जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नंदुरबार.
मा.अध्यक्ष - श्री.डी.डी.मडके.
मा.सदस्य – सौ.एन.एन.देसाई.
---------------------------------------- ग्राहक तक्रार क्रमांक – 41/2011
तक्रार दाखल दिनांक – 02/09/2011
तक्रार निकाली दिनांक – 19/06/2012
निता मधुकर गुरव उर्फ निता सतिश कुंवर. ----- तक्रारदार
उ.वय. 35, धंदा- नोकरी.
रा.न्यु हायस्कूल जवळ, विमल नगर,
तळोदा,ता.तळोदा,जि.नंदुरबार.
विरुध्द
(1) म.व्यवस्थापक. ----- विरुध्दपक्ष
दि.ओरिएन्टल इन्श्युरेन्स कं.लि.
शाखा,धुळे.
(2) म.व्यवस्थापक/अवसायक,
दि.दादासाहेब रावल को-ऑप बँक लि.दोंडाईचा.
शाखा-तळोदा.
कोरम
(मा.श्री.डी.डी.मडके – अध्यक्ष)
(मा.सौ.एन.एन.देसाई. – सदस्या)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.एस.व्ही.पुराणीक.)
(विरुध्दपक्ष नं.1 तर्फे – वकील श्री.पी.एम.मोडक.)
(विरुध्दपक्ष नं.2 तर्फे – प्रतिनीधी श्री.बडगुजर)
--------------------------------------------------------------------
निकालपत्र
(1) अध्यक्ष,श्री.डी.डी.मडके – तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारुन व तक्रारदार यांच्या खात्यावर पुरेशी रक्कम असतांना चेक पास न करुन विमा कंपनी व बँकेने सेवेत त्रृटी केली म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
(2) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांचे विरुध्दपक्ष क्र.2 दि. दादासाहेब रावल को ऑप. बँकेत खाते क्र. 2581 आहे. त्यांनी टाटा वेस्टा गाडी क्र. एमएच-39-एफ-1557 ही गाडी खरेदी केली. त्याचा विमा घेण्यासाठी त्यांनी विमा कंपनीस धनादेश 054471 रक्कम रु.8,900/- दिला व विम कंपनीने कव्हर नोट बी-192117 व सीएन 182401-30318 व पॉलिसी क्रमांक 102401/31/2011/135 त्यांना दिली.
(3) तक्रारदार यांच्या गाडीचा धुळे येथे अपघात झाला. त्याबाबत देवपूर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा क्र.18/10 नोंदवण्यात आला. विमा असल्यामुळे तक्रारदार यांनी विमा कंपनीस सदर घटनेची माहिती दिली. त्यानुसार विमा कंपनीने सर्व्हेअर नियुक्त करुन सर्व्हे करुन घेतला. तक्रारदार यांनी गाडीची दुरुस्ती करुन खर्चा बाबत विमा कंपनीकडे दि.13-04-2010 रोजी क्लेम सादर केला. विमा कंपनीने क्लेमची रक्कम काही दिवसात देण्यात येईल असे तक्रारदारास कळवले. परंतु रक्कम दिली नाही. अचानक दि. 07-08-2010 चे पत्राने विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचेकडील चेक न वटल्याचे कारण देऊन 64 व्हीबी ची पुर्तता झाली नाही त्यामुळे विमा दावा नाकारल्याचे कळवले.
(4) तक्रारदार यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांच्या खात्यावर दि.16-08-2010 पर्यंत रक्कम 23,431/- शिल्लक होते. विमा कंपनीस प्रिमियमचा चेक 8,900/- दिल्यानंतर त्यांनी काहीही रक्कम उचललेली नाही. तक्रारदार यांच्या खात्यावर पुरेशी रक्कम असतांना विमा कंपनी व बँकेच्या चुकीच्या सेवेमुळे तक्रारदार यांना मानसिक त्रास झाला आहे व त्यांना नुकसानीस सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी क्लेमची रक्कम रु.60,312/- व त्यावर 18 टक्के दराने व्याज, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व सेवेत त्रृटी केल्यामुळे रु.50,000/-, नोटिस खर्च रु.2,000/- तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रु.500/- विमा कंपनी व बँकेकडून मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
(5) तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ नि.नं.4 वर शपथपत्र तसेच नि.नं.3 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार 11 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.नं.3/1 वर विमा दावा नाकारल्याचे पत्र, नि.नं.3/2 वर नोटिस, नि.नं.3/5 वर बँकेचा खातेउतारा, खर्चाची बीले इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
(6) विरुध्दपक्ष क्र.1 विमा कंपनीने आपली कैफीयत नि.नं.9 वर दाखल करुन तक्रारदार यांनी दि.07-04-2010 रोजी विमा काढला होता व त्या पॉलिसीची मुदत दि.09-04-2010 ते दि.08-04-2011 होती. सदर पॉलिसीसाठी तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष क्र.2 बँकेच्या नांवे चेक दिला होता. सदर बँक रिझर्व बँकेने अवसायनात काढल्याचे माहित असूनही तक्रारदार यांनी त्या बँकेचा चेक दिला. सदर चेक जमा होण्यासाठी पाठवला असता तो चेक डिसऑनर होऊन परत आला. विमा कंपनीस विम्याचे पैसे न मिळाल्याने मुळात काढलेली पॉलिसीच void-ab-initio for want of consideration झाली. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दि.13-04-2010 रोजी केलेला क्लेम प्रिमियमचे पैसे कंपनीस न मिळाल्याने विमा कंपनी तक्रारदारास कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस जबाबदार राहत नाही.
