(मंचाचे निर्णयान्वये, अनिल एन. कांबळे, अध्यक्ष,प्रभारी)
(पारीत दिनांक : 27 नोव्हेंबर 2009)
1. अर्जदाराने, सदरची तक्रार गैरअर्जदाराचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणेप्रमाणे.
2. अर्जदार हा भारत सर्व्हिस स्टेशन, धानोरा रोड, गडचिरोली येथील रहिवासी असून, चार चाकी वाहन दुरुस्ती व सर्व्हिसिंगचा व्यवसाय आहे. अर्जदाराचा
... 2 ... ग्रा.त.क्र.13/2009.
या व्यवसाया व्यतीरिक्त कुठलाही दूसरा व्यवसाय नाही. अर्जदाराने व्यवसायाकरीता गैरअर्जदार क्र. 2 कडून रितसर अर्ज करुन विद्युत पुरवठा घेतला असून, त्याचा आय.पी.3001 व ग्राहक क्र. 47120000540 असा आहे.
3. अर्जदाराच्या या व्यवसायात कुठलाही बदल झालेला नाही किंवा नवीन वीज उपकरणांचा वापर केलेला नाही. अर्जदाराने वीज देयकांचा नियमीत भरणा केला तरी गैरअर्जदार यांनी दिनांक 15/6/2009 ला गैरअर्जदार क्र. 3 ने कोणतेही कारण न दर्शवीता तपासणी केली व अर्जदारास तपासा दरम्यान सांगीतले की, व्यवसाय तत्वासाठी वीज चोरी केल्याचे दर्शवून रुपये 8,680/- नियमबाह्य दंड आकारण्यात आले. अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र. 2 चा जुना ग्राहक असून त्याला 10 एच.पी. चे भार मंजुर करुन त्याला आय.पी. 3001 असा क्रमांक देण्यात आला.
4. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी नियमाप्रमाणे अर्जदाराचे देयकात बदल करुन सुधारीत देयकाबाबत माहीती देणे गैरअर्जदार क्र. 2 यांची जबाबदारी आहे. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी वीज चोरीचा ठपका ठेवून रुपये 8,680/- चे वीज देयक अदा करण्याचे निर्देश दिले. सदर दंड आकारणी कोणत्या कालावधीतील किती युनीट बाबत आहे याचे विवरण विज देयकात करण्यात आले नाही. अर्जदाराला आपली बाजु मांडण्याची संधी देणे अपरिहार्य होते, परंतु गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांनी संधी न देता, मीटर तपासणी करुन चुकीची आकारणी केली आहे आणि वीज चोरी केली नसतानांही निरर्थक बिनबुडाचे आरोप लावलेले आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 च्या निष्काळजीपणामुळे अर्जदाराला शारिरीक, आर्थीक, मानसीक ञास सोसावा लागत आहे. अर्जदाराला गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी दिलेला देयक रद्द करण्यात यावा व अर्जदारास श्रेणीनुसार देयक देण्यात यावा. मानसीक, शारिरीक, आर्थीक ञासापोटी रुपये 15,000/- व दाव्याचा खर्च म्हणून रुपये 7,000/- देण्याचा आदेश व्हावा, अशी मागणी केली आहे.
5. अर्जदाराने, आपले तक्रारीसोबत निशाणी 4 नुसार 6 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले आहे. अर्जदाराची तक्रार नोंदणीकरुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आला. गैरअर्जदार हजर होऊन निशाणी 19 नुसार लेखी बयाण व अंतरिम स्थगीती मिळण्याचे अर्जास उत्तर दाखल केला आहे.
