(घोषित दि. 16.01.2014 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार या भादली ता.घनसावंगी जि.जालना येथील रहिवाशी असून शेतीवर उदरनिर्वाह करतात. त्यांचे पती मदन आश्रुबा तौर यांचा मृत्यू दिनांक 29.11.2011 रोजी विजेचा शॉक लागून अपघाताने झाला. तक्रारदारांनी प्रस्तुत घटनेची महिती पोलीस स्टेशन घनसावंगी येथे दिली. त्यावरुन अकस्मात मृत्यू क्रमांक 44/2011 अन्वये घटनेची नोंद करण्यात आली. मृतकास शवविच्छेदनासाठी सामान्य रुग्णालय कुंभार पिंपळगाव येथे पाठविण्यात आले. मयत मदन हे व्यवसायाने शेतकरी होते. त्यांचे नावे गट नंबर 34 भादली ता.घनसावंगी येथे शेतजमिन होती. महाराष्ट्र शासनाने 15 ऑगस्ट 2011 ते 14 ऑगस्ट 2012 या कालावधीसाठीचा शेतक-यांचा विमा गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे उतरवलेला आहे. तक्रारदारांचे पती यांचा मृत्यू झाल्यानंतर तक्रारदारांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहीत नमुन्यात विमा प्रस्ताव मा.कृषी अधिकारी, घनसावंगी यांचे मार्फत दिनांक 09.02.2012 रोजी डेक्कन इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवला. परंतु आजपर्यंत गैरअर्जदार कंपनीने तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही व तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत कमतरता केली म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार या तक्रारी मार्फत व्याजासह विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- व खर्च मागत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत विमा प्रस्ताव, 7/12 चा उतारा, सहा क चा उतारा, फेरफार उतारा, मृत्यू प्रमाणपत्र, तक्रारदार व त्यांच्या पतीचे ओळखपत्र, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, शव-विच्छेदन अहवाल, शासनाचे परिपत्रक इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 मंचा समोर हजर झाले त्यांनी आपले लेखी जबाब दाखल केले.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे जबाबानुसार त्यांची महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली व त्यांचे काम फक्त त्यांचेकडे आलेले प्रस्ताव छाननी करुन विमा कंपनीकडे पाठवणे व पाठपुरावा करणे व तक्रारदार व कंपनी यांचेत मध्यस्थ म्हणून काम करणे ऐवढेच आहे. त्यासाठी ते कोणतीही फी आकारत नाहीत. प्रस्तुत तक्रारीत त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यात यावे.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या लेखी जबाबानुसार त्यांना तक्रारदारांकडून परिपूर्ण विमा प्रस्ताव प्राप्त झाला ही गोष्ट त्यांना मान्य नाही. तक्रारदारांचे पती मयत मदन हे शेतकरी होते हे देखील त्यांना मान्य नाही. कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, तक्रारदारांनी विमा प्रस्तावा बरोबर व्हिसेरा रिपोर्ट व एम.एस.ई.बी. चा पंचनामा दाखल केलेला नाही. तक्रारदार स्वत:च इलेक्ट्रीक डी.पी.पाशी गेला व त्यात हस्तक्षेप करताना शॉक लागून मेला त्यामुळे त्याने आत्महत्या केली आहे व ती शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा रकमेस पात्र नाही.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.आर.यु.बनछोड यांचा युक्तीवाद ऐकला. श्री.बनछोड यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
- तक्रारदारांचे पती मदन आश्रुबा तौर हे शेतकरी होते त्यांचे नावे भादली ता.घनसावंगी येथे शेत जमिन होती व ते दिनांक 29.11.2011 रोजी विजेचा धक्का लागून मृत्यू पावले. मृतकाचे वय अपघात समयी 38 वर्षे होते या गोष्टी तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या 7/12 चा उतारा, 6-क चा उतारा, फेरफार उतारा, मृत्यू प्रमाणपत्र, प्रथम माहिती अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, शव-विच्छेदन अहवाल, मतदान ओळखपत्र (नि.क्रं.4/2 ते 4/12) यावरुन सिध्द होतात.
- तक्रारदारांनी शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा प्रस्ताव दिनांक 09.02.2012 रोजी आवश्यक कागदपत्रांसह तालुका कृषी कार्यालयात दाखल केला. परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तो अद्यापही मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 त्यांच्या लेखी जबाबात म्हणतात की, त्यांना परिपूर्ण विमा प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही. करारातील अटीनुसार एम.एस.ई.बी. चा पंचनामा तसेच व्हीसेरा रिपोर्ट प्रस्तावा सोबत दाखल केलेले नाहीत. म्हणून तक्रारदारांचा दावा प्रलंबित ठेवला गेला. परंतु शव-विच्छेदन अहवालात (नि.4/12) ‘Visera Not Preserved’ अशी नोंद आहे. शासन परिपत्रकाच्या प्रपत्र ‘ड’ मध्ये विजेच्या धक्यामुळे अपघात झाला असेल तर आवश्यक कागदपत्रांमध्ये व्हिसेरा अहवाल अथवा एम.एस.ई.बी पंचनामा यांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे गैरअर्जदारांना त्या कारणाने विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन तक्रारदारांचे पती विजेच्या धक्याने मृत्यू पावले ही गोष्ट स्पष्ट दिसते.
- गैरअर्जदार त्यांचे लेखी जबाबात तसेच दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादात म्हणतात की, प्रथम खबरीवरुन असे दिसते की, मृतक स्वत:च इलेक्ट्रीक डी.पी.जवळ गेला व परवानगी नसताना डी.पी वर हस्तक्षेप करत होता. सामान्य माणसासाठी ती प्रतिबंधित जागा असते असे असताना मृतक स्वत:च्या जबाबदारीने तेथे गेला व मृत पावला त्यामुळे तक्रारदार शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रकमेस पात्र नाही. परंतु तक्रारदारांच्या वकीलांनी महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक दाखल केले आहे. त्यात शासनाने “अपघाती मृत्यू संदर्भात दुर्घटना सिध्द झाल्यास अनावश्यक धोका पत्करला या कारणास्तव एकही प्रस्ताव नाकारता येणार नाही” असे नमूद केले आहे.
वरील सविस्तर विवेचनावरुन तक्रारदार त्यांचे पती मदन तौर यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसात द्यावी
- वरील रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास 9 टक्के व्याज दरासहीत रक्कम द्यावी.
- खर्चा बाबत आदेश नाही.