(7) विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांचेकडून प्रिमियमची रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारदार यांच्या नुकसानीस विमा कंपनी जबाबदार राहत नाही. सदर माहिती तक्रारदार यांना दि.07-08-2010 च्या पत्राद्वारे कळवणेत आली आहे. त्यामुळे तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे.
(8) विरुध्दपक्ष क्र.2 बँकेने आपली कैफीयत नि.नं.11 वर दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, तक्रारदार व त्यांचे पती सतिष कुवर यांचे संयुक्त बचत खाते तळोदा शाखेत आहे. त्यामध्ये दि.09-04-2010 अखेर रु.23,431/- इतकी रक्कम शिल्लक होती. तक्रारदार यांनी टाटा व्हिस्टा गाडीच्या विमा पॉलिसीच्या नुतनीकरणासाठी धनादेश क्र.054471 रु.8,900/- दि.ओरिएन्टल इन्श्युरन्स कं.लि.धुळे यांना दिला. सदरचा धनादेश विमा कंपनीने जमा होऊन येणेसाठी एच.डी.एफ.सी बँक धुळे येथे पाठवला. तो चेक जमा होणेसाठी बँकेकडे दि.16-04-2010 रोजी प्राप्त झाला. परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रु.1,000/- पावेतो पेमेंट करावे असे आर्थिक निर्बंध लावले. त्यामुळे तक्रारदाराच्या खात्यात पुरेशी शिल्लक असून देखील सदरचा धनादेश आर्थिक निर्बंधामुळे क्लीअर करता आला नाही. बँकेस रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंधाचे पालन करणे बंधनकारक असल्याने तसेच सदरचा धनादेश हा रु.1,000/- च्या वरील रकमेचा असल्याने क्लीअर केला नाही. त्याबाबत मेमो एच.डी.एफ.सी. बँकेस देण्यात आला आहे.
(9) बँकेने शेवटी त्यांना तक्रारीतून दोषमुक्त करावे अशी विनंती केली आहे.
(10) बँकेने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ नि.नं.10 वर शपथपत्र, तसेच नि.नं.11/1 वर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आदेशाची प्रत, नि.नं.11/2 व 11/3 वर चेक परत केल्याची प्रत आणि नि.नं.11/4 वर चेक परत केल्याचा मेमो दाखल केला आहे.
(11) तक्रारदार यांची तक्रार, विमा कंपनी व बँकेचा खुलासा व दाखल कागदपत्रांवरुन आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटी आहे काय ? | ः होय.विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी |
(ब) तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे ? | ः खालील प्रमाणे |
(क) आदेश काय ? | ः अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(12) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी आपल्या मालकीच्या टाटा व्हिस्टा गाडी क्र. एमएच-39-एफ-1557 चा विमा उतरवण्यासाठी प्रिमियमची रक्कम दादासाहेब रावल बॅकेचा आपल्या खात्यावरील चेक क्र.054471 रक्कम रु.8,900/- दिला होता व तो चेक स्वीकारुन विमा कंपनीने पॉलिसी क्र.102401/31/2011/135 द्वारे जोखीम स्वीकारली याबद्दल वाद नाही. सदर पॉलिसीनुसार विमा कालावधी दि.09-04-2010 ते दि.08-04-2011 असा आहे. तक्रारदार यांच्या गाडीचा दि.12-04-2010 रोजी धुळे येथे अपघात झाला व त्यांनी विमा कंपनीस त्याची सूचना दिल्यानंतर विमा कंपनीने सर्व्हेअर यांना सर्व्हे करण्यासाठी पाठवले व सर्व्हे नंतर गाडी दुरुस्त करुन तक्रारदार यांनी क्लेम दाखल केला. सदर क्लेम विमा कंपनीने नाकारला. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी दादासाहेब रावल बँकेचा जो चेक दिला होता त्या खात्यावर पुरेशी रककम होती तरीही बँकेने विमा कंपनीस रककम न पाठवून व विमा कंपनीने विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटी केली आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने विमा दावा नाकारण्याचे दिलेले कारण काय आहे ते या ठिकाणी पाहणे आवश्यक ठरते. विमा कंपनीचे पत्र नि.नं.3/1 वर आहे. त्यात पुढील मजकुर आहे.
