::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा- श्री मनोहर गोपाळराव चिलबुले) (पारीत दिनांक-07 मे, 2014 ) 01. उभय तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष स्टेट बँके विरुध्द मुदत ठेवीची रक्कम परत मिळण्यासाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खालील प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली. 02. तक्रारदारांचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे- उभय तक्रारदारांचे विरुध्दपक्ष स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा उमरेड येथे खाते क्रं- 31540798717 TDA/63954447 आहे. तक्रारदारानीं दि.15.12.2010 रोजी विरुध्दपक्ष बँकेत स्पेशल सावधि जमा रसिदव्दारे रुपये-1,00,000/- 555 दिवसां करीता गुंतविले. सदर जमा ठेवची देय तिथी 22/06/2012 होती. पुढे तक्रारदारांनी सदर मुदत ठेवीची मुदत 555 दिवसां करीता वाढविली, त्याची देय तिथी 29.12.2013 आणि परिपक्वता मुल्य रुपये-1,30,086/- होते. तक्रारदारांनी सदर मुदत ठेवीची रक्कम मुलीचे शिक्षणासाठी गुंतविलेली आहे. तक्रारदारांची मुलगी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असून तिचे शैक्षणिक फी करीता रक्कम आवश्यक असल्यामुळे मुदत ठेव देय तिथी 29.12.2013 चे आधी तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष बँकेचे अधिका-यांची भेट घेऊन देय तिथीला मुदतठेवीची रक्कम परत मिळण्यासाठी विनंती केली. मात्र विरुध्दपक्ष बँकेने रक्कम देण्यास टाळाटाळ चालविली आहे. तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारदार क्रं 2 सौ वंदना प्रभाकर सहारकर हया सार्थक महिला बचत गटाच्या पदाधिकारी आहेत. सदर संस्थेने विरुध्दपक्ष बँके कडून कर्ज उचललेले आहे. परंतु सार्थक महिला बचत गटाचे कर्जासाठी तक्रारदार क्रं. 2 हया व्यक्तीशः जबाबदार नाहीत. तक्रारदार यांनी गुंतविलेल्या मुदत ठेवीचे रकमेशी सार्थक महिला बचत गटाने घेतलेल्या कर्जाचा कुठलाही संबध नसतांना विरुध्दपक्ष बँकेने मुदत ठेवीची रक्कम देय दिनांक 29.12.2013 रोजी न दिल्याने तक्रारदारांच्या मुलीचे शिक्षणाचे नुकसान होत आहे. तक्रारदारांनी मुदत ठेवीची रक्कम मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष बँकेस दि.26.12.2013 रोजी पत्र दिले परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून अधिवक्ता श्री खानोरकर यांचे मार्फतीने दि.27.12.2013 रोजी नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविली. सदर नोटीस वि.प.बँकेस दि.30.12.2013 रोजी मिळाली परंतु आज पावेतो विरुध्दपक्ष बँकेनी तक्रारदारानां मुदतठेवीची रक्कम दिलेली नाही. म्हणून तक्रारदारानीं प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यांत मुदत ठेवीची मुदतपूर्ती रक्कम रुपये-1,30,086/- द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह मिळावी तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल व आर्थिक नुकसानी बद्दल रुपये-2,00,000/- विरुध्दपक्ष बँके कडून मिळावे अशा मागण्या केल्या आहेत. 03. विरुध्दपक्ष भारतीय स्टेट बँक शाखा उमरेड तर्फे श्री प्रकाश दोडकू वाघाळे, शाखा प्रबंधक यांनी लेखी उत्तर सादर केले. तक्रारदारांचे त्यांचे बँकेत तक्रारीत नमुद खाते असल्याचे व तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष बँकेत दि.15.12.2010 रोजी स्पेशल सावधि जमा रसिदव्दारे रुपये-1,00,000/- 555 दिवसां करीता