6. गैरअर्जदार यांनी आपले लेखी बयाणात परिच्छेद क्र. 1 व 2 मधील मजकूर मान्य केला आहे. गैरअर्जदाराचे विभागीय कार्यालयाचे निर्देशानुसार वीज चोरी मोहीम राबविण्यात आले असता अर्जदार आपले कडील वीज जोडणी संचामधून वीजेचा वापर वाहन दुरुस्ती व सर्व्हीसींग या व्यवसायाकरीता करीत होता. औद्योगीक व व्यवसायीक बिलाचे वापरामधील तफावत नुसार 1 वर्षापासून वापरलेले 2904 युनीटच्या फरकाची रक्कम रुपये 4,340/- व बिना परवानगीने व्यवसायीक कारणाकरीता वीज वापर केल्याबद्दल दंड रुपये 4,340/- असे एकुण रुपये 8,680/- चे बिल 19/6/09
... 3 ... ग्रा.त.क्र.13/2009.
रोजी दिले व बिल भरण्याची तारीख 26/6/2009 दिले होते. अर्जदाराने बिलाचा भरणा न करता मंचात खोटी तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराने तक्रार दाखल करुन विनाकारण ञास व महत्वाचा वेळ खर्ची घातल्याबद्दल मंचाला योग्य वाटेल ती दाद गैरअर्जदारांना देण्यात यावी.
7. गैरअर्जदाराने पुढे लेखी बयाणातील विशेष कथनात असे नमुद केले आहे की, वीज कायदा 2003 चे कलम 145 नुसार तक्रार न्यायमंचा समक्ष दाखल करण्याचा अधिकार नाही. अर्जदारास देण्यात आलेल्या वीजेचा वापर हा व्यवसायाकरीता करीत असल्याचे आढळून आल्यामुळे फरकाचे बिल देण्यात आले. अर्जदार हा विजेचा वापर औद्योगीक व व्यवसायीक या दोन्हीही कारणासाठी करीत असल्याने दोन वेगवेगळे मिटर घ्यावयास पाहिजे होते. परंतु, अर्जदाराने औद्योगीक वापराचा मिटर व्यावसायीक वापरासाठी केला असल्यामुळे नियमानुसार दंडाची आकारणी करुन वापराचे बिल देण्यात आले. अर्जदाराची तक्रार खोटी, बनावटी असून न्यायमंचाची दिशाभूल केली असल्याने खर्चासह खारीज करुन, गैरअर्जदाराने दिलेले वीज बिल त्वरीत भरण्याचा आदेश पारीत करुन, अर्जदारावर दंड आकारुन, गैरअर्जदाराला देण्याचा आदेश पारीत करण्यात यावा. गैरअर्जदाराने आपले उत्तर शपथपञावर सादर केले. तसेच, निशाणी 17 नुसार 4 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले आहे. गैरअर्जदाराने आपले लेखी बयाणातील कथना पृष्ठ्यर्थ शपथपञ दाखल केले आहे. अर्जदाराने तक्रार ही शपथेवर दाखल केली आहे.
8. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, उभय पक्षानी दाखल केलेले शपथपञ आणि उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेला युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे : उत्तर
(1) तक्रार या न्यायमंचाला चालविण्याचा अधिकार : होय.
आहे काय ?
(2) गैरअर्जदारांनी दिलेला वीज चोरीचा देयक रुपये : होय.
8,680/- रद्द होण्यास पाञ आहे काय ?
(3) गैरअर्जदारांनी सेवा देण्यात ञृटी केली आहे काय ? : होय.
(4) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
// कारण मिमांसा //
मुद्दा क्रमांक 1 :-
9. अर्जदारास गैरअर्जदारांकडून 10 एच.पी. वीज पुरवठा औद्योगीक वापरा करीता दिला हे गैरअर्जदार यांनी मान्य केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी आपले लेखी
... 4 ... ग्रा.त.क्र.13/2009.