With reference to subject case, your claim form dated 13.04.10 in respect of alleged loss to your vehicle, it to apprise you that during spot survey and final survey it is observed that the premium paid by you through cheque has been dishonored by your bankers, due to which 64 VB was not complied. As a result due to non receipt of premium (consideration) above policy was cancelled by us vide endorsement No.182401/31/2011/195/001. Consequent upon dishonor of cheque the policy issued to you has become void abinitio for want of consideration. Therefore, the company shall have no liability whatsoever nature under this policy. Hence the competent authority have repudiated your claim and we have filed away the papers as No. CLAIM, which please be noted.
(13) तक्रारदार यांनी विमा कंपनीने दिलेले कारण चुकीचे आहे, त्यांनी जो चेक दिला होता त्यावेळी त्यांच्या खात्यावर पुरेशी रक्कम होती. त्यासाठी त्यांनी नि.नं.3/5 वर पासबुकची प्रत दाखल केली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता खात्यावर रककम रु.23,431/- असल्याचे दिसून येते. दि.09-04-2010 रोजी तक्रारदार यांनी रु.20,000/- रोख रक्कम बँकेत जमा केली आहे. बँकेने आपल्या खुलाशामध्येही खत्यावर पुरेशी रक्कम होती परंतु रिझर्व्ह बँकेचे आदेशानुसार व घातलेल्या निर्बंधामुळे रु.1,000/- च्या वरील रकमेचा चेक पास करता आला नाही असे म्हटले आहे.
(14) विमा कंपनीतर्फे अॅड.मोडक यांनी तक्रारदार यांना बँकेवर निर्बंध आहेत व दिलेला चेक वटणार नाही याची माहिती असतांना त्यांनी सदर चेक दिला होता असा युक्तिवाद केला. तसेच त्यांना प्रिमियमची रक्कमच मिळाली नसल्यामुळे पॉलिसी रद्द होते त्यामुळे कुठलीही जबाबदारी विमा कंपनीवर येत नाही असे म्हटले आहे.
(15) या संदर्भात आम्ही तक्रारदार, विमा कंपनी व बँकेने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी दि.07-04-2010 रोजी कव्हर नोट देऊन दि.09-04-2010 ते दि.08-04-2011 पर्यंतची जोखीम स्वीकारली व पॉलिसीही दिली. दि.09-04-2010 रोजी रिझर्व्ह बॅंकेने निर्देश देऊन दादासाहेबत रावल बँकेवर दि.13-04-2010 चे कामकाज संपल्यानंतर रु.1,000/- च्या वर रकमा देऊ नयेत असे आदेश दिले. विमा कंपनीने सदर चेक एच.डी.एफ.सी. बँके मार्फत कलेक्शनसाठी पाठवला तो दादासाहेब रावल बॅंकेस दि.16-04-2010 रोजी पाप्त झाला. तो बँकेने दि.17-04-2010 रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशाचे कारण देऊन परत केला. त्यापुर्वीच दि.12-04-2010 रोजी तक्रारदारांचे गाडीस अपघात झाला.
(16) वरिल घटनाक्रम पाहता तक्रारदार यांनी दि.07-04-2010 रोजी चेक दिला त्यावेळी बँकेवर निर्बंध नव्हते. तसेच तक्रारदार यांनी दि.09-04-2010 रोजी बँकेत सदर खात्यात रोख रक्कम रु.20,000/- भरल्याची नोंद त्यांचे पासबूकात दिसून येते. त्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सदरचे निर्बंधाचे आदेश दि.09-04-2010 रोजी मुंबई येथून दिले. त्यात दि.13-04-2010 चे कामकाज संपल्यानंतर ते लागु होतील असे नमुद आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना चेक वटणार नाही याची माहिती होती हे विमा कंपनीचे म्हणणे मान्य करता येणार नाही. उलट तक्रारदार यांनी चेक दिला त्यावेळी त्यांच्या खात्यावर पुरेशी रक्कम होती परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशामुळे चेक परत पाठवण्यात आल्याचे दिसून येते.
