जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नंदुरबार.
मा.अध्यक्ष - श्री.डी.डी.मडके.
मा.सदस्या – सौ.एन.एन.देसाई.
---------------------------------------- ग्राहक तक्रार क्रमांक – 02/2012
तक्रार दाखल दिनांक – 17/01/2012
तक्रार निकाली दिनांक – 22/08/2012
(1)श्री.रमेश कथ्थू पाटील. ----- तक्रारदार.
उ.व.52,धंदा-शेती.
(2)मंगलाबाई रमेश पाटील.
उ.व.47,धंदा-घरकाम,शेती.
(3)रुख्माबाई कथ्थु पाटील.
उ.व.78,धंदा-काही नाही.
सर्व रा.पाडढदा,ता.शहादा.जि.नंदुरबार.
विरुध्द
(1)उपकार एजंन्सी. ----- विरुध्दपक्ष.
दोंडाईचा रोड,पुरुषोत्तम मार्केट समोर,
मु.पो.शहादा,जि.नंदुरबार.
(2)महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ
मर्या (महाबीज)
महाबीज भवन,कृषी नगर,अकोला-444104
कोरम
(मा.अध्यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)
(मा.सदस्या – सौ.एन.एन.देसाई)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.एम.एस.बोडस.)
(विरुध्दपक्ष क्र.1 तर्फे – गैरहजर.)
(विरुध्दपक्ष क्र.2 तर्फे – वकील श्री.एस.एम.शिंपी.)
(1) सदस्या,सौ.एन.एन.देसाई – विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदार यांना सदोष बियाण्याची विक्री करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला व सेवेत त्रृटी केली म्हणून तक्रारदार यांनी सदर तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे.
(2) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, ते एकत्र कुटूंबात राहतात व शेतीपासून मिळणा-या उत्पन्नावर ते अवलंबून आहेत. सन 2011-2012 या वर्षी त्यांनी आपल्या शेतात सोयाबीनचे उत्पादन घेण्याचे ठरवले व विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेकडे बियाण्यांची मागणी केली. त्यावेळी त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र.2 महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाचे बियाणे विश्वासार्ह आहे, त्याची गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता, उगवण क्षमता इ. सर्व दृष्टीने योग्य असल्याचे सांगुन बियाणे खरेदी करावे अशी शिफारस केली. त्यानुसार तक्रारदार यांनी महाबिजचे सोयाबीन जेएस-335 पावती क्र.267 व पावती क्र.472 अन्वये एकूण 18 पिशव्या प्रत्येकी रु.900/- प्रमाणे खरेदी केल्या.
(3) तक्रारदार यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, त्यांनी दि.07-07-2011 व दि.08-07-2011 रोजी पिक घेण्यासाठी लागणारी संपूर्ण पूर्व तयारी करुन 13 पिशव्या बियाण्याची पेरणी केली. त्याचवेळी कंपनीच्या बियाण्याबाबत अनेक तक्रारी आल्याचे तक्रारदारास समजले. तसेच पेरणी केलेल्या क्षेत्रात बियाण्याची समाधानकारक उगवण झाली नाही असे दिसून आले. त्यामुळे तक्रारदाराने बियाण्याच्या 5 पिशव्या विरुध्दपक्ष क्र.1 यांच्याकडे परत केल्या आणि त्यांची रक्कम परत घेतली. तक्रारदार यांच्या शेतात पेरलेल्या बियाण्याची उगवण झाली नाही या बाबत विरुध्दपक्ष क्र.1 यांच्याकडे तक्रार केली. परंतु विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी त्या बाबत महाबीजला माहिती दिली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दि.19-07-2011 रोजी जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद नंदुरबार यांना अर्ज देऊन तक्रार दाखल केली. त्यानुसार जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समितीने दि.28-07-2011 रोजी तक्रारदार यांच्या शेताची प्रत्यक्ष पाहणी केली व आपला अहवाल दिला. त्यात शेतक-याच्या तक्रारीत तथ्य आहे असे समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना त्यांची फसवणूक झाल्याचे समजले.
(4) तक्रारदार यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, त्यांनी पेरलेले बियाणे न उगवल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण पीक वाया गेले व मोठे आर्थिक नुकसान झाले. सोयाबीनचे उत्पादनास त्यांना मुकावे लागले. त्यासाठी त्यांनी बियाण्यांची किंमत रु.11,700/-, नांगरणी, वखरणी, खते इ.साठी केलेला खर्च रु.50,000/-, उत्पन्नाचे रु.2,50,000/-, मानसिक त्रसापोटी रु.20,000/- व शेतातील पिक काढून टाकण्यासाठी रु.30,000/- असे एकूण रु.3,61,000/- चे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदार यांनी नोटीस देऊन विरुध्दपक्ष यांना सदर रक्कम दहा दिवसात देण्याबाबत कळवले. परंतु सदर नोटिसला विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी चुकीचे उत्तर पाठवले तर विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी उत्तरही दिले नाही.
(5) तक्रारदार यांनी शेवटी विरुध्दपक्ष यांच्याकडून रक्कम रु.3,61,700/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
(6) तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ नि.नं.2 वर शपथपत्र तसेच नि.नं.3 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार पाच कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यात नि.नं.3/1 व 3/2 वर खरेदी पावत्या, नि.नं.3/3 वर तक्रार अर्ज, नि.नं.3/4 वर नोटिस आणि नि.नं.3/5 वर समितीचा अहवाल दाखल केला आहे.
(7) सदर प्रकरणी विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना रजिष्टर्ड पोष्टाद्वारे या न्यायमंचाची नोटिस पाठविण्यात आली, ती त्यांना मिळाल्याचे प्रकरणात दाखल पोष्टाच्या पोहोच पावतीवरुन दिसून येते. परंतु नोटिसीचे ज्ञान होऊनही ते सदर प्रकरणी नेमलेल्या सर्व तारखांना गैरहजर आहेत. तसेच त्यांनी स्वतः अथवा अधिकृत प्रतिनिधी मार्फत खुलासा अथवा बचावपत्रही दाखल केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना तक्रारदारांची तक्रार मान्य आहे असे समजण्यात येत आहे आणि त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश करण्यात आला आहे.
(8) विरुध्दपक्ष क्र.2 महाबीज यांनी आपला खुलासा नि.नं.10 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खरी नाही, त्यातील म्हणणे व मागणे खरे नाही, तक्रार दाखल करण्यास कारण घडलेले नाही, सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीअंतर्गत येत नाही त्यामुळे तक्रार रद्द करावी असे म्हटले आहे.
(9) महाबीजने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार क्र.2 व 3 यांनी बियाणे विकत घेतलेले नाही, त्यामुळे ते “ग्राहक” या संज्ञेत येत नाहीत. तसेच संयुक्त अर्जदार म्हणून दाखल केलेली तक्रार कायद्याने चालू शकत नाही.
(10) महाबीजने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी दि.10-06-2011 व दि.07-06-2011 रोजी बियाणे खरेदी केले होते व त्याची पेरणी दि.07-07-2011 व दि.08-07-2011 रोजी केली. त्यामुळे सदर महिनाभराच्या कालावधीत तक्रारदार यांनी सदर बियाणे घरी किंवा शेतात कशा पध्दतीत व कोणत्या ठिकाणी ठेवले होते याचा खुलासा केला नाही. बियाणे खरेदीनंतर त्याची निगा काळजी घेण्याचे सर्वस्वी काम तक्रारदार यांचे होते. सदर बियाणे योग्य वातावरणात व योग्य ठिकाणी न ठेवल्यास त्याचा बियाण्यावर परिणाम होत असतो. त्यामुळे बियाणे बोगस व निकृष्ट होते या म्हणण्यास अर्थ उरत नाही.
