द्वारा: मा.अध्‍यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
(1) बिल्‍डरने दिलेल्‍या सदोष सेवे बाबत योग्‍य ते आदेश होऊन मिळणेसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार श्री. दिपक लोहार यांनी जाबदार साई कन्‍स्‍ट्रक्‍शन ( ज्‍यांचा उल्‍लेख यापुढे “बिल्‍डर” असा केला जाईल ) यांचे कडून एक रो हाऊस विकत घेण्‍याचा करारनामा दिनांक 25/01/2008 रोजी केला होता. या करराप्रमाणे बिल्‍डरने 612.14 स्‍क्‍वेअर फुट बिल्‍टअप व 196 स्‍क्‍वेअर फुट मोकळी जागा देण्‍याचे कबुल केले होते. हा करारनामा नोंदणिकृत करण्‍यात आला होता. बिल्‍डरने ज्‍या प्‍लॉट वरती हे बांधकाम केलेले आहे तो प्‍लॉट बिगरशेती करण्‍यात आलेला नव्‍हता तसेच या प्‍लॉट वरील बांधकामास टाऊन प्‍लॅनींग यांनी परवानगी दिलेली नव्‍हती अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. बिल्‍डरने आपल्‍याला दिशाभूल करणारी माहिती देऊन आपली फसवणूक केली तसेच आपण करारात ठरल्‍याप्रमाणे बिल्‍डरला संपूर्ण रक्‍कम दिलेली असून बिल्‍डरने आपल्‍याला करारात कबुल केल्‍यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ दिले तसेच घराचा ताबा विलंबाने दिला अशाही तक्रारदारांच्‍या तक्रारी आहेत. बिल्‍डरने आपल्‍या कडून सहकारी संस्‍था स्‍थापनेसाठी रक्‍कम रु 10,000/- घेतले मात्र सहकारी संस्‍थेची स्‍थापना केली नाही तसेच अन्‍य ब-याच सुविधा देण्‍याचे कबुल करुनही त्‍या आपल्‍याला दिल्‍या नाहीत अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. वर नमूद तक्रारीं व्‍यतिरिक्‍त सदोष सेवे बाबत अन्‍य 19 तक्रारी तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रार अर्जात नमूद केलेल्‍या आहेत. तक्रारदारांच्‍या विनंतीनुसार कोर्ट कमिशनरची नेमणूक करुन त्‍यांचा अहवाल याकामी मागविण्‍यात आला होता. कोर्ट कमिशनरचा अहवाल प्राप्‍त झाले नंतर तक्रारदारांनी वर नमूद दोष दुर करुन मिळण्‍यासाठी रक्‍कम रु 2,94,900/- मात्रची मंचाकडे मागणी केली आहे. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीचे पुष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र तसेच निशाणी – 2 अन्‍वये 12 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(2) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डवर मंचाच्‍या नोटिसीची बजावणी झाले नंतर त्‍यांनी मुळ तक्रार अर्जाबाबत व कोर्ट कमिशनरचा अहवाल बाबत आपले म्‍हणणे विधिज्ञां मार्फत मंचापुढे दाखल केले. आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये बिल्‍डरने तक्रारदारांच्‍या सर्व तक्रारी नाकारल्‍या असून तक्रारदारांनी अद्दयाप आपल्‍याला रु 68,000/- दिलेले नाहीत असे नमूद केले आहे. तक्रारदारांनी ज्‍या योजनेमध्‍ये रो – हाऊस घेतलेला आहे त्‍यात फक्‍त चार रो – हाऊस असून ते सर्व विभक्‍त असल्‍यामुळे त्‍यांची सहकारी संस्‍था स्‍थापन करता येणे शक्‍य नाही असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदारांचे लाईट मिटरचे पैसे बाकी असूनही आपण त्‍यांना घराचा ताबा दिलेला असल्‍यामुळे तसेच तक्रारदारांनी केलेल्‍या अन्‍य तक्रारी हा केवळ आपल्‍याला पैसे देण्‍याचे नाकारण्‍याच्‍या हेतूने केला असल्‍यामुळे हा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात यावा अशी बिल्‍डरनी विनंती केली आहे. करारामध्‍ये जनरेटरची सोय देण्‍याचे आपण कबुल केलेले नाही तसेच करारात ठरल्‍याप्रमाणे सर्व सुविधा तक्रारदारांला दिलेल्‍या असल्‍यामुळे तक्रारदारांनी केलेला हा खोटा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात