द्वारा: मा.अध्‍यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत

    //  नि का ल प त्र  //

(1)         प्रस्‍तुत प्रकरणातील विमा कंपनीने अयोग्‍य कारणास्‍तव आपल्‍याला  विम्‍याची रक्‍कम दिली नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की,  तक्रारदार श्रीमती मणीचंदीरमाणी यांनी ए स्‍टार नावांची गाडी जून 2009 मध्‍ये  श्री. किशोर दंताळे यांचेकडून विकत घेतली होती.  ही गाडी विकत घेतल्‍यानंतर तक्रारदारांनी या वाहनाची विमा पॉलिसी  व वाहनाचे  नोंदणी पुस्‍तक  स्‍वत:च्‍या नावांवर करुन घेतले होते.  संबंधीत वाहनाची पॉलिसी पूर्वी नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचेकडून काढण्‍यात आली होती.  या पॉलिसीचा कालावधी संपत असताना जाबदार क्र 1  मे रिलायन्‍स जनरल इंन्‍शुरन्‍स कंपनी लि ( ज्‍यांचा उल्‍लेख यापुढे “विमा कंपनी” असा केला जाईल.)  यांची  पॉलिसी घेणेसाठी जाबदार क्र 3 M/s ACE money  यांच्‍या प्रतिनिधींनी तक्रारदारांशी संपर्क साधला व जाबदार क्र 2 श्री अनिल खन्‍ना यांचे मार्फत पॉलिसी घेण्‍यासाठी त्‍यांना उद्युक्‍त केले.  जाबदारांच्‍या आश्‍वासनावर विसंबून तक्रारदारांनी विमा कंपनीच्‍या नावांने रक्‍कम रु 7,063/- मात्रचा चेक जाबदार क्र 7 यांना दिला.   ही रक्‍कम मिळाल्‍याची दिनांक 30/01/2010 ची पावती तक्रारदारांना देण्‍यात आली.    या नंतर तक्रारदारांनी वाहनाची त्‍यांच्‍या नावे असलेली पॉलिसी व नोंदणी पुस्‍तक जाबदार क्र 7 यांना दिले.  जाबदार क्र 7 यांनी ही विमा पॉलिसी तक्रारदारांना आणून देण्‍याचे कबुल केले.   या नंतर तक्रारदारांनी वारंवार सर्व जाबदारांशी पॉलिसीची प्रत मिळणेसाठी संपर्क साधला,  मात्र आश्‍वासन देण्‍याव्‍यतिरिक्‍त या जाबदारांनी काहीही केले नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.  दरम्‍यानच्‍या काळात दुर्दैवाने दिनांक 22/03/2010 रोजी तक्रारदारांच्‍या वाहनाचा अपघात झाला.   या नंतर तक्रारदारांनी जाबदार क्र 4 ते 8 यांच्‍याशी संपर्क साधून पॉलिसी मिळण्‍यासाठी आग्रही मागणी केली.  या जाबदारांनी तक्रारदारांना पॉलिसी न देता फक्‍त पॉलिसीचा क्रमांक तक्रारदारांना दिला व पॉलिसी पोस्‍टाने पाठवून देण्‍याचे आश्‍वासन त्‍यांना दिले.  विमा कंपनीच्‍या टोल फ्रि क्रमांकावरती संपर्क साधून तक्रारदारांनी आपल्‍या पॉलिसी क्रमांकाच्‍या आधारे नुकसानभरपाईची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी संपर्क साधला असता संबंधीत पॉलिसी श्री. किशोर दंताळे यांचे नावांने असल्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारदारांची मागणी नोंदवून घेण्‍यास नकार दिला.  या नंतर तक्रारदारांनी सर्व जाबदारांशी वारंवार संपर्क साधला.  मात्र पॉलिसी संदर्भांत आवश्‍यक  ती पुर्तता करुन  देण्‍यापलीकडे सर्व जाबदारांनी काहीही केले नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.  अशा प्रकारे रक्‍कम स्विकारल्‍या नंतर चुकीच्‍या नांवाने पॉलिसी देण्‍याची विमा कंपनी व अन्‍य सर्व जाबदारांची कृती त्‍यांच्‍या सेवेत त्रूटी   उत्‍पन्‍न  करते.  सबब आपण वाहनाच्‍या दुरुस्‍तीसाठी  खर्च केलेली रक्‍कम रु 33,205/- मात्र  आपल्‍याला व्‍याज व इतर अनुषंगीक रकमांसह देवविण्‍यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.  तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाचे पुष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व एकुण 11 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.

(2)               प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदार क्र 1 व 2 यांचे वरती मंचाची नोटिस बजावली नंतर विधिज्ञामार्फत ते मंचापुढे हजर झाले.  मात्र वारंवार संधी देऊनही त्‍यांनी आपले म्‍हणणे मंचापुढे दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द नो से आदेश निशाणी 1 वर पारित करण्‍यात आला.   तसेच जाबदार क्र 3 ते 8  यांचेवर मंचाच्‍या नोटिसीची बजावनी होऊनही ते मंचापुढे गैरहजर राहीले.  सबब त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर पारित करण्‍यात आला.

(3)                     प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या तक्रारअर्जाच्‍या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी वाहन क्र  MH 12 - FF 6062 या वाहनासाठी रक्‍कम रु 7,063/- मात्र प्रिमियम म्‍हणून  जाबदार क्र 3 ACE money  यांच्‍याकडे दिलेले आढळतात.  ही रक्‍कम  जाबदार विमा कंपनीसाठी स्विकारण्‍यात आली होती ही बाब सुध्‍दा या पावती वरुन सिध्‍द होते.   वर नमुद वाहनाच्‍या नोंदणी पुस्‍तकावरती सुध्‍दा  तक्रारदार श्रीमती मणी चंदीरमाणी यांचे नाव आढळून येते.   तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रे विमा कंपनीकडे दिल्‍यानंतर योग्‍य नावांने  विमा पॉलिसी देण्‍याचे  कायदेशिर व करारात्‍मक बंधन विमा कंपनी वरती होते.  मात्र  सर्व कागदपत्रे प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा विमा कंपनीने पुर्वीच्‍या मालकाच्‍या नावांने विमा पॉलिसी दिली.   अशा प्रकारे चुकीच्‍या माणसाच्‍या नावांने पॉलिसी देण्‍याची व त्‍या आधारे विम्‍याची रक्‍कम नाकारण्‍याची विमा कंपनीची कृती अयोग्‍य व असमर्थनीय असून त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रूटी उत्‍पन्‍न करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.   तक्रारदारांनी प्रिमियमची रक्‍कम चेकने अदा केलेली असून या पावतीवरती त्‍यांचे स्‍वत:चे नांव आढळून येते.    तसेच नोंदणी पुस्‍तका वरतीही त्‍यांचे स्‍वत: चे नांव नमुद असताना  आधीच्‍या मालकाच्‍या नावांने पॉलिसी दिली गेली याचा अर्थ नोंदणी पुस्‍तकाची पाहणी न करताच विमा कंपनीने पॉलिसी काढली ही बाब सिध्‍द होते.  आपण वारंवार मागणी करुन सुध्‍दा विमा कंपनीने आपल्‍याला पॉलिसी दिली नाही ही तक्रारदारानी  शपथेवर केलेली तक्रार  विमा कंपनीने हजर होऊन नाकरलेली नाही. सबब या अनुषंगे त्‍यांचे   विरुध्‍द प्रतिकुल निष्‍कर्ष निघतो.  तक्रारदारांना पॉलिसी प्राप्‍त न झाल्‍याने ती चुकीच्‍या नावाने देण्‍यात आली आहे ही वस्‍तुस्थिती त्‍या विमा कंपनीच्‍या निदर्शनास आणू शकलेल्‍या नाहीत.  विमा कंपनीने हजर होऊनही आपले म्‍हणणे दाखल न केल्‍यामुळे अशा प्रकारे चुकीच्‍या नावाने पॉलिसी का देण्‍यात आली याचे स्‍पष्टिकरण मंचापुढे आलेले नाही.  तसेच तक्रारदारांनी दिनांक 30/01/2010 रोजी प्रिमियम भरुनही त्‍यांच्‍या  वाहनाचा अपघात होईपर्यंन्‍त म्‍हणजे दिनांक 22/03/2010 पर्यंन्‍त  विमा कंपनीने तक्रारदारांना पॉलिसी का दिली नाही याचे स्‍पष्टिकरणही मंचापुढे आलेले नाही.   एकुणच वर नमूद वस्‍तुस्थितीचे एकत्रित अवलोकन केले असता प्रिमियम स्विकारल्‍यावर  ब-याच मोठया कालावधी पर्यंन्‍त  विमा कंपनीने तक्रारदारांना पॉलिसी दिली नाही तसेच त्‍यानंतर कागदपत्राची पाहणी न करता  विमा कंपनीने  चुकीच्‍या नावाने पॉलिसी दिली व त्‍या आधारे तक्रारदारांना रक्‍कम देण्‍याचे नाकारले ही बाब सिध्‍द होते.  अर्थात विमा कंपनीची ही कृती त्‍यांच्‍या सेवेत त्रूटी उत्‍पन्‍न करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष असल्‍याने तक्रारदारांनी अपघातग्रस्‍त वाहनाच्‍या दुरुस्‍तीसाठी खर्च केलेली रक्‍कम त्‍यांना व्‍याजासह  अदा करण्‍याचे विमा कंपनीला निर्देश देणे योग्‍य व न्‍याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.   सबब त्‍याप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहेत.

(4)         तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या बिलावरुन त्‍यांनी रक्‍कम रु 33,205/- मात्र  दुरुस्‍तीसाठी खर्च केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  सबब ही रक्‍कम  तक्रारदारांना 12 % व्‍याजासह अदा करण्‍याचे विमा कंपनीला निर्देश देण्‍यात येत आहेत.  विमा कंपनीने ज्‍या प्रकारची सदोष सेवा दिली व तक्रारदारांना हा अर्ज दाखल करणे भाग पडले याचा विचार करुन व्‍याज 12 %  दराने मंजुर करण्‍यात आले आहे.   प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये पॉलिसी चुकीच्‍या नावांने दिली गेल्‍यामुळे विमा कंपनीने तक्रारदारांची नुकसानभरपाईची मागणीच नोंदवून घेतली नव्‍हती व त्‍यामुळे या प्रकरणात रक्‍कम नाकारल्‍याचे पत्र तक्रारदारां तर्फे हजर करण्‍यात आलेले नाही  याचा विचार करता तक्रारदारांनी विमा कंपनीकडे  रकमेची मागणी करणारी नोटिस पाठविली त्‍या तारखे पासून म्‍हणजे दिनांक  02/04/2010 पासून त्‍यांना व्‍याज मंजुर करण्‍यात येत आहे.   तसेच तक्रारदारां सारख्‍या जेष्‍ठ नागरिकाला सदोष सेवा देऊन न्‍यायमंचामध्‍ये तक्रारअर्ज दाखल करणे भाग पडले याचा विचार करीता शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रु 10,000/- व सदरहू तक्रारअर्जाचा खर्च म्‍हणून रु 2,000/- मंजुर करण्‍यात येत आहेत.   प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी ज्‍यांना पॉलिसीच्‍या प्रिमियमचा चेक दिला त्‍यांना व ज्‍यांच्‍या माध्‍यमातुन त्‍यांना पॉलिसी मिळाली त्‍या प्रतिनिधींना जाबदार क्र 2 ते 8 म्‍हणून सामिल केले आहे.  मात्र जाबदार क्र 2 ते 8 यांच्‍या सहभागाचे मर्यादीत स्‍वरुप पाहता तसेच विम्‍याचा करार हा विमाधारक व विमा कंपनी यांचे दरम्‍यान असतो याचा विचार करुन अंतिम आदेश फक्‍त जाबदार क्र  1 यांचे विरुध्‍द करण्‍यात येत आहे.

            वर नमूद सर्व निष्‍कर्ष व विवेचनाच्‍या आधारे प्रस्‍तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहेत.

      सबब मंचाचा आदेश की,           

                        // आदेश //

1)                  तक्रारअर्ज मंजुर करण्‍यात येत आहे.

2)                  यातील जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारांना रक्‍कम रु 33,205/- मात्र

( रु तेहेतीस हजार दोनशे पाच मात्र ) दिनांक 02/04/2010 पासून  संपूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यन्‍त 12 %  व्‍याजासह अदा करावी.

         3)   यातील विमा कंपनीने तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची

              नुकसानभरपाई म्‍हणून रु 10,000/- ( रु दहा हजार) व सदरहू

              तक्रारअर्जाचा खर्च म्‍हणून रु 2,000/- ( रु दोन हजार) अदा  करावेत.

         4)   वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी विमा कंपनीने निकालपत्राची प्रत

      मिळाले  पासून 30 दिवसाचे आत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द 

      ग्राहक संरक्षण  कायदयाच्‍या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु  

      शकतील.

         (5)   निकालपत्राची प्रत सर्व पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.