(घोषित दि. 01.11.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून ट्रॅक्टरच्या खरेदीसाठी रक्कम रुपये 4,10,000/- इतके कर्ज घेतले होते व त्या कर्जाचा हप्ता रक्कम रुपये 64,780/- असा ठरला होता. तक्रारदार नियमितपणे कर्जाचे हप्ते भरत आला आहे व त्यांची पुढील हप्ते भरण्याची देखील तयारी होती अशा परिस्थितीत दिनांक 24.07.2012 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 हे तक्रारदारांच्या राहत्या घरी आले व त्यांनी अरेरावीची व अर्वाच्च भाषा वापरुन तक्रारदार यांचा ट्रॅक्टर घेऊन गेले. त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या आदेशानुसार ट्रॅक्टर नेत आहोत असे तक्रारदारांना सांगितले. प्रस्तुतच्या घटनेमुळे तक्रारदारांची गावात नाचक्की झाली. अर्जदार यांनी दिनांक 31.07.2012 रोजीच गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांना आर.पी.ए.डी ने कायदेशीर नोटीसही पाठवली. परंतु त्याचे कोणतेही उत्तर गैरअर्जदार यांनी दिले नाही.
दिनांक 07.02.2012 रोजी गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना नोटीस पाठवली होती. त्या अनुषंगाने तक्रारदार चालू सहामाहीचा हप्ता भरण्यास तयार आहेत असे त्यांनी तोंडी सांगितले होते. परंतु या विनंतीस गैरअर्जदार कबूल झाले नाहीत व त्यांनी भाडोत्री गुंडामार्फत तक्रारदारांचा ट्रॅक्टर उचलून नेला. त्यामुळे तक्रारदार यांच्या शेताच्या कामात अडथळा आला. तक्रारदारांनी ट्रॅक्टर घेताना 1,55,000/- ऐवढी रक्कम भरली होती व त्यानंतरही 1,80,000/- इतकी रक्कम फायनान्स कंपनीकडे भरली होती. अशा परिस्थितीत ट्रॅक्टर ओढून नेल्यामुळे त्यांचे मोठेच आर्थिक नुकसान झाले आहे. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतीची तक्रार दाखल केली आहे. त्या अंतर्गत ते एकूण पाच लाख इतकी नुकसान भरपाईची रक्कम मागतात.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत त्यांनी गैरअर्जदार यांना पाठवलेली कायदेशीर नोटीस, गैरअर्जदार यांनी त्यांना पाठवलेली नोटीस, तक्रारदारांनी वेळोवेळी गैरअर्जदार यांचेकडे पैसे भरल्या संबंधीच्या पावत्या इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 दिनांक 20.11.2012 रोजी मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी दिनांक 22.01.2013 रोजी अधिकार क्षेत्राबाबत प्राथमिक मुद्दा उपस्थित करणारा अर्ज दाखल केला. त्यानंतर दिनांक 25.03.2013 रोजी त्यांनी लेखी जबाब व इतर कागदपत्रे दाखल केली. त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रात सरेंडर लेटर, तक्रारदारांना पाठवलेली नोटीस, (दिनांक 07.08.2012 व 17.11.2012), तक्रारदारांचा कर्ज खाते उतारा, स्पीड पोष्टाने ज्या कर्जदारांना पत्र पाठविली गेली त्याची यादी, तक्रारदारांना लवादाची नोटीस स्पीड पोस्टाने पाठवल्याची पावती, तक्रारदारांनी घेण्यास नकार दिला या शे-यासह पाकिट व लवादापुढील रोजनाम्याची प्रत, लवादाची कागदपत्रे व मा.राष्ट्रीय आयोगाचे निकाल या कागदपत्रांचा समावेश आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 हे दिनांक 28.06.2013 रोजी मंचा समोर हजर झाले व त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचा लेखी जवाब हाच त्यांचा लेखी जबाब समजण्यात यावा अशी पुर्सीस दिली.