यावा अशी बिल्‍डरने विनंती केली आहे. आपण तक्रारदारांकडून टेरेससाठी कोणतीही रक्‍कम आकारलेली नाही तसेच कराराप्रमाणे रो – हाऊसचे क्षेत्रफळ दिलेले आहे असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदारांनी केलेल्‍या सर्व तक्रारी बिल्‍डरने नाकारल्‍या असून हा अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावा अशी विनंती केली आहे. बिल्‍डरने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व विलंबाने निशाणी – 18/ अ अन्‍वये एकुण पाच कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(3) बिल्‍डरचे म्‍हणणे दाखल झाले नंतर तक्रारदारांनी निशाणी – 19 अन्‍वये आपले पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी – 22 अन्‍वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला. प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरने विलंबाने चेक रीटन मेमोची मुळ प्रत मंचापुढे दाखल केली. तसेच झेरॉक्‍स प्रतिंच्‍या मुळ प्रती तक्रारदारांच्‍या ताब्‍यात आहेत असे प्रतिज्ञापत्र मंचापुढे दाखल केले. बिल्‍डरच्‍या या निवेदनाला तक्रारदारांनी आपले आक्षेपाचे प्रतिज्ञापत्र मंचापुढे दाखल केले. या नंतर तक्रारदारांतर्फे प्रतिनिधी श्री. वेलणकर व बिल्‍डरतर्फे अड श्रीमती कुलकर्णी त्‍यांचा युक्तिवाद एकुन सदरहू प्रकरण निकालासाठी ठेवण्‍यात आले.
(4) प्रस्‍तुत प्रकरणातील अर्ज, म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभयपक्षकारांचा युक्तिवाद याचा साकल्‍याने विचार करता खालील मुद्ये (points for consideration) मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्ये व त्‍यांची उत्‍तरे पुढीलप्रमाणे :-
मुद्दे उत्‍तरे
मुद्या क्र . 1:- जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली ही बाब ...
सिध्‍द होते का ? ... होय.
मुद्या क्र . 2:- तक्रारअर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो का ? ... अंशत:
मुद्या क्र. 3 :- काय आदेश ? ... अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन:
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 :- 1) हे दोन्‍ही मुद्दे एकमेकांशी संलग्‍न असल्‍याने त्‍यांचे एकत्रित विवेंचन करण्‍यात आले आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या तक्रारींच्‍या अनुषंगे कोर्ट कमिशनरने दाखल केलेला त्‍यांचा अहवाल पाहीला असता तक्रारदारांनी केलेल्‍या काही तक्रारी योग्‍य असल्‍याचे सिध्‍द होते तर काही तक्रारी चुकीच्‍या असल्‍याचे सिध्‍द होते. कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामधील काही भाग तक्रारदारांना मान्‍य असून उर्वरित भाग त्‍यांनी अमान्‍य केला आहे. अशा प्रकारे कोर्ट कमिशनरचा आपल्‍या तक्रारी सिध्‍द करणारा अहवाल मान्‍य करायचा व उर्वरित अहवाल अमान्‍य करायचा ही तक्रारदारांची भूमिका अयोग्‍य असल्‍याने अमान्‍य करण्‍यात येत आहे. कोर्ट कमिशनर त्‍यांच्‍या क्षेत्रातील तज्ञ असल्‍याने तसेच त्‍यांचा अहवाल नाकारण्‍यासाठी तक्रारदारांनी कोणतेही कायदेशिर कारण नमूद केले नसल्‍यामुळे तज्ञांचा अहवाल म्‍हणून कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालाच्‍या आधारे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
2) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरने आपल्‍याला ग्रामपंचायतीचे पाणी दिलेले नाही अशी तक्रारदारांनी तक्रार व त्‍या अनुषंगे मागणी केली आहे. कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये वादग्रस्‍त रो- हाउसमध्‍ये ग्रामपंचायतीचा पाणी पुरवठा नव्‍हता असा उल्‍लेख आढळतो. पाण्‍यासारखी दैनंदिन गरजेची सुविधा बिल्‍डरने पुरविलेली नाही ही बाब त्‍यांच्‍या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब पाणीपुरवठा पुरविण्‍यात यावा असे त्‍यांना निर्देश देण्‍यात येत आहेत. बिल्‍डरने खालच्‍या टाकीतून वरच्‍या टाकीत पाणी जाण्‍याची व्‍यवस्‍था केलेली नाही, तसेच इलेक्‍ट्रीक पोल पासून इलेक्‍ट्रीक वायर उघडी आहे, किचन मधील फेशिया पट्टी नव्‍हती, स्‍वयंपाक खोलीतील खिडकिची काच नीट बसविलेली नाही, तसेच मेन डोअर व सीलींगचे पेंटिंग व्‍यवस्थित नाही असा उल्‍लेख कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये आढळतो. सबब कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये नमूद या सर्व त्रृटी दुर करण्‍यासाठी त्‍यांनी नमूद केलेल्‍या नुकसानभरपाईची रक्‍कम तक्रारदारांना मंजूर करण्‍यात येत आहे. कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये नमूद केलेल्‍या पेक्षा काही त्रृटींसाठी तक्रारदारांनी जास्‍त रकमांची मागणी केलेली आहे. मात्र अशा प्रकारे जास्‍त रक्‍कम मंजूर करण्‍यासाठी त्‍यांनी कोणताही पुरावा
दाखल केलेला नसल्‍यामुळे कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये नमूद केल्‍या प्रमाणे त्‍यांना नुकसानभरपाईची रक्‍कम मंजूर करण्‍यात येत आहे. सबब वर नमूद केल्‍याप्रमाणे खालच्‍या टाकीतून वरच्‍या टाकीत पाणी जाण्‍याची व्‍यवस्‍था करण्‍यासाठी रु 3,500/- , फेशिया पट्टी रु 500/-, खिडकीची काच नीट बसविण्‍यासाठी रु 400/- व मेनडोअर व सिलींग व पेंटींगसाठी रु 1,000/- असे मिळून एकत्रित रु 5,400/- तक्रारदारांना मंजूर करण्‍यात येत आहेत. तसेच इलेक्‍ट्रीक पोल पासून इलेक्‍ट्रीक वायर उघडी आहे व यासाठी रु. 5,000/- खर्च अपेक्षित आहे असा उल्‍लेख कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये व तक्रारदारांच्‍या विनंती कलमामध्‍ये आढळतो. सबब यासाठी तक्रारदारांना रु 5,000/- मंजूर करण्‍यात येत आहेत.
3) तक्रारदारांच्‍या जागेमध्‍ये शेजारच्‍यांचा अंडरग्राउन्‍ड टँक आहे असा कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये उल्‍लेख आढळतो. अर्थातच ही बाब बेकायदेशिर असून बिल्‍डरच्‍या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. हा अंडरग्राउन्‍ड टँक बुजवून शेजा-यांसाठी दुसरा टँक बांधण्‍यासाठी तक्रारदारांनी रु. 75,000/- ची नुकसानभरपाई मागीतलेली आहे. मात्र अशा प्रकारे शेजारच्‍यांचा टँक बांधण्‍यासाठी तक्रारदारांना नुकसानभरपाई मागता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. टँक बुजवण्‍यास नेमका किती खर्च येईल या बाबत पुरावा दाखल नसल्‍यामुळे बिल्‍डरला फक्‍त टँक बुजविण्‍याचे निर्देश देऊन तक्रारदारांना नुकसानभरपाई रक्‍कम मंजूर करण्‍यात येत आहे.
4) सेप्‍टीक टँकला योग्‍य पध्‍दतीत चेंबर व व्‍हेन्‍ट पाईप नाही असा कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये उल्‍लेख असून त्‍यासाठी रु 11,000/- खर्च अपेक्षित आहे. तसेच बाहेरच्‍या बाजूचे प्‍लास्‍टर डिफेक्‍टीव्‍ह असल्‍यामुळे किचन व बेडरुमच्‍या बाहेरच्‍या भिंतींची गळती काढण्‍यासाठी रु 3,000/- खर्च अपेक्षित आहे असे कोर्ट कमिशनरने नमूद केले आहे. तक्रारदारांनी या दोन्‍ही त्रृटींसाठी अनुक्रमे रु 11,000/- व रु 5,000/- अशी मागणी केलेली आहे. मात्र कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवाला मधील निष्‍कर्षांच्‍या आधारे या दोन्‍ही त्रृटी दुर करण्‍यासाठी तक्रारदारांना कमिशनरने नमूद केलेप्रमाणे रक्‍कम रु 14,000/- मंजूर करण्‍यात येत आहे.