(17) तक्रारदार यांचा प्रिमियमचा चेक बँकेने खात्यात पुरेशी रक्कम असतांना रिझव्ह बँकेचे आदेश त्यांच्यावर बंधनकारक असल्यामुळे परत केला व तसे कारण स्पष्टपणे मेमोमध्ये नमुद आहे. त्यामुळे खात्यात रक्कम नाही त्यामुळे सदर चेक परत आला असे होत नाही. खात्यावर रक्कम नाही म्हणून चेक परत येणे व रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधामुळे चेक पास करता येत नाही असे नमुद करुन चेक परत येणे यात निश्चितच फरक आहे. या ठिकाणी तक्रारदार व बँक यांचा काही दोष आहे असे आम्हास वाटत नाही. कारण रिझर्व्ह बँकेचे आदेश हे बँकींग कायद्यानुसार सर्व बँकांवर बंधनकारक आहेत. वास्तविक विमा कंपनीने चेक परत आल्याचा मेमो पाहिल्यानंतर तक्रारदार यांना त्याबाबत माहिती देऊन प्रिमियमची रक्कम भरण्यासाठी कळवणे आवश्यक होते असे आम्हास वाटते. परंतु तक्रारदार यांच्या गाडीचा अपघात झालेला होता त्यामुळे त्यांनी तक्रारदार यांना त्याबाबत न कळवता पॉलिसी रद्द केल्याचे कळवले. वास्तविक तक्रारदार यांचा चेक विमा कंपनीने दि.08-04-2010 रोजी कलेक्शनसाठी दिला असता तर दि.13-04-2010 पुर्वी तो क्लीअरही झाला असता. परंतु सदर चेक उशीराने जमा केल्यामुळे तो दि.16-04-2010 रोजी बँकेत आला व बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशामुळे चेक परत केला. तसेच अपघात झाला त्यावेळी विमा पॉलिसी अस्तीत्वात होती हेही यावरुन दिसून येते.
(18) मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.उच्च न्यायालयांनी अनेक न्यायीक दृष्टांतामध्ये चेक न वटता परत आल्यास तक्रारदार यांना त्याबाबत सूचना देणे आवश्यक आहे असे म्हटलेले आहे. या संदर्भात आम्ही मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी,ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि. विरुध्द इंद्रजित कौर व इतर (1998) 1 एससीसी 371 या न्यायीक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणी विमा कंपनीने तक्रारदार यांना चेक वटला नसल्याबाबत न कळवता व पुर्वीच अपघात झाला असल्यामुळे आपली जबाबदारी टाळणेसाठी पॉलिसी रद्द केल्याचे कळवले व सेवेत त्रृटी केली या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(19) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ - तक्रारदार यांनी विमा कंपनी व बँकेकडून क्लेमची रक्कम रु.60,312/- व त्यावर 18 टक्के दराने व्याज, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व सेवेत त्रृटी केल्यामुळे रु.50,000/-, नोटिसचा खर्च रु.2,000/- तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
(20) तक्रारदार यांनी नि.नं.3/8 वर रु.33,332/- भरल्याचे Tax invoice व नि.नं.8/4 वर लेबर चार्जेस इस्टीमेट दाखल केले आहे. परंतु नि.नं.8/1 वर पार्टस् आणि लेबर चार्जेस ची रक्कम रु.33,332/- असल्याची नोंद आहे. विमा कंपनीने सर्व्हेअर यांचा अहवाल दाखल केला नाही. त्यामुळे घसारा इत्यादी बाबी स्पष्ट होत नाहीत. परंतु गाडी एक वर्षापुर्वीची असल्यामुळे 10 टक्के घसारा वजा करुन तक्रारदार हे रक्कम रु.29,998/- व त्यातून प्रिमियमची रक्कम रु.8,900/- वजा जाता उर्वरीत रक्कम रु.21,098/- मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.1,000/- मिळण्यासही पात्र आहेत
(21) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ - उपरोक्त सर्व विवेचनावरुन हे न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
(1) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 दि.ओरिएन्टल इन्श्युरेन्स कं.लि. शाखा,धुळे. यांनी, या आदेशाच्या प्राप्ती पासून पुढील 30 दिवसांचे आत...
(अ) तक्रारदारास वाहनाचे नुकसानीपोटी रक्कम रु.21,098/- (अक्षरी रु.एकवीस हजार अठ्ठयान्नव मात्र) दि.07-08-2010 पासून ते रक्कम अदा होईपर्यंतचे कालावधीसाठी द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह द्यावी.
(ब)तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- (अक्षरी रु.दोन हजार मात्र) व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.1,000/- (अक्षरी रु.एक हजार मात्र) दयावेत.
नंदुरबार.
दिनांक – 19-06-2012.
(सौ.एन.एन.देसाई.) (डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.