तक्रारदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.एस.बी.मोरे, गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांचे तर्फे विद्वान वकील श्री.आर.एच.गोलेच्छा यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास केला. त्यावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दा उत्तर
1.मंचाला प्रस्तुतची तक्रार चालवण्याचे अधिकार
क्षेत्र आहे का ? होय
2.तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांनी त्यांना द्यावयाच्या
सेवेत काही कमतरता केली आहे ही गोष्ट सिध्द
केली आहे का ? होय
3.तक्रारदार गैरअर्जदार यांचेकडून नुकसान
भरपाईपोटी रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत का ? होय
4.काय आदेश ? अंतिम आदेश प्रमाणे
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी –
- गैरअर्जदारांनी प्रस्तुत तक्रार मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही असा प्राथमिक मुद्दा उपस्थित केला आहे. गैरअर्जदारांच्या आक्षेपानुसार 1. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 प्रमाणे तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत. तसेच 2. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांची जालना येथे शाखा नाही. 3. तक्रारदार ट्रॅक्टरचा उपयोग व्यापारी कारणासाठी करत होते. म्हणून मंचाला प्रस्तुत तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही.
परंतु गैरअर्जदार कंपनी ही वित्त पुरवठा करणारी कंपनी आहे व त्यांनी मोबदला घेऊन तक्रारदारांना वित्त पुरवठा केला आहे ही त्यांनी तक्रारदारांना दिलेली सेवा आहे व त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार या मंचात चालू शकते. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांची जालना येथे शाखा नसली तरी गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांनी तक्रारदारांच्या घरात (चंदनपुरी ता.अंबड येथून) वादग्रस्त वाहन ताब्यात घेतले आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 हे जालना येथील रहिवासी आहेत. त्यामुळे मंचाला प्रस्तुत तक्रार चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे.
तक्रारदार हे शेतीकामासाठी ट्रॅक्टर वापरत होते व त्यांचा उदरनिर्वाह त्या व्यवसायावर चालतो असे तक्रारीत नमूद केले आहे. गैरअर्जदार म्हणतात की, तक्रारदार व्यापारी हेतूने ट्रॅक्टर चालवत होते म्हणून ते ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत. परंतु हे सिध्द करणारा कोणताही पुरावा गैरअर्जदारांनी दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार स्वयंरोजगारासाठी ट्रॅक्टरचा वापर करत होते व ते ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (i) (d)प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत मोडतात असा निष्कर्ष मंच काढत आहे. तक्रारदारांच्या विद्वान वकीलांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या
Indusind Bank Ltd. Vs. Milan Dutta IV (2012) C P J 55 (NC) या निकालाची प्रत हजर केली आहेत्यात देखील मा.आयोगाने “OP to prove that purchase of vehicle by Complainant was not for purpose of self-employment Complaint is a consumer” असे म्हटले आहे.
