(घोषित दि. 20.01.2015 व्‍दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्‍यक्ष)

      प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, त्‍यांनी एम.एच.21 एक्‍स 2663 नावाचे टाटा टेम्‍पो प्रतिपक्ष क्रमांक 1 व  2 यांचेकडून रुपये 5,00,000/- कर्ज घेऊन घेतले होते. प्रतिपक्ष क्रमांक 3 हे प्रतिपक्ष 2 यांचे कार्यालयात काम करतात. तक्रारदारांनी वरील वाहनाचा विमा दिनांक 12.12.2011 ते 11.12.2012 या कालावधीसाठी न्‍यु इंडिया एश्‍युरन्‍स कंपनी यांचेकडे काढला होता. परंतु विम्‍याचा वैधता कालावधी संपल्‍यानंतर प्रतिपक्ष क्रमांक 3 हे तक्रारदारांना भेटले व त्‍यांनी चोलामंडलम् जनरल इन्‍शुरन्‍स या कंपनीकडे विमा उतरविणे आवश्‍यक असल्‍या बाबत सांगितले. तेंव्‍हा दिनांक 10.12.2012 रोजी तक्रारदारांनी प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांचेकडे रुपये 21,500/- रोख दिले. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी लवकरच त्‍यांना विमापत्र पाठविण्‍यात येईल असे सांगितले. यावेळी शिवाजी शहाणे व रामेश्‍वर काकडे हजर होते. त्‍यानंतर वेळोवेळी तक्रारदारांनी प्रतिपक्ष 3 यांचेकडे दुरध्‍वनीने विमा पत्राबाबत चौकशी केली. परंतु प्रतिपक्ष यांनी लवकरच विमापत्र देऊ असे सांगितले. त्‍यावर तक्रारदारांनी विश्‍वास ठेवला.

      वरील वाहनाला दिनांक 08.05.2013 रोजी अंब‍ड जवळ अपघात झाला व त्‍यात चार कामगारांचा मृत्‍यू झाला. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी ताबडतोब प्रतिपक्ष 3 यांना घटनेची माहिती दिली व विमापत्राची मागणी केली. तेंव्‍हा वरील वाहनाचा कोणत्‍याही विमा कंपनीकडे विमा काढलेला नाही असे उत्‍तर प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांनी त्‍यांना दिले. हे ऐकन त्‍यांना धक्‍का बसला. तक्रारदारांनी प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांना विमा काढण्‍यासाठी रुपये 21,500/- प्रतिपक्ष 3 यांना दिल्‍या बाबत सांगितले व पैसे देण्‍याची विनंती केली. परंतु त्‍यांनी लक्ष दिले नाही. नाईलाजाने तक्रारदारानी एकूण रुपये 4,00,000/- अपघातात मृत्‍यू झालेल्‍या लोकांच्‍या वारसांना दिले.

      प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांनी विमा हप्‍त्‍यापोटी रुपये 21,500/- स्विकारुन देखील वाहनाचा विमा काढला नाही त्‍यामुळे तक्रारदाराना रुपये 4,00,000/- अशी मृतांच्‍या वारसांना नुकसान भरपाई द्यावी लागली व 1,00,000/- रुपये वाहन दुरुस्‍तीचा खर्च आला. विमा उतरविण्‍याचे पैसे घेऊनही प्रतिपक्षांनी तक्रारदारांच्‍या वाहनाचा विमा उतरविला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांना वरील खर्च करावा लागला ही सेवेतील कमतरता तसेच अनुचित व्‍यापार प्रथा आहे असे तक्रारदारांचे म्‍हणणे आहे. म्‍हणून तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारी अंतर्गत तक्रारदार रुपये 6,00,000/- एवढी नुकसान भरपाई मागत आहेत.

      तक्रारदारांनी नाईलाजाने दिनांक 09.01.2014 रोजी प्रतिपक्षांना कायदेशिर नोटीस पाठविली. त्‍याचे उत्‍तर प्रतिपक्ष यांनी दिले नाही उलटपक्षी कर्जाच्‍या रकमेबाबत थकलेल्‍या हप्‍त्‍याचा तगादा लावला.

      तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारी सोबत त्‍यांनी प्रतिपक्ष यांचेकडे भरलेल्‍या कर्ज रकमेच्‍या पावत्‍या, मृतांना दिलेल्‍या नुकसान भरपाई बाबत शपथपत्र, कर्ज खाते उतारा, गाडीच्‍या नोंदीचे कागदपत्र, प्रतिपक्ष यांची त्‍यांना आलेली नोटीस, तक्रारदारांना प्रतिपक्ष यांनी पाठविलेल्‍या नोटीसची स्‍थळप्रत अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.

      तक्रारदारांनी नि.03 वर तक्रारदारांचा निकाल लागेपर्यंत प्रतिपक्षांनी त्‍यांचे वाहन जप्‍त करु नये असा अंतरीम अर्ज देखील केला तो मंजूर करण्‍यात आला.

      प्रतिपक्ष मंचा समोर हजर झाले. त्‍यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. प्रतिपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्‍या जबाबानुसार तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍याकडून रुपये 6,00,000/- एवढे कर्ज घेतले होते व त्‍या बाबत दिनांक 14.12.2011 रोजी करारनामा देखील करण्‍यात आला होता. तक्रारदारांनी प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांना रुपये 21,500/- दिल्‍याचे ते नाकारतात. प्रतिपक्ष क्रमांक 3 हे त्‍यांचे विक्री प्रतिनिधी आहेत व त्‍यांचा विमा हप्‍ता घेण्‍याशी काही संबंध नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या कृत्‍याबाबत गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना जबाबदार धरता येणार नाही. तक्रारदारांना झालेल्‍या कोणत्‍याही नुकसानीसाठी प्रतिपक्ष क्रमांक 1 व 2 जबाबदार नाहीत. तक्रारदारांनी पाठविलेली कायदेशिर नोटीस त्‍यांना मिळालेली नाही.

      तक्रारदारांनी दिनांक 15.03.2014 पासून वाहनाचे हप्‍ते भरलेले नाहीत व त्‍यांचेकडे  5,48,000/- रुपये बाकी आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांचे वाहन जप्‍त करण्‍याचा करारनाम्‍यानुसार प्रतिपक्ष यांना अधिकार आहे. प्रतिपक्ष म्‍हणतात की, तक्रारदार हे वरील वाहन व्‍यापारी हेतुने वापरत असल्‍यामुळे ते ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत. त्‍याच प्रमाणे तक्रारदार व प्रतिपक्ष यांच्‍यातील करारनामा चेन्‍नई येथे झाला आहे. त्‍यामुळे या मंचाला तक्रार चालविण्‍याचे स्‍थानिय अधिकारक्षेत्र नाही. कर्ज करारनाम्‍यानुसार कर्जदार व वित्‍त संस्‍था यांच्‍यातील वाद लवादाकडे सोपवून त्‍याचे निराकरण व्‍हावे असे नमूद केले आहे. तक्रारदारांचे वाहन विमाकृत करण्‍यासाठी प्रतिपक्ष 3 यांनी कोणतेही पैसे घेतलेले नाहीत. त्‍याच प्रमाणे कर्ज करारानुसार वाहन विमाकृत करण्‍याची जबाबदारी प्रतिपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांची नाही. तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावी. प्रतिपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी आपल्‍या जबाबासोबत कर्जासाठीचे आवेदनपत्र व कर्ज कराराची प्रत दाखल केली.

