध्‍द करण्‍यात आले आहेत.
वर नमूद विवेचनावरुन बिल्‍डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली व सदरहू तक्रारअर्ज अंशत: मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्‍द होते. सबब त्‍याप्रमाणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्‍तर देण्‍यात आले आहे.
मुद्या क्र. 3 :- मुद्या क्र. 1 व 2 मध्‍ये नमूद सर्व विवेंचनाच्‍या व निष्‍कर्षाचे आधारे प्रस्‍तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करण्‍यात येत आहेत.
// आदेश //
1) तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.
2) यातील बिल्‍डरने निकालपत्राच्‍या कलम (vii) मध्‍ये नमूद
केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांना बांधकामातील त्रृटी दुर करण्‍यासाठी
रक्‍कम रु 36,250/- (रक्‍कम रु. छत्‍तीस हजार दोनशे पन्‍नास
मात्र) दि. 22/12/2010 पासून 9% व्‍याजासह अदा करावेत.
3) यातील बिल्‍डरने तक्रारदारांना रक्‍कम रु.50,850/- (रक्‍कम रु. पन्‍नास
हजार आठशे पन्‍नास मात्र) मात्र दि. 25/8/2010 पासून संपूर्ण रक्‍कम
प्राप्‍त होईपर्यंत 9% व्‍याजासह अदा करावेत.
4) यातील बिल्‍डरने तक्रारदारांच्‍या रो-हाऊसमधल किचन व बाथरुममधील
गळती काढून द्यावी.
5) यातील बिल्‍डरने तक्रारदारांना ग्रामपंचायतीच्‍या पाण्‍याची सोय करुन दयावी.
6) यातील बिल्‍डरने तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई
म्‍हणून रु. 25,000/- (रक्‍कम रु. पंचवीस हजार मात्र) व सदरहू
तक्रारअर्जाचा खर्च म्‍हणून रु 5,000/- (रक्‍कम रु. पाच हजार मात्र)
अदा करावेत.
7) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळाले
पासून तिस दिवसांचे आत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण
कायदयाच्‍या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील
8) निकालपत्राची प्रत दोन्‍ही बाजूंना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.