बयाणात असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, वीज अधिनीयम 2003 च्या कलम 145 नुसार तक्रार न्यायमंचासमोर दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार नाही. गैरअर्जदार यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. गैरअर्जदाराने, अर्जदारास दिनांक 15/6/2009 चे वीज चोरी मोहीम अंतर्गत तपासणी करुन विजेचा गैरवापर करीत असल्यामुळे वीज कायदा 2003 च्या कलम 126 नुसार बिल रुपये 8,680/- चे दिले आहे. गैरअर्जदार यांच्या युक्तीवादानुसार कलम 145 नुसार न्यायमंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. परंतु, गैरअर्जदार यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा न्यायोचित नाही. वीज अधिनीयम 2003 च्या तरतुदी नुसार अस्थायी असेसमेंटचे बिल देण्यात आले असता, ग्राहकाला त्याचे विरुध्द ग्राहक न्यायमंचात दाद मागता येते, असे मत मा. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी, झारखंड स्टेट ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड –विरुध्द– अनवर अली, या प्रकरणात आपले मत दिले आहे, त्यात दिलेले मत या प्रकरणाला तंतोतंत लागु पडतो, त्यातील महत्वाचा भाग खालीलप्रमाणे.
(ii) Jurisdiction of Fora -- Electricity dispute – Electricity Act and Consumer Protection Act runs parallel regarding limited purpose in respect of arbitrary, illegal, unjustified action against rules and regulations of electricity code – Jurisdiction of Fora cannot be curtailed in absence of express provision prohibiting jurisdiction-- Section 3, Consumer Protection Act and Section 175, Electricity Act, not in derogation of provisions of any other law – Consumer has option either to file complaint under Consumer Protection Act or under Electricity Act against order passed under Section 126 Electricity Act – No complaint can be entertained by Fora against final order passed by Appellate Authority under Section 127, Electricity Act – Jurisdiction of Fora not barred even if provision of other statute provides alternate remedy to consumer – Jurisdiction of Fora expressly saved under Sections 174, 175 of Electricity Act – Complaint alleging deficiency in service on part of Electricity Board/its officers, maintainable.
Jharkhand State Electricity Board & Anr.
-V/s.-
Anwar Ali
II (2008) CPJ 284 (NC)
***** ***** ***** *****
10. वरिल न्यायनिवाडयात दिलेल्या मतानुसार अर्जदाराची तक्रार या न्यायमंचाला चालविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अर्जदाराने, एकतर वीज अधिनियमा अंतर्गत दाद मागता येतो किंवा ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत दाद मागता येतो असे मत वरील न्यायनिवाडयात दिले आहे. अर्जदाराने या तक्रारीत गैरअर्जदार यांनी दि. 19/6/09 ला बेकायदेशिरपणे केलेल्या कार्यवाही विरुध्द दाद दाखल केली आहे असे दाखल दस्ताऐवजावरुन दिसून येत असल्यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
... 5 ... ग्रा.त.क्र.13/2009.
मुद्दा क्रमांक 2 व 3 :-
11. गैरअर्जदाराच्या विभागीय कार्यालयाने वीज चोरी अभियान राबविण्याकरीता गैरअर्जदारास निर्देश दिल्यानंतर भरारी पथकाने दिनांक 15/6/2009 रोजी स्थळ निरिक्षण करुन अर्जदार शितपेयाचा व्यवसायाकरीता विजेचा वापर करीत होता आणि वीज ही औद्योगीक वापराकरीता घेतली असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे, दिनांक 19/6/2009 रोजी रुपये 8,680/- चा देयक दिनांक 26/6/2009 पर्यंत भरण्याकरीता दिले. गैरअर्जदाराने, अर्जदारास वीज अधिनियम 2003 च्या कलम 126 नुसार बिल दिले आहे. तक्रारीतील वादाचा विषयही अधिनियमाच्या कलम 126 नुसार केलेली कार्यवाही बाबत आहे. गैरअर्जदार यांनी वीज अधिनियमाच्या कलम 126 च्या तरतुदीचे पालन केलेले नाही. वास्तविक, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास 126(1) नुसार असेसमेंट करुन त्याची प्रत तामील करावयास पाहिले होती, परंतु गैरअर्जदार यांनी लेखी बयाणासोबत दाखल केलेल्या दस्ताऐवजामध्ये अर्जदारास असेसमेंट शीट तामील केल्याचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. गैरअर्जदार यांनी कायदेशिर बाबीनुसार अर्जदारास असेसमेंट करुन 7 दिवसांचे आंत आक्षेप घेण्याची संधी दिलेली नाही. अर्जदाराने दिनांक 3/7/2009 ला लेखी तक्रार सुध्दा दिले, परंतु गैरअर्जदार यांनी त्याची दखल घेतले नाही. गैरअर्जदार यांनी स्थळ निरीक्षण अहवाल सादर केला, त्यात मीटर ओ के असल्याचे मान्य केले आहे आणि त्यात विज जोडभार नमुद केला नाही. त्यामुळे, अर्जदाराने गैरअर्जदाराचे विरुध्द केलेली कार्यवाही ही बेकायदेशिर असून, हुकमीपणाची (Arbitrary) असल्याचे दाखल दस्ताऐवजावरुन दिसून येते.
