(घोषित दि. 26.11.2013 व्दारा श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्या)
तक्रारदारांनी घरगुती वापरासाठी गैरअर्जदार यांचेकडून विद्युत पुरवठा घेतला आहे. तक्रारदार नियमितपणे विद्युत देयकाचा भरणा करतात, जानेवारी 2012 पर्यंतची देयके तक्रारदारांनी भरणा केली आहेत.
गैरअर्जदार 4 यांनी दिनांक 02.02.2012 रोजीच्या पत्रान्वये रक्कम रुपये 40,570/- एवढया रकमेची मागणी केली. तक्रारदारांनी या संदर्भात गैरअर्जदार 2 यांचेकडे चौकशी केली असता गैरअर्जदार 4 यांनी तक्रारदारांच्या मिटरची दिनांक 21.01.2012 रोजी तपासणी केली व त्यानुसार आढळून आलेल्या त्रुटीनूसार सदर देयक दिल्याबाबत समजले. गैरअर्जदार 4 यांनी दिनांक 21.11.2012 रोजी केलेल्या स्थळ तपासणी अहवालाची प्रत तक्रारदारांना प्राप्त झाली. सदर अहवालावर तक्रारदारांची सही नाही. तक्रारदारांचे राहते घर असून घरगुती कारणासाठी विद्युत पुरवठयाचा उपयोग होतो. तक्रारदारांना मिटर मधून कोणत्याही व्यवसायासाठी विद्युत पुरवठा होत नाही. गैरअर्जदार 4 यांनी कोणत्या आधारे सदर विद्युत देयक दिले या बाबत खुलासा होत नाही. सदरचे देयक चुकीचे असून तक्रारदारांना मान्य नाही. बिल रद्द करण्यात यावे अशी तक्रारदारांची मागणी आहे.
गैरअर्जदार यांच्या लेखी म्हणण्यानूसार उप कार्यकारी अभियंता फिरते पथक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, भंडारा यांनी तक्रारदारांच्या मिटरची, वीज कनेक्शनची व इतर स्वरुपाची तपासणी केली असता तक्रारदार विद्युत पुरवठा व्यापारी कारणासाठी करत होते. परंतू विद्युत आकारणी घरगुती दराने झाली असल्याचे आढळूण आल्यामुळे नियमानुसार रक्कम रुपये 40,570/- चे विद्युत देयक दिले आहे. तक्रारदारांना विद्युत कायदा 2003 चे सुधारीत 2007 चे कायदा कलम 126 अंतर्गत सदरचे असेसमेंट विद्युत देयक गैरअर्जदार यांनी दिलेले असल्यामुळे सदरची तक्रार न्याय मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.बी.व्ही.इंगळे व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रानुसार गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना रक्कम रुपये 40,570/- चे असेसमेंट विद्युत देयक विद्युत कायदा 126 अन्वये दिल्याचे स्पष्ट होते.
गैरअर्जदार यांनी त्यांचे समर्थनाथ सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपील क्रमांक 5466/2012(U.P. Power Corporation V/s Anis Ahmed) मध्ये दिनांक 01.07.2013 रोजी दिलेला न्यानिवाडा दाखल केला आहे.
वरील न्यायनिवाडयानूसार
“A Complaint made against the assessment made by assessing officer u/s 126 or against the offences committed u/s 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a consumer Forum.”
यावरुन तक्रारदारांची तक्रार न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच अर्जदाराला परत करावेत.