वर नमूद विवेचनांवरुन तक्रारदारांना रु 5,400/- + इलेक्ट्रिक वायरसाठी रु 5000 + सेप्‍टीक टँक दुरुस्‍ती रु 11,000/- व गळतीसाठी रु 3,000/- असे मिळून रु 24,400/- कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालाच्‍या तारखे पासून म्‍हणजे दिनांक 22/12/2010 पासून 9 % व्‍याजासह मंजूर करण्‍यात येत आहेत.
5) वर नमूद सर्व विवेंचनावरुन बिल्‍डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली व त्‍यामुळे तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रास झाला तसेच सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला या सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन शारीरिक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसानीसाठी रक्‍कम रु 25,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च रु 5,000/- तक्रारदारांना मंजूर करण्‍यात येत आहे.
प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरने जाहीरातीमध्‍ये क्‍लब हाऊस, व्‍यायाम शाळा, स्विमिंग पूल, गार्डन या व अशा अन्‍य सुविधा देण्‍याचे प्रलोभन दाखवून तक्रारदारांना रोहाऊस घेण्‍यासाठी आकर्षित केले मात्र प्रत्‍यक्षात त्‍या सुविधा दिलेल्‍या नाहीत. तसेच शेजा-यांची अंडरग्राऊंड टाकी तक्रारदारांच्‍या जागेत बांधणे, अद्दापही ग्रामपंचायतीचा पाणीपुरवठा न देणे, इलेक्‍ट्रीक पोल पासून वायर उघडी ठेवणे अशा गंभीर त्रृटी त्‍यांनी त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये ठेवल्‍या या वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन तसेच तक्रारदारांना कोर्ट कमिशनसाठी खर्च करावा लागला याचा विचार करुन नुकसानभरपाईची व तक्रारअर्जाच्‍या खर्चाची रक्‍कम ठरविण्‍यात आली आहे.
6) प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी : (1) वायरींग निकृष्‍ट आहे. (2) प्‍लम्‍बींग सदोष आहे. (3) अंतर्गत व बाहय प्‍लास्‍टर सदोष आहे. (4) डॅडो टाईल्‍सची उंची कमी आहे. (5) स्‍लॅबची उंची कमी आहे अशा तक्रारी केलेल्‍या आहेत. मात्र या सर्व बाबी समाधानकारक असून योग्‍य पध्‍दतीने दिलेल्‍या आहेत असा अहवाल कोर्ट कमिशनरने दिलेला आहे. सबब तक्रारदारांच्‍या या सर्व तक्रारी व त्‍या अनुषंगे त्‍यांनी केलेल्‍या मागण्‍या नामंजूर करण्‍यात येत आहेत. वादग्रस्‍त रो- हाऊसला लोखंडी जीना दिलेला असून तो आर सी सी मध्‍ये नाही असा कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये उल्‍लेख आढळतो. हा जीना आर सी सी मध्‍ये नसल्‍यामुळे त्‍यासाठी तक्रारदारांनी रक्‍कम रु. 5,000/- ची नुकसानभरपाई मागितलेली आहे. मात्र जीना नेमका कशाचा दयावा याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख करारात नसल्‍यामुळे केवळ आर सी सी मध्‍ये जीना दिला नाही व लोखंडी जीना दिला म्‍हणून तक्रारदारांनी मागितलेली नुकसानभरपाई त्‍यांना मंजूर करणे अयोग्‍य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब ती नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
7) बिल्‍डरने सहकारी संस्‍थेची स्‍थापना करुन दिलेली नाही, अंतर्गत रस्‍ते करुन दिलेले नाहीत, ताबा विलंबाने दिला, विद्दूत मिटर विलंबाने दिले, पार्कींग जागेमध्‍ये प-लोरींग केले नाही, रो – हाउसचा बिल्‍ट अप एरीया कमी दिला, जनरेटर दिले नाही, बगीचा, सामाईक बाथरुम व कॉमन ऍन्‍टीना दिला नाही व गच्‍चीचे सदोष वॉटर प्रुफिंग या संदर्भांतील तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रार अर्जामध्‍ये तक्रारी केल्‍या आहेत. मात्र त्‍यांच्‍या विनंती कलमाचे अवलोकन केले असता या अनुषंगे त्‍यांनी काहीही मागण्‍या केलेल्‍या आढळून येत नाहीत. तसेच या संदर्भांतील कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये सुध्‍दा काहीही उल्‍लेख आढळून येत नाही. अर्थातच अशा परिस्थितीत विनंती कलमामध्‍ये मागणी केल्‍या शिवाय व या मागण्‍यांच्‍या पुष्‍ठयर्थ ठोस व सबळ पुरावा दाखल केल्‍या शिवाय तक्रार अर्जात नमूद केलेल्‍या तक्रारी बाबत कोणताही निष्‍कर्ष काढणे शक्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे. सबब तक्रारदारांच्‍या वर नमूद सर्व तक्रांरी योग्‍य पुराव्‍या अभावी व मागणी अभावी नामंजूर करण्‍यात येत आहेत.
8) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरने आपल्‍याला स्‍वीमिंग पुल व जिमनॅशियम दिलेले नाही अशा तक्रारदारांनी तक्रारी केलेल्‍या असून संबंधीत प्रकल्‍पामध्‍ये स्विमींगपुल व जिमनॅशियम आढळून आलेले नाही असा कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालामध्‍ये उल्‍लेख आढळतो. बिल्‍डरने त्‍यांच्‍या जाहिरातीमध्‍ये या सर्व सुविधांचा उल्‍लेख केलेला असला तरीही या सुविधा देण्‍याचे त्‍यांनी करारामध्‍ये कबूल केलेले आढळत नाही. स्विमींग पूल व क्‍लब हाऊस न पुरविल्‍यामुळे तक्रारदारांनी रु.1,00,000/- परत देण्‍यात यावेत अशी जरी विनंती केलेली असली तरीही रो-हाउसच्‍या मोबदल्‍यामध्‍ये स्विमींग पुल व क्‍लब हाऊसची रु.1,00,000/- एवढी रक्‍कम अंतर्भूत आहे असा उल्‍लेख करारात असणे आवश्‍यक आहे. फसवी व दिशाभूल करणारी जाहिरात बिल्‍डरने केली ही जरी या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती असली तरीही स्विमींग पुल व क्‍लब हाऊसच्‍या सुविधेसाठी तक्रारदारांनी पैसे अदा केले ही बाब सिध्‍द झाल्‍याशिवाय तक्रारदारांची रक्‍कम परत करण्‍याचे निर्देश बिल्‍डरला देणे शक्‍य नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. या प्रकरणात ही बाब सिध्‍द झालेली नसल्‍यामुळे तक्रारदारांची या संदर्भातील मागणी नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
वर नमूद विवेचनावरुन बिल्‍डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली व सदरहू तक्रारअर्ज अंशत: मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्‍द होते. सबब त्‍याप्रमाणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्‍तर देण्‍यात आले आहे.
मुद्दा क्रमांक 3 : वर नमूद सर्व विवेंचनाच्‍या व निष्‍कर्षाचे आधारे प्रस्‍तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करण्‍यात येत आहेत.
// आदेश //
1) तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.
2) यातील बिल्‍डरने निकालपत्राच्‍या कलम 4 मध्‍ये नमूद
केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांना बांधकामातील त्रृटी दुर करण्‍यासाठी
रक्‍कम रु 24,400/- ( चोवीस हजार चारशे मात्र )
दिनांक 22/12/2010 पासून संपूर्ण रक्‍कम प्राप्‍त होईपर्यन्‍त
9 % व्‍याजासह अदा करावेत.
3) यातील बिल्‍डरने तक्रारदारांच्‍या जागेमध्‍ये असलेला अंडरग्राऊन्‍ड
टँक बुजवावा.
4) यातील बिल्‍डरने तक्रारदारांना ग्रामपंचायतीच्‍या पाण्‍याची सोय करुन दयावी.
5) यातील बिल्‍डरने तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई
म्‍हणून रु. 25,000/- (रक्‍कम रु. पंचवीस हजार मात्र) व सदरहू
तक्रारअर्जाचा खर्च म्‍हणून रु 5,000/- (रक्‍कम रु. पाच हजार मात्र)
अदा करावेत.
6) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळाले
पासून तिस दिवसांचे आत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील
7)निकालपत्राची प्रत दोन्‍ही बाजूंना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.