      प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांच्‍या जबाबानुसार ते तक्रारदारांना ओळखत नाहीत. तक्रारदारांनी दिनांक 10.12.2012 रोजी त्‍यांना रुपये 21,500/- साक्षीदारा समक्ष दिले व त्‍यांना तक्रारदारांनी विमापत्र घेण्‍याचे वचन दिले. ही गोष्‍ट त्‍यांना मान्‍य नाही. अपघात व त्‍यातील नुकसान भरपाई बाबत त्‍यांना काहीही माहिती नाही. ते केवळ प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांच्‍या कार्यालयात विक्री अधिकारी म्‍हणून काम करीत. त्‍यांच्‍यात व तक्रारदारात ग्राहक नाते संबंध नाही. तक्रारदारांनी दिलेली साक्षीदारांची शपथपत्रे देखील त्‍यांना मान्‍य नाहीत. प्रतिपक्ष क्रमांक 3 म्‍हणतात की, ते तक्रारदारांना रुपये 6,00,000/- देण्‍यास जबाबदार नाहीत. तक्रारदारांनी त्‍यांचे विरुध्‍द त्‍यांना त्रास देण्‍यासाठी ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे. त्‍यामुळे ती नामंजूर करण्‍यात यावी व तक्रारदारांना रुपये 25,000/- दंड व्‍हावा.  

              मुद्दे                                                 निष्‍कर्ष

1.तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार

  ग्राहक या संज्ञेत बसतात का ?                                        होय                       

2.प्रस्‍तुत मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचे

  अधिकारक्षेत्र आहे का ?                                               होय

3.गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांनी तक्रारदारांना

  द्यावयाच्‍या सेवेत काही त्रुटी केली आहे का ?                             नाही                                           

4.काय आदेश ?                                                अंतिम आदेशा नुसार

      तक्रारदारांतर्फे विव्‍दान वकील श्री.संदीप देशपांडे प्रतिपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचे तर्फे विव्‍दान वकील श्री.एस.ई.खटकळ व प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांचे तर्फे विव्‍दान वकील श्री.एस.जे.वैद्य यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तक्रारदारांच्‍या वकीलांनी सांगितले की, त्‍यांनी प्रतिपक्ष यांचेकडून वित्‍त सहाय्य घेऊन वाहन खरेदी केले होते. त्‍याच्‍या विम्‍यासाठी रुपये 21,500/- एवढी रक्‍कम प्रतिपक्ष 3 यांनी स्विकारली व तरी देखील वाहनाचा विमा उतरविला नाही. दरम्‍यानच्‍या काळात तक्रारदारांच्‍या वाहनाला अपघात झाला व त्‍याची नुकसान भरपाई म्‍हणून तक्रारदारांना रुपये 5,00,000/- एवढा खर्च करावा लागला. विमा करारातील अटी प्रमाणे वाहन विमाकृत करण्‍याची जबाबदारी प्रतिपक्ष यांची होती. त्‍यांनी विमा रक्‍कम देखील स्विकारली असे असतांनाही विमा मात्र काढला नाही. ही निश्चितपणे प्रतिपक्ष यांनी एकत्रितरित्‍या केलेली सेवेतील कमतरता आहे. प्रतिपक्ष यांच्‍या या कृत्‍यामुळे तक्रारदारांना वरील आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला. त्‍यामुळे तक्रारीत मागितल्‍या प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्‍यास प्रतिपक्ष एकत्रित व संयुक्तिकरित्‍या जबाबदार आहेत.

      प्रतिपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्‍या वकीलांनी युक्‍तीवाद केला की, तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍याकडून वाहन कर्ज घेतले. परंतु त्‍याचे नियमितपणे हप्‍ते मात्र भरले नाहीत. ही सर्वस्‍वी तक्रारदारांची चुक आहे. प्रतिपक्ष क्रमांक 3 हे त्‍यांचे कार्यालयात विक्री अधिकारी आहेत. त्‍यांचेकडे तक्रारदारांनी विमा रक्‍कम देणे अपेक्षित नाही. वरील रक्‍कम दिल्‍याचा कोणताही पुरावा मंचा समोर नाही. तक्रारदारांनी वाहन विमाकृत नसतांना ते रस्‍त्‍यावर चालविले आहे हा मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्‍हा आहे. तक्रारदारांनी प्रतिपक्ष यांना पाठविलेल्‍या नोटीस मध्‍ये कथित साक्षीदारांची नावे नाहीत. वाहन अपघाताचा कोणताही पुरावा मंचा समोर नाही. कर्ज कराराच्‍या अट क्रमांक 16 नुसार वाहन विमाकृत करण्‍याची सर्व जबाबदारी विमा धारकाची आहे. तक्रारदारांनी केवळ प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांच्‍या विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍यात यावी म्‍हणून प्रतिपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना प्रतिपक्ष केलेले आहे. तक्रारदारांचे वाहन हप्‍ते थकीत असल्‍यामुळे त्‍यांचे वाहन जप्‍त करण्‍याचे प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांना पुर्ण हक्‍क आहेत. तक्रारदारांनी ही खोटी तक्रार दाखल केली असल्‍यामुळे त्‍यांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी व त्‍यांना दंड लावण्‍यात यावा.