(11) महाबीजने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी बियाणे पेरणीपुर्वी आवश्यक ती काळजी घेतली नव्हती, गणीतीय पध्दतीने हिशोब केला असता तक्रारदार यांच्या शेतात 232 किलो बियाणे पेरण्याची गरज होती, परंतु त्यांनी 290 किलो बियाणे पेरल्याचे दिसते. म्हणजे 58 किलो जास्तीचे बियाणे पेरले आहे. त्याचाही परिणाम उगवणशक्तीवर झाला असल्यास त्यासाठी महाबीज जबाबदार राहणार नाही.
(12) महाबीजने म्हटले आहे की, तक्रारदारास विकलेले सोयाबीनचे बियाणे उत्कृष्ट व चांगल्या प्रतीचे होते. सदरचे वाणाचे बियाणे राज्यस्तरीय यंत्रणेद्वारे प्रमाणित झाल्यानंतरच बाजारात सिलबंद पॅक अवस्थेत विक्रीसाठी पाठवले आहे. तसेच तक्रारदार यांना सिलबंद अवस्थेतच त्याची विक्री केलेली आहे. त्यामुळे बियाणे सदोष होते हे अमान्य केले आहे. तसेच लॉट क्र.3454 च्या बियाण्याबाबत तक्रारदारा व्यतिरिक्त कोणाचीही तक्रार आलेली नाही. सदर वाणाच्या लॉटची 477 एकरवर पेरणी झालेली होती. तक्रार निवारण समितीला दि.19-06-2011 रोजी याच लॉटचे बियाणे खरेदी केलेले शेतकरी श्री.जगदीश कोळी रा.पिंप्री यांचे चांगले पिक आल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.
(13) महाबीजने पुढे असे म्हटले आहे की, बियाण्याची कमी उगवण होण्यास कारण तक्रारदार यांनी बियाणे पेरणीपुर्वी आवश्यक असलेली रासायनिक प्रक्रिया केलेली दिसत नाही. तसेच पावसाचे प्रमाण 75 मी.मी. पर्यंत होणे आवश्यक आहे. परंतु त्यावेळी पावसाचे प्रमाण अत्यंत अल्प प्रमाणात असल्यामुळे उगवण शक्तीवर त्याचा परिणाम झालेला दिसतो. त्यामुळे त्यासाठी महाबीज जबाबदार राहू शकत नाही.
(14) महाबीजने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जामध्ये बियाणे उगवले आहे पण टप्प्याटप्प्याने त्याची उगवण झालेली आहे असे म्हटले आहे. त्यामुळे उगवण झाल्यानंतर त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी आहे व त्यात चुक झाल्यास त्याचा उत्पादनावर परिणाम होतो. त्यामुळे बियाणे उगवले नाही या म्हणण्यास काहीही अर्थ राहत नाही. शेवटी तक्रार रद्द करावी व कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट रु.5,000/- तक्रारदाराकडून मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
(15) महाबीजने आपल्या म्हणण्याचे पृष्टयर्थ नि.नं.11 वर जिल्हा व्यवस्थापक श्री.रविंद्र चिंतामण जोशी यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
(16) तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष महाबीजचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ)तक्रारदार क्र.2 व 3 हे विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ? | ः होय |
(ब)विरुध्दपक्ष बियाणे कंपनी यांनी उत्पादित केलेले बियाणे दोषयुक्त आहे काय ? | ः होय |
(क)तक्रारदार हा कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे ? | ः खालील प्रमाणे. |
