(घोषित दि. 31.07.2013 व्दारा श्रीमती रेखा कापडिया, सदस्या)
अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत. गैरअर्जदार यांनी वीज चोरीचे अवाजवी वीज बिल दिल्यामुळे अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार त्यांनी पिठाच्या गिरणीसाठी गैरअर्जदार यांच्याकडून वीज पुरवठा घेतला आहे व ते नियमितपणे वीज बिलाचा भरणा करीत होते. दिनांक 10.06.2011 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे जुने मीटर काढून त्याजागी नवीन मीटर बसविले व त्यांच्या विरुध्द गुन्हा नोंदविला. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास विद्युत कायदा 2003 मधील कलम 135 अंतर्गत वीज चोरीचे 1,02,300/- रुपयाचे वीज बिल आकारले व सदरील बिल न भरल्यामुळे त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या समक्ष मीटरची तपासणी करण्यात आलेली नाही व त्यांच्या विरुध्द खोटा व चुकीचा अहवाल दाखल करण्यात आलेला आहे. अर्जदाराने या वीज बिला विरुध्द मंचात तक्रार दाखल करुन सदरील वीज बिल रद् करण्याची व नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत असेसमेंट बिल, मे 2011 मध्ये वीज बिल भरल्याची पावती, जून, जुलै, मध्ये वीज बिल भरल्याची पावती मंचात दाखल केली आहे.
गैरअर्जदार यांनी त्यांचा लेखी जवाब दाखल केला असून त्यांच्या म्हणण्यानुसार भरारी पथकाच्या अधिका-यांनी मीटरची तपासणी केली असता अर्जदार वीज चोरी करीत असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे अर्जदारास नियमाप्रमाणे वीज बिल देण्यात आले आहे. अर्जदाराने वीज चोरी केल्यामुळे या मंचास सदरील प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही. अर्जदारा विरुध्द दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे एकाच कारणासाठी दोन न्यायालयात तक्रार दाखल करता येत नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्याची विनंती मंचास केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत खंडीत केलेला वीज पुरवठा पुन्हा चालू करुन द्यावा यासाठी अंतरिम आदेश देण्याची विनंती मंचास केली आहे. मंचाने दिनांक 15.10.2011 रोजी सुनावणी घेऊन गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने अर्जदाराकडून 35,000/- रुपये घ्यावे व गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा वीज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन द्यावा असा अंतरिम आदेश दिला. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व सुनावणीवरुन मंचास असे दिसून येते की,
- अर्जदाराने त्यांच्या पिठाच्या गिरणीसाठी गैरअर्जदार यांच्याकडून विद्युत पुरवठा घेतला आहे. त्यांचा ग्राहक क्रमांक 510030129154 असा असून मीटर क्रमांक 00098650 असा आहे.
- दिनांक 10.06.2011 रोजी गैरअर्जदार यांच्या भरारी पथकाने अर्जदाराच्या मीटरची पाहणी करुन सदरील मीटर काढून त्याजागी नवीन मीटर बसविले. गैरअर्जदार यांनी स्थळ पाहणी अहवाल मंचामध्ये दाखल केला आहे. त्या अहवाला मध्ये मीटर क्रमांक 00098650 च्या सी.पी.एल. मध्ये मीटर रिडींग 13317 असावयास हवे होते. परंतू प्रत्यक्षात मीटर मध्ये 5316 युनिट रिडींग दिसून येते असे नमूद केलेले आहे.
- गैरअर्जदार यांनी भरारी पथकाने दिलेले असेसमेंट शिट मंचामध्ये दाखल केले असून त्यानुसार 1,02,300/- रुपयाचे वीज बिल अर्जदारास देण्यात आले आहे व त्यांच्या विरुध्द दिनांक 05.10.2011 रोजी फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे. फिर्यादीमध्ये मीटरमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
वरील सर्व निरीक्षणावरुन सदरील प्रकरण वीज चोरीचे असून वीज कायदा 2003 नुसार वीज चोरीचे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार या मंचास नाही. मा सर्वोच्च न्यायालयाने यू.पी.पॉवर कार्पोरेशन लि. विरुध्द अनिस अहमद या प्रकरणामध्ये विद्युत कायदा 2003 नुसार वीज चोरीचे प्रकरण केवळ विशेष न्यायालयातच चालविले जातील असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. त्यामुळे अन्य कोणत्याही न्यायालयात सदरील प्रकरणे चालविण्यात येऊ नये असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
सदरील प्रकरण वीज चोरीचे असल्यामुळे या मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही.
आदेश
- सदरील प्रकरण खारीज करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत हुकूम नाही.
