(घोषित दि. 01.02.2014 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांचे पती पांडूरंग बापूराव नव्हेकर हे घनसांवगी जि.जालना येथील रहिवासी होते. दिनांक 06.06.2008 रोजी वाहन क्रमांक एम.एच.21 सी. 970 मध्ये बसून गुंज येथून घनसावंगी येथे जात असताना ट्रॅक्टर क्रमांक एम.एच.21 सी 6025 ने वाहनाला धडक दिली व त्या अपघातात पांडूरंग यांचा जागीच मृत्यू झाला.
वरील गाडीचा विमा पॉलीसी क्रमांक 160501/31/07/01/00001476 अंतर्गत गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे काढलेला होता. तिचा वैधता कालावधी दिनांक 23.10.2007 ते 22.10.2008 असा होता. त्या पॉलीसी अंतर्गत वाहनामध्ये बसलेले प्रवासी यांचा अपघाती वैयक्तीक विमा 1,00,000/- रुपयासाठी गैरअर्जदारांकडे काढलेला होता.
वरील अपघातानंतर दिनांक 15.01.2013 व 05.05.2013 रोजी तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना विमा दावा आवश्यक त्या कागदपत्रांसह पाठवला. तक्रारदारांनी आपल्या मयत पतीचा विमा दावा मोटार अपघात न्यायिक प्राधिकरण जालना यांचेकडे क्रमांक 125/08 अन्वये दाखल केला होता व त्याचा मा.न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
तक्रारदारांना व्यक्तीगत अपघात विम्या विषयी माहिती नसल्यामुळे प्रस्तुत विमा दावा उशीरा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदार म्हणतात की उपरोक्त मोटार अपघात दाव्यात विमा कंपनी प्रतिवादी होती. त्यामुळे त्यांना घटनेची माहिती होती. त्यामुळे विमा कंपनी आता दाव्याची सुचना त्यांना नव्हती असा बचाव घेऊ शकत नाहीत. तक्रारदारांनी दाखल केलेला विमा प्रस्ताव गैरअर्जदारांनी मंजुर अथवा नामंजूर केलेला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार सेवेतील कमतरतेबद्दल दाखल केलेली आहे.
आपल्या तक्रारी सोबत त्यांनी पॉलीसीची प्रत, गैरअर्जदारांना पाठविलेले पत्र, गुन्हयाची प्रथम खबर, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा वाहन चालकाचा परवाना, गाडीची नोंदणी कागदपत्रे आदी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 मंचा समोर हजर झाले. परंतु त्यांनी लेखी जबाब पुरेसा कालावधी देवूनही दाखल केला नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द No Say आदेश करण्यात आला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 मंचाची नोटीस मिळूनही हजर झाले नाहीत. म्हणून तक्रार त्यांचे विरुध्द एकतर्फा चालविण्यात आली
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचे विद्वान वकील श्री.संदीप देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील मुद्दे स्पष्ट होतात.
तक्रारदारांच्या पतीचा अपघात दिनांक 06.06.2008 रोजी झालेला आहे. तर तक्रारदारांच्याच कथना प्रमाणे त्यांनी दिनांक 15.01.2013 रोजी गैरअर्जदारांकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. म्हणजे अपघाता नंतर चार वर्ष सात महिन्यांनी इन्शुरन्स कंपनीकडे विमा प्रस्ताव दाखल झालेला आहे. तकारदारांच्या वकीलांनी युक्तवादा दरम्यान सांगितले की तक्रारदार अशिक्षित असल्यामुळे तिला अशा व्यक्तिगत अपघात दाव्याविषयी माहिती नव्हती. त्यामुळे विमा कंपनीकडे जावयास उशिर झाला. परंतू सदरचे गैरर्जदार हे मोटार वाहन अपघात प्राधिकरणातील दाव्यात देखील गैरअर्जदार आहेत. त्यामुळे त्यांना घटनेबाबत माहिती होती. त्यामुळे उशीरा सुचना मिळाली असा बचाव गैरअर्जदार कंपनीला घेता येणार नाही.
गैरअर्जदारांचे वकील श्री.संदीप देशपांडे यांनी युक्तीवादा दरम्यान सांगितले की, विमा करारातील अटीं प्रमाणे घटना घडल्यानंतर तात्काळ (Immediately) इन्शुरन्स कंपनीला सुचना देणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदारांनी अपघाता नंतर चार वर्ष सात महिन्यांनी कंपनीला सुचना दिलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव मंजुर करता येणार नाही. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात यावी.
सदरच्या घटनेत अपघात दिनांक 06.06.2008 ला झालातर आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दिनांक 15.01.2013 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवलेला आहे. या सुमारे चार वर्ष सात महिन्यांच्या उशीराचे कोणतेही कारण तक्रारदारांनी तक्रारीत अथवा शपथपत्रात नमूद केलेले नाही. Indian Motor Tariff Mannual मध्ये जरी क्लेम फॉर्म दाखल करण्याबाबतचा कालावधी नमूद केलेला नसला तरी विमा कराराच्या शर्तीनुसार कंपनीला विनाविलंब घटनेची माहिती द्यावयास हवी होती. कालावधी नमूद केलेला नसताना योग्य त्या कालाधीत Within reasonable time अशी नोटीस देणे आवश्यक होते. परंतू तक्रारदारांनी लगेच नोटीस दिलेली नाही. मोटार अपघात प्राधिकरणात विमा कंपनी गैरअर्जदार होती म्हणजेच घटनेची माहिती त्यांना होती हे तक्रारदाराचे म्हणणे मंच ग्राहय धरत नाही. तक्रारदारांनी विमा कंपनीला वेळेत घटनेची नोटीस पाठविली नाही व क्लेम फॉर्म दाखल केला नाही त्याद्वारे विमा कारारातील अटींचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार विमा दाव्यापोटी कोणतीही रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
