तक्रारदार - अॅड.श्री. वाळवेकर
जाबदार - अॅड.श्री. तांबडे
// निकालपत्र //
पारीत दिनांकः- 18/02/2014
(द्वारा- एस्.के. पाचरणे, सदस्य)
तक्रारदार श्री. मायकेल व्हर्नेम आणि श्रीमती. रोजमेरी व्हर्नेम यांनी जाबदार सिटीबँकेकडून नुकसानभरपाई मिळणेस्तव ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 अन्वये तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील मजकूर पुढीलप्रमाणे आहे.
2. तक्रारदार हे सेवानिवृत्त जोडपे असून ते सात वर्षांपासून भारतात राहतात. तक्रारदार क्र. 1 हे OCI (Overseas Citizen Of India) कार्ड होल्डर असून तक्रारदार क्र. 2 हे PIO (Person Of Indian Origin) कार्ड होल्डर आहेत. तक्रारदाराचे जाबदार सिटी बँकेत सुविधा सेव्हींग अकाऊंट आहे. त्याचा अकाऊंट नंबर 5009859553 आहे. तक्रारदाराचे जाबदार बँकेशी सन 1982 पासून बँकींग रिलेशन आहेत. तक्रारदार नेहमी त्यांचे बी एस एन एल, एम एस ई डी सी एल बील भरण्यासाठी आणि इतर कामासाठी सिटीबँक ऑनलाईन सर्व्हीसचा वापर करत होते. त्यांच्या खात्यातून ऑनलाईन व्यवहार झाल्यानंतर त्यांना सिटी अलर्ट - एस एम एस आणि ई-मेलद्वारे कळविण्यात येत होते.
दि. 24/9/2008 रोजी तक्रारदार क्र. (2) यांनी संध्याकाळी 06.15 वाजता त्यांचे बँक खाते ऑनलाईन बघितले असता, त्यांच्या खात्यातून दि. 23/09/2008 रोजी रु.1,20,500/- आणि दि. 24/9/2008 रोजी रु. 1,50,000/- ट्रान्सफर झाल्याचे निदर्शनास आले, याबाबत जाबदार बँकेकडून कोणताही सिटीअलर्ट तक्रारदारास प्राप्त झाला नाही. बॅंकेच्या या त्रुटीयुक्त सेवेमुळे तक्रारदाराचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यानंतर तक्रारदारांनी स्वत: सिटीबँक – ईस्ट स्ट्रीट कॅम्प शाखेला भेट देऊन झालेल्या व्यवहाराचा सविस्तर तपशिल मागितला. वारंवार विनंती केल्यानंतर जाबदारांनी कळविले की, RTGS transaction द्वारे तक्रारदाराच्या खात्यातून एकूण रु.2,70,500/- श्री. पियुष पंडया यांच्या आय. सी. आय. सी. आय. बँक, मुंबई येथील खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत. तक्रारदारांनी याबाबत पुणे पोलीसांच्या आर्थिक व सायबर गुन्हे विभागाकडे दि. 25/9/2008 रोजी तक्रार दाखल केली. जाबदारांनी योग्य काळजी न घेतल्यामुळे तक्रारदारांना आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रास सहन करावा लागलेला आहे. तक्रारदारांनी जाबदार बँकेशी वारंवार संपर्क साधूनही जवळपास एक महिन्यानंतर दि.28/10/2008 रोजी त्यांच्याकडून लेखी उत्तर मिळाले. त्यामध्ये जाबदारांनी तक्रारदाराच्या बँक खात्याचा तपशिल दिला. पोलीस यंत्रणेने श्री. पियुष पंडया व श्री. भावेन पारेख या दोन आरोपींविरुध्द गुन्हा दाखल केला. सदरचे प्रकरण क्र. RCC No.789/2009 मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, (कॅन्टोनमेंट) पुणे यांचे न्यायालयात प्रलंबित आहे.
तक्रारदाराचे संबंधित खाते सध्या Frozen Status मध्ये आहे. तरीसुध्दा जाबदारांनी तक्रारदाराच्या खात्यातून रु.140/- एम. एस. ई. बी. च्या वीज बिलासाठी दिले. अशाप्रकारे झालेल्या आर्थिक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारदार जाबदारांकडून झालेले आर्थिक नुकसान रु.2,70,500/- व नुकसानभरपाई रु.5,00,000/- व्याजासह आणि इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पुष्टयर्थ शपथपत्र, कागदपत्रे, लेखी युक्तिवाद सादर केलेला आहे.
3. जाबदारांनी लेखी जबाब, शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तिवाद सादर केलेला आहे. जाबदारांचे विधिज्ञ श्री. तांबडे यांनी सविस्तर युक्तिवाद केला. जाबदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदारांनी तक्रारदारांना तात्काळ दि. 28/10/2008 रोजी उत्तर पाठविले. बँकेच्या कार्यालयीन अभिलेखानुसार, दि. 23/9/2008 रोजी रु.1,20,500/- आणि दि. 24/9/2008 रोजी रु. 1,50,000/- RTGS द्वारे श्री. पियुष पंडया यांच्या मुंबई येथील आय. सी. आय. सी. आय. बँकेतील खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले. सिटीबँक ऑनलाईन (CBOL) पुढील सुरक्षाविषयक उपाय योजना राबवून असे व्यवहार सुरक्षित होण्याची खात्री बाळगते.
