निकाल

(घोषित दि. 09.11.2016 व्‍दारा श्री.सुहास एम आळशी, सदस्‍य)

तक्रारदार हिने तिच्‍या तक्रार अर्जात असे नमुद केले आहे की, ती मौजे आंबेगाव, ता. जाफ्राबाद, जि. जालना येथील रहिवासी असुन व्‍यवसायाने शेतकरी आहे व शेती करुन ती तिचा उदरनिर्वाह करते. तक्रारदार हिचे पती नामे देविदास ऊर्फ देवराव विनायक साबळे यांचा मृत्‍यु दिनांक 02/04/2005 रोजी विद्युत शॉक लागून झाला. त्‍याबाबत पोलीसांत तक्रार होऊन पोलीसांनी तपास करुन व घटनास्‍थळ पंचनामा करुन तक्रारदार हिच्‍या पतीची अकस्‍मात मृत्‍युची नोंद घेतली व वैद्यकीय अधिकारी यांनी पोष्‍टमार्टम केले. तक्रारदार हिचे पती नामे देविदास ऊर्फ देवराव विनायक साबळे हे व्‍यवसायाने शेतकरी होते व त्‍यांचा महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढलेला होता. त्‍यानुसार तक्रारदार हिने गैरअर्जदार आय.सी.आय.सी.आय लोम्‍बार्ड यांचेकडे गैरअर्जदार नं. 2 तहसिलदार यांचे मार्फत दि. 16/06/2006 रोजी विमा दावा दाखल केला. विमा प्रस्‍तावासोबत  मयत देविदास ऊर्फ देवराव विनायक साबळे शेतकरी असल्‍याबाबत 7/12, 8 अ ची प्रत दाखल केल्‍याचे म्‍हटले आहे. तक्रारदार हिच्‍याकडे विमा प्रस्‍तावाची प्रत नसल्‍यामुळे झेरॉक्‍स फाईल वि.मंचात ती दाखल करु शकत नसल्‍याचे नमुद केले आहे. तक्रारादार हिने 2005-06 मध्‍ये दाखल केलेल्‍या विमा प्रस्‍तावाची प्रत कबाल ब्रोकर इंन्‍शुरंन्‍स प्रा.लि. मुंबई  या महाराष्‍ट्र शासनाने नियुक्‍त केलेल्‍या एजंन्‍सीकडे दाखल केल्‍याचे म्‍हटले आहे. कबाल इंन्‍शुरंन्‍स यांनी तयार केलेल्‍या यादीमध्‍ये तक्रारदार हिचा विमा दावा नं. 114 वर असुन क्‍लेम नं. एम.यु.एम./0000/3625 असा आहे व मा. राष्‍ट्रीय आयोग दिल्‍ली यांनी तक्रार नं. 27/08 मध्‍ये महाराष्‍ट्र राज्‍य विरुध्‍द आय.सी.आय.सी.आय लोम्‍बार्ड या प्रकरणात वरील दाव्‍याचा समावेश आहे, त्‍यामुळे विलंबाचे कोणतेही अडचण येत नाही. तक्रारदार हिने तिच्‍या अर्जात तिला विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु. 1 लाख मिळावी, शारीरीक मानसिक त्रासापोटी रु. 5 ह जार व दावा खर्चापोटी रु. 2 हजार मिळावे अशी मागणी केली आहे.

      या बाबत प्रतिपक्ष यांनी त्‍याचा जबाब दाखल केला त्‍याने त्‍याचे जबाबात नमुद केले की, तक्रारदार हिची सदर तक्रार विलंबाने दाखल केली आहे, आवश्‍यक ते दस्‍तऐवज दाखल केले नाही, पोलीस पेपर्स दाखल नाहीत, मयत हा शेतकरी नव्‍हता, तिने तहसिलदार याचेकडे दाखल केलेला दावा मुदतीत नव्‍हता, एफ.आय.आर.ची कॉपी जोडली नाही, वयाचा दाखला नाही,पी.एम.रिपोर्ट नाही. तक्रारदार हिचे पतीचा मृत्‍यु झाला तेव्‍हा कबाल इंन्‍शुरंन्‍स व प्रतिपत्र नं. 1 यांचेमध्‍ये विमा दाव्‍यांबाबत कोणताही करार झाला नव्‍हता. या कारणांमुळे तक्रारदार हिचा विमा दावा नामंजुर करण्‍यात यावा, असे नमुद केलेले आहे. 

            सदर प्रकरणामध्‍ये प्रतिपक्ष नं. 2 व यांना समाविष्‍ट केले होते परंतु तक्रारदाराचे  नि.क्र. 11 नुसार तक्रारदाराने त्‍यांचे नाव वगळणेबाबत अर्ज दिल्‍याने मंचाने त्‍यांचे नाव वगळण्‍याचा आदेश पारीत केला. तक्रारदार व प्रतिपक्ष नं. 1 यांचा युक्‍तीवाद ऐकला, त्‍यावरुन मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे येतात.

