| Complaint Case No. CC/192/2014 |
| | | | 1. 1) श्रीमती महिमा मंगेश पावडे कै. मंगेश शा पावडे याची पत्‍नी 3) कुमार शुभम मंगेश पावडे मुलगा . | | मु. क्र.2 व 3 दोघेही रा.प्रतीभा को ऑप हौसिंग सोसायटी , 2रा माळा, रु न.16, पो. सरावली, बोईसर ,ता पालघर , जि. ठाणे पि 401501 | | ठाणे | | महाराष्‍ट्र | | 2. श्रीमती शेंवती शांताराम पावडे ,कै. मंगेश पावडे यांची आई | | मु. किराट, पो. बोरशेती, ता. पालघर ,जि. ठाणे | | ठाणे | | महाराष्‍ट्र | | 3. श्रीमती शेंवती शांताराम पावडे ,कै. मंगेश पावडे यांची आई | | मु. किराट, पो. बोरशेती, ता. पालघर ,जि. ठाणे | | ठाणे | | महाराष्‍ट्र |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. डिव्‍हीजनल मॅनेजर युनायटेड इंडिया इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनी लिमिटेड | | मु. राजर्षी शाहू सदन, स्‍टेशन रोड, पो ता जि. कोल्‍हापुर , पो बा न 167 | | कोल्‍हापूर | | महाराष्‍ट्र | | 2. बार कॉन्‍सील ऑफ महाराष्‍ट्र व गोवा, | | मुंबई हायकोर्ट दुसरा मजला मुंबई | | मुंबई |
| ............Opp.Party(s) |
| | Miscellaneous Application No. MA/50/2014 | | In | | Complaint Case No. CC/192/2014 |
| | | | 1. 1) श्रीमती महिमा मंगेश पावडे कै. मंगेश शा पावडे याची पत्‍नी 3) कुमार शुभम मंगेश पावडे मुलगा . |
| ...........Appellant(s) | |
| Versus | | 1. 1) श्रीमती महिमा मंगेश पावडे कै. मंगेश शा पावडे याची पत्‍नी 3) कुमार शुभम मंगेश पावडे मुलगा . |
| ...........Respondent(s) |
|
|
| ORDER | Dated the 20 Aug 2015 तक्रारदारातर्फे अँड. जे.बी. शेलार सामनेवाले क्र. 1 तर्फे अँड. गीता पांडे सामनेवाले क्र. 2 तर्फे अँड. वाय.एस. डुडुसकर न्‍यायनिर्णय (द्वारा श्री. ना.द.कदम -मा.सदस्‍य) सामनेवाले क्र. 1 ही राष्‍ट्रीयकृत विमा कंपनी आहे. सामनेवाले क्र. 2 ही महाराष्‍ट्र व गोवा राज्‍याकरीता वकीलांसाठी स्‍थापन केलेली संस्‍था आहे. सामनेवाले क्र. 2 यांनी त्‍यांच्‍याकडे नोंदणी असलेल्‍या वकीलांसाठी ‘ग्रुप विमा योजना’ सामनेवाले क्र. 1 यांजकडून घेतली. त्‍या योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत वकीलाचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यानंतर, सामनेवाले क्र. 1 यांजकडे पाठविण्‍यात आलेला विमा दावा, सामनेवाले क्र. 1 यांनी नाकारल्‍याच्‍या बाबीतून प्रस्‍तुत वाद निर्माण झाला आहे. तक्रारदारांच्‍या तक्रारीमधील कथनानुसार सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी सामनेवाले क्र. 2 यांचेकडे नोंदणीकृत असलेल्‍या वकीलांसाठीग्रुप विमा योजना सुरु केली. त्‍यानुसार पालघर बार असोसिएशनमधील 29 वकील सभासदांनी या योजनेत प्रिमियमची रक्‍कम रु. 39,250/- जमा केली. सदर प्रिमियम रक्‍कम पालघर बार असोसिएशनने सामनेवाले क्र. 2 तर्फे सामनेवाले क्र. 1 यांना डी.डी. द्वारे अदा केली. सदर 29 वकीलांमध्‍ये पालघर बार असोसिएशनशी निगडीत अॅड. मंगेश शांताराम पावडे यांचा समावेश होता. सदर श्री. पावडे यांनी रु. 500/- विमा प्रिमियम अदा केला होता व त्‍यावेळी ते अविवाहीत असल्‍याने त्‍यांच्‍या आईचे नामनिर्देशन केले होते. सदर ग्रुप इन्‍श्‍युरन्‍स पॉलिसी 5 वर्षे कालावधीकरीता वैध होती. सदर पॉलिसीच्‍या वैधतेदरम्‍यान पॉलिसीधारक श्री. मंगेश पावडे हे मोटर सायकलवरुन जात असता, एका ट्रकने वाहनास धडक दिल्‍याने दि. 18/04/2009 रोजी जागेवरच त्‍यांचा मृत्‍यू झाला. यानंतर तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन अपघात विमा दावा सामनेवाले क्र. 1 यांजकडे दि. 31/01/2012 रोजी पाठविला. तथापि, सामनेवाले क्र. 1 यांनी त्‍यांचे दि. 31/03/2012 रोजीचे पत्रान्‍वये तक्रारदारांनी आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्‍याने व तक्रारदारांनी स्‍वखुषीने दावा मागे घेत असल्‍याचे पत्र सामनेवाले यांना दिले असल्‍याने त्‍यांचा दावा ‘नो क्‍लेम’ म्‍हणून नामंजूर करण्‍यात येत आहे असे कळविले. यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना अनेकवेळा विनंती करुनही त्‍यांना दावा रक्‍कम अदा केली नसल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन दावा रक्‍कम रु. 2 लाख 15% व्‍याजासह मिळावी, मानसिक/शारिरीक त्रासासाठी रु. 20,000/- मिळावेत दंडापोटी रु. 45,000/- व तक्रार खर्च रु. 5,000/- मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत. (अ) सामनेवाले क्र. 2 यांनी कैफियत दाखल करुन तक्रारदारांना दिलेली पॉलिसी ही ग्रुप इन्‍श्‍युरन्‍स पॉलिसी होती त्याचा सर्व व्‍यवहार सामनेवाले क्र. 2 यांच्‍यामार्फतच करण्‍याचा सामंजस्‍य करार सामनेवाले क्र. 1 यांचेबरोबर झाला असल्‍याने सदर विमा करारामध्ये प्रतिफळ (Consideration) हे सामनेवाले क्र. 2 यांनी दिले असल्‍याने तक्रारदारांना कोणतीही सेवा देण्‍याचा प्रश्‍न निर्माण होत नाही. सबब सामनेवाले क्र. 2 यांचा या प्रकरणामध्‍ये कोणताही संबंध नाही. त्‍यांचेविरुध्‍दची तक्रार फेटाळण्‍यात याव तक्रारदार व सामनेवाले यांचा वाद, प्रतिवाद, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म वाचन केले. उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवादही ऐकण्‍यात आला. त्‍यावरुन प्रकरणामध्‍ये खालीलप्रमाणे निष्‍कर्ष निघतातः प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये सामनेवाले क्र. 2 यांनी त्‍यांच्‍याकडे नोंदणीकृत असलेल्‍या सदस्‍य वकीलांच्‍या हितासाठी सामनेवाले क्र. 1 यांचेकडून गट विमा योजना घेतली. सदर विमा योजनेअंतर्गत सदस्‍य वकीलांनी आपल्‍या निवडीची अपघात विमा पॉलिसी घेऊन सामनेवाले क्र. 1 यांनी ठरवून दिलेली प्रिमियम रक्‍कम सामनेवाले क्र. 2 यांचेमार्फत सामनेवाले क्र. 1 यांना एकत्रितपणे अदा केली. त्‍यामध्‍ये मयत श्री. मंगेश पावडे यांचा समावेश असल्‍याची बाब सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी मान्‍य केली आहे. सदर योजनेअंतर्गत मयत श्री. पावडे यांनी रु. 500/- इतका प्रिमियम अदा केला असल्‍याने त्‍यांना रु. 2 लाख रकमेचे संरक्षण प्राप्‍त होते, ही बाबही सामनेवाले यांनी मान्‍य केली आहे. श्री. मंगेश पावडे यांचा दि. 14/08/2009 रोजी अपघाती मृत्‍यू झाला ही बाब तसेच त्‍यावेळी त्‍यांना ग्रुप विमाअंतर्गत विम्‍याचे संरक्षण होते ही बाबही सामनेवाले यांनी मान्‍य केली आहे. विमाधारक श्री. मंगेश पावडे यांचे दि. 14/08/2009 रोजी अपघाती निधन झाल्‍यानंतर त्‍याची सूचना पालघर बार असोसिएशन यांनी दि. 25/03/2010 रोजी सामनेवाले क्र. 1 यांना दिली व विमा दावा दि. 31/01/2012 रोजी सामनेवाले क्र. 1 यांना पाठविल्‍याचे दिसून येते. यावर सामनेवाले क्र. 1 यांनी दि. 31/03/2012 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये विमा दावा बंद केल्‍याची कारणे स्‍पष्‍ट करतांना प्रामुख्‍याने असे नमूद केले आहे की, अनेकवेळा स्‍मरणपत्र पाठवूनही पालघर बार असोसिएशनने आवश्‍यक ती कागदपत्रे दिली नाहीत. शिवाय विमा दावा मागे घेण्‍याबाबत संमतीपत्र दिले असल्‍याने विमा दावा ‘नो क्‍लेम’ म्‍हणून बंद करण्‍यात आला आहे. सदरील बाबी, सामनेवाले क्र. 1 यांनीदि. 31/03/2012 रोजीच्‍या पत्रामध्‍ये नमूद केल्‍या आहेत. मात्र याशिवाय, सामनेवाले क्र. 1 यांनी कैफियतीमध्‍ये मृत्‍यूची सूचना उशिरा दिली, विमा दावा उशिरा सादर केला आणि तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झाला या बाबीसुध्‍दा नमूद केल्‍या आहेत.
सामनेवाले क्र. 1 यांच्‍या उपरोक्‍त नमूद दि. 31/03/2012 रोजीच्‍या पत्रामधील दावा नाकारण्‍याच्‍या कारणाबाबत मंचास नमूद करावेसे वाटते की, पालघर बार संघटनेने सामनेवाले यांना दि. 25/03/2010 रोजी अपघाती मृत्‍यूची सूचना दिल्‍यानंतर सामनेवाले क्र. 1 यांनी दि. 06/04/2010 व दि. 01/12/2010 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये, दाव्‍यासंबंधी काही आवश्‍यक असलेल्‍या कागदपत्रांची मागणी केली व पालघर बार असोसिएशनने दि. 31/01/2012 रोजी सर्व कागदपत्रांसह दावा सादर केला. या प्रकरणामध्‍ये विमाधारकाचा मृत्‍यू दि. 14/08/2009 रोजी झाल्‍याची बाब सामनेवाले क्र. 1 यांना दि. 25/03/2010 रोजी म्‍हणजे 7 महिन्‍यांनंतर कळविण्‍यात आली व मृत्‍यूच्‍या घटनेनंतर 29 महिन्‍यांनंतर विमा दावा दाखल केला. सामनेवाले यांनी यासंदर्भात आपल्‍या लेखी कैफियतीसोबत पॉलिसीच्‍या अटींबाबतचे एक पृष्‍ठ दाखल केले आहे. त्‍यामध्‍ये अट क्र. 1 मध्‍ये अपघाती मृत्‍यूची घटना घडल्‍यास, त्‍वरीत सूचना दिली पाहिजे व लेखी सूचना ही घटना घडल्‍यापासून 1 महिन्‍याच्‍या आंत दिली पाहिजे असे नमूद केले आहे. प्रस्‍तत प्रकरणामध्‍ये मृत्‍यूची सूचना/माहिती 7 महिन्‍यांनी कळविली असल्‍याने ती उपरोक्‍त नमूद अटींचा भंग करणारी असली तरी प्रस्‍तुत प्रकरणात ‘Time is essence of contract’ असे सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्‍या अटींमध्‍ये कुठेही नमूद केल्‍याचे दिसून येत नाही व तशी अट उभयपक्षी मान्‍य झाल्‍याचे उपलब्‍ध कागदपत्रांवरुन दिसून येत नाही. याशिवाय खालील नमूद प्रकरणामध्‍ये अपघाती मृत्‍यूच्‍या घटनेची सूचना विलंबाने दिली असली तरी विमा पॉलिसीमधील सदरील अट ही निदेश (Direction) स्‍वरुपाची असून ती आज्ञा (Command) या स्‍वरुपाची नाही. त्‍यामुळे सदरील निदेशाचे पालन न केल्‍यास पॉलिसीधारक/वारस फायदयापासून वंचित राहू शकत नाहीत. या कथनाच्‍यापृष्‍ठयर्थ मा. उच्‍च न्‍यायालय, कलकत्‍ता, तसेच, मा. राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र, मुंबई यांनी काही प्रकरणांमध्‍ये व्‍यक्‍त केलेले संक्षिप्‍त मत जसेच्‍या तसे देण्‍यात येत आहेः The High court Calcutta, in w.p. 18057 (w), decided on 17.12.2009, Sri Chand Mohan Saha vs National insurance co The Respondent No. 1 being a State within the meaning of Article 12 as has been held in the case of United India Insurance Company Ltd. (supra) in paragraph 25, cannot be allowed to act arbitrarily. Therefore in such a case, a Writ would be maintainable even if it arises within a contractual obligation inasmuch as the Insurance Company being a State or an instrumentality of a State cannot be allowed to go scot free because one of its officers mechanically decided to come to a conclusion that merely because there was a delay of about 4 months, the Claim itself should be repudiated. If the delay was grossly disproportionate i.e. beyond 3 years, then the Petitioner perhaps 18 would have had to explain sufficient cause but in the instant case, the delay is only 4 months and 15 days. Moreover Condition No. 1 itself contains a Clause that the Policy should be filed forthwith and unless reasonable cause is shown, the Claim should be filed within one month. In other words, the option of giving a reasonable cause is contained in the Contract. In the case of death of his son, it is natural for a father to come under severe stress and strain which may include acute depression and sadness in the family. In such cases, a short delay of 4 months and 15 days is pardonable and the Insurance Company having been created under a Statute and being a State within the meaning of Article 12, should have kept this fact in mind and should not have allowed one of its Officers to act in such a way that his decision could be termed to be arbitrary, when challenged in a Court of law. Here in the instant case, the repudiation at the instance of the senior Divisional Manager of the Insurance Company who passed the Order on 26.9.2005, was arbitrary as he did not at all apply his mind to the facts and circumstances of the case and therefore, the Order dated 26.9.2005 is fit to be set aside. मा. राज्‍य आयोग, नागपूर खंडपीठ यांनी The New India Assurance Co. Ltd. Vs. Yavatmal Zilla Parishad Karmachari Sahakari Pat Sanstha या अपिल क्र. 1863/2004 मध्‍ये दि. 14/10/2004 रोजी निर्णय देतांना खालीलप्रमाणे विवेचन केले आहेः On the basis of documents and affidavit placed on record, the Forum below held that non doubt there was lapse on the part of complainant – Sanstha in not intimating the accidental death of Sunil within one month but according to Forum below, it was directory provision and not mandatory one, it could be ignored. if there is delay of 23 months in submitting claim form by the respondent Yavatmal Zilla Parishad Karmachari Sahakari Pat Sanstha in respect of death of Sunil Doiphode, that must be countered in the larger interest of widow and son of deceased insured and Insurance Co – appellant herein, cannot be allowed to take benefit of such minor lapse, minor breach of policy condition. In this way, we are of the view that the impugned order passed by the Forum below, allowing the complaint appears to be just and proper and sustainable in law. मा. राज्‍य आयोगाने अपिल क्र. 1316/2005 एक्‍झेक्‍युटिव्‍ह इंजिनिअर वि. श्रीमती रेखाताई शिवाजी नाईक या प्रकरणातदि. 01/03/2008 रोजी न्‍यायनि र्णय देतांना खालील बाबी स्‍पष्‍ट केल्‍या आहेतः Condition no.1 of Janata Personal Accident Group policy reads as under:- “Upon the happening of any event which may give rise to a claim under this policy the insured shall forthwith give notice thereof to the company. Unless reasonable cause is shown the insured should within one calendar month after the event which may give rise to a claim under the policy give written notice to the company with full particulars on the claim.” 6. So far as factual position is concerned, no claim was preferred within one calendar month from the happening of event. There was delay in submission of a claim. Late submission of claim does not deprive the claimants of the benefits of policy, because time is not essence of the contract. Question whether or not time was essence of the contract would essentially be a question of intention of the parties to be gathered from the terms of the contract. Condition no.1 does not stipulate a penalty clause. Moreover, it is not the intention of the parties to make the time as essence of the contract. Fixation within which the contract has to be performed, does not make the stipulation as to the time the essence of the contract. 7. Breach of condition no.1 is not a fundamental breach of insurance policy. The State Commission has taken a view in the case of New India Assurance Co.Ltd. V/s. Nanasaheb Hanumant Jadhav and others… respondents 2005(2) CPR 24 that the clause regarding intimation of accident within one month is a directory and not mandatory. Very purpose of giving intimation within one calendar month is to have sufficient time for making scrutiny of the claim to avoid delay in the matter of payment. The full particulars are insisted for the effective scrutiny of the claim. The phraseology used in clause no.1 would also go to show that some latitude is provided, if sufficient reasons are shown for belated reporting of the incident. The time limit is prescribed for the interest of the insured in order to facilitate prompt scrutiny of the claim. Therefore, this clause cannot be used in detriment to the interest of the insured.
(ड) उपरोक्‍त न्‍यायतत्‍त्‍वांचा विचार केल्‍यास अपघाताची सूचना देण्‍यास, तसेच, दावा दाखल करण्‍यास विलंब झाला असला तरी अशाप्रकारचे अपघाती मृत्‍यूचे दावे निपटारा करण्‍यास विलंबाची बाधा येत नाही हे सुस्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेले सर्व आक्षेप फेटाळण्‍यात येत आहेत. याशिवाय इथे असेही नमूद करणे अत्‍यंत आवश्‍यक व उचित वाटते की तक्रारदार हे ठाणे जिल्‍हयातील पालघर तालुक्‍यामधील एका लहानशा गांवचे रहिवासी आहेत. सदर गांवामध्‍ये केवळ 347 कुटुंबे वास्‍तव्‍यास आहेत. सदर भाग हा शैक्षणिकदृष्‍टया तसेच आर्थिकदृष्‍टया मागासलेला असून स्त्रियांचे साक्षरतेचे प्रमाण 46% इतकेच आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील मयत विमाधारकाने घेतलेला गट विमा योजनेचा लाभ त्‍याच्‍या कुटुंबियांना ज्ञात असेल का व जरी ज्ञात असला तरी अज्ञानामुळे त्‍यावर पुढे काय व कोणती कार्यवाही करावयाची याबाबत निश्चितच संभ्रम असणार. अशा परिस्थितीमध्‍ये विलंबाच्‍या तांत्रिक अडचणींची सबब देऊन विमा लाभापासून त्‍यांना वंचित ठेवणे अयोग्‍य होईल असे वाटते. इ. सामनेवाले यांनी त्‍यांच्‍या दि. 31/03/2012 रोजीच्‍या पत्रामध्‍ये असेही नमूद केले आहे की मयत विमाधारकांच्‍यावतीने लाभधारकांनी विमा दावा मागे घेत असल्‍याबाबत संमतीपत्र दाखल केले असल्‍याने दावा बंद करण्‍यात आला आहे. सामनेवाले यांनी आपल्‍या सदरील कथनाच्‍यापृष्‍ठयर्थ लाभधारकांनी/तक्रारदारांनी त्‍यांना दिलेल्‍या संमतीपत्राची प्रत किंवा तत्‍सम अन्‍य कोणताही पुरावा दाखल केला नसल्‍याने सामनेवाले यांचे सदरील शाब्दिक कथन विचारात घेण्‍यायोग्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे.सामनेवाले यांनी तक्रारीस मुदतीची बाधा येत असल्‍याची बाब नमूद केली आहे. यासंदर्भात सामनेवाले यांनी दावा ‘नो क्‍लेम’ असल्‍याबाबतचे पत्र दि. 31/03/2012 रोजी लिहिले असून तक्रार दि. 28/03/2014 रोजी मंचामध्‍ये दाखल केली असल्‍याने सदर तक्रारीस मुदतीची बाधा येत नाही. तयामुळे तक्रारदारांचे कथन अमान्‍य करण्‍यात प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये सामनेवाले क्र. 2 यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यामध्‍ये कसूर केल्‍याची कोणतीही बाब सिध्‍द करु शकत नसल्‍याने त्‍यांच्‍याविरुध्‍द कोणतेही आदेश नाही उपरोक्‍त चर्चेनुरुप निष्‍कर्षानुसार खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतोः आ दे श तक्रार क्र. 192/2014 अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा दाखल केलेला अपघात विमा प्रतिपूर्ती दावा अयोग्‍यरित्‍या नामंजूर करुन सेवा सुविधा पुरविण्‍यामध्‍ये कसूर केल्‍याचेजाहिर करण्‍यात येते. सामनेवाले यांनी तक्रार दाखल दि. 28/03/2014 पासून रु. 2 लाख, 6% व्‍याजासह दि. 30/09/2015 रोजी किंवा त्‍यापूर्वी तक्रारदारांना दयावेत. विहीत मुदतीमध्‍ये आदेश पूर्ती न केल्‍यास दि. 01/10/2015 पासून आदेश पूर्ती होईपर्यंत 9% व्‍याजासह संपूर्ण रक्‍कम दयावी. तक्रार खर्चाबद्दल सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रु. 25,000/- दि. 30/09/2015 रोजी किंवा तत्‍पूर्वी दयावेत. सामनेवाले क्र. 2 विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाहीत. किरकोळ अर्ज क्र. 50/2014 निकाली करण्‍यात येतो. आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब/विनाशुल्‍क देण्‍यात याव्‍यात. संचिकेच्‍या अतिरिक्‍त प्रती असल्‍यास तक्रारदारांना परत करण्‍यात याव्‍यात.
| |