      प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांच्‍या वकीलांनी युक्‍तीवाद केला की, ते प्रतिपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्‍या कार्यालयात विक्री अधिकारी म्‍हणून काम करतात. त्‍यांना तक्रारदारांनी गाडीच्‍या विम्‍याचे पैसे दिले असे दाखविणारा कोणताही पुरावा अथवा पावती मंचात दाखल केली नाही. कथित साक्षीदारांची शपथपत्रे खोटी आहेत व ती त्‍यांना मान्‍य नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी.

कारणमीमांसा

मुद्दा क्रमांक 1 साठी – गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 म्‍हणतात की, तक्रारदारांनी वरील वाहन व्‍यापारी हेतुने घेतले असल्‍यामुळे ते ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या व्‍याख्‍येनुसार ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत. परंतु वरील वाहनाचा उपयोग तक्रारदार कोणत्‍याही व्‍यापारी हेतुने करत होते असे दर्शविणारा कोणताही पुरावा मंचा समोर नाही. तक्रारदारांच्‍या तक्रारीत देखील त्‍यांच्‍या व्‍यवसायासाठी, स्‍वयंरोजगारासाठी वाहन चालवितो असे नमूद केले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 (1) (d) च्‍या स्‍पष्‍टीकरणानुसार ग्राहक या संज्ञेत येतात असा निष्‍कर्ष मंच काढत आहे व मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहे.   

मुद्दा क्रमांक 2 साठी – प्रतिपक्ष म्‍हणतात की, त्‍यांच्‍या करारातील अट क्रमांक 30 मध्‍ये उद्भवणारा कोणताही वाद चेन्‍नई येथील न्‍यायालयात चालविला जाईल असे नमूद केले आहे. त्‍यामुळे ही तक्रार जालना येथील मंचात चालू शकत नाही. त्‍याच प्रमाणे करारातील अट क्रमांक 29 नुसार दोनही पक्षातील कोणताही वाद हा लवादाकडे सोपविण्‍यात येईल व तो चेन्‍नई येथेच चालविला जाईल. लवादाचा निर्णय अंतिम असेल अशा गोष्‍टी नमूद केल्‍या आहेत. त्‍यामुळे जालना मंचाला तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 3 नुसार या कायद्या खालील तक्रार ही Additional Remedy आहे व तक्रारदारांनी सर्वप्रथम ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली आहे. त्‍यामुळे ग्राहक मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र आहे.