12. गैरअर्जदाराचे वकीलानी युक्तीवादात असे सांगीतले की, अर्जदाराने विजेचा पुरवठा औद्योगीक वापराकरीता घेऊन, त्याचा वापर व्यावसायीक वापर करीत असल्याने एक वर्षाचा वीज चोरीचा फरक काढून बिल देण्यात आलेला आहे, परंतु, गैरअर्जदाराचे हे म्हणणे संयुक्तीक नाही. वास्तविक, वीज अधिनियम 2003 च्या कलम 126(6) नुसार असेसमेंट करुन अस्थायी आदेश पारीत करुन बचावाची संधी देण्याची कायदेशिर तरतुद असतांना, गैरअर्जदार यांनी कायदेशिर बाबीचा अवलंब न करता 4 दिवसांत म्हणजे दिनांक 15/6/2009 चे स्थळ निरिक्षण 19/6/2009 ला बिल दिले ही सर्व केलेली कार्यवाही वीज कायदा व नियमाचे विरुध्द असल्यामुळे गैरअर्जदारांनी दिलेला वादग्रस्त बील रुपये 8,680/- रद्द होण्यास पाञ आहे, असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
13. अर्जदाराचे वकीलानी युक्तीवादात असे सांगीतले की, अर्जदाराचा व्यवसाय पूर्वीपासून तोच असून त्याच्यात दूसरे कुठलेही वीजेचे उपकरणे लावलेले नाहीत. अर्जदाराचा वाहन दुरुस्ती व सर्व्हीसींगचा व्यवसाय आहे. त्यात कुठलेही वाहन उत्पादीत केले जात नाहीत, परंतु गैरअर्जदाराने पूर्वीपासूनच औद्योगीक वापराचा वीज पुरवठा दिला आहे त्यात आता कोणताही बदल झालेला नाही, त्यामुळे गैरअर्जदाराने केलेली कार्यवाही पूर्णपणे बेकायदेशिर (illegal unjustified) केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी
... 6 ... ग्रा.त.क्र.13/2009.
बेकायदेशिरपणे अर्जदारास वीज बिल देवून, सेवा देण्यात ञृटी करुन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केले असल्याचे दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो.
14. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे विरुध्द केलेली बेकायदेशिर कार्यवाहीमुळे अर्जदारास मानसीक, शारिरीक ञास झाला, त्यामुळे गैरअर्जदार त्या नुकसानीपोटी काही रक्कम देण्यास जबाबदार आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या वीज वापराबाबत वीज कायदा व अधिनियमानुसार कायदेशिर कार्यवाही अपेक्षित आहे व त्यानुसार अर्जदारास बिल द्यावे, असे अर्जदाराने आपले तक्रारीतही ग्राहकाच्या श्रेणीनुसार देयक द्यावे, अशी मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदार यांची कार्यवाही अयोग्य असल्यामुळे आणि सेवेत न्युनता केले असल्यामुळे, मुद्दा क्रमांक 2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 4 :-
15. वरील मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 च्या विवेचनावरुन अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजुर करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी दिनांक 19/6/2009 ला दिलेला वीज चोरीचा
बिल रुपये 8,680/- रद्द करण्यात येत आहे.
(2) गैरअर्जदारांनी वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तरित्या अर्जदारास झालेल्या
मानसीक, शारिरीक ञासापोटी रुपये 500/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी
रुपये 500/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.
(3) उभयतांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 27/11/2009.