निकाल
(घोषित दि. 09.11.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदार हिचे पती अवचितराव श्रीरंग मुरकूटे यांचा मृत्यू दि.30 सप्टेंबर 2005 रोजी झाला. जाफ्राबाद पोलीस स्टेशन येथे सदर मृत्यूची नोंद करण्यात आली. मृत्यूच्यावेळी तक्रारदाराचा पती शेतकरी होता. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी (तक्रारदार) हिने तालुका तहसिल जाफ्राबाद यांच्याकडे सामुहिक विमा योजनेअंतर्गत विमा नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून दि.09 सप्टेंबर 2006 रोजी अर्ज दिला, सदर विमा प्रस्तावासोबत आवश्यक कागदपत्रे दाखल केली होती. तक्रारदार हिच्याजवळ सदर विमा प्रस्तावाची स्थळप्रत उपलब्ध नाही. इ.स.2005-2006 मधील बरेच विमा प्रस्ताव निकाली न लागता प्रलंबित राहिले, त्याची यादी कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्विसेस यांनी तयार केली .तक्रारदार हिचा विमा प्रस्ताव वरील कालावधीतील आहे, सदर यादीमध्ये जालना जिल्हयात अनुक्रमांक 131 वर तक्रारदार हिच्या पतीची नोंद आहे. सामुहिक विमा योजनेचा कालावधी दि.10 एप्रिल 2005 ते 09 एप्रिल 2006 असा होता. मुदतीच्या आत तक्रारदार हिने विमा रकमेच्या मागणीचा प्रस्ताव दाखल केला त्यामुळे तक्रारदार हिचा विमा प्रस्ताव मुदतबाहय नाही. वरील कारणास्तव तक्रारदार हिने हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार हिच्या म्हणण्याप्रमाणे तिचा विमा प्रस्ताव मुदतीत दाखल केला असून आवश्यक ते निकष पूर्ण करत असूनही मंजूर करण्यात आला नाही. त्यामुळे तिला विमा रक्कम तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे.
तक्रारदार हिने तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे महत्वाच्या कागदपत्रांच्या नक्कला जोडल्या आहेत. त्यामध्ये कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्विसेस यांनी तयार केलेल्या जालना जिल्हयातील संबंधित प्रलंबित प्रस्तावांची यादी व भारत सरकारने जारी केलेल्या निवडणूक ओळखपत्राची नक्कल, ही कागदपत्रे दाखल आहेत.
गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी हजर झाली त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब सादर केला. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारदाराचा दावा अमान्य केला आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार हिने विमा प्रस्ताव दाखल केल्याबाबत एकही खात्रीशीर कागद दाखल केलेला नाही. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदाराच्या पतीचा मृत्यू जरी झाला असला तरी तो विम्याचे लाभ मिळण्यास पात्र नाही. तक्रारदार हिचा पती मृत्यूच्यावेळेस शेतकरी होता व तो शेतजमीनीचा मालक होता हे तक्रारदार हिला सिध्द करावे लागेल. त्याचप्रमाणे तक्रारदार हिने मुदतीच्या आत जाफ्राबादच्या तहसिल ऑफीसमध्ये विमा रक्कम मागणीचा प्रस्ताव दाखल केला हे सुध्दा सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारदार हिची आहे. प्रत्यक्षात तक्रारदार हिने गैरअर्जदार यांच्याकडे आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसहीत विमा प्रस्ताव दाखल केला नाही. त्यामुळे तक्रारदार ही कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मुदतबाहय आहे. या कारणास्तव सदर तक्रार अर्ज नामंजूर करावा अशी विनंती गैरअर्जदार क्र.1 यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांची नावे तक्रारदार यांनी वगळलेली आहेत.
आम्ही तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या लेखी जबाबाचे काळजीपूर्वक वाचन केले. त्याचप्रमाणे तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्या वतीने केलेला युक्तीवाद ऐकला. आमचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदार हिने विमा रक्कम मागणीचा प्रस्ताव तहसिल जाफ्राबाद यांच्याकडे दि.09 सप्टेंबर 2006 रोजी दाखल केला होता ही गोष्ट कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्विसेस यांनी तयार केलेल्या प्रलंबित विमा दाव्याच्या प्रकरणाच्या यादीचे निरीक्षण केल्यावर दिसून येते. जालना जिल्हयाच्या सदर यादीमध्ये अनुक्रमांक 131 वर तक्रारदार हिच्या मयत पतीच्या नावाची नोंद आहे. त्यामध्ये तक्रारदार हिच्या पतीच्या मृत्यूची तारीख दि.30 सप्टेंबर 2005 असल्याचे लिहीलेले आहे. तसेच सदर विमा प्रस्तावामध्ये कागदपत्रांची त्रुटी असल्यामुळे तो प्रलंबित राहिल्याचा सुध्दा उल्लेख दिसून येतो.
आमच्या मताने तक्रारदार हिचा पती सामुहिक विमा योजनेचा लाभधारक आहे. सदर विमा पॉलिसीचा कालावधी दि.10 एप्रिल 2005 ते 09 एप्रिल 2006 आहे. सदर कालावधीमध्ये जर खरोखरच तक्रारदार हिच्या पतीचा अपघाती मृत्यू झाला असेल व तो मृत्यूच्यावेळी शेतकरी असेल तर तक्रारदार ही विमा दाव्याचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरेल. तक्रारदार हिने तिचा विमा प्रस्ताव तहसिल जाफ्राबाद यांचे दि.09 सप्टेंबर 2006 रोजी म्हणजे विहीत मुदतीच्या आत दाखल केल्याचे दिसून येते. परंतू तांत्रीक त्रुटीच्या कारणावरुन सदर प्रस्तावावर त्यावेळी निकाल झाला नाही, तेव्हापासून आजपर्यंत अंदाजे 10 वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे आता तक्रारदार हिला सर्व आवश्यक कागदपत्रे मिळवून त्याच्या सत्यप्रतीचे आधारावर प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करणे आवश्यक राहिल. त्यानंतर जर कायद्यानुसार व वस्तुस्थितीनुसार तक्रारदार ही विमा लाभास पात्र ठरली तरच तिचा विमा प्रस्ताव मंजूर होईल. विमा कंपनीस तक्रारदार हिच्या विमा प्रस्तावासंबंधी सर्व कागदपत्रे नियमानुसार काळजीपूर्वक तपासून उचित
निर्णय घेण्याची संधी देणे अत्यंत आवश्यक आहे असे आमचे मत आहे.
वरील कारणास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करतो.
आदेश
1) तक्रारदार यांनी या आदेशापासून 60 दिवसाच्या आत त्यांच्या पतीच्या
प्रती व आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे (साक्षांकित करुन) गैरअर्जदार विमा
कंपनीकडे फेर विचाराकरता परत दाखल करावेत. सदर प्रस्ताव मिळाल्यानंतर
विमा कंपनीने 30 दिवसाचे आत त्यावर उचित निर्णय घ्यावा.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना