(घोषित दि. 08.08.2013 व्दारा श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्या)
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडून घरगुती कारणासाठी विद्युत पुरवठा घेतला असून नियमितपणे विद्युत देयके भरणा करतात. तक्रारदारांना मे 2011 पासून अवास्तव विद्युत देयके देण्यात आली. सदर देयके हप्त्यामध्ये भरण्याची परवानगी घेवून वेळोवेळी गैरअर्जदार यांचेकडे भरणा केली. तसेच मीटर तपसणी करुन दुरुस्तीची तोंडी मागणी केली.
दिनांक 23.09.2011 रोजी तक्रारदारांचे मीटर खराब असल्यामूळे बदलण्या करीता कढून गैरअर्जदार 4 यांनी नेले. त्यानंतर तक्रारदारावर वीज चोरीचा गुन्हा नोंदवून वीज चोरीचे रुपये 36,668/- + रुपये 12,000/- चे विद्युत देयक दिले. तक्रारदारांना सदरचे विद्युत देयक मान्य नाही. त्यामूळे विद्यूत पुरवठा पुर्ववत करण्याबाबतची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानूसार तक्रारदारांनी नियमितपणे विद्युत देयके भरणा केली नाहीत तसेच मीटरचे सिल तोडून त्यात फेरफार करुन वीज चोरी केली आहे. भरारी पथक नागपूर यांनी नियमाप्रमाणे मीटर तपासणी करुन वीज चोरी झाल्याचे निष्पन्न झाल्यामूळे वीज चोरी बाबतचे विद्यूत देयक नियमानूसार दिले आहे. अशा परिस्थितीत सदर प्रकरण चालविण्याचा न्याय मंचाचा अधिकार क्षेत्रात येत नाही.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.एन.के.कोहीरे व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील दाखल कागदपत्रानूसार गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना दिनांक 23.09.2011 रोजी रक्कम रुपये 12,000/- वीज चोरीचे तसेच रुपये 36,668/- चे विद्युत देयक दिल्याचे स्पष्ट होते.
गैरअर्जदार यांनी त्यांचे समर्थनाथ सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपील क्रमांक 5466/2012(U.P. Power Corporation V/s Anis Ahmed) मध्ये दिनांक 01.07.2013 रोजी दिलेला न्यानिवाडा दाखल केला आहे.
वरील न्यायनिवाडयानूसार
“A Complaint made against the assessment made by assessing officer u/s 126 or against the offences committed u/s 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a consumer Forum.”
यावरुन तक्रारदारांची तक्रार न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