जमा केल्याचे व त्यानंतर सदर मुदत ठेवीची मुदत दिनांक 29.12.2013 पर्यंत वाढविली असून मुदतपुर्तीची देय रक्कम रुपये-1,30,086/-असल्याचे मान्य केले आहे. तक्रारदारांची मुलगी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असल्याचे तसेच तिचे शैक्षणिक फी संबधाने तक्रारकर्त्यांना रक्कमेची आवश्यकता असल्याने त्यांनी दि.29.12.2013 रोजी मुदतीठेवीची देय रकम मागणी केली ,परंतु विरुध्दपक्ष बँकेने ती देण्यास टाळाटाळ केल्याचे नाकबुल केले आहे. सार्थक महिला बचत गटाचे कर्जासाठी तक्रारदार क्रं. 2 हया व्यक्तीशः जबाबदार नाहीत हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकबुल केले आहे. विरुध्दपक्ष बँकेने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारदार क्रं 2 हयांनी सार्थक महिला बचत गटामार्फत विरुध्दपक्ष बँके कडून लघुउद्दोगासाठी रु. 2,00,000 कर्ज सार्थक महिला गटाच्या अध्यक्ष या नात्याने घेतले आहे. सदर कर्ज घेतेवेळी तक्रारकर्ता क्र. 2 तसेच महिला गटाच्या सचिव सौ. निर्मला कोसरे हयांनी दि. 17.06.2009 रोजी दाखल केलेल्या करारनाम्यात त्या स्वतः व्यवसाय चालविण्याकरीता जबाबदार आहेत असे लिहून दिले असल्याने सदर कर्जाची परतफेड करण्याची संपूर्ण जबाबदारी तक्रारकर्ता क्र. 2 व सौ. निर्मला कोसरे यांनी व्यक्तिशः उचललेली आहे. तसेच तक्रारकर्ता क्र. 2 आणि महिला गटाच्या सचिव सौ. निर्मला कोसरे हयांनी दि.23.09.2013 रोजी विरुध्दपक्ष बँकेस लिहून दिले आहे कि, त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची जबाबदारी वैयक्तिकरित्या घेतली असून सार्थक महिला बचत गटाच्या कोणत्याही सदस्यांचा वैयक्तिकरित्या कर्ज खात्याशी संबंध नाही. तक्रारदार क्रं 2 कडे कर्जाच्या वसुलीसाठी वारंवार भेटी देवूनही त्यांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्ता क्र. 2 आणि सचिव सौ. निर्मला कोसरे यांना वसुलीसाठी पाठविलेला नोटीस त्यांनी घेण्यास इन्कार केल्याने परत आला. तक्रारकर्ती क्रं. 2 सौ.वंदना व सौ.निर्मला यांनी वि.प.बँकेत येऊन दि.02.09.2013 रोजी अर्ज दाखल केला व त्या अर्जात सुध्दा त्या कर्जासाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार आहेत परंतु कर्जाची रक्कम भरणा करण्यास समर्थ आहोत असे नमुद केले. वि.प.बँकेने दिलेले कर्ज हडप करण्याचे दृष्टीने तक्रारदार यांनी प्रस्तुत खोटी तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली आहे. दि.15.12.2010 रोजीचे मुदतठेवीची रक्कम उभय तक्रारदारांनी संयुक्तरित्या वि.प.बँकेत जमा केली आहे. तक्रारदार क्रं 2 हयांनी वैयक्तिकरित्या कर्जाची जबाबदारी घेतल्यामुळे दि.24.02.2014 रोजी त्यांचेकडे असलेली कर्जाची एकुण थकबाकी रक्कम रुपये-2,19,786/- व त्यावरील व्याज भरणा केल्याशिवाय मुदतीठेवीची मुदतपुर्ती रक्कम तक्रारदारानां देता येत नाही. त्यांनी कर्जाची रक्कम पूर्णपणे परतफेड केल्यास वि.प.बँक तक्रारदार क्रं 1 व 2 यांचे नावे असलेली मुदतठेवीची संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करण्यास तयार आहे. कर्जाची वसुली न करता तक्रारदार यांना मुदत ठेवीची रक्कम दिल्यास तक्रारकर्ती क्रं 2 कडून वसुली करणे वि.प.बँकेस अशक्य होईल. वि.प.बँकेनी कर्ज दिल्या नंतर तक्रारकर्ती क्रं 2 चे दुकानाची पाहणी केली असता असे आढळून आले की, तक्रारकर्ती क्रं 2 ने घेतलेल्या कर्जाची रक्कम लघुउद्दोगा करीता न वापरता खाजगी कामा करीता वापरली असल्याचे दिसून येते. तक्रारदार यांनी मंचा समक्ष दाखल केलेली तक्रार ही खोटी असून त्यामुळे वि.