          मुद्दे                                   आदेश काय

1) तक्रारदार कोणत्‍या आदेशास पात्र आहे?            अंतिम  आदेशानुसार.

कारणमिमांसा

मुद्दा कं. 1 चे उत्‍तर -      सदर प्रकरणीचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, तक्रारदार हिने तिचे पती नामे देविदास ऊर्फ देवराव विनायक साबळे यांचे मृत्‍यु नंतर तिने विमा प्रस्‍ताव दाखल केला असल्‍याचे म्‍हटले आहे, परंतु त्‍या पृष्‍ठयार्थ कोणतेही दस्‍तऐवज प्रकरणामध्‍ये दाखल केलेले नाही,  मयत देविदास उर्फ देवराव साबळे हे व्‍यवसायाने शेतकरी असल्‍याबाबत तिने सदर प्रकरणात 7/12 जोडणे आवश्‍यक होते. तक्रारादार हिने तिचे तक्रार अर्जामध्‍ये तिचे पतीचे नावे असलेल्‍या जमीनीचा 7/12 व इतर दस्‍त जसे पोलीस पंचनामा, एफ.आय.आर ची प्रत, पोष्‍ट मार्टम रिपोर्ट ई. प्रकरणात जोडलेले नाहीत. तक्रारदार हिच्‍या केवळ अर्जानुसार  सदर विमा दावा मंजुर करणे योग्‍य ठरणार नाही.  कबाल इंन्‍शुरंन्‍स यांनी प्रसिध्‍द केलेल्‍या यादीमध्‍ये तक्रारदार हिचे पती नामे देविदास ऊर्फ देवराव विनायक साबळे यांचे नाव क्र. 114 वर असल्‍याचे तक्रारदार हिने नमुद केले आहे, प्रत्‍यक्षात मात्र क्र. 114 वर देविदास विनायक साबळे असे नाव दर्शविले आहे त्‍यामुळे त्‍याबाबत संदिग्‍धता निर्माण होत आहे. तक्रारदार हिने तिच्‍या तक्रार अर्जामध्‍ये  कबाल इंन्‍शुरंन्‍स यांना पक्ष म्‍हणुन समाविष्‍ट करणे आवश्‍यक होते, त्‍यांना पक्ष म्‍हणुन समाविष्‍ट करण्‍यात आलेले नाही.  तक्रारदार हिचे पतीचे टोपणनाव देविदास असल्‍याचा कोणताही लेखी पुरावा प्रकरणात दाखल नाही.  तक्रारदार हिने जोडलेल्‍या दस्‍तावरुन दिसुन येते की, मा. राष्‍ट्रीय आयोग दिल्‍ली यांनी तक्रार नं. 27/08 मध्‍ये महाराष्‍ट्र राज्‍य विरुध्‍द आय.सी.आय.सी.आय लोम्‍बार्ड या प्रकरणात दिलेल्‍या निकालानुसार यादीत समाविष्‍ट असलेल्‍या शेतक-याचे विमा प्रस्‍ताव निकाली काढताना त्‍यांच्‍याकडुन कागदपत्रांची पुर्तता करुन घ्‍यावी व विलंबाचे कारणाचा मुद्दा विचारात घेवु नये असे आदेशीत केलेले आहे.  तक्रारदार हिने नवीन विमा दावा आवश्‍यक त्‍या दस्‍तऐवजांची पुर्तता करुन प्रतिपक्ष क्र.1 यांचेकडे दाखल करावा व विलंबाचे कोणतेही कारण न देता तक्रारदार हिचा विमा दावा प्रतिपक्ष क्र. 1 यांनी गुणवत्‍तेच्‍या आधारावर निकाली काढावा असा निष्‍कर्ष मंच काढत आहे व खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

                  आदेश

1.    तक्रारदार हिची तक्रार अंशतः मान्‍य करण्‍यात येते.

2.    तक्रारदार हिने आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांसह नवीन विमा दावा प्रतिपक्ष क्र 1 यांचेकडे 60 दिवसांचे आत  दाखल करावा व तक्रारदार हिचा विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍या दिनांकापासुन विलंबाचे कोणतेही कारण न देता प्रतिपक्ष क्र. 1 यांनी तिचा विमा दावा 90 दिवसांचे आत गुणवत्‍तेवर निकाली काढावा.

3.    खर्चाबाबत आदेश नाहीत. 

श्रीमती एम.एम.चितलांगे         श्री. सुहास एम.आळशी         श्री. के.एन.तुंगार

       सदस्‍या                       सदस्‍य                  अध्‍यक्ष

                    जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना