द्वारा मा. श्री. श्रीकांत. म. कुंभार, सदस्य
** निकालपत्र **
(30/04/2013)
प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे जाबदेणारांविरुद्ध दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.
1] दिवंगत इब्राहिम सुन्नुमिया तांबोळी हे 80 वर्षांपासून पुणे जिल्हा, हवेली तालुका, सब रजिस्ट्रारसो हवेली यांच्या कार्यक्षेत्रातील पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील शहर पुणे, नाना पेठ येथील सि. स. नं. 717, 718, 719 क्षेत्र अनुक्रमे 364.5, 204.8, 215.1 चौ. मी. या एकुण मिळकतीवर उभ्या असलेल्या इमारतीमध्ये प्रतिमहिना रु. 25/- प्रमाणे भाडे देवून 173 चौ. फु. जागा वापरत राहत होते. सदर जागेचे मुळ मालक कै. हाजी युसुफ अजमुद्दीन मोमीन, जुबेर युसुफ मोमीन व आसिफ युसुफ मोमिन यांची स्वकष्टार्जित मालकी वहीवाटीची असून क्र. 2 व 3 या वारसांनी सदर मिळकत हस्तांतर करण्याबाबत हक्क वरील जाबदेणार क्र. 1 यांना दिले असून त्यांना तसे व्यवहारासाठी कुलमुखत्यार म्हणून नेमलेले आहे व त्या कुलमुखत्यारपत्रा आधारे यातील मयत इब्राहिम तांबोळी यांचे वारस सध्याचे तक्रारदार यांना दि. 19/9/2007 रोजी करारनामा रजि. नं. 7614 ने करुन दिला असून वर नमुद जागेवर त्यावरील मिळकत पाडून रजि. दस्तात वर्णण केलेप्रमाणे त्यावर ओनरशिप पद्धतीच्या स्कीमद्वारे बांधकाम करुन सदनिका निर्माण करणार आहेत. त्याप्रमाणे सध्याचे तक्रारदार यांना जाबदेणार यांनी आवश्यक त्या अॅमिनीटीजसोबत निवासी गाळा म्हणून दुसर्या मजल्यावरील 250 चौ. फु. बिल्ट अप निवासी गाळा प्रति. चौ. फु. रु. 2800/- प्रमाणे एकुण किंमत रक्कम रु. 2,67,500/- मध्ये देण्याचा ठरला. करारापासून 18 महिन्यांच्या आंत सदर सदनिकेचा ताबा देणेचे ठरले त्याप्रमाणे न दिलेस करार करणार यांनी तक्रारदार यांना दरमहा रक्कम रु. 1,000/- प्रमाणे नविन जागेचा ताबा देईपर्यंतचे तारखेपर्यंत नुकसानी म्हणून देणेचे कबुल केले आहे. वरील कराराप्रमाणे तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना नोंदणीकृत करारनाम्यानुसार रक्कम रु. 20,000/- दि मुस्लीम को ऑपरेटीव्ह बँक लि. चा चेक क्र. 880052 ने अदा केले. त्यानंतर रक्कम रु. 20,000/- चेक नं. 781716 ने अदा केले,म परंतु सदरचा चेक पास न झाल्यामुळे रक्कम रु. 20,000/- रोखीने देण्यात आले, त्याची दि. 25/12/2007 रोजीची पावती क्र. 015 जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दिली. त्यानंतर दि. 14/5/2009 रोजी रक्कम रु. 40,000/- चेक क्र. 891452 जाबदेणारांच्या नावे देण्यात आला. अशा प्रकारे तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना एकुण रक्कम रु. 80,000/- दिलेले आहेत. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, नोंदणीकृत करारनामा झाल्यानंतर कर्जासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे, बँक एन.ओ.सी., रिवाईज्ड सर्टीफाईड प्लॅन इ. कागदपत्रे वारंवार मागणी करुनही जाबदेणार यांनी दिली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचे बँक कर्ज प्रकरण होऊ शकले नाही. याबाबत वारंवार जाबदेणारांकडे पाठपुरावा करुनही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद तक्रारदार यांना दिला नाही किंवा फ्लॅटपोटी देय रकमेची मागणी केली नाही, किती रक्कम द्यायची, ते सांगितले नाही व नियमानुसार सदनिकेचा ताबा दिला नाही. त्यानंतर तक्रारदार यांनी दि. 11/6/2009 रोजी, तसेच सन 2010 मध्ये जाबदेणारांविरोधात पोलीसांत फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. परंतु दोन्ही तक्रारींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. जाबदेणार यांनी कबुल करुनही आजअखेर सदनिकेचा ताबा तक्रारदार यांना दिलेला नाही, तक्रारदार यांना राहण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपाचे बिल्डिंग ‘ए' मध्ये 80 चौ. फु. चे घर दिलेले आहे व ते तक्रारदार यांना कमी पडत आहे, त्यामुळे त्यांना आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार मंचामध्ये दाखल केलेली आहे. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून सदनिकेचा ताबा, दि. 19/9/2007 पासून सदनिकेचा ताबा मिळेपर्यंत कबुल केल्याप्रमाणे दरमहा रक्कम रु. 1000/- नुकसान, तक्रारदार यांनी भरलेल्या रक्कम रु. 80,000/- वर 15% व्याज, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 75,000/-, तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत दरमहा घरभाड्यापोटी रक्कम रु. 2500/- व रक्कम रु. 10,000/- तक्रारीच्या खर्चापोटी मागतात.
2] तक्रारदार यांनी या तक्रारीच्या कामी फक्त शपथपत्र, लघुवाद न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत, नोंदणीकृत करारनाम्याची प्रत, जनरल पॉवर ऑफ अॅटर्नीची प्रत, सन 2009 व 2010 मध्ये पोलीसांकडे दाखल केलेल्या अर्जाची प्रत, जाबदेणार यांना दिलेल्या चेकच्या प्रती, जाबदेणार यांना पाठविलेल्या नोटीशीची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
3] सदर प्रकरणी यातील जाबदेणार क्र. 1 ते 4 यांना नोटीस पाठविली असता, जाबदेणार क्र. 1 वकीलामार्फत मंचामध्ये उपस्थित राहिले व त्यांची लेखी कैफियत सादर केली. जाबदेणार क्र. 2 व 4 हे नोटीस मिळूनही गैरहजर राहीले म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत केला. जाबदेणार क्र. 3 यांची नोटीस पोस्टाच्या ‘Refused’ या शेर्यासह परत आली.
जाबदेणार क्र. 1 यांच्या म्हणण्यानुसार, तेच जाबदेणार, मे. इकरा असोसिएट्सचे एकमेव भागीदार व मालक असून अन्य तीन भागीदारांनी मे. इकरा असोसिएट्स मधून निवृत्ती पत्करलेली असून सन 2011 चे भागीदारी निवृत्तीपत्रानुसार जाबदेणार क्र. 1 हेच मे. इकरा असोसिएट्सचे मालक असून सदरचा तक्रार अर्ज ते मंचासमोर चालवतील व त्या परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी जाबदेणार क्र. 1 घेण्यास तयार आहेत, त्यामुळे जाबदेणार क्र. 1 हेच एकटे जाबदेणार समजून तक्रारीची सुनावणी करण्यास त्यांची हरकत नाही. तक्रारदार त्यांच्या कैफियतीमध्ये असे नमुद करतात की, तक्रारदार यांचा कर्जप्रकरणासाठी आवश्यक असणार्या कागदपत्रांच्या पुर्ततेबाबतचा आरोप हा बिनबुडाचा आहे, कारण तक्रारदार ज्या कागदपत्रांविषयी तक्रार करतात, ती कागदपत्रे तक्रारदार यांनी स्वत:च प्रस्तुतच्या तक्रारीसोबत जोडलेली आहेत. तक्रारदार यांनी सन 2009 व सन 2010 मध्ये पोलीसांत केलेल्या तक्रारीसंदर्भात, पोलीसांकडे सर्व पुरावा हजर केल्यानंतर पोलीसांनी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी ग्राहक पंचायतीकडे केलेल्या तक्रारीसही जाबदेणार यांनी समर्थपणे तोंड दिलेले आहे, त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.
4] जाबदेणार यांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ शपथपत्र दाखल केलेली आहे.
5] तक्रारदार व जाबदेणार क्र. 1 यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील व कैफियतीमधील कथने, कागदपत्रे व युक्तीवादाचा विचार करता खालील मुद्ये निश्चित करण्यात येत आहेत. सदर मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे-
मुद्ये निष्कर्ष
[अ] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कबुल :
केल्याप्रमाणे सदनिका न देऊन सदोष :
सेवा दिलेली आहे का ? : होय
[ब] जाबदेणार हे तक्रारदार यांना नुकसान :
भरपाई देण्यास जबाबदार आहेत का ? : होय
[क] जाबदेणार तक्रारदारांना घरभाड्याची रक्कम :
देण्यास जबाबदार आहेत ? : नाही
[ड] अंतिम आदेश काय ? : तक्रार अंशत: मंजूर
कारणे :-
6] प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदेणार यांनी त्यांच्या कैफियतीपुष्ठ्यर्थ कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचामध्ये दाखल केलेला नाही. तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीपुष्ठ्यर्थ लघुवाद न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत, नोंदणीकृत करारनाम्याची प्रत, जनरल पॉवर ऑफ अॅटर्नीची प्रत, सन 2009 व 2010 मध्ये पोलीसांकडे दाखल केलेल्या अर्जाची प्रत, जाबदेणार यांना दिलेल्या चेकच्या प्रती, जाबदेणार यांना पाठविलेल्या नोटीशीची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, यातील जाबदेणार क्र. 1 यांनी या तक्रारीची सर्वस्वी जबाबदारी घेतलेली आहे व त्या अनुषंगाने ते तक्रारदार यांना 250 चौ. फु. ची सदनिका देणार होते व त्यापोटी तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 80,000/- दिले असल्याचे कबुल व मान्य केले आहे. जाबदेणार यांनी या व्यतीरिक्त तक्रारदार यांच्या तक्रारीस योग्य उत्तर दिलेले आढळत नाही. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार यांनी त्यांना सदनिका खरेदी करण्याकरीता कर्ज काढण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे दिली नाहीत, त्यामुळे ते उर्वरीत रक्कम देऊ शकले नाहीत, याउपर जाबदेणार यांचे असे म्हणणे आहे की तक्रारदार यांनी स्वत:च संबंधीत कागदपत्रे तक्रारीसोबत जोडलेले आहेत. जाबदेणार यांच्या या म्हणण्यामध्ये मंचास कुठलेही तथ्य आढळत नाही, कारण कर्जाकरीता तक्रारदार यांनी एन.ओ.सी, मंजूर नकाशा इ. कागदपत्रे नमुद केलेली आहेत. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वरील कागदपत्रे त्यामध्ये नसल्याचे स्पष्ट होते. यावरुन जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कर्जप्रकरणासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे दिली नसल्याचे सिद्ध होते. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी लघुवाद न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दाखल केलेली आहे, त्याचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट दिसून येते की, सदरच्या जागेच्या मुळ मालकांनी तक्रारदार यांना असलेली व भाडेपट्टीने त्यांच्या ताब्यात असलेल्या क्षेत्रफळाची सदनिका देण्याचे आदेश केलेले आहे. दि. 19/09/2007 रोजीच्या नोंदणीकृत करारनाम्यामध्येही तक्रारदार यांना 250 चौ. फु. क्षेत्रफळ असलेली सदनिका करारनाम्याच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत देण्याचे कबुल केले होते. परंतु जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांनी आजतागायत सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांना कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तताही केलेली नाही. यावरुन जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिलेली आहे व सेवेमध्ये त्रुटी ठेवलेली आहे, हे सिद्ध होते. त्यामुळे जाबदेणार तक्रारदार यांना दि. 19/9/2007 रोजीच्या नोंदणीकृत करारनाम्यानुसार सदनिकेचा ताबा देण्यास जबाबदार ठरतात. दि. 