(मंचाचे निर्णयान्वये, अनिल एन. कांबळे, अध्यक्ष,प्रभारी)
(पारीत दिनांक : 9 एप्रिल 2009)
... 2 ...
... 2 ...
1. अर्जदाराने, सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीचा स्विकृतीच्या वेळीच (अॅडमिशन स्टेजमध्ये) अवलोकन केले असता, अर्जदाराची तक्रार स्विकारण्यास पाञ आहे काय ? याबद्दलचा खुलासा अर्जदाराने करावा, याबाबत प्राथमिक सुनावणी करीता ठेवण्यात आले.
2. अर्जदाराचे वकीलाचे म्हणणे ऐकुण घेतले. अर्जदाराने सदर तक्रार ही कमिश्नर, वर्कमॅन कॉम्पेनशेशन या डब्लु.सी.एफ.ए. नं. 1/2008 चंद्रकला ऊर्फ मंगला विधवा किशोर शेंडे –विरुध्द – रमेश चंपालाल अग्रवाल व अन्य -1 या केसचा निर्णय दिनांक 24/9/2008 ला लागल्या नंतर, सदर तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराने, तक्रारीतील प्रार्थनेत वर्कमॅन कॉम्पेनशेशन, कमिश्नर नी मंजूर केलेली रक्कम गैरअर्जदार क्र. 1 कडून वसुल करुन देण्याचा आदेश व्हावा अशी मागणी केलेली आहे. अर्जदार हा विमा कंपनीचा ग्राहक असून, अर्जदाराची तक्रार या न्यायमंचात चालविण्यास पाञ आहे, त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार स्विकारुन, गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्यात यावा, अर्जदाराने तक्रारीत श्रीमती चंद्रकला ऊर्फ मंगला किशोर शेंडे हिला गैरअर्जदार क्र. ‘ब’ म्हणून जोडले, तर गैरअर्जदार विमा कंपनीला ‘अ’ म्हणून जोडले आहे. अर्जदाराने आपले राईस मील मधील मजुराकरीता, गैरअर्जदार अ कडून, विमा पॉलिसी काढली, त्यामुळै तो ग्राहक होत असल्यामुळे तक्रार या न्यायमंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे, स्विकारण्यात यावी असे अर्जदाराचे वकील श्री लोखंडे यांनी सांगीतले. तसेच, गैरअर्जदार विमा कंपनी ही सेवा देणारी संस्था असल्यामुळे तक्रार त्यांचे विरुध्द स्विकारण्यास पाञ आहे, याबद्दल अर्जदाराचे वकीलांनी खालीलप्रमाणे वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
1) मा. सर्वोच्च न्यायालयानी स्टॅडंर्ड चार्टड बँक लि. –वि.- बी.एन. रामन, एम.एल.जे.2006, Vol-6, पेज नं. 19 या केसचा हवाला दिला.
... 3 ...
... 3 ...
2) कार्यक्षेञाच्या बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी, हरियाना स्टेट ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड – विरुध्द – ममचंद, एम.एल.जे.2006, Vol-4, पेज नं. 482 या केसचा हवाला दिला.
3) सुप्रिम कोर्ट यानी, युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनी लि. –वि.- सांञोदेवी व इतर, एम.एल.जे.2009, Vol-2, पेज नं. 960.
4) तसेच, मा. राजस्थान राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी रिगीड ग्लोबल (इंडिया) –वि.- इंफो टोकीयो जनरल इंशुरंस कं.लि., 2008 सी.पी.जे-365 या प्रकरणाचा हवाला दिला.
3. अर्जदाराने सादर केलेले वरील न्यायनिवाडे या प्रकरणाला लागू पडत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले मत हे मोटार अपघात लवादा बाबतचे असून, मोटार वाहन कायद्याचे कलम 146, 149 संदर्भातील आहे. त्यामुळे, सदर न्यायनिवाडयातील मत या प्रकरणातील बाबीशी अगदी विरुध्द असल्यामुळे लागू पडत नाही.
4. अर्जदार हा राईस मील मालक असून, गैरअर्जदार क्र. ब ने दाखल केलेली केस 1/2008 मधील गैरअर्जदार क्र. 1 आहे. अर्जदाराने, राईस मील कर्मचारी/कामगार यांचा कामावर असतांना अपघाती मृत्यु किंवा नुकसान झाल्यास त्याच्या हिताचे दृष्टीने विमा पॉलिसी काढली असल्यामुळे कर्मचारी हे लाभ धारक (बेनीफीसीयरी) असल्याने अर्जदार मालक हे ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही, त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार स्विकारण्यास पाञ नाही. या आशयाचे मत मा. हिमाचल प्रदेश राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी, शाम गोपाल शर्मा –वि.- नॅशनल इंशुरन्स कंपनी लि. व इतर, III-2007- सी.पी.जे.-32 या प्रकरणात दिले आहे, त्यातील मत या प्रकरणाला लागू पडतो. त्यातील महत्वाचा भाग खालीलप्रमाणे.