(ड)आदेश काय ? | ः अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(17) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार क्र.2 मंगलाबाई रमेश तसेच तक्रारदार क्र.2 रुख्माबाई कथ्थु पाटील हे विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (बियाणे कंपनी) यांचे ग्राहक नाहीत. कारण त्यांनी कंपनीकडून बियाणे विकत घेतलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यात ग्राहक व विक्रेता हा संबंध प्रस्थापित झालेला नाही, असा आक्षेप विरुध्दपक्ष बियाणे कंपनीने घेतला आहे. वास्तविक पहाता तक्रारदार क्र. 1 ते 3 हे एकत्रित कुटुंबातील सदस्य आहेत. तक्रारदार क्र.1 हे कुटुंबाचे कारभारी असून तक्रारदार क्र.2 ही त्यांची पत्नी व तक्रारदार क्र.3 ही त्यांची आई आहे. बियाणे खरेदी हे तक्रारदार क्र.1 यांनी केलेले आहे. तक्रारदार क्र.1 यांनी खरेदी केलेल्या एकूण बियाण्यापैकीच बियाणे तक्रारदार क्र.2 व 3 यांनी पेरलेले होते हे जिल्हास्तरीय बियाणे चौकशी समितीचा भेटीचा अहवाल याचे निरीक्षण करता दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदार क्र.1 ते 3 हे सर्वच विरुध्दपक्ष बियाणे कंपनी यांचे ग्राहक आहेत हे स्पष्ट होते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(18) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांची मुख्य तक्रार ही बियाणे कंपनी विरुध्द आहे. त्यांनी विरुध्दपक्ष बियाणे कंपनी यांनी उत्पादित केलेले सोयाबिन जेएस-335 (लॉट 3454) बियाणे हे सामनेवाले नं.1 यांचेकडून खरेदी केले. तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष कंपनीने उत्पादित केलेले बियाणे पेरल्यानंतर तक्रारदाराला त्यांच्या शेतात बियाण्यांची अतिशय कमी उगवण दिसून आली. त्यामुळे विरुध्दपक्ष कंपनीने उगवण क्षमता नसलेले भेसळयुक्त बियाणे पुरवून अनुचीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
(19) विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ यांनी, त्यांनी उत्पादीत केलेले बियाणे हे सक्षम प्रयोग शाळेकडून प्रमाणित झाल्यानंतर पॅक अवस्थेत बाजारात विक्रीसाठी आणले जाते असे आपल्या खुलाशात नमूद केले. तसेच बियाण्याची उगवण कमी झाली असल्यास त्यासाठी उत्पादक कंपनी ही पूर्णतः जबाबदार नसते तर पेरणी नंतर हवामान, योग्य प्रमाणात पाऊस, तसेच आवश्यक रासायनिक प्रक्रिया या अनेक गोष्टी कारणीभूत असतात. कंपनीने उत्पादित केलेल्या लॉट 3454 ची एकूण मात्रा 143.10 क्यू ही पूर्ण विक्री झालेली आहे व तक्रारदार वगळता इतर कोणाचीही तक्रार ही बियाणे कंपनीकडे आलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना झालेल्या नुकसानीसाठी कंपनीला जबाबदार धरता येणार नाही. परंतु विरुध्दपक्ष महाबीजने उत्पादित केलेले लॉट नं.3454 हे दोषयुक्त आहे का हे पाहणे आवश्यक ठरते.
(20) तक्रारदाराने सोयाबिन बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेबाबत जिल्हास्तरीय बियाणे चौकशी समितीकडे अर्ज दिल्यानंतर दि.28-07-2011 रोजी समितीने तक्रारदार यांच्या शेतावर भेट देऊन निरीक्षण अहवाल दिला (नि.नं.3/5). सदर अहवालाचे अवलोकन करता त्यात खालील प्रमाणे निष्कर्ष नमूद केलेला आहे.
निष्कर्ष- सदर प्रक्षेत्रास भेट देऊन निरीक्षणे घेतली असता 1sq.m. मधील शिफारसी प्रमाणे 44 झाडे अपेक्षित असतांना 1sq.m. मध्ये सरासरी 11 झाडे आढळून आली. शेतक-याच्या तक्रारीत तथ्य आहे.
