Maharashtra

Jalgaon

CC/12/186

Nadlal Mango Mohakar - Complainant(s)

Versus

1) M.S.E.D. Ltd,Kombailbazar 2) Crompton Grivig Ltd - Opp.Party(s)

Virendra Patil

31 Jul 2013

ORDER

 
Complaint Case No. CC/12/186
 
1. Nadlal Mango Mohakar
Omshantinager, Pimprala,Jalgaon
Jalgaon
MS
...........Complainant(s)
Versus
1. 1) M.S.E.D. Ltd,Kombailbazar 2) Crompton Grivig Ltd
Jalgaon
Jalgaon
MS
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. Vishwas D. Dhawale PRESIDENT
 HON'ABLE MR. C.M. Yeshirao Member
 HON'ABLE MRS. Poonam N.Malik MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक 186/2012                    
                                    तक्रार दाखल करण्‍यात आल्‍याची तारीखः-15/03/2012.       
                  तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 07/08/2013.
 
 
      श्री.नंदलाल मांगो मोहकर,
      उ.व.सज्ञान, धंदाः नौकरी,
      रा.गट नंबर 9/1, प्‍लॉट क्र.6/2, ओम शांती नगर,
      पिंप्राळा परिसर, जळगांव, ता.जि.जळगांव.       ..........     तक्रारदार.
 
            विरुध्‍द
1.     महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि,
      नोडल कार्यालय, महावितरण, जळगांव,
      दिक्षीत वाडी, कोंबडी बाजार, ता.जि.जळगांव.
 
2.    क्रॉम्‍प्‍टन ग्रिव्‍हज लि,
      दिक्षीत वाडी, कोंबडी बाजार, जळगांव,
      ता.जि.जळगांव.                              .........      विरुध्‍द पक्ष
 
 
     
                        कोरम- 
                        श्री.विश्‍वास दौ.ढवळे                    अध्‍यक्ष
                        श्री.चंद्रकांत मो.येशीराव                  सदस्‍य.
                        श्रीमती पुनम नि.मलीक                 सदस्‍या.
                        तक्रारदार स्‍वतः
विरुध्‍द पक्ष तर्फे श्री.कैलास एन.पाटील वकील.
 