प.ला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे तसेच बँकेच्या नियमित कामकाजात व्यत्यय निर्माण झाला आहे त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार रुपये-25,000/- खर्चासह खारीज व्हावी अशी विनंती वि.प.बँके तर्फे करण्यात आली. 04. तक्रारदारांनी दस्तऐवज यादी नुसार सावधी जमा रसिद प्रत, मुदत ठेवीची रक्कम परत मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष बँकेकडे केलेला अर्ज, विरुध्दपक्षास दिलेली कायदेशीर रजिस्टर नोटीस, पोस्टाची पावती व पोच पावती, तक्रारदारांच्या मुलीचे ओळखपत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात व प्रतीउत्तरा दाखल प्रतिज्ञालेख व लेखी युक्तीवाद सादर केला.
05. विरुध्दपक्ष बँके तर्फे लेखी उत्तर श्री प्रकाश दोडकु वाघाळे, शाखा प्रबंधक, स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा उमरेड, जिल्हा नागपूर यांनी प्रतिज्ञालेखावर सादर केले. सोबत सार्थक महिला बचत गट, उमरेड तर्फे अध्यक्ष व सचिव यांनी कर्जाची जबाबदारी घेतल्या बाबत स्टॅम्प पेपरवरील निवेदन, सार्थक महिला बचत गट उमरेड तर्फे अध्यक्ष व सचिव यांचे थकीत कर्जा संबधीचे निवेदन, सौ.लता गजेंद्र कुमरे यांचा कर्जामध्ये सहभाग नसल्या बाबत सार्थक महिला बचत गटा तर्फे दिलेले निवेदन, विरुध्दपक्ष बँके तर्फे थकीत कर्जाचे वसुली संबधाने दिलेल्या दोन नोटीस, नोटीस न घेता परत आलेला लिफाफा अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात. 06. तक्रारदारां तर्फे वकील श्री गायधने यांचा तर विरुध्दपक्ष बँके तर्फे वकील श्री हुंगे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 07. तक्रारदारांची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्दपक्षाचे प्रतिज्ञालेखा वरील लेखी उत्तर, प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मुद्दे उत्तर (1) वि.प.बँकेनी तक्रादारांची संयुक्त मुदतठेवीची रक्कम अदा न करुन दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय?............................. होय. (2) काय आदेश?...........................................अंतिम आदेशा नुसार तक्रार अंशतः मंजूर. ::कारण मिमांसा ::
मु्द्दा क्रं 1 व 2 बाबत- 08 उभय तक्रारदारानीं त्यांचे संयुक्त नावाने दि.15.12.2010 रोजी विरुध्द पक्ष बँकेत ( “वि.प.बँक” म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा उमरेड, जिल्हा नागपूर असे समजण्यात यावे) स्पेशल सावधि जमा रसिद क्रं-954447 व्दारे रुपये-1,00,000/- प्रथमतः 555 दिवसां करीता गुंतविले व मुदतपुर्तीनंतर देय रक्कम पुन्हा 555 दिवसांकरीता म्हणजे दिनांक 29.12.2013 पर्यंतच्या कालावधीसाठी गुंतविली व सदर गुंतवणुकीची मुदतपुर्ती रक्कम रुपये-1,30,086/- मिळणार होती याबाबत उभयपक्षांत वाद नाही. तसेच तक्रारकर्ती क्र.2 सौ.वंदना सहारकर ही सार्थक महिला बचत गटाची अध्यक्ष आहे. तीने आणि सचिव सौ.निर्मला कोसरे यांनी लघुउद्दोगासाठी वि.प.बॅकेकडून दि. 15.10.2010 रोजी रु.2,00,000 कर्ज घेतले होते हे तक्रारकर्त्यानी नाकारले नाही. तसेच सदर कर्ज थकीत आहे व वि.प.ने सदर कर्जवसुलीसाठी नोटीस पाठविल्यावर सदर कर्ज फेडण्यास तक्रारकर्ती व सौ.. निर्मला कोसरे असमर्थ असल्याबाबत बॅकेला दिलेले दि. 2.09.2013 चे पत्र वि.प.ने दस्त क्र. 2 वर दाखल केले आहे. तक्रारकर्ती क्र. 2 चे म्हणणे असे कि. तिने वि.प. बॅकेकडून घेतलेले कर्ज सार्थक महिला गटाची अध्यक्ष म्हणून घेतले असून सदर कर्जास ती वैयक्तिकरित्या जबाबदार नाही. 09. वि.प. चे अधिवक्ता यांनी आपल्या युक्तिवादात असे सांगितले कि, सदरचे कर्ज तक्रारकर्ती क्र. 2 सौ. वंदना आणि सौ. निर्मला कोसरे यांनी संस्थेचे पदाधिकारी म्हणून घेतले असून सदर कर्जाची जबाबदारी हया दोघींनीच व्यक्तिशः घेतली आहे व सदर कर्जाशी बचत गटाच्या इतर सदस्यांचा संबंध नाही. त्यासाठी त्यांनी सार्थक बचत गटातर्फे कर्ज घेतांना सादर केलेला दि. 15.06.2009 च्या करारनाम्याची प्रत दाखल केली आहे. सदरचा करारनामा तक्रारकर्ती क्र.2 सौ.वंदना सहारकर आणि सौ. निर्मला कोसरे यांनी बचत गटाच्या अन्य सदस्यांकडून लिहून घेतला आहे. त्यांत असे नमुद केले आहे कि, लिहून घेणार हया सार्थक प्लॉस्टिक सेंटरचा व्यवसाय करीत आहेत. त्या व्यवसायात लिहून देणार 1 ते 14 हयांचा कुठलाही संबंध राहणार नाही. नफा तोटयाची जबाबदारी लिहून घेणार यांचीच राहील. याशिवाय वि.प.ने दस्त क्र. 1 प्रमाणे तक्रारकर्ती क्र.2 सौ.वंदना सहारकर आणि सचिव सौ. निर्मला कोसरे योनी वि.प.बँकेला दि. 23.09.2013 रोजी सादर केलेल्या स्टॅम्प पेपरची प्रत दाखल केली आहे. त्यांत असे लिहून दिले आहे कि, घेतलेले कर्ज भरण्याची जिम्मेदारी अध्यक्ष व सचिव स्वतः घेत आहेत. कर्ज हे बचत गटा मार्फत घेतलेले असून कोणत्याही सदस्यांची वैयक्तिक खात्याशी संबंध नाही. वरील दस्तऐवजां वरुन हेच सिध्द होत कि, तक्रारदार क्रं 2 नामे सौ. वंदना आणि सचिव सौ.निर्मला यांनी बचतगटाच्या मार्फत घेतलेली कर्जाची रक्कम स्वतः वापरली असून त्या रकमेच्या परतफेडीची जबाबदारी त्यांनी वैयक्तिक रित्या स्विकारली आहे. 10. वि.प.चे अधिवक्ता यांनी पूढे सांगितले कि, बँकेतर्फे तक्रारकर्तीच्या दुकानाची पाहणी केली असता असे आढळून आले कि, सदर कर्जाची रक्कम त्यांनी लघुउद्दोगासाठी न वापरता खाजगी कामासाठी वापरली आहे व त्यांच्या दुकानात कोणताही माल शिल्लक नाही. तक्रारकर्तीने कर्जाचा वापर बचतगटाचे किंवा स्वतःचे उद्दोगासाठी नव्हे तर खाजगी कामासाठी केला असल्याने तिच्याकडून उद्दोगाचे उत्पन्नातून बॅकचे थकीत कर्ज वसुल होण्याची शक्यता नाही. म्हणून कर्जाची थकीत रक्कम वसुल होईपर्यंत बॅकेकडे असलेल्या तक्रारकर्तीच्या ठेवीची रक्कम थांबवून ठेवण्याचा कर्ज देणा-या बॅकेस कायदेशीर अधिकार आहे. तक्रारदारांनी कर्जाची रक्कम परतफेड केल्यास ठेवीची मुदतपुर्ती रक्कम देण्यास वि.प.बॅकेची हरकत नाही. कर्जाची वसुली न होताच ठेवीची रक्कम परत केल्यास तक्रारकर्तीकडून कर्जाची वसुली होणार नाही व बॅकेकडे असलेला जनतेचा पैसा हडप करण्यास तक्रारकर्तीस मदत होईल. म्हणून कर्जाची रक्कम वसूल होईपर्यंत ठेवीची मुदतपुर्ती रक्कम न देण्याची वि.प.ची कृती पूर्णतः कायदेशीर असून वि.प.कडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब घडलेला नाही. 11. वरील युक्तिवादाचा प्रतिवाद करतांना तक्रारकर्त्यांचे अधिवक्ता यांनी सांगितले कि, बचतगटाचे सदस्यांना उपजिविकेसाठी उद्दोग सुरु करण्यासाठी कर्ज दिल्यानंतर कर्ज देणारी बँक सदर कर्जाचा योग्य उपयोग झाला किंवा नाही याची खात्री करण्यांसाठी अधिकारी पाठवून पाहणी करुन घेते आणि नंतरच पुढील कर्ज रकमेची उचल देते. सदरच्या प्रकरणांत तक्रारकर्ती क्र. 2 हिने बचत गटामार्फत स्वतःचा पत्रावळींचा व्यवसाय करण्यासाठी वि.प. बॅकेकडून कर्ज घेