(घोषित दि. 01.04.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार सराफ नगर, जुना जालना येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी आपल्या शेतीच्या कामासाठी ट्रॅक्टर खरेदी केले होते. त्यासाठी महेंद्रा फायनान्स यांचे कडून वित्त सहाय्य घेतले होते. त्यांच्या ट्रॅक्टरचा क्रमांक एम.एच. 21 डी. 2376 असा होता. ट्रॅक्टरचा इन्शुरन्स तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांच्याकडे घेतलेला होता. त्यांचा विमा पॉलीसी कालावधी दिनांक 10.06.2010 ते 09.06.2011 असा होता.
दिनांक 25.05.2011 रोजी तक्रारदारांनी वरील ट्रॅक्टर त्यांच्या घरासमोर उभे केले होते. परंतू सकाळी साडेतीनच्या सुमारास तक्रारदार घराबाहेर आले असता त्यांना घरासमोर उभे केलेले ट्रॅक्टर दिसले नाही. तक्रारदारांनी ट्रॅक्टरचा शोध घेण्याचा खूप प्रयत्न केला. परंतू तो मिळून आला नाही. म्हणून त्यांनी दिनांक 03.06.2011 रोजी पोलीस स्टेशन, कदीम जालना येथे फिर्याद दिली. अज्ञात आरोपी विरुध्द गुन्हा नोंद क्रमांक 122/2011 अन्वये चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचेकडे विहीत नमुन्यात नुकसान भरपाईसाठी क्लेम अर्ज दाखल केला. परंतू गैरअर्जदारांनी नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली व अखेरीस अर्ज नाकारला. म्हणून तक्रारदारानी हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
तक्रारदाराने आपल्या तक्रारी सोबत गैरअर्जदार कंपनीची विमा पॉलीसी प्रत, प्रथम खबरी अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, अंतिम अहवाल, त्यांनी गैरअर्जदारांशी केलेला पत्र व्यवहार इन्व्हेस्टीगर जानीमियॉ यांचे पत्र इत्यादि कागदपत्रे दाखल केली आहेत. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 4 मंचा समोर हजर झाले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी एकत्रितपणे आपला लेखी जबाब दाखल केला. गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 यांना वारंवार संधी देवूनही जबाब दाखल केला नाही. म्हणून त्यांचे विरुध्द ‘म्हणणे नाही’ असा आदेश पारीत करण्यात आला.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांच्या जबाबा प्रमाणे लेखी जबाब देते वेळे पर्यंत तक्रारदारांना विमा पॉलीसी दिली अथवा नाही याची शहानिशा त्यांच्या कार्यालयाकडून झालेली नाही. तक्रारदारांनी मूळ विमा पॉलीसी दाखल करावयास हवी. वरील दिवशी ट्रॅक्टरची चोरी झाली ही घटना त्यांना मान्य नाही. कथित घटना दिनांक 25.05.2011 रोजी झाली होती व तक्रारदाराने फिर्याद दिनांक 03.06.2011 रोजी दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांने विमा दावा दाखल केल्यानंतर गैरअर्जदाराने इन्व्हेस्टीगेटरची नेमणूक केली. त्यांनी घटनेतील सत्य शोधण्याचा प्रयत्न केला. तक्रारदारांनी वाहनांच्या दोनही किल्ल्या नियमाप्रमाणे गैरअर्जदारांच्या हवाली केल्या नाहीत. नंतरही तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना तपासात काहीही सहकार्य केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचे विरुध्द नामंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी आपला अतिरीक्त जबाब पुन्हा सादर केला. त्यात पॉलीसी क्रमांक 70188808 या अन्वये तक्रारदारांचे वाहन दिनांक 10.06.2010 ते 09.06.2011 या कालावधीसाठी त्यांचेकडे विमाकृत केलेले होते. ही गोष्ट मान्य केली. परंतू वाहनाची चोरी झाल्या नंतर तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना ताबडतोब लेखी नोटीस द्यायला हवी होती व फिर्याद देखील करावयास हवी होती. तक्रारदाराने सुमारे 10 दिवसानंतर पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिली व 14 दिवसा नंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना सुचित केले. तक्रारदारांनी वाहनाची परस्पर विक्री केली होती ती प्रक्रिया होईपर्यंत जाणीवपुर्वक फिर्याद दिली नाही. तक्रारदार प्रमाणिकपणे मंचा समोर आले नाहीत. म्हणून तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती केली.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी आपल्या जबाबा सोबत इन्शुरन्स पॉलीसीची प्रत, विमा कराराच्या अटी, ब्राईट अॅण्ड कंपनी या इन्व्हेस्टीगेटरचा अहवाल तसेच वरीष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिर्णय आदी कागदपत्रे दाखल केली.
तक्रादारातर्फे विव्दान वकील अॅड. आर.पी.इंगोले यांचा युक्तीवाद एैकला त्यांनी लेखी युक्तीवादही दाखल केला. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचे तर्फे विव्दान वकील अॅड. मंगेश मेने यांचा युक्तीवाद एैकला त्यांनी देखील लेखी युक्तीवाद दाखल केला. गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 यांचे तर्फे अॅड. विपुल देशपांडे हजर होते. दोनही पक्षाचा युक्तीवाद व दाखल कागदपत्रांच्या अवलोकनावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
ट्रॅक्टर क्रमांक एम.एच. 21 डी. 2376 हे तक्रारदारांच्या मालकीचे होते. त्याचा विमा गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचेकडून दिनांक 10.06.2010 ते 09.06.2011 या कालावधीसाठी काढलेला होता.
तक्रारदारांचे ट्रॅक्टर दिनांक 25.05.2011 रोजी चोरीला गेले. परंतू त्यांनी दिनांक 03.06.2011 रोजी पोलीस स्टेशन, कदीम जालना येथे चोरीची फिर्याद दिली. ही गोष्ट तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीच्या प्रतीवरुन स्पष्ट होते. तक्रारदारांनी दिनांक 07.06.2011 रोजी त्यांचे वाहन चोरीला गेल्या बद्दल गैरअर्जदार यांना कळविले. ही गोष्ट ब्राईट अॅण्ड कंपनीच्या अहवालात नमूद केलेली दिसते. तक्रारदार म्हणतात की, आम्ही चोरीच्या घटनेनंतर लगेचच पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो होतो. परंतू पोलीसांनी फिर्याद लिहून घेतली नाही. या त्यांच्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ कोणताही पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केला नाही. त्याच प्रमाणे गैरअर्जदारांना देखील त्यांनी घटनेनंतर लगेचच माहिती दिली होती. परंतू उपलब्ध पुराव्यावरुन तक्रारदारांनी दिनांक 07.06.2011 पूर्वी गैरअर्जदार यांना घटनेची माहिती दिल्याचे दिसत नाही.
तक्रारदारांनी चोरीच्या घटनेनंतर सुमारे 10 दिवसांनी संबंधित पोलीस स्टेशनला व सुमारे 14 दिवसांनी गैरअर्जदारांना सुचित केलेले दिसते. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांच्या वकीलांनी युक्तीवादा दरम्यान सांगितले चोरीच्या घटनेनंतर तक्रारदारांनी 24 तासांच्या आत फिर्याद दाखल करणे तसेच 2 दिवसात गैरअर्जदार यांना लेखी सुचना देणे आवश्यक होते तसे त्यांनी केले नाही. आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ त्यांनी
2013 (1) CPR 517 (N.C.) Suman V/s Oriental Insurance Co.
2013 (1) CPR 394 (N.C.) Kuldeepsinghs V/s Iffco Tokio General Insurance Co.
हे वरीष्ठ न्यायालयाचेन्याय निर्णय दाखल केले आहेत. वरील निर्णयात मा.राष्ट्रीय आयोगाने पोलीस स्टेशनला घटनेनंतर 85 तासांनी फिर्याद दिली व गैरअर्जदार यांना 14 दिवसांनी लेखी सुचना दिली. या कारणाने तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारलेला आहे व विमा कंपनीला विलंबाने चोरीबाबत कळवणे हा विमा करारातील अटींचा भंग आहे असे मत व्यक्त केले आहे.
प्रस्तुत तक्रारीतील घटनांना उपरोक्त न्यायनिर्णय पुर्णपणे लागू होतात. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणे योग्य ठरेल. असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
