निकाल
(घोषित दि. 09.11.2016 व्दारा श्रीमती एम.एम.चितलांगे, सदस्य)
तक्रारदार याने सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्याकरता दाखल केलेली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे.
तक्रारदार हा सराफगव्हाण ता.घनसावगी जिल्हा जालना येथील रहिवाशी आहे. त्याचा शेती व्यवसाय आहे. तक्रारदार यांचे वडील लक्ष्मण हिराजी तोडकर याचा दि.19.11.2005 रोजी सर्पदंशाने मृत्यू झाला. सदर घटनेची माहिती घनसावंगी पोलीस स्टेशनला दिली. पोलीसांनी मयत व्यक्तीचा मरणोत्तर पंचनामा केला. महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांच्या हितासाठी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना राबविली आहे. तक्रारदार याने वडीलाच्या निधनानंतर शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना अंतर्गत विमा रक्कम मिळणेकामी दि.28.04.2006 रोजी संबंधित तहसिलदाराकडे रितसर विमा प्रस्ताव दाखल केला. मयत व्यक्ती हा शेतकरी होता त्याबाबतचा 7/12 उतारा व 8 अ ची नक्कल दाखल केली. तक्रारदार याने कबाल ब्रोकिंग इन्शुरन्स सर्व्हीस यांची प्रलंबित असलेल्या विमादाव्याची यादी प्रत दाखल केली, सदरील यादीत अनुक्रमांक 177 वर तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव आहे. तक्रारदार यांच्या आई मुक्ताबाई लक्ष्मण तोडकर हिचा दि.27.06.2012 रोजी मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे वारसदार म्हणून तक्रारदाराने सदरील तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. विमा पॉलीसीचा कालावधी हा दि.10.04.2005 ते 09.04.2006 असा होता.विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सदर विमा प्रस्तावावर एका महिन्यात निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. परंतू विमा कंपनीने अद्यापपर्यंत विमा प्रस्ताव निकाली काढला नाही. गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. सबब तक्रारदार यांची विनंती की, विमा योजना अंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्यापासून व्याजासहीत देण्यात यावे. तसेच तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.5000/- व तक्रारीचा खर्च रु.2000/- देण्याचे आदेश निर्गमीत करण्यात यावे.
गैरअर्जदार क्र.1 हे मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी निवेदन नि.क्र.7 अन्वये दाखल केले. लेखी निवेदनासोबत स्वप्नील पिंपळघरे व्यवस्थापक, आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनी याचे शपथपत्र नि.क्र.8 अन्वये दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.1 यांचे कथन की, मयत हा मृत्यूसमयी शेतकरी होता हे सिध्द करण्याची जबाबदारी सर्वस्वी तक्रारदार याची आहे. त्याकरिता योग्य ते कागदपत्र दाखल करणे गरजेचे होते. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ही मुदतबाहय दाखल केली आहे. तक्रारदार याने सदरील विमा प्रस्ताव हा पुर्णतः आवश्यक त्या कागदपत्रांसह दाखल केला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 ही विमा रक्कम देण्यात जबाबदार नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
तक्रारदार यांच्या विनंतीवरुन गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांना सदर प्रकरणातून वगळण्यात आलेले आहे.
