सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने दि.14.07.2012 रोजी सादर केली यात मुळ तक्रार क्र.505/2012 सोबत अंतरिम आदेशासाठी किरकोळ अर्ज क्र.48/2012 सादर आहे. दि. 14.08.2012 रोजी या दोन्ही तक्रारी दाखल करुन घेण्यासाठी युक्तिवाद ऐकला. परंतु तक्रार रितसर दाखल करुन न घेता अंतरिम अर्जावर उत्तर देण्यासाठी आणि विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविण्यासाठी तसेच सुनावणीकरीता दि.04.09.2012 ही तारीख ठेवण्यांत आली.
दि.04.09.2012 रोजी तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा व विरुध्द पक्षांचे वकीलांचा प्रकरण दाखल करुन घेण्यावर तसेच अंतरिम आदेश पारित करण्याबाबतचा युक्तिवाद ऐकण्यांत आला.
हे मंच मुळ तक्रार क्र.505/2012 तसेच किरकोळ अर्ज क्र.48/2012 आजच्या आदेशान्वये दाखल करुन घेत आहे. दि.04.09.2012 रोजी ऐकलेल्या युक्तिवादाचे अनुषंघाने तक्रारकर्त्याचे अंतरिम अर्जावर हे मंच आदेश पारित करीत आहे.
सदर तक्रारीत तक्रारकर्त्याचा विद्यूत पुरवठा दि.02.07.2012 रोजी रात्री 1 ½ वाजता मीटरजवळ स्पार्क झाल्याने बंद पडला. तक्रारकर्त्याचे कुटूंबातील व्यक्तिने मीटर पाहले असता ते जळाले होते व त्यातुन धूर निघत होता. रात्रीची वेळ असल्याने अंधारात रात्र काढली आणि दुस-या दिवशी म्हणजेच दि.03.07.2012 रोजी संबंधीत विभागाकडे तक्रार केली.
तक्रारकर्ता पुढे म्हणतो की, संबंधीत विभागाचे शकील नावाच्या व्यक्तिने नवीन मीटर लावण्याकरता रु.700/- ची डिमांड भरण्यांस सांगितले, परंतु तक्रारकर्त्याकडून रु.1,000/- घेतले. त्यानंतर दुपारी 3 माणसे 1 पेटी घेऊन नवीन मीटर आणि फॉर्म सोबत घेऊन आले आणि जळालेल्या जागी नवीन मीटर लावावयाचे आहे असे तक्रारकर्त्याचे पत्नीला सांगितले. यावेळी शकीलने 15 मिनीटात येतो म्हणून तो निघून गेला, परंतु जाण्यापूर्वी तक्रारकर्त्याचे विनंतीवरुन लाईट चालू करुन गेला असे तक्रारकर्ता म्हणतो. पुन्हा दुस-या दिवशी म्हणजे दि.04.07.2012 रोजी पांढ-या रंगाच्या गाडीत 5 व्यक्ति आले त्यांनी मीटर चेक करायचे आहे असे सांगितले. घरी कोणी माणूस नसतांना स्वयंपाकघर, बाथरुम आणि हॉल चेक केला आणि मीटर उघडून घेऊन गेले, तेव्हा पासुन तक्रारकर्त्याचे घरी विद्यूत पुरवठा नाही. या अंतरिम अर्जाव्दारे तक्रारकर्ता विद्यूत पुरवठा पुन्हा जोडून मिळण्याची मागणी करीत आहे.
विरुध्द पक्षाच्या वकीलांचे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्यावर विद्यूत कायद्याचे कलम 135 अंतर्गत विज चोरीचा आरोप लावण्यांत आलेला आहे. दि.04.08.2012 रोजी त्यांचे पथकाने तक्रारकर्त्यास विजेची चोरी करतांना पकडले असे ते म्हणतात. सदर प्रकरण विद्यूत कायद्या अंतर्गत स्पेशल कोर्टासमोर चालेल, ग्राहक मंचासमोर नाही, असा आक्षेप त्यांनी घेतलेला आहे. भरारी पथकाची सदर पाहणी, पंचनामा, विद्यूत पुरवठा खंडीत करणे इतकेच नाही तर विद्यूत कायद्यांच्या नियमांचे अधीन राहून कारवाई केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता पुन्हा विद्यूत पुरवठा मिळण्यांस पात्र ठरत नाही. कारण या प्रकरणात विज चोरीच्या गुन्ह्याबद्दल प्रथम खबरी अहवाल पोलिसांकडे दि.07.08.2012 रोजी दाखल करण्यांत आलेला आहे.
उपरोक्त तपासणीनंतर तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाने विज चोरीचे रु.1,46,505.89 पैसे इतके बिल दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याला हे बिल मान्य नाही तसेच विरुध्द पक्षाने केलेली संपूर्ण कारवाई अमान्य आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, एकूण रकमेपैकी काही रक्कम भरुन त्याला विद्यूत पुरवठा जोडून दिल्यास ते रक्कम भरण्यांस तयार आहेत. मंचाच्या मते विज ही अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे मानवीय गरजेच्या वापराकरता तक्रारकर्त्याला पुन्हा विदयूत पुरवठा जोडून देण्याचा आदेश देणे सदर परिस्थितीत संयुक्तिक ठरेल, परंतु त्याकरता एकूण निर्धारीत केलेली रक्कम रु.1,46,505.89 पैकी तक्रारकर्त्याने रु.70,000/- विरुध्द पक्षाकडे भरावे असा आदेश हे मंच देत आहे.
तक्रारकर्त्याचा कलम 12 (ब) अंतर्गत किरकोळ अर्ज क्र.48/2012 अंशतः मंजूर करण्यांत येतो. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी एकूण निर्धारीत रकमेपैकी तक्रारकर्त्याने रु.70,000/- भरल्यानंतर 48 तासांचे आंत तक्रारकर्त्याचा विद्यूत पुरवठा पूर्ववत जोडून द्यावा. हा अंतरिम आदेश प्रकरण क्र.505/2012 चे अंतिम निकालापर्यंत अस्तित्वात राहील.