19/9/2007 रोजीच्या नोंदणीकृत करारनाम्याच्या कलम 2(सी) मध्ये, “सदर मिळकतीत जर लिहून देणार यांनी लिहून घेणार यांना जागेचा ताबा दिला नाही तर, लिहून देणार यांनी लिहून घेणार यांना मुदतीनंतर दरमहा रु. 1000/- प्रमाणे नवीन जागेचा ताबा देईपर्यंत नुकसानी म्हणून देण्याचे आहे.” जाबदेणार यांनी अद्यापपर्यंत तक्रारदार यांना सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही, त्यामुळे तक्रारदार वर नमुद केलेली रक्कम रु. 1000/- एप्रिल 2009 पासून सदनिकेचा ताबा देईपर्यंत मिळण्यास पात्र आहेत, असे मंचाचे मत आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांना सदनिकेचा ताबा न मिळाल्यामुळे साहजिकच मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला असेल, त्यामुळे तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 5000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 3000/- मिळण्यास पात्र आहेत, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीअन्वये जाबदेणार यांच्याकडून घरभाड्यापोटी दरमहा रक्कम रु. 2500/- ची मागणी केलेली आहे. परंतु तक्रारदार यांनी स्वत:च त्यांच्या तक्रारीमध्ये, जाबदेणार यांनी तात्पुरत्या स्वरुपाचा निवारा 80 चौ. फु. खोलीचा दिलेला आहे, असे नमुद केलेले आहे. त्यामुळे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्या राहण्याची तात्पुरती सोय केलेली असल्यामुळे त्यांना भाड्याची रक्कम भरावी लागलेली नसणार, म्हणून तक्रारदार घरभाड्यापोटी रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत, असे मंचाचे मत आहे.
जाबदेणार यांनी त्यांच्या कैफियतीच्या पुष्ठ्यर्थ कोणताही स्वतंत्र पुरावा मंचामध्ये दाखल केलेला नाही, त्यामुळे मंचास त्यांच्या म्हणण्यामध्ये कुठलेही तथ्य आढळत नाही. म्हणून मंच तक्रारदारांना असा आदेश देते की, त्यांनी जाबदेणार यांना सदनिकेची उर्वरीत रक्कम रु. 1,87,500/- द्यावेत व त्यानंतर जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा नोंदणीकृत करारनाम्यामध्ये नमुद केलेल्या सर्व सोयी-सुविधांसह द्यावा, त्याचप्रमाणे एप्रिल 2009 पासून सदनिकेचा ताबा देईपर्यंत रक्कम रु. 1000/- दरमहा, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 5000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 3000/- द्यावेत. सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे
- आदेश :-
1] तक्रारदारांची तक्रार ही अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2] असे जाहिर करण्यात येते की, जाबदेणार यांनी तक्रारदार
यांना कबूल करुनही सदनिका न देऊन सेवेत कमतरता
केलेली आहे.
3] तक्रारदार यांना असे आदेश देण्यात येतात की, त्यांनी
जाबदेणार यांना या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून चार
आठवड्यांच्या आंत उर्वरीत रक्कम रु. 1,87,500/- (रु.
एक लाख सत्त्याऐंशी हजार पाचशे मात्र) द्यावेत व जाबदेणार
यांनी त्यांना रक्कम मिळाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आंत
दि. 19/09/2007 रोजीच्या नोंदणीकृत करारनाम्यामध्ये नमुद
केल्याप्रमाणे सदनिका क्र. 201, ‘बी’ विंग, दुसरा मजला,
नाना पेठ, पुणे चा खुला ताबा करारनाम्यामध्ये नमुद केलेल्या
सर्व सोयी-सुविधांसह तक्रारदार यांना द्यावा.
4] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना एप्रिल 2009 पासून ते
सदनिकेचा ताबा देईपर्यंत दरमहा रक्कम रु. 1,000/-
(रु. एक हजार फक्त) तसेच रक्कम रु. 5,000/-(रु. पाच
हजार फक्त) मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई
म्हणून व रक्कम रु. 3,000/- (रु. तीन हजार फक्त) तक्रारीच्या
खर्चापोटी त्यांना या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून चार
आठवड्यांच्या आत द्यावी.
5] आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.