1. Login only through a combination of Card No. and IPIN which have a lock and key arrangement and one, cannot work without the other.
2. IPIN is unique and confidential and is known only to the customer and is entered through a dynamic pin pad.
3. The use of a borrower that supports 128-bit encryption, the highest level of encryption available, guarantees safe and secure online banking.
4. Digital certificate from Versign.
तसेच जाबदारांनी त्यांच्या सर्व ग्राहकांना त्यांच्या वेबसाईट वरुन ऑनलाईन फ्रॉड टाळण्यासाठी पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शक सुचना निर्गमीत केलेल्या आहेत.
a) Protect Your Account Information.
b) Log in Precaution.
c) Create a Strong Password.
d) Is Your PC Protected.
त्याचप्रमाणे प्रत्येक ग्राहकाने आपला IPIN पहिल्या लॉगईन नंतर बदलणे आणि त्यानंतर प्रत्येक महिन्याला IPIN बदलणेबाबत जाबदार शिफारस करतात. तक्रार अर्जात नमुद केलेला व्यवहार योग्य IPIN नमुद केल्यानंतरच पूर्ण झालेला आहे. त्यामुळे हा व्यवहार वैध आहे, असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. तसेच कोणताही ऑनलाईन व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी – prior registration of the payee आवश्यक आहे. अशाप्रकारे जाबदारांनी ऑनलाईन व्यवहार सुरक्षितपणे होण्यासाठी आवश्यक दक्षता बाळगली आहे.
तक्रारदारांनी पुणे पोलीसांच्या आर्थिक व सायबर गुन्हे विभागाकडे नोंदविलेल्या तक्रारीनुसार पोलीस यंत्रणेने दोन आरोपींविरुध्द गुन्हा दाखल केलेला आहे. या प्रकरणी तपास यंत्रणेला आवश्यक माहिती उपलब्ध करुन देऊन जाबदारांनी तपासकामी सहकार्य केलेले आहे. करिता, तक्रारदाराच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीला जाबदार जबाबदार नाहीत. जाबदारांनी तक्रारदारास योग्य सेवा पुरविली असून त्यांच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही.
तसेच तक्रारदारांनी घटना घडल्यानंतर जवळपास दोन वर्षानंतर हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. यावरुन तक्रारदाराचा जाबदारांकडून पैसे वसुल करण्याचा हेतू असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा, अशी मागणी जाबदारांचे विधिज्ञ श्री. तांबडे यांनी केली.
4. प्रस्तुत प्रकरणातील मंचासमोर सादर झालेली कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्र आणि दोन्ही पक्षकारांचे युक्तिवाद मंचाने विचारात घेतले. तक्रारदारांनी, जाबदारांनी त्यांना सदोष सेवा पुरविल्याचे सांगितले आहे.
तक्रारदाराच्या खात्यातून रु.2,70,500/- दि.23/24-9-2008 रोजी ट्रान्सफर झाले. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मंचात दि. 22/10/2010 रोजी दाखल करण्यात आला. तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा – 1986 कलम 24-(अ) नुसार विलंबाने तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी विलंब माफीसाठी अर्ज सादर केलेला नाही.
तक्रारदारांनी पुणे पोलीसांच्या आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेकडे नोंदविलेल्या तक्रारीनुसार पोलीस यंत्रणेने दोन आरोपींविरुध्द गुन्हा दाखल केलेला आहे. सदरचे प्रकरण मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (कॅन्टोनमेंट) पुणे यांचे न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणात चौकशीसाठी आवश्यक माहिती जाबदारांनी पोलीस यंत्रणेला उपलब्ध करुन दिली आहे.
जाबदारांनी स्पष्ट केल्यानुसार, त्यांनी ऑनलाईन व्यवहार सुरक्षितपणे होण्यासाठी पुरेशी खबरदारी घेतलेली आहे, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदाराच्या खात्यातून रु.2,70,500/- ट्रान्सफर करण्यासाठी झालेला व्यवहार पूर्णपणे वैध असल्याचे दिसून येते. ही बाब तक्रारदारांना, संधी उपलब्ध असूनही त्यांनी नाकारलेली नाही. तक्रारदारांनी सांगितल्याप्रमाणे, हा व्यवहार झाल्यानंतर त्यांना सिटीअलर्ट मेसेज किंवा ई-मेल प्राप्त झाला नाही, ही त्यांच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचे सांगितले. हे खरे नसल्याचे जाबदारांनी त्यांच्या शपथपत्रात सांगितले आहे. ही बाब तक्रारदारांनी पुराव्यासह सिध्द केलेली नाही. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात त्यांचे ए. टी. एम. कार्ड हरवल्याबद्दल किंवा चोरी झाल्याबद्दल कोणताही उल्लेख केलेला नाही, यावरुन जाबदारांनी तक्रारदारांना त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याचे सिध्द होत नाही, असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. म्हणून मंच तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्याचा आदेश करीत आहे.
5. वरील विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
(2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
(3) निकालाच्या प्रती उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.