(घोषित दि. 29.05.2013 व्दारा श्रीमती रेखा कापडिया, सदस्या)
अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडून सर्व्हिससेंटरसाठी वीज पुरवठा घेतला आहे. गैरअर्जदार यांनी आकारलेल्या वाढीव वीज बिलाबाबत केलेल्या तक्रारीची दखल घेण्यात न आल्यामुळे अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार त्यांनी भोकरदन, जिल्हा जालना येथे सर्व्हिस सेंटरसाठी गैरअर्जदार यांच्याकडून वीज पुरवठा घेतला आहे. जुलै 2011 मध्ये त्यांना 71,050/- रुपयाचे वीज बिल आकारण्यात आले, यामध्ये 67,418/- रुपये (अडजेस्टमेंट) थकबाकी म्हणून दाखविण्यात आली. या वाढीव वीज बिलाबाबत केलेल्या तक्रारीची गैरअर्जदार यांच्याकडून दखल घेण्यात आली नाही. तसेच हे बिल न भरल्यास वीज पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी गैरअर्जदार यांच्याकडून देण्यात आली त्यामुळे अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल केली असून, त्यांना देण्यात आलेले वाढीव वीज बिल रद्द करण्याची व नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारीसोबत जुलै 2011 चे वीज बिल, तसेच थकबाकी दर्शविलेल्या पुढील महिन्याच्या वीज बिलाच्या प्रती जोडल्या आहेत.
गैरअर्जदार यांनी मंचात दाखल केलेल्या जवाबानुसार अर्जदाराने सर्व्हिस सेंटरसाठी वीज पुरवठा घेतल्याचे त्यांना मान्य आहे. अर्जदारास देण्यात आलेला वीज पुरवठा हा औद्येगिक कारणासाठी असून ते वॉशिंग व सर्व्हिंसिंगसाठी वीजेचा वापर करीत असल्याचे स्थळ तपासणीच्या वेळेस आढळून आले. अर्जदारास त्यांनी वीज कायदा कलम 126 अंतर्गत 66,686/- रुपयाचे वीज बिल दिले असून, अर्जदाराने त्यावर आक्षेप नोंदविला नसल्याचे गैरअर्जदार यांनी आपल्या जवाबात पुढे म्हटले आहे. अर्जदार वीजेचा वापर वाणिज्य कारणासाठी करीत असल्यामुळे व त्यांना आकरण्यात आलेले बिल योग्य असल्यामुळे तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती मंचास केली आहे.
गैरअर्जदार यांनी जवाबासोबत मीटरचा पाहणी अहवाल दाखल केला आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी मंचात दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व सुनावणीवरुन असे आढळून येते की
- अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडून फेब्रूवारी 2005 मध्ये सर्व्हिस सेंटरसाठी थ्री फेजचा वीज पुरवठा घेतला आहे. अर्जदाराचा ग्राहक क्रमांक 514010418791 असा असून त्यांचा जोडलेला वीजभार 7.5 किलोवॅट असल्याचे वीज बिलावरुन दिसून येते.
- अर्जदाराने जरी वाणिज्य वापरासाठी वीज पुरवठा घेतला असला तरी या व्यवसायावर त्याचा उरनिर्वाह चालत असल्याचे शपथपत्रावर सांगितले आहे. गैरअर्जदार यानी याविरुध्द कोणताही पुरावा दाखल केलेला नसल्यामुळे अर्जदाराची तक्रार स्विकारण्यात येत आहे.
3 गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास फेब्रूवारी 2005 मध्ये वीज पुरवठा देताना जागेची पाहणी करुन सर्व्हीस सेंटरसाठी औद्योगिक दराने वीज पुरवठा दिला आहे. त्यानंतर मे 2011 पर्यंत अर्जदारास औद्यागिक दराप्रमाणेच वीज आकरणी करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार यांनी आपल्या जवाबाबत महारष्ट्र वीज नियामक आयोगाने केलेल्या वर्गवारी वरुन सर्व्हिस सेंटर व्यवसायास औद्योगिक ऐवजी वाणिज्य दराने बिल आकारणी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे म्हटले आहे. यावरुन अर्जदाराची वर्गवारी ही नियामक आयोगाच्या आदेशामुळे बदलण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. असे असतानाही अर्जदाराने वीजेचा गैरवापर केला म्हणून त्यांना वीज कायद्यातील कलम 126 नुसार दोषी ठरविणे व त्यानुसार वीज बिल आकारणी करणे हा प्रकार चुकीचा असल्याचे मंचाचे मत आहे. अशा प्रकारे वीज बिल आकरणी करुन गैरअर्जदार हे अर्जदारास वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे मंचाचे मत आहे.
4 गैरअर्जदार यांनी मंचात दाखल केलेल्या जवाबासोबत अर्जदाराचा मीटर निरीक्षण अहवाल व दिनांक 25.06.2011 रोजी दिलेले वीज कायदा 126 अंतर्गत आकारलेले 66,686/- रुपयाचे वीज बिल जोडले आहे. गैरअर्जदार यांनी या बिलाचे विवरण देखील दिलेले नाही किंवा मंचातही ते दाखल करण्याची तसदी घेतलेली नाही. वीज कायदा 2003 मधील कलम 56 (2) नुसार मागील दोन वर्षात जर थकबाकीची रक्कम वीज बिलात दर्शविलेली नसेल तर ती मागण्याचा अधिकार वीज कंपनीस नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास किती कलावधीचे बिल आकारलेले आहे याचा खुलासा वीज बिलात किंवा सुनावणीच्या वेळेस केलेला नाही किंवा 126 कलमामधील तरतुदी नुसार (दुप्पट दाराने) वीज बिल कसे आकारले याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत सदरील वीज बिल रद्द करणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
वरील सर्व निरीक्षणावरुन मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास वीज कायदा 126 अंतर्गत आकरलेले 66,686/- रुपयाचे वीज बिल रद्द करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार यांनी वीज बिल नियामक आयोगाच्या वर्गवारीनुसार व वीज कायद्यातील तरतुदी नुसार वीज बिल आकरणी करावी.
- गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिनांक 25.06.2011 रोजी आकारलेले 66,686/- रुपयाचे बिल व त्यावरील व्याज रद्द करुन अर्जदारास सुधारीत वीज बिल 30 दिवसात द्यावे.
- गैरअर्जदार यांनी चुकीचे बिल आकारुन दिलेल्या मानसिक त्रासाबद्दल व खर्चाबद्दल रुपये 3,000/- 30 दिवसात अर्जदारास द्यावे.
