निकाल
(घोषित दि. 09.11.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदाराचा पती बबन आसाराम शिंदे हा मुत्यूच्यावेळेस शेतकरी होता. दि.14.12.2015 रोजी तो अपघातामध्ये मरण पावला. सदर अपघातामुळे संबंधित पोलीसांनी आरोपी विरोधात पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद केला. बबन आसाराम शिंदेच्या मृत्युच्यावेळेस शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना कार्यान्वित होती. मयत बनन शिंदे याचा विमा सामुहिक विमा योजनेद्वारे काढण्यात आला होता. बबन शिंदेच्या मृत्यूनंतर त्यांची पत्नी (तक्रारदार) हिने विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून तहसिलदार घनसावंगी यांच्याकडे दि.02 जून 2006 रोजी विमा दावा दाखल केला, विमा दाव्यासोबत आवश्यक ती कागदपत्रे जोडण्यात आली होती. परंतू सदर विमा प्रस्तावाची स्थळप्रत तक्रारदार हिच्याजवळ सध्या नाहीत. इ.स.2005-2006 पासून ज्या विमा धारकाचा नुकसान भरपाईचा दावा प्रलंबित आहे अशा शेतक-यांच्या नावाची यादी कबाल ब्रोकिंग इन्शुरन्स सर्विसेस यानी तयार केली, सदर यादीनुसार तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव अद्यापही विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे. सदरच्या सामुहिक विमा पॉलीसीचा कालावधी दि.10 एप्रिल 2005 ते 9 एप्रिल 2006 असा होता. वरील कारणास्तव तक्रारदार हिने हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार हिचे म्हणण्याप्रमाणे तिला नुकसान भरपाई मंजूर करावी तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाकरता रक्कम रु.5,000/- व दाव्याच्या खर्चाकरता रु.2,000/- द्यावे.
तक्रारदार हिने तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या नि.4 या यादीनुसार एकंदर पाच कागदपत्रांच्या नक्कला सादर केल्या आहेत. त्यामध्ये कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्विसेस यांनी तयार केलेले मृत्यूचे प्रमाणपत्र, आधार कार्डची नक्कल, 7/12 ची नक्कल व 8 अ ची नक्कल आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 हे वकीलामार्फत हजर झाले त्यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा फेटाळण्यात यावा अशी विनंती केली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदाराचा दावा मुदतबाहय आहे. त्याला अंदाजे 10 वर्षापेक्षा जास्त विलंब झालेला आहे. तक्रारदाराचा मयत पती हा शेतकरी होता व त्याला शेतजमीन होती हे सिध्द करणे तक्रारदार हिला आवश्यक आहे. तक्रारदार हिने घनसावंगी/अंबड येथील तहसिल आफीसमध्ये मुदतीच्या आत विमा प्रस्ताव दाखल केला होता हे योग्य पुरावा देऊन सिध्द करणे जरुरीचे आहे. त्याचप्रमाणे विमा प्रस्तावास आवश्यक असलेली कागदपत्रे तक्रारदार हिने जोडलेली नाहीत. या कारणावरुन हा तक्रार अर्ज खारीज होणेस पात्र आहे. तक्रारदार हिने जर व्यवस्थितरितीने आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसहीत विमा प्रस्ताव दिला असता तर, सदर विमा प्रस्तावावर नियमाप्रमाणे विमा कंपनीने योग्य तो निर्णय घेतला असता. वरील कारणास्तव तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खारीज करावा अशी विनंती विमा कंपनीने केली आहे.
गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांच्या विरुध्द प्रकरण चालविण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे त्यांचे नाव वगळण्यात यावे असा विनंती अर्ज तक्रारदार यांच्या वकीलांनी केला तो मंचाने मान्य केला.
आम्ही तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दाखल केलेल्या लेखी जबाबाचे काळजीपूर्वक वाचन केले. दोन्ही बाजुंच्या वकीलांनी केलेला युक्तीवाद ऐकला. त्यावरुन आमचे असे मत झाले आहे की, कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्विसेस यांनी प्रलंबित विमा प्रस्तावांची जी यादी तयार केली आहे त्याची प्रत ग्राहक मंचासमोर अवलोकनार्थ दाखल आहे. जालना जिल्हयाच्या यादीमध्ये अनुक्रमांक 128 वर तक्रारदार हिच्या मयत पतीचे नाव दिसून येत आहे. तक्रारदार हिच्या पतीचा मृत्यू दि.14 डिसेंबर2005 रोजी झाला व विमा प्रस्ताव दि.02 जून 2006 रोजी दाखल करण्यात आला असा स्पष्टपणे उल्लेख सदर यादीत दिसून येतो. सामुदायीक विम्याचा कालावधी दि.10 एप्रिल 2005 ते 09 एप्रिल 2006 होता. याचाच अर्थ विहीत मुदतीच्या आत तक्रारदार हिने विमा नुकसान भरपाई करता प्रस्ताव दाखल केल्याचे दिसून येते.
सदर प्रस्ताव मुदतीत दाखल करुनही त्यावर कोणताही निर्णय अद्यापपर्यंत घेतला नाही असे तक्रारदार हिचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात विमा कंपनीने तक्रारदार हिचे सर्व म्हणणे फेटाळले आहे. लेखी जबाबात गैरअर्जदार क्र.1 यांनी असे निवेदन केले आहे की, तक्रारदार हिचा पती शेतकरी नव्हता, त्याचप्रमाणे त्याचेजवळ शेतजमीन नव्हती. या गोष्टी तक्रारदार हिने योग्य पुरावा देऊन सिध्द करणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे तक्रारदार हिने आवश्यक असलेली कागदपत्रे जसे की, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, एफ.आय.आर. आणि 6 क चा उतारा दाखल केलेले नव्हते. त्यामुळे तक्रारदार हिच्या पुर्वीच्या क्लेम वर योग्य तो निर्णय घेण्यात आला नाही.
आमच्या मताने हे प्रकरण इ.स.2005-2006 मधील आहे. आजपर्यंत अंदाजे 10 वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. अशा परिस्थितीत जर तक्रारदार हिने परत पुर्वीच्या विमा प्रस्तावासोबत दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या साक्षांकित नक्कला जोडून विमा प्रस्ताव विमा
कंपनीकडे दाखल केला तर विमा कंपनीस सदर विमा प्रस्तावावर योग्य तो निर्णय घेणे सोईस्कर जाईल.
वरील कारणास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करतो.
आदेश
1) तक्रारदार यांनी या आदेशापासून 60 दिवसाच्या आत त्यांच्या पतीच्या
प्रती व आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे (साक्षांकित करुन) गैरअर्जदार विमा
कंपनीकडे फेर विचाराकरता परत दाखल करावीत. सदर प्रस्ताव
मिळाल्यानंतर विमा कंपनीने 30 दिवसाचे आत त्यावर उचित निर्णय घ्यावा.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना
