Maharashtra

Additional DCF, Pune

cc/10/104

Mr. Malikahmed Tamboli - Complainant(s)

Versus

1) Branch Manager, Highland Holiday Homes Pvt. Ltd. - Opp.Party(s)

29 Aug 2011

ORDER


MaharastraPuneMaharastraPune
Complaint Case No. cc/10/104
1. Mr. Malikahmed Tamboli1701, Cyprus Court, Parmar Park Phase 2, Wanowrie,Pune- 411 040 ...........Appellant(s)

Versus.
1. 1) Branch Manager, Highland Holiday Homes Pvt. Ltd.Shan Hira Heights Building No13, 1st Floor, Above Titan Show Room, M. G. Road, Pune-411 001.2. 2) C E O Highland Holiday Homes Pvt. Ltd.Cisons Complex, 10, Montieth Road, 5th Floor, Egmore ,.Chennai_600008.Tamilnadu ...........Respondent(s)



BEFORE:
Smt. Pranali Sawant ,PRESIDENT Smt. Sujata Patankar ,MEMBER
PRESENT :

Dated : 29 Aug 2011
JUDGEMENT

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

द्वारा: मा.अध्‍यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत

                         

    //  नि का ल प त्र  //

 

 

1)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदारांनी आपली रक्‍कम परत केली नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.  या बाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की,तक्रारदार श्री. मलीक अहमद तांबोळी यांना जाबदार हायलॅन्‍ड हॉलीडे होम्‍स प्रा. लि. यांच्‍या प्रतिनिधीने फोन करुन ते एका लकीड्रॉचे वीजेता  ठरले आहेत असे कळवून त्‍यांना यासाठी  दिनांक 26/02/2009 रोजी भेटावयास बोलविले.  जाबदारांच्‍या सांगण्‍याप्रमाणे तक्रारदार तेथे गेले असता बरीच मोठी आश्‍वासने देवून जाबदारांच्‍या प्रतिनिधींनी तक्रारदारांना त्‍यांचे सभासदत्‍व घेण्‍यास  प्रवृत्‍त केले.  जाबदारांच्‍या आश्‍वासनास प्रलोभित होऊन  तक्रारदारांनी रक्‍कम रु. 35,000/-  मात्र त्‍यांच्‍या क्रेडीट कार्ड अन्‍वये जाबदारांना अदा केले.  या रकमेचे हप्‍ते बांधून मिळतील असे आश्‍वासन जाबदारांच्‍या प्रतिनिधींनी  तक्रारदारांना दिले होते. रक्‍कम अदा  करुन घरी गेल्‍यानंतर  आपल्‍याला जाबदारांची ही योजना सुसाध्‍य (  easible) होत नाही असे तक्रारदारांच्‍या लक्षात आले.  तसेच जाबदारांच्‍या प्रतिनिधींनी केलेली तोंडी आश्‍वासने  बहुता:शी खोटी  असल्‍याचे  तक्रारदारांना समजले.  रक्‍कम भरल्‍यानंतर दुस-या दिवशी तक्रारदार जाबदारांना भेटले व आपला करार रद्द करुन आपली रक्‍कम परत करण्‍यात यावी अशी त्‍यांनी जाबदारांना लेखी विनंती केली.   या नंतर जाबदारांनी वारंवार तक्रारदारांना कार्यालयामध्‍ये बोलाविले  मात्र त्‍यांची रक्‍कम परत केली नाही.  जाबदारांनी  अशा प्रकारे  आपली  रक्‍कम परत न करुन अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला तसेच आपल्‍याला सदोष सेवा दिली आहे.   सबब आपण अदा केलेली  रक्‍कम व्‍याज व इतर अनुषंगीक रकमेसह देवविण्‍यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.   तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाचे पुष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी - 5 अन्‍वये एकुण दोन कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.

2)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदारांवरती मंचाच्‍या नोटिसीची बजावणी झाले नंतर त्‍यांनी विधिज्ञां मार्फत आपले म्‍हणणे मंचापुढे दाखल केले.  आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये जाबदारांनी तक्रारदारांच्‍या सर्व  तक्रारी नाकारल्‍या असून तक्रारदारांनी जाबदारांच्‍या कोणत्‍याही सेवेचा लाभ न घेता त्‍या सेवे बद्दल तक्रार केली म्‍हणून तीव्र आक्षेप घेतला आहे. जाबदारांच्‍या  प्रतिनिधींनी तक्रारदारांना कधीही  खोटी आश्‍वासने दिलेली नसून या संदर्भांतील तक्रारदारांच्‍या सर्व तक्रारी जाबदारांनी नाकारल्‍या आहेत.   तक्रारदाराला रक्‍कम अदा करतानाच रु 35,000/- ची  पावती मिळालेली आहे या वस्‍तुस्थितीवरुन  आपण हप्‍ते देण्‍याचे कबुल  केले होते हे त्‍यांचे म्‍हणणे  खोटे ठरते असे जाबदारांनी नमूद केले आहे.  तक्रारदारांनी घेतलेले सभासदत्‍व फक्‍त वर्ग ( transfer)  करता येणे शक्‍य असून रद्द करणे  शक्‍य नाही याची तक्रारदारांना   पुर्ण कल्‍पना असून त्‍यांनी यासाठी केलेला हा तक्रारअर्ज रद्द होण्‍यास पात्र ठरतो असे जाबदारांचे म्‍हणणे आहे.  ज्‍या करारावर  आधारीत तक्रारदारांनी ही तक्रार केलेली आहे  त्‍या कराराच्‍या अटी व शर्तींच्‍या  विरुध्‍द दाखल केलेला हा अर्ज खर्चासहीत नामंजुर करण्‍यात यावा  अशी जाबदारांनी विनंती केली आहे.   जाबदारांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍ठयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 16 अन्‍वये  एकुण आठ कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केले आहे.

 

3)          जाबदारांचे म्‍हणणे दाखल झाले नंतर जाबदारांनी निशाणी 19 अन्‍वये तर तक्रारदारांनी  निशाणी 20 अन्‍वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला व या नंतर उभयपक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी ठेवण्‍यात आले.

4)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे  व उभयपक्षकारांचा युक्तिवाद याचा साकल्‍याने विचार करता खालील मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात

 

      मुद्दे                                             उत्‍तरे

 

1.     जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा  दिली:

ही बाब सिध्‍द होते काय ?             : होय.

2.    तक्रार अर्ज मंजुर होण्‍यास पात्र आहे     :

      काय ?                             : अंशत: आहे.

3.    काय आदेश                         : अंतिम आदेशाप्रमाणे.

विवेचन:

मुद्दा क्रमांक 1 व 2 :       i)   हे दोन्‍ही मुद्दे एकमेकांशी संलग्‍न असल्‍याने त्‍यांचे एकत्रित विवेंचन करण्‍यात आले आहे.  प्रस्‍तुत प्रकरणातील  तक्रारअर्ज व जाबदारांचे म्‍हणणे  याचे एकत्रित अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी दिनांक 26/02/2009 रोजी  रक्‍कम रु 35,000/- मात्र जाबदारांना अदा  केले होते.  या नंतर  झालेला करार रद्द करुन रक्‍कम परत मिळावी अशी मागणी तक्रारदारांनी जाबदारांकडे केली होती  व ही रक्‍कम परत करण्‍यास जाबदारांनी नकार दिला होता ही या प्रकरणातील  उभयपक्षकारांना मान्‍य असलेली वस्‍तुस्थिती  असल्‍याचे लक्षात येते.  अशा प्रकारे रक्‍कम नाकारण्‍याची जाबदारांची वृत्‍ती  अनुचीत व्‍यापार  पध्‍दत ठरते तसेच त्‍यांच्‍या सेवेत दोष निर्माण करते अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे  तर तक्रारदारांना  करार रद्द करण्‍याचा अधिकार नाही असे जाबदारांचे म्‍हणणे आहे.  दाखल कागदपत्रांच्‍या  आधारे तक्रारदारांची तक्रार योग्‍य आहे अथवा जाबदारांची भूमिका या बाबत मंचाचे विवेचन पुढील प्रमाणे

 ii)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी  रक्‍कम अदा करतानाच ही रक्‍कम कोणत्‍याही परिस्थितीत परत केली जाणार नाही व तक्रारदाराचे सभासदत्‍व फक्‍त वर्ग केले जावू शकेल याची संपूर्ण कल्‍पना  आपण तक्रारदारांना दिली होती व अशा आशयाचा करार झालेला असून सभासदत्‍व रद्द  करण्‍याची  तक्रारदारांची कृती करारबाहय ठरते असा जाबदारांचा या प्रकरणातील प्रमुख आक्षेप  असल्‍याचे लक्षात येते.  जाबदारांच्‍या या आक्षेपाच्‍या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी रक्‍कम अदा केलेल्‍या पावती वरती “ MEMBERSHIP FEES IS ONLY TRANSFERABLE NOT REFUNDABLR” असा  उल्‍लेख केलेला आढळतो.  उभयपक्षकारांचे दरम्‍यान जो करार झालेला आहे त्‍या कराराची  प्रत जाबदारांनी हजर केलेली असून या  संपूर्ण कराराचे  अवलोकन केले असता या करारामध्‍ये  अशा प्रकारे  सभासदत्‍व  रद्द  करता येणार  नाही व ते फक्‍त वर्ग करता येईल असा कोणताही स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आढळत नाही.  जाबदारांनी त्‍यांच्‍या योजनेची जी माहीती या प्रकरणामध्‍ये दाखल केलेली आहे त्‍याच्‍या मध्‍ये   ग्राहकांना आकर्षीत  करण्‍याच्‍या दृष्टिने  ब-याच आश्‍वासनांचा उल्‍लेख केलेला आढळून येतो.  मात्र  या नंतर जो करार या  कामी दाखल झालेला आहे त्‍याच्‍यामध्‍ये अनेक  अटी व शर्तींचा उल्‍लेख त्‍यांनी केलेला असून सभासदत्‍व रद्द  न करण्‍याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख  न करता काही संदिग्‍ध शब्‍दामध्‍ये या आशयाचा उल्‍लेख या मध्‍ये आढळतो.  जाबदारांनी निशाणी 16/5 अन्‍वये  सभासदांना कोणत्‍या सवलती व सुवीधा दिल्‍या जातील याचा उल्‍लेख असणारे एक पत्र या कामी हजर केलेले असून या पत्रामध्‍ये सगळयात शेवटी “ I have read and understood the above mentioned benefits of my membership and state that nothing other then the above mentioned (printed) binds my members.”  अशा आशयाचा उल्‍लेख त्‍यामध्‍ये केलेला आढळतो.  या पत्रामध्‍ये  सभासदत्‍व भेट म्‍हणून देता येईल असा उल्‍लेख  आहे.  मात्र सभासदत्‍व रद्द न  करता फक्‍त वर्ग करण्‍याचे अधिकार तक्रारदारांना असतील  असा कोणताही उल्‍लेख या पत्रात  आढळत नाही.  अर्थात अशा प्रकारे  तक्रारदारांवरती प्रतीकूल परिणाम करणारी अट तसेच त्‍यांचा  करार रद्द  करण्‍याचे कायदेशीर अधिकार हिरावून घेणारी अट अत्‍यंत स्‍पष्‍ट व नि:संदिग्‍ध  शब्‍दात करारामध्‍ये जाबदारांनी  नमूद करणे आवश्‍यक  होते असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  मात्र करारामध्‍ये अशा प्रकारचा कोणताही स्‍पष्‍ट शब्‍दात उल्‍लेख न करता केवळ पावती वरती केलेल्‍या एकतर्फा निवेदनाच्‍या (Unilateral declaration) आधारे तक्रारदारांची रक्‍कम परत  न करण्‍याची जाबदारांची कृती बेकायदेशीर  व अयोग्‍य ठरते तसेच  त्‍यांच्‍या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष आहे.

 

 

iii)          तक्रारदार ज्‍या दिवशी लकीड्रॉच्‍या प्रेझेन्‍टेशनसाठी  गेले त्‍याच दिवशी म्‍हणजे दिनांक 26/02/2009  रोजी त्‍यांनी जाबदारांना क्रेडिट कार्डद्वारे रक्‍कम अदा केली.  ही रक्‍कम अदा केल्‍यानंतर लगेच दुस-या दिवशी म्‍हणजे दिनांक 27/02/2009 रोजी  आपले सभासदत्‍व रद्द करण्‍यात यावे असा लेखी विनंती अर्ज तक्रारदारांनी जाबदारांकडे दिला.  जाबदारांनी स्‍वत: निशाणी 16/10 अन्‍वये तक्रारदारांचा हा अर्ज मंचापुढे  दाखल केलेला आहे.  मात्र कराराच्‍या आधारे तक्रारदारांना रक्‍कम परत करण्‍याचे जाबदारांनी नाकारले व या आशयाचे पत्र तक्रारदारांना पाठविले.  जाबदारांच्‍या प्रलोभन व आश्‍वासनाला  बळी पडून तक्रारदारांनी जरी  रक्‍कम अदा केलेली असली तरी हे कालांतराने या संदर्भांत  उदभना-या अडचणींचा विचार करुन त्‍यांनी  हा करार रद्द  करण्‍याची फक्‍त  एक दिवसाच्‍या फरकाने विनंती  केल्‍या नंतर तक्रारदारांची ही विनंती मान्‍य करुन त्‍यांना रक्‍कम परत  करणे जाबदारांसाठी योग्‍य ठरले असते.   मात्र जाबदारांनी असे करण्‍यास नकार  दिला.  अशा प्रकारे  एखादा करार रद्द न करता त्‍या करारामधील अटी व शर्तींचे पालन करण्‍याचे बंधन त्‍या व्‍यक्तिवर घालणे  त्‍याच्‍या कायदेशीर हक्‍कांचा भंग करणारे ठरते असे मंचाचे  मत आहे.   तक्रारदारांना रक्‍कम अदा न करता त्‍यांचे सभासदत्‍व  त्‍यांनी  अन्‍य व्‍यक्तिला दयावे ही  जाबदारांची अट Restrictive trade practice   ठरते  असा ही मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. त्‍यातूनही  ज्‍या अटींच्‍या आधारे जाबदार रक्‍कम देण्‍याचे नाकारत  आहेत त्‍या अटींचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख करारात नसून  या अटींची तक्रारदारांना कल्‍पना देण्‍यात आली होती ही बाब  जाबदार पुराव्‍याच्‍या आधारे सिध्‍द करु शकलेले नाहीत. अर्थात  अशा परिस्थितीत  जाबदारांचा या संदर्भांतील बचावाचा  मुद्दा अमान्‍य करण्‍यात येत आहे.  जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली असा मंचाने निष्‍कर्ष काढलेला असल्‍यामुळे तक्रारदारांनी विनंती केल्‍या प्रमाणे त्‍यांनी  अदा केलेली रक्‍कम 9 % व्‍याजासह  परत करण्‍याचे  आदेश करण्‍यात येत आहेत.  तक्रारदारांनी या प्रकरणामध्‍ये  जरी नुकसानभरपाई रकमेची मागणी  केली असली तरी  देय रकमेवर व्‍याज मंजूर केले असल्‍यामुळे त्‍यांना स्‍वतंत्रपणे नुकसानभरपाईची रक्‍कम मंजुर न करता  तक्रार अर्जाचा  खर्च  म्‍हणून रक्‍कम रु. 3,000/-  मात्र मंजुर करण्‍यात येत आहेत.

 

  iv)        या नमूद सर्व विवेंचनावरुन जाबदारांनी तक्रारदारांला सदोष सेवा दिली तसेच तक्रार अर्ज अंशत: मंजुर  होण्‍यास पात्र  ठरतो हया बाबी सिध्‍द होतात.  सबब त्‍या प्रमाणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्‍तर देण्‍यात आले आहे.

                 

मुद्दा क्रमांक 3 :   मुद्दा नंबर 1 व 2 मध्‍ये नमूद  निष्‍कर्षाचे आधारे प्रस्‍तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमीत  करण्‍यात येत आहेत.

            सबब आदेश  की,

                         //  आदेश  //

      1.     तक्रार अर्ज अंशत: मंजुर करण्‍यात येत आहे.

      2.    यातील जाबदारांनी तक्रारदारास रक्‍कम रु 35,000/-( रु पस्‍तीस हजार)   

            दिनांक 26/02/2009 पासुन संपूर्ण रक्‍कम अदा करे पर्यंन्‍त 9 %

            व्‍याजासह अदा करावेत.

      3.    यातील जाबदारांनी तक्रारदारांस तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 3,000/- (रु तीन

हजार) दयावेत.

4.    वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदारांनी  निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे  न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील. 

5.   निकालपत्राच्‍या प्रती दोन्‍ही पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात  याव्‍यात.

 

 


[ Smt. Sujata Patankar] MEMBER[ Smt. Pranali Sawant] PRESIDENT