      तसेच तक्रारदारांनी वित्‍त सहाय्य प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांचेकडून म्‍हणजेच प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांच्‍या जालना येथील शाखेत घेतले आहे. त्‍यामुळे मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचे स्‍थानिय अधिकारक्षेत्र देखील आहे असा निष्‍कर्ष मंच काढत आहे व मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्रमांक 3 साठी – तक्रारदार तसेच प्रतिपक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचा मंचाने अभ्‍यास केला. तक्रारदार व प्रतिपक्ष यांच्‍यात झालेल्‍या कर्ज कराराच्‍या अट क्रमांक 16 (a) मध्‍ये खालील प्रमाणे नमूद केले आहे. “Immediately upon execution of this Agreement and until release of the Asset from hypothecation, the Borrower shall keep the Asset fully and properly insured at his cost against risks of fire, riots, civil commotions, floods and all such risks to which the Asset is normally exposed through necessary Comprehensive or other policies of Insurance besides against unlimited third party liability risks”. येथे तक्रादारांच्‍या वकीलांनी मंचाचे लक्ष अट क्रमांक 16 (e) कडे वेधले त्‍यात “The Company may at its sole discretion get the insurance done on behalf of the Borrower, by being a facilitator and the Borrower shall reimburse the cost of such insurance with interest thereon at default interest rate mentioned in the schedule per month compounded monthly. Nothing herein contained shall be construed as a commitment by the company to keep the Asset insured, which shall be the duty of the Borrower and no claim shall be made against the Company for any loss or damage to the Asset by reason of it remaining uninsured”. म्‍हणजेच वाहन विमाकृत करण्‍याची संपूर्ण जबाबदारी विमा धारकाची होती. विमा कंपनी स्‍वेच्‍छेने वाहन विमाकृत करुन ही जबाबदारी स्विकारु शकते. मात्र अशा परिस्थितीत वरील विम्‍याची रक्‍कम कर्जदाराने व्‍याजासहीत त्‍यांचेकडे द्यावयास हवी. त्‍यातच पुढे वाहन विमाकृत केले गेले नाही म्‍हणून झालेल्‍या कोणत्‍याही घटनेस विमा कंपनी जबाबदार राहणार नाही असा देखील स्‍पष्‍ट उल्‍लेख केलेला दिसतो. वरील      कर्ज-करारावर तक्रारदारांची स्‍वाक्षरी आहे व त्‍यांनी कर्ज करारातील मजकूर नाकारलेला नाही. 

प्रस्‍तुत तक्रारीत तक्रारदारांनी प्रतिपक्ष क्रमांक 3 यांच्‍याकडे विमा रक्‍कम रुपये 21,500/- भरल्‍याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचात दाखल केला नाही. त्‍यांनी वाहन घेतेवेळी वाहनाची विमा पॉलीसी एक वर्षासाठी स्‍वत: न्‍यु इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचेकडे काढली होती. असे असतांना नंतरच्‍या वर्षी वाहन विमाकृत करण्‍यासाठीची रक्‍कम त्‍यांनी प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांच्‍या  विक्री अधिका-याकडे (प्रतिपक्ष क्रमांक 3) का भरली ? याची कोणतीही पावती का घेतली नाही ? त्‍यांच्‍या कथनानुसार विमा रक्‍कम दिनांक 10.12.2012 रोजी भरली व अपघात दिनांक 08.05.2013 रोजी झाला. एवढया पाच महिन्‍याच्‍या कालावधीत विमा पत्राची लेखी स्‍वरुपात मागणी प्रतिपक्ष यांचेकडे का केली नाही ? याचे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण तक्रारदारांनी केलेले नाही.

तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या साक्षीदारांच्‍या शपथपत्रांपैकी एक तक्रारदारांचा सख्‍खा भाऊ आहे. तर दुसरा वाहन अपघाता बद्दल ज्‍याचे विरुध्‍द गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आला त्‍याचा नातेवाईक असल्‍याचे दिसते. अशा परिस्थितीत साक्षीदारांच्‍या शपथपत्रावर मंच विश्‍वास ठेवू शकत नाही. प्रतिपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी तक्रारदारांकडून विमा रक्‍कम स्विकारली होती व अशी रक्‍कम स्विकारुन देखील त्‍यांनी वाहन विमाकृत केले नाही ही गोष्‍ट तक्रारदार पुराव्‍यानिशी सिध्‍द करु शकले नाहीत असे मंचाला वाटते. त्‍यामुळे प्रतिपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्‍या सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही असा निष्‍कर्ष मंच काढत आहे.  

म्‍हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.

आदेश

1. तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
2. खर्चा बाबत आदेश नाहीत.