(21) सदरील अहवालावर कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी व इतर कृषि क्षेत्रातील तज्ज्ञांची स्वाक्षरी आहे. तसेच बियाणे विक्रेता व महाबीज यांचे प्रतिनिधी यांचीही स्वाक्षरी आहे. निरीक्षणाच्या वेळी कृषि तज्ज्ञांनी दिलेला अहवाल जर कंपनीला मान्य नव्हता तर कंपनीने त्याच लॉटचे बियाणे हे प्रयोगशाळेकडे पाठवून बियाणे उत्तम प्रतिचे असल्याबाबत रिपोर्ट दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु कंपनीने सोयाबिन लॉट 3454 चे बियाणे उत्तम प्रतिचे असल्या बाबत कुठलाही प्रयोगशाळेचा रिपोर्ट दाखल केलेला नाही. त्यामुळे कृषि तज्ज्ञांनी दिलेला अहवाल मान्य करणे अनिवार्य आहे.
(22) कंपनीने उत्पादित केलेल्या सोयाबिन लॉट 3454 बद्दल तक्रारदार वगळता इतर कोणाचीही तक्रार नाही असे बियाणे कंपनीचे म्हणणे तक्रारदार यांना मान्य नाही. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ यांनी उत्पादित केलेल्या सोयाबिन बियाण्याबद्दल महाराष्ट्रात अनेक तक्रारी होत्या असा युक्तिवाद तक्रारदारातर्फे अॅड. श्री.मोहन बोडस यांनी केला. तसेच सन 2011-2012 हंगामातील महाबीजच्या सोयाबिन बियाण्याबाबत शहादा तालुक्यातील पंचायत समिती यांच्याकडे झालेल्या शेतक-यांच्या तक्रारी दाखल केल्या (नि.नं.11/1). तसेच खालील न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
· 2012 (1) CPR 36 (NC) Bharat Seed Company Through its Proprietor Vs Charanjit Singh & Anr.
· I (2012) CPJ 1 (SC) Nationalo Seeds Corporation Ltd. Vs M. Madhusudhan Reddy & Anr.
(23) बियाणे कंपनीने आपल्या खुलाशात नमूद केले आहे की, कंपनीने उत्पादित केलेले सोयाबिन (लॉट नं.3454) याच लॉटचे बियाणे खरेदी केलेले शेतकरी श्री.जगदीश कोळी यांच्या शेतात उत्तम प्रकारे उगवण झालेली होती. परंतु आपल्या या म्हणण्याबाबत कुठलाही कागदोपत्री पुरावा विरुध्दपक्ष यांनी दिलेला नाही. तसेच तक्रारदार व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही शेतक-याची सोयाबिनच्या या लॉटबद्दल तक्रार नव्हती यासाठीही कुठलाही पुरावा अथवा शपथपत्र विरुध्दपक्ष यांनी दाखल केलेले नाही.
(24) वरील विवेचनावरुन तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 उपकार एजन्सी यांचेकडून खरेदी केलेले व विरुध्दपक्ष क्र.2 महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्या (महाबीज) यांनी उत्पादित केलेले बियाणे हे दोषयुक्त होते असे आम्हास वाटते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(25) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ - विरुध्दपक्ष क्र.2 महाबीज यांनी उत्पादित केलेले व विरुध्दपक्ष क्र.1 उपकार एजन्सी यांनी विक्री केलेले बियाणे हे निकृष्ठ दर्जाचे होते, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडून तक्रारदाराने खालील प्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे.
बीयाण्यांची किंमत (13 बॅग्ज) रु.11,700/-, नांगरटी, रोटोव्हेटर, वखरणी, पेरणीसाठी मजूरी, सुपर फॉस्फेटसाठी खर्च सुमारे रु.50,000/-, अपेक्षीत उत्पन्नाचे नुकसान अनुभवानुसार अंदाजे रु.2,50,000/-, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/-, उगवण न झाल्यामुळे पिक काढून टाकणेसाठी खर्च रु.30,000/- असे एकूण रु.3,61,700/-.
(26) तक्रारदाराने चौकशी समितीचा निरीक्षण अहवाल दाखल केलेला आहे. सदर अहवालात तक्रारदाराच्या शेतात सोयाबिन पिकाची उगवण ही अत्यंत विरळ स्वरुपात होती असे नमूद आहे. तसेच तक्रारदाराने नि.नं.11/2 वर सोयाबिन पिकाचे उत्पादनाबद्दल कृषि अधिकारी, शहादा यांचे पत्र दाखल केलेले आहे. त्यात तक्रारदाराच्या शेतात पिकाची वाढ विरळ स्वरुपात व योग्य नव्हती त्यामुळे तक्रारदाराला उत्पन्न मिळू शकले नाही. उत्पन्न निरंक मिळाले असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे.
(27) तक्रारदाराने तक्रारदार क्र.1, 2, व 3 यांच्या शेतातील अपेक्षीत उत्पन्न रु.2,50,000/- ची मागणी केलेली आहे. नंदुरबार जिल्यातील जमिनीच्या प्रतचा विचार करता तक्रारदारास एकरी आठ क्विंटल उत्पादन आले असते असे आम्हास वाटते. तसेच सोयाबिनचा बाजारभाव प्रति क्विंटल 2,000/- धरुन तक्रारदार क्र. 1 ते 3 खालील प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत असे आम्हास वाटते.
(अ)तक्रारदार क्र.1 रमेश पाटील (क्षेत्र 2 हेक्टर 70 आर)
बुडालेले उत्पन्न 54 क्विंटल X 2000 = 1,08,000/-
(ब)तक्रारदार क्र.2 मंगलाबाई पाटील (क्षेत्र 1 हेक्टर 20 आर)
बुडालेले उत्पन्न 24 क्विंटल X 2000 = 48,000/-
(क)तक्रारदार क्र.3 रुख्माबाई पाटील (क्षेत्र 0.68 आर)
बुडालेले उत्पन्न 13.6 क्विंटल X 2000 = 27,200/-
(28) तक्रारदाराने शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- ची एकत्रितपणे मागणी केलेली आहे. परंतु तक्रारदार क्र. 1 ते 3 हे शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी प्रत्येकी रक्कम रु.1,000/- म्हणजे एकूण रु.3,000/- व अर्जाचा खर्च रु.1,000/- मिळण्यास पात्र आहेत असे आम्हास वाटते.
(29) उपरोक्त सर्व विवेचनावरुन हे न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
(अ) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
(ब) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिक रित्या, सदर आदेशाच्या
प्राप्ती पासून पुढील 30 दिवसांचे आत...
(1) तक्रारदार क्र.1, 2 व 3 यांना अनुक्रमे नुकसान भरपाईची रक्कम 1,08,000/- (अक्षरी रु.एक लाख आठ हजार मात्र), 48,000/-(अक्षरी रु.अठ्ठेचाळीस हजार मात्र), व 27,200/-(अक्षरी रु.सत्तावीस हजार दोनशे मात्र) असे एकूण 1,83,200/- (रु.एक लाख त्र्याएंशी हजार दोनशे मात्र) द्यावेत.
(2)तक्रारदार क्र.1, 2 व 3 यांना, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी एकूण रक्कम 3,000/- (अक्षरी रु. तीन हजार मात्र) व अर्जाचा खर्चापोटी एकूण रक्कम 1,000/- (अक्षरी रु. एक हजार मात्र) द्यावेत.
(क) उपरोक्त आदेश कलम (ब) मधील 1 व 2 ची अंमलबजावणी विरुध्दपक्ष यांनी मुदतीत न केल्यास, आदेश कलम 1 व 2 मध्ये नमूद केलेली रक्कम संपूर्ण देऊन होईपर्यंतचे कालावधीसाठी द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदारास द्यावी.
नंदुरबार.
दिनांकः 22-08-2012.
(श्रीमती.एन.एन.देसाई) (डी.डी.मडके)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नंदुरबार.