2.गैरअर्जदार पुढे म्हणतात की तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्यातील कराराप्रमाणे तक्रारदारांनी लवादापुढे दावा दाखलकरावयास हवा होता. तसे न करता तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. गैरअर्जदारांनी दिनांक 17.11.2012 ला तक्रारदारांना नोटीस पाठवली व त्यानंतर दावा लवादाकडे सोपवण्यात आला.लवादापुढील प्रकरणाची नोटीसही तक्रारदारांना पाठवण्यात आली तरी तक्रारदार लवादापुढे हजर राहिले नाहीत म्हणून दिनांक 25.02.2013 रोजी लवादाने Arbitral award जाहीर केले आहे. त्याची प्रत गैरअर्जदारांनी दाखल केली आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी त्या Award विरुध्द अपील दाखल करावयास हवे होते. तसे न करता त्यांनी तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मंचा समोर चालू शकणार नाही आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ त्यांनी S. Balwant Singh Vs. Kanpur Development Authority व Instalments Supply Ltd. Vs. Kangra Ex- Serviceman Transport. या दोन निकालांचे दाखले दिले. त्यांचे अवलोकन करता असे दिसते की, त्यात तक्रारदारांनी आधी लवादाकडे वाद नेला होता व लवादाने निकाल दिल्यानंतर ग्राहक तक्रार दाखल केली होती. त्यामुळे उपरोक्त निकाल प्रस्तुत तक्रारीस लागू होत नाहीत. ही तक्रार तक्रारदारांनी दिनांक 24.08.2012 रोजी दाखल केली. गैरअर्जदारांना मंचाची नोटीस गेली. ते 20.11.2012 रोजी मंचा समोर हजर झाले व त्यानंतर मंचा समोर लेखी जवाब देण्यास वेळ मागून त्यांनी दिनांक 27.11.2012 रोजी लवादाकडे प्रकरण दाखल केले व दिनांक 25.02.2013 रोजी Award झाल्यानंतर मग दिनांक 25.03.2013 रोजी आपला लेखी जबाव व Award ची कागदपत्रे त्यासोबत दाखल केली हे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट दिसते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “National seeds corporation Vs. M. Reddy 2013 (3) CPR 589 (SC)” या निकालात म्हटले आहे की, “Consumer can either seek reference to Arbitrator or file complaint in Consumer Fora” इथे तक्रारदारांनी प्रथम ग्राहक तक्रारीचा पर्याय निवडला आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार चालवण्याचे या मंचाला अधिकार क्षेत्र आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 साठी –
- तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडून रुपये 4,00,000/- ऐवढी रक्कम घेतली होती. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन त्यांनी रुपये 1,80,000/- ऐवढी रक्कम गैरअर्जदार यांचेकडे भरली होती असे दिसते. तक्रारदारांच्या शपथेवर कथनाप्रमाणे दिनांक 31.07.2012 रोजी तक्रारदार यांचे घरुन पूर्व सूचना न देता गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांनी जबरदस्तीने वाहन नेले व तक्रारदारांना शिविगाळ केली त्याच दिवशी या घटनेबाबत तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना कायदेशीर नोटीसद्वारे कळवले होते.
गैरअर्जदार यांनी वाहन ताब्यात घेतल्यावर तक्रारदारांना दिनांक 07.08.2012 रोजी पत्र पाठवून सात दिवसांचे आत उर्वरीत रक्कम भरा अन्यथा वाहन विकण्यात येईल असे कळवले व दिनांक 29.08.2012 रोजी वाहन रुपये 3,30,000/- ऐवढया किंमतीत विकले या गोष्टी दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होतात. गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या वाहनाच्या विक्री संदर्भातील कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते की, गैरअर्जदार यांनी वाहनाच्या लिलावाची तारीख तक्रारदार यांना कळवली नव्हती व त्यात भाग घेण्याची संधी त्यांना मिळाली नाही. केवळ दोनच खरेदीदारांकडून Offers मागवण्यात आल्या. वाहनाची विक्री झाल्याबाबत तक्रारदारांना कळवलेले नाही व प्रत्यक्षात सन 2010 ला रुपये 5,50,000/- ला घेतलेले ट्रॅक्टर दोनच वर्षांनी रुपये 3,30,000/- इतक्या कमी किंमतीत विक्री केले.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने “Citicrop Maruti Finance Ltd. Vs. Vijayalaxmi” 2007 CTJ 1145 या निकालात वित्त सहाय्य कंपन्यांनी पाळावयाच्या निकषांचे सविस्तर विवेचन केलेले आहे. वरील विवेचनावरुन असे स्पष्ट होते की त्या निकषांचे पालन गैरअर्जदार यांनी केलेले नाही. ही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत केलेली त्रुटी आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
- तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केल्यानंतर मंचा समोर लेखी जबाब देण्यास वेळेवेळी मुदत मागून मध्यंतरीच्या काळात गैरअर्जदारांनी प्रस्तुत वाद मुंबई येथे श्री.एम.सत्यनारायणन यांच्या लवादाकडे दिनांक 27.11.2013 रोजी सोपवला. मंचा समोर अधिकार क्षेत्राबद्दल आक्षेप घेणारा अर्ज तक्रारदारांनी दाखल केला त्या अर्जात देखील वरील बाबींचा उल्लेख केला नाही गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना नोटीस पाठवल्याच्या ज्या पोष्टाच्या पावत्या दाखल केल्या आहेत त्यांच्या तारखांवरुन गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाल्यानंतर तक्रारदारांना त्या नोटीस पाठवल्या गेल्या आहेत ही गोष्ट स्पष्ट दिसते. दिनांक 25.02.2013 रोजी लवादाचा निकाल झाल्यावर गैरअर्जदार यांनी मंचात लेखी जबाब व त्यासोबत लवादाचा निकाल दाखल केला. यावरुन गैरअर्जदार प्रमाणिकपणे मंचा समोर आलेले नाहीत. लवादाचा निकाल होईपर्यंत गैरअर्जदार यांनी मंचाला देखील त्याबाबत अंधारात ठेवले. लवाद तक्रारदार यांचे विरुध्द एकतर्फा चालवण्यात आला ही गोष्ट कागदपत्रांवरुन स्पष्ट दिसते. तक्रारदारांनी ग्राहक तक्रार दाखल केल्याची नोटीस मिळाल्यानंतर गैरअर्जदारांनी दिनांक 27.11.2012 रोजी लवादाकडे प्रकरण सोपवले व लवादाचा निकाल लागल्यानंतरच मंचापुढील फिर्याद पुढे चालवली त्यामुळे तक्रार अधिककाळ प्रलंबित राहून तक्रारदारांना शारिरीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला.
श्री.एम.सत्यनारायन यांच्या लवादाने दिनांक 25.02.2013 रोजी Arbitral Award पास केले आहे व तक्रारदार यांचेकडे ट्रॅक्टर विकून आलेली रक्कम वजा करुन रुपये 85,231/- इतकी रक्कम येणे दाखवलेली आहे. अशा परिस्थितीत लवादाने केलेल्या Award मध्ये हस्तक्षेप करणे उचित नाही असे मंचाला वाटते.
- प्रस्तुतची तक्रार ही तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 3 प्रमाणे “The remedy under Consumer protection Act is an additional remedy.”
त्यामुळे लवादाचा निकाल झालेला असला तरी ही तक्रार तक्रारदाराने आधी दाखल केलेली आहे. त्यामुळे मंचाला “गैरअर्जदाराने तक्रारदाराला दिलेल्या सेवेतील कमतरता” या हद्दीपर्यंत तक्रार चालवण्याचा अधिकार आहे असे मंचाचे मत आहे”.
मुद्दा क्रमांक 3 साठी –
गैरअर्जदारांनी जबरदस्तीने पूर्वसूचना न देता तक्रारदारांचे वाहन ताब्यात घेतले. वाहनाच्या विक्रीबाबत तक्रारदारांना आगाऊ सूचना दिली नाही व बाजारभावा पेक्षा कमी किमतीत वाहन विकले. तसेच तक्रारदारांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रकरण मुंबई येथे लवादाकडे सोपवले. तेथे प्रकरण एकतर्फा चालून निकाल झाला या सर्व घटनांवरुन गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत कमतरता केलेली आहे ही गोष्ट स्पष्ट होते. वरील सर्व घटनांमुळे तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यांची गावात बेअब्रू झाली. ट्रॅक्टर ओढून नेल्यामुळे त्यांचे काम थांबले व मंचात येवून त्यांना तक्रार दाखल करावी लागली या दोनही गोष्टींमुळे तक्रारदारांना आर्थिक नुकसानही सोसावे लागले.
म्हणून तक्रारदारांना त्यांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी रुपये 10,000/-, त्यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- देणे त्याच प्रमाणे तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये 2,500/- देणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) व त्यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) ऐवढी रक्कम आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसात द्यावी.
- वरील रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास 9 टक्के व्याज दरासहीत रक्कम द्यावी.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये 2,500/- (अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) द्यावा.