तक्रारदार हयाने नि.क्र.4 अन्वये कागदपत्र दाखल केले. त्यामध्ये त्यामध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये मागितलेली माहिती तसेच कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्विसेस यांच्या यादीची प्रत, तक्रारदार यांचे आधार कार्ड, मयत यांचे ओळखपत्र व मृत्यू प्रमाणपत्र, 7/12 उतारा आणि 8 अ नमुना दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रांचे अवलोकन केले. तसेच दोन्ही बाजुंच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) तक्रारदार ही तक्रारीतील मागणी मिळण्यास
पात्र आहे काय? आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
मुद्दा क्र.ः- 1 तक्रारदार यांच्या वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार यांच्या वडीलाचे दि.19.01.2005 रोजी सर्पदंशाने मृत्यू झाला. महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांच्या वारसदारांना लाभ मिळण्याच्या उददेशाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना राबविली होती. सदर योजनेअंतर्गत तक्रारदार याने गैरअर्जदाराकडे योग्य रितसरपणे दि.28.04.2006 रोजी विमा प्रस्ताव दाखल केला सदरील विमा प्रस्ताव हा अद्यापपर्यंत गैरअर्जदाराकडे प्रलंबित आहे. मा.राज्य आयोग दिल्ली यांच्या निर्णयानुसार सदरील विमा प्रस्तावाकरीता बिलंब झाला असे म्हणता येणार नाही. युक्तीवाद करता असतांना असे नमुद केले की, कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसची विमा दावा यादी प्रत दाखल केली आहे त्यामध्ये अनुक्रमे 177 मध्ये तक्रारदार याचा विमा दावा नमुद केला आहे. गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार यांच्या वडीलाचा सर्पदंशाने दि.19.11.2005 रोजी मृत्यू झालाव ते व्यवसायाने शेतकरी होते ही बाब सिध्द करण्याकरीता कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर दाखल केला नाही. तक्रारदा रयाने सदरील तक्रार ही मुदतबाहय दाखल केली आहे. तक्रारदार याने सदरील विमा प्रस्ताव हा आवश्यक त्या कागदपत्रांसह योग्यरितीने दाखल केला नाही व कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही. त्यामुळे विमा कंपनी ही नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही. तक्रारदार याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
वर नमुद केलेला युक्तीवाद आम्ही लक्षात घेतला तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रांचे अवलोकन केले. मयत लक्ष्मण हिराजी तोडकर हयाचा मृत्यू दि.19.11.2005 रोजी झाला. तदनंतर विमा प्रस्ताव हा दि.28.04.2006 रोजी दाखल केल्याचे निदर्शनास येते. याबाबतीत तक्रारदार याने कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्विसेसची यादी प्रत दाखल केली आहे त्याचे अवलोकन केले असता सदरील यादीमध्ये अनुक्रमांक 177 वर मयत लक्ष्मण हिराजी तोडकर हयाचे नाव आहे. सर्पदंशाने मयत याचा मृत्यू झाला असे नमुद केले आहे. तसेच सदरील यादीमध्ये एफ.आय.आर., 6 क चा नमुना, पंचनामा व फेरफार इत्यादी कागदपत्रांची त्रुटी दर्शविलेली आहे. तक्रारदार याने सदरील कागदपत्रांची पुर्तता केली काय हे पाहणे गरजेचे आहे. परंतू तक्रारदार यांनी कागदपत्रांची पुर्तता केली असल्याचा कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल केला नाही. तसेच सदर विमा प्रस्ताव हा गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीस प्राप्त झाला किंवा नाही याबददल ही खुलासा केला नाही. विमा हित हे विमा तत्वावर अवलंबून असते त्यामुळे त्याचे नियम व अटी पालन करणे हे आद्यकर्तव्य आहे. परंतू तक्रारदार याने सदरील विमा प्रस्ताव योग्यरित्या दाखल केल्याचे निदर्शनास येत नाही. तक्रारदार याचा विमा प्रस्ताव हा गैरअर्जदार यांनी अद्यापपावेतो निकाली काढला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार मुदतबाहय आहे असे निष्कर्ष काढणे उचित होणार नाही. तक्रारदाराची तक्रार ही मुदतीत दाखल आहे असे या मंचाचे मत आहे.
तक्रारदार याने लक्ष्मण हिराजी तोडकर व मुक्ताबाई लक्ष्मण तोडकर याचे मृत्यू प्रमाणपत्र दाखल केले आहे त्याचे अवलोकन केले असता लक्ष्मण हिराजी तोडकर याचा मृत्यू सन 2005 साली झाला व त्याची पत्नी मुक्ताबाई लक्ष्मण तोडकर हिचा मृत्यू 2012 साली झाला असे निदर्शनास येते.
तक्रारदार याने दाखल केलेल्या 7/12 चे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, त्यामध्ये लक्ष्मण हिराजी तोडकर याची मालकी हक्क दर्शविली आहे. म्हणजेच मयत हा शेतकरी होता असे दि挘ࠀसून येते. वरील सर्व बाबीवरुन मंचाचे असे मत आहे की, शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजना ही शेतक-यांच्या हितासाठी आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यास गैरअर्जदाराकडे पुन्हा प्रस्ताव दाखल करण्यास परवानगी दिल्यास गैरअर्जदार याचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.
वरील कारणास्तव खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येतो.
आदेश
1) तक्रारदार यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी निकाल कळाल्यापासून
60 दिवसाच्या आत योग्य ती आवश्यक असलेली कागदपत्रे साक्षांकित करुन
विमा प्रस्ताव अर्जदार क्र.1 विमा कंपनीकडे सादर करावा.
2) गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदार
याचा विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत योग्य ती कार्यवाही
करावी.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना