1.  अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये तक्रार क्र.60/2013 दाखल केली असुन किरकोळ अर्ज क्र.10 /2013 अन्‍वये अंतरिम आदेश मिळण्‍याची मागणी केली आहे.

2.  अर्जदाराची थोडक्‍यात तक्रार येणेप्रमाणे...

गैरअर्जदार क्र.1 ही बॅक असुन गैरअर्जदार क्र.2 ही विमा कंपनी आहे. अर्जदाराचे पतीने सन 2006 साली गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडून रु.6,50,000/- चे गृह कर्ज घेतले होते. अर्जदाराचे पती सदर कर्जाचे कर्जदार व अर्जदार ही सहकर्जदार होती. सदर कर्जाच्‍या परतफेडीच्‍या सुरक्षीततेकरीता अर्जदाराचे पतीने स्‍थावर मिळकत गैरअर्जदार क्र.1 यांना गहाण करुन दिली होती, तसेच कर्जाच्‍या परतफेडीच्‍या अतिरिक्‍त सुरक्षीततेपोटी अर्जदाराच्‍या पतीचा विमा विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडे उतरविला होता व त्‍याचा एकमुस्‍त प्रिमीयम रु.32,269/- चा भरणा केला होता.

गैरअर्जदार क्र.2 यांना प्रिमीयम मिळाल्‍याची पावती अथवा विमा पॉलिसी आजतागायत जारी केली नाही. दि.24.09.2012 रोजी अर्जदाराचे पतीचा हृदयघाताने मृत्‍यू झाला. अर्जदाराने याबाबतची माहिती गैरअर्जदारांना पत्राव्‍दारे दिली व मृत्‍यू प्रमाणपत्र सुध्‍दा पाठविले.

दि.08.11.2012 रोजी अर्जदारास विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडून गृहकर्जाच्‍या परतफेडीचे पत्र प्राप्‍त झाले. दि.05.12.2012 रोजी अर्जदाराने विरुध्‍द पक्षांना पत्र पाठवुन तिच्‍या मयत पतीच्‍या विमा पॉलिसीमधून थकीत कर्जाची रक्‍कम वळती करुन घेण्‍याची विनंती केली. परंतु अर्जदाराचे पती सदर विमा पॉलिसीचे नॉमीनी असुन सदर विमा पॉलिसी अर्जदाराचे नावाने असल्‍याचे गैरअर्जदार क्र.2 यांना दि.05.01.2013 रोजीचे पत्रान्‍वये कळविले आणि तिच्‍या मयत पतीच्‍या मृत्‍यू संबंधात विमा पॉलिसीची रक्‍कम देणे शक्‍य नसल्‍याचे नमुद केले.

उपरोक्‍त नमुद परिस्‍थीतीमधे अर्जदाराने मंचात तक्रार क्र.60/2013 दाखल करुन सदर तक्रार प्रलंबीत असे पर्यंत गैरअर्जदार क्र.1 यांना गृह कर्जाच्‍या वसुली पासुन  प्रतिबंध करण्‍याची मागणी एमए-10/2013 दाखल करुन केली आहे.

3.  गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर गैरअर्जदार क्र.2 यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.1 मात्र प्रस्‍तुत प्रकरणात हजर झाले नाही व कोणतेही उत्‍तर दाखल केलेले नाही.

4.  अर्जदारातर्फे अॅड जे.सी. शुक्‍ला यांचा युक्तिवाद ऐकला अभिलेखावरील दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले. गैरअर्जदार क्र.2 विरुध्‍द कोणताही अंतरीम आदेश मागितला नसल्‍याने याबाबत काहीही सांगावयाचे नसल्‍याचे गैरअर्जदार क्र.2 चे वकीलांनी कथन केले. प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालिल प्रमाणे..

                                                    मुद्दे                                                                                                                                                                                          निष्‍कर्ष

 

1)  ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 13(3)(ब) नुसार अंतरीम आदेश मिळण्‍यांस अर्जदार पात्र आहे काय                                                             नाही.

2)  आदेश                                                                                                                                                                                                                                      अर्जदाराचा अर्ज खारिज. 

 

 

 

 

5.  अर्जदाराचे कथनानुसार तिचे स्‍वर्गीय पतीने गैरअर्जदार क्र.1 बँकेकडून रु.6,50,000/- चे गृहकर्ज घेतले, याबाबत  तिचे पती कर्जदार तर अर्जदार ही सहकर्जदार आहे. सदर कर्जाच्‍या परतफेडीचे सुरक्षीततेकरीता स्‍थावर मिळकत गैरअर्जदार क्र.1 कडे गहाण केली आहे. दि.24.09.2012 रोजी अर्जदाराचे पतीचे निधन झाल्‍यानंतर सदर कर्जखाते थकीत झाले व गैरअर्जदार क्र.1 बँकेने अर्जदाराविरुध्‍द कर्ज वसुलीची कारवाई सुरु केली. गैरअर्जदार क्र.1 ने अर्जदाराचे नावे जारी केलेली दि.30.03.2013 रोजीची नोटीस अर्जदाराने अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. थकीत कर्ज रु.5,77,055/- चे मागणीकरीता गैरअर्जदार क्र.1 बॅंकेने अर्जदारास दि.08.01.2013 रोजी The Securitization Act 2002 च्‍या कलम 13(2) अन्‍वये मागणी नोटीस पाठवुन 60 दिवसांचे आंत थकीत रकमेचा भरणा करण्‍याची मागणी केली होती आणि सदर नोटीसची पूर्तता न केल्‍याने गैरअर्जदार क्र.1 बँकेने दि.06.04.2013 रोजी गहाण स्‍थावर मिळकतीचा ताबा घेण्‍याबाबत अर्जदारास सुचित केल्‍याचे सदर नोटीसवरुन दिसुन येते.

6.  अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार क्र. सीसी-60/2013 प्रलंबीत असे पर्यंत गैरअर्जदार क्र.1 बँकेला सदर गृह कर्जाची वसुली करावयास प्रतिबंध करण्‍याची मागणी अर्जदाराने केली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणी गैरअर्जदार क्र.1 बँकेने The Securitizatioin Act 2002 नुसार वसुली कारवाईस प्रारंभ केल्‍याचे दिसुन येते. सदर कायद्या अंतर्गत गैरअर्जदार क्र.1 बँकेने केलेल्‍या कारवाईस आव्‍हान देण्‍याकरता कर्ज वसुली प्राधिकरण (D.R.T.) ची निर्मीती करण्‍यांत आली असुन सदर कायद्याच्‍या कलम 34 नुसार दिवाणी न्‍यायालय आणि अन्‍य मंचाचे कार्यक्षेत्र वगळण्‍यांत आले आहे. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने,’बँक ऑफ बडोदा विरुध्‍द गिता फूड्स’, सीपीजे, डिसेंबर-2012 एनसी-705 या प्रकरणामधे दिलेल्‍या निकालानुसार The Securitization Act 2002 अंतर्गत बँकेने सुरु केलेल्‍या कर्ज वसुली कारवाईचे प्रकरण मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रामध्‍ये येत नाही. त्‍यामुळे अर्जदाराची विनंती मान्‍य करता येणार नाही, करीता मंच  पुढील प्रमाणे आदेश देत आहे.

 

 

1. अर्जदाराचा सदर अर्ज खारिज करण्‍यांत येतो.

2. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.