(घोषित दि. 24.03.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांनी स्वत:च्या उपयोगासाठी चेसीस क्रमांक एम.टी.613053 व इंजिन नंबर 101820000172278 ही टाटा मान्झा ही गाडी विकत घेतली तिचा संपूर्ण विमा त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांचेकडे काढला. प्रस्तुत विमा पॉलीसीचा क्रमांक 10741305 असा असून वैधता कालावधी दिनांक 12.12.2011 ते 11.12.2012 असा होता. वरील विम्याच्या हप्त्यापोटी तक्रारदारांनी रक्कम रुपये 26,353.98 गैरअर्जदार यांचेकडे भरली. दिनांक 22.03.2012 रोजी तक्रारदारांच्या गाडीला अपघात झाला व कार संपूर्णपणे क्षतीग्रस्त झाली. तक्रारदारांनी घटनेबाबत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना कळवले व झालेल्या नुकसानी बद्दल त्यांच्याकडे संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव पाठवला. गैरअर्जदार कंपनीने तक्रारदारांना दिनांक 06.06.2012 रोजी पत्र पाठवून कळवले की सदर गाडीची नोंद आर.टी.ओ कार्यालयाकडे झालेली नसल्यामुळे गैरअर्जदार नुकसान भरपाईची रक्कम देवू शकत नाही. गैरअर्जदारांनी विम्याचा हप्ता स्वीकारताना वाहन नोंदणीकृत असले पाहिजे अशी अट घातलेली नाही. हप्ता भरताना देखील वाहनाची नोंद झालेली नव्हती असे असताना तक्रारदारांनी हप्ता स्वीकारला व आता वाहनाची नोंदणी झालेली नाही हे कारण देवून नुकसान भरपाई नाकारत आहेत ही अनुचित व्यापार प्रथा आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना गैरअर्जदार यांचे विरुध्द तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. तक्रारदार या तक्रारीव्दारे गाडीची रक्कम रुपये 7,09,429/- व शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/- एवढी मागणी करत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत अपघाताची प्रथम खबर, दावा नाकारल्याचे पत्र, तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना पाठवलेली कायदेशीर नोटीस, विमा पॉलीसी इत्यादि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार 1 ते 3 मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी संयुक्तपणे आपला लेखी जबाब दाखल केला. गैरअर्जदार जबाबात म्हणतात की, त्यांना पॉलीसी व तिचा कालावधी मान्य आहे. तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर गैरअर्जदारांनी सर्वेअरची नेमणूक केली. तेव्हा सर्वेअरने गाडीचे रुपये 2,50,000/- ऐवढेच नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदारांनी वाहन दिनांक 25.11.2011 रोजी खरेदी केले. परंतु दिनांक 23.03.2012 पर्यंत त्याची नोंदणी केली नाही. वाहनाची नोंदणी केली नव्हती म्हणून तक्रारदारांनी सेल इनव्हाइस व पॉलीसीच्या कव्हर नोटवर वाहन खरेदी केल्याची दिनांक 20.03.2012 अशी चुकीची तारीख टाकली. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 39 नुसार वाहनाची अधिकृत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्याच कायद्याच्या कलम 192 नुसार नोंदणी न करता वाहन चालवणे हा गुन्हा आहे. तक्रारदार प्रामाणिकपणे मंचा समोर आलेले नाहीत. तसेच त्यांनी विमा करारातील अटींचा भंग केला आहे. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी व त्यांना रुपये 2,000/- ऐवढा दंड करण्यात यावा.
गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबा सोबत विमा कराराची प्रत, सर्वेअरचा अहवाल, विमा पॉलीसीची कव्हर नोट, सान्या मोटार्सची सर्व्हिस हिस्टरी, गाडी विक्रीचे प्रमाणपत्र व तक्रारदारांनी उप-प्रादेशिक परिवहन अधिका-यास लिहीलेले पत्र अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
तक्रारदारांची तक्रार, गैरअर्जदारांचा जबाब व दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन करुन मंचाने खलील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.तक्रारदारांनी वाहनाची नोंदणी केलेली नव्हती या
कारणाने गैरअर्जदारांनी त्यांचा विमा दावा नाकारला
हे योग्य आहे का ? होय
2.तक्रारदार गैरअर्जदार यांचेकडून विमा रक्कम व
नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत का ? नाही
3.काय आदेश ? अतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्द क्रमांक 1 व 2 साठी – तक्रारदारांचे विव्दान वकील श्री.एम.जी.सोनोने व गैरअर्जदारांचे विव्दान वकील श्री. जे.सी.बडवे यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. तक्रारदारांच्या वकीलांनी सांगितले की, विमा करारात कोठेही गाडीची नोंदणी झाली नसेल तर विमा रक्कम मिळणार नाही असे नमूद केलेले नाही. विम्याचा हप्ता घेताना देखील नोंदणी झालेली नसताना गैरअर्जदारांनी हप्ता स्वीकारला व विमा करार केला. आता गैरअर्जदारांनी उपरोक्त कारणाने दावा नाकारणे ही अनुचित व्यापार प्रथा आहे.
गैरअर्जदारांच्या वकीलांनी सांगितले की, मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 39 नुसार नोंदणी झाल्याशिवाय वाहनाचा वापर रस्त्यावर करता येत नाही. तो कलम 192 अन्वये गुन्हा आहे. असे असताना तक्रारदारांनी सहा महिने नोंदणी न करता वाहन चालवले. तसेच विम्याचा लाभ घेण्यासाठी Sale Certificate वर खरेदीची 20.03.2012 अशी खोटी तारीख टाकून घेतली. प्रत्यक्षात त्यांनी वाहन दिनांक 25.11.2011 रोजी खरेदी केले व पॉलीसी देखील दिनांक 12.12.2011 रोजी घेतली या गोष्टी दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होतात. तक्रारदार प्रामाणिकपणे मंचा समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांची तक्रार फेटाळून लावावी व त्यांना दंड करण्यात यावा.
तक्रारदारांनी वाहन दिनांक 25.11.2011 रोजी घेतले व दिनांक 15.02.2012 पर्यंत वाहन 5492 की.मी. धावले होते ही गोष्ट गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या सान्या मोटर्सच्या Service History तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या Tax Invoice (नि.3/7 व 20/3) वरुन स्पष्ट होते. तक्रारदारांच्याच म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी विमा पॉलीसी देखील दिनांक 12.12.2011 रोजीच घेतली. असे असताना त्यांनी Sales Certificate (नि.20/5) वर मात्र दिनांक 20.03.2012 अशी चुकीची तारीख टाकून घेतलेली दिसत आहे. म्हणजेच 20 मार्च ला वाहन घेतले व त्यानंतर लगेचच म्हणजे 23 मार्च ला अपघात झाला असे भासवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यावरुन तक्रारदार प्रमाणिकपणे न्यायालयात आलेले नाहीत असे दिसते. प्रत्यक्षात मात्र खरेदीनंतर सुमारे सहा महिने तक्रारदारांनी गाडीची नोंदणी उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात केली नाही व त्या कालावधीत गाडी सुमारे 5,000 की.मी. चालवली गेलेली दिसते.
तक्रारदाराच्या वकीलांनी वरिष्ठ न्यायालयाचा 2007 CPJ 274 (NC) – HDFC Chubb General Insurance Co. V/s Gupta & Others हा न्यायनिर्णय दाखल केला. परंतु त्या घटनेत वाहनाला तात्पुरता नोंदणी क्रमांक दिलेला होता. त्याची वैधता संपल्यावर ती पुढील कालावधीसाठी वाढवून घेण्यात आली होती व त्या कालावधीत गाडीचा अपघात झालेला दिसतो. प्रस्तुत घटनेत वाहन खरेदी नंतर सहा महिन्या पर्यंत वाहनाची नोंदणी झालेली दिसत नाही. त्याला तात्पुरता नोंदणी क्रमांकही घेतलेला नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीस वरील दाखला लागू पडत नाही. परंतु मा.राष्ट्रीय आयोगाने
2013 (2) CPR 536 (NC) Narindra Singh V/s. India Assurance Co.
या न्यायनिर्णयात “वाहन नोंदणी केलेले नसताना चालवले असेल तर वाहन विमा संरक्षित असेल तरी विमा धारक नुकसान भरपाईस पात्र नाही कारण नोंदणीकृत नसताना वाहन चालवणे मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 39 नुसार प्रतिबंधित आहे व तो कलम 192 नुसार गुन्हा आहे”. असे मत व्यक्त केले आहे.
प्रस्तुत तक्रारीत वाहनाची नोंदणी केलेली नाही म्हणून गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव नाकारला ही सेवेतील कमतरता अथवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब म्हणता येणार नाही. असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