Consumer Protection Act 1986 --- Section 2(1)(d)—Workmen’s Compensation Act, 1923—Section 3—Consumer – Insurance—Injuries to workman during employment—Workman insured under Group Insurance Scheme – Complaint by employer claiming reimbursement of amount spent on treatment etc. Of workman—Admittedly, policy obtained to get himself indemnified
... 4 ...
... 4 ...
from insurers in case of any mishap – Beneficiaries are persons injured that too under Act of 1923—Complainant employer not consumer – Injured workman entitled to take recourse under Workmen’s Compensation Act.
***** ***** ***** ******
5. अर्जदाराने, वर्कमॅन कॉम्पेनशेशन तरतुदी नुसार त्याचेवर लादण्यात आलेली जबाबदारी टाळण्याकरीता, गैरअर्जदार क्र. ‘ब’ म्हणून मृतकाची पत्नीला, चंद्रकला शेंडे हीला जोडले आहे. जेंव्हा की, ती अर्जदार मालकाची ग्राहक नाही, त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार तिचे विरुध्द स्विकारुन तिला नोटीस काढून खर्चात पाडणे न्यायोचित नाही.
6. अर्जदाराने, वर्कमॅन कॉम्पेनशेशन कमिश्नर नी पारीत केलेल्या रकमाची मागणी या तक्रारीत केलेली आहे. वर्कमॅन कॉम्पेनशेशन कमिश्नर च्या आदेशाचे अनुपालन करणारे किंवा अपील अधिकारी हे न्यायमंच नाही, तर कामगारा करीता नुकसानभरपाई कायद्यात नेमकी तरतुद केली आहे, यामुळेही अर्जदाराची तक्रार स्विकारण्यास पाञ नाही.
7. अर्जदाराने, त्याचे कामावर असलेल्या राईस मील ड्रायव्हरचा मृत्यु दिनांक 7/10/2007 ला झाला, तेंव्हा पासून गैरअर्जदाराशी कुठलाही पञ व्यवहार केल्याचे दस्ताऐवज तक्रारीत दाखल केलेले नाही व जेंव्हा वर्कमॅन कॉम्पेनशेशन कमिश्नर ने आदेश पारीत केल्यानंतर विमा कंपनीने सेवा दिली नाही, या सबबीवर तक्रार दाखल केली आहे. यामुळे, अर्जदार हा ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही, तरी कामगाराच्या नुकसानभरपाई करीता स्वतंञ कायदा असल्यामुळे, तसेच स्वतंञ न्यायालय असल्याने या न्यायमंचा मार्फत दाद मागता येत नाही. या आशयाचे मत महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी मोहम्मद ईब्राहीम शेख –वि.- एम्पलॉईज स्टेट इंशुरन्स कार्पोरेशन व इतर, II (2006) सी.पी.जे. 442, यात आपले मत दिले आहे, त्यातील महत्वाचा भाग खालीलप्रमाणे.
Consumer Protection Act, 1986—Section 2(1)(c)—Employees State Insurance Act, 1948 – Section 75 – Complaint – Maintainability – Complainant workman, insured person under Act
... 5 ...
... 5 ...
of 1948 – Complaint regarding payment of compensation – Employees State Insurance Act being special Act, remedy to complainant was to approach Employees State Insurance Court – jurisdiction Forum barred under Section 75 of Act of 1948 –Complaint under consumer Protection Act not maintainable – Liberty to complainant to approach employees state insurance Court.
****** ****** ****** ******
वरिल न्यायनिवाडयातील मतानुसार, अर्जदार/मालक यांनी योग्य त्या फोरम मधून दाद मागावी, या फोरममध्ये अर्जदाराची तक्रार स्विकारण्यास पाञ नाही, असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
8. अर्जदाराने विमा पॉलिसी ही वर्कमॅन कॉम्पेनशेशन अॅक्ट नुसार काढलेली आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनात एखादा अपघात झाला असल्यास कामगाराकरीता नुकसानभरपाई कायद्याचे कलम 3 व 4-ए नुसार 1 महिन्याचे आंत नुकसानभरपाईची काही रक्कम जमा करण्याची वैधानीक तरतुद कायद्यात दिलेली आहे. त्यामुळे, वर्कमॅन कॉम्पेनशेशन तदतुदीचे पालन करण्याकरीता हे न्यायमंच नाही, असे या न्यायमंचाचे मत असल्यामुळे अर्जदाराची तक्रार स्विकारुन गैरअर्जदारास खर्चात पाडणे न्यायोचित होणार नाही, त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार प्राथमिक सुनावणीतच खारीज करण्यात येत आहे.
गडचिरोली.
दिनांक :–9/4/2009.