निकालपत्र
श्रीमती पुनम नि.मलीक, सदस्‍याः   तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्षाकडुन माहे डिसेंबर,11 चे बिलानुसार दर्शवलेली येणे रक्‍कम चुकीची असल्‍यामुळे व्‍यथीत होऊन प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने या मंचासमोर दाखल केलेली आहे.
            2.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार याने त्‍याचे घरासाठी ग्राहक क्र.110013115192, मिटर क्रमांक 0701525439 अन्‍वये विज पुरवठा घेतला असुन एप्रिल,2012 चे सुमारास तक्रारदारा घरात वास्‍तव्‍यासाठी आले.    तक्रारदार हे शिक्षक असल्‍याने त्‍यांचे वर नमुद पत्‍यावरील घर ऑक्‍टोंबर,2011 पासुन एप्रिल,2012 पर्यंत पुर्णतः बंद होते.   मध्‍यंतरीच्‍या काळात विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ने विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांचेकडे कामकाज टेक ऑफ केले.    तक्रारदारास माहे डिसेंबर,2011 या महीन्‍याचे बिल मागील रिडींग 1 व चालु रिडींग 788 असे दर्शवुन तसेच नोव्‍हेंबर,2011 या महीन्‍यातील विज वापर 77 युनीट दर्शवुन एकुण रक्‍कम रु.5,090/- चे विज बिल दिले. तसेच सदर देयकात निव्‍वळ थकबाकी रु.322/- दर्शवली गेली.   तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 कडे वेळोवेळी तक्रार करुनही त्‍यांनी त्‍याची काहीएक दखल घेतली नाही.   सबब तक्रारदाराचे माहे‍ डिसेंबर,2011 चे बिलानुसार दर्शविलेली रक्‍कम रु.5,090/- चे देयक चुकीचे असल्‍याचे ठरवुन मिळावे व बिलाची रक्‍कम रद्य करण्‍यात यावी, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/-, वकील फी सह खर्चाची एकुण रक्‍कम रु.25,000/- तसेच विज कनेक्‍शन तोडु नये असे तुर्तातुर्त आदेश व्‍हावेत अशी विनंती केली आहे.
            3.    सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्‍द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्‍यात आल्‍या.   विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 हे याकामी हजर झाले तथापी मुदतीत लेखी म्‍हणणे दाखल न केल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द नो-से आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली.
            4.    विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे.   तक्रारदाराचा अर्ज व त्‍यातील म्‍हणणे हे संपुर्णपणे खोटे व लबाडीचे आहे. तक्रारदाराने दि.29/01/2011 रोजी पावती क्र.8088582 अन्‍वये रक्‍कम रु.1,275/- डिमांड नोटपोटी जमा केले आहेत.   तक्रारदारास दि.31/10/2011 रोजी विज पुरवठा देण्‍यात आलेला आहे.    तक्रारदारास दि.31/10/2011 रोजी विज पुरवठा देण्‍यात आला त्‍यानंतर पहीले विज बिल दि.17/12/2011 रोजी देण्‍यात आले होते त्‍यात मागील रिडींग 01 व चालु रिडींग उपलब्‍ध न झाल्‍यामुळे तक्रारदाराचे मंजुर भार प्रमाणे सरासरी 77 युनीटचे पहीले बिल देण्‍यात आले, सदरचे बिल मिळुनही तक्रारदाराने अदा केलेले नव्‍हते त्‍यानंतर डिसेंबर,2011 चे मागील रिडींग 01 व चालु रिडींग 788 असे दर्शवुन तक्रारदारास 788-1 बरोबर 787 युनीटचे मिटर रिडींग प्रमाणे विज बिल देण्‍यात आले होते सदरचे देयकातुन नोव्‍हेंबर,2011 चे 77 युनीटची सरासरी विज बिल रक्‍कम रु.248.07 ची वजावट करुन रु.5,090/- चे विज बिल देण्‍यात आले होते.   याचाच अर्थ तक्रारदाराने जेवढा वापर केला तेवढे विज बिल त्‍याला देण्‍यात आलेले आहे.   विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास सेवा देण्‍यात कोणताही कसुर केलेला नाही.   विरुध्‍द पक्षाने दिलेले विज बिल विद्युत कायदा,2003 नुसार कायदेशीर होते., नोव्‍हेंबर,2011 चे विज बिल रक्‍कम रु.320/- तक्रारदाराने 6 जानेवारी,2012 चे आंत न दिल्‍याने पुढील बिलात थकबाकी दर्शवली होती. तक्रारदाराचे दि.22/10/2011 ते दि.22/11/2011 या कालावधीचे मागील रिडींग 01 व चालु रिडींग उपलब्‍ध न झाल्‍याने महाराष्‍ट्र विद्युत‍ नियामक आयोग ( विद्युत पुरवठा संहीता व पुरवठयाच्‍या इतर अटी ) निनियम,2005 चे विनियम 15.3 नुसार सरासरी 77 युनीटचे विज बिल दिले होते.   तक्रारदाराने चुकीच्‍या माहितीआधारे सदरचा तक्रार अर्ज केलेला आहे. सबब तक्रारदाराचा अर्ज रद्य करुन ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 26 नुसार नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.10,000/- मिळावेत अशी विनंती विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी केलेली आहे. 
            5.    तक्रारदार यांची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 चे लेखी म्‍हणणे इत्‍यादीचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता न्‍यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
            मुद्ये                                       उत्‍तर
1)    विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या
      सेवेत त्रृटी केली आहे काय ?                         नाही.
2)    आदेश काय ?                                     खालीलप्रमाणे.
                              वि वे च न
6. मुद्या क्र.1 व 2 -      प्रस्‍तुत प्रकरणांत तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली विज देयके पाहता तक्रारदार याने त्‍याचे घरासाठी ग्राहक क्र.110013115192, मिटर क्रमांक 0701525439 अन्‍वये विज पुरवठा घेतला होता ही बाब वादातीत नाही.   तक्रारदारास विरुध्‍द पक्षाने दिलेले माहे डिसेंबर,2011 चे देयक रद्य ठरवुन मिळावे अशी प्रमुख विनंती केली आहे.   याकामी विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी हजर होऊन तक्रारदाराचे दि.22/10/2011 ते दि.22/11/2011 या कालावधीचे मागील रिडींग 01 व चालु रिडींग उपलब्‍ध न झाल्‍याने महाराष्‍ट्र विद्युत‍ नियामक आयोग ( विद्युत पुरवठा संहीता व पुरवठयाच्‍या इतर अटी ) निनियम,2005 चे विनियम 15.3 नुसार सरासरी 77 युनीटचे विज बिल दिले होते असे म्‍हणण्‍यातुन प्रतिपादन केलेले असुन सोबत तक्रारदाराचे सी.पी.एल.ची प्रतही दाखल केलेली आहे. सदर सी.पी.एल.चे बारकाईने अवलोकन करता डिसेंबर,2011 चे देयकातुन नोव्‍हेंबर,2011 चे 77 युनीटची सरासरी विज बिल रक्‍कम रु.248.07 ची वजावट करुन रु.5,090/- चे विज बिल देण्‍यात आले होते असे स्‍पष्‍ट होते.   तसेच तक्रारदाराचे विज बिलावरील रिडींग पाहता तक्रारदाराने जेवढा विजेचा वापर केला तेवढे त्‍याला विज बिल दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.   विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास अवास्‍तव विज बिल दिल्‍याचे प्रस्‍तुत तक्रारीतुन स्‍वयंस्‍पष्‍ट होत नाही.   विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास विज कायदा,2003 चे विनियम 15.3 नुसार योग्‍य रक्‍कमेचे विज बिल दिलेले असल्‍याचे दाखल बिलांचे प्रतीवरुन तसेच संबंधीत ग्राहकाचे सी.पी.एल वरुन स्‍पष्‍ट होत असल्‍याने विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास अवास्‍तव विज देयक दिल्‍याचे शाबीत होत नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास कोणतीही त्रृटीयुक्‍त व सदोष सेवा दिलेली नसल्‍याचे निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही येत आहोत. सबब मुद्या क्र. 1 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत.
                              आ    दे    श 
            ( अ )       तक्रारदार यांचा तक्रारी अर्ज फेटाळण्‍यात येतो.
            ( ब )       खर्चाबाबत आदेश नाही.
  गा 
दिनांकः-  08/08/2013. 
 
( श्रीमती पुनम नि.मलीक )   ( श्री.चंद्रकांत मो.येशीराव)  (श्री.विश्‍वास दौ.ढवळे )
         सदस्‍या                          सदस्‍य               अध्‍यक्ष
                   जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगांव.
 
 
[HON'ABLE MR. Vishwas D. Dhawale]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MR. C.M. Yeshirao]
Member
 
[HON'ABLE MRS. Poonam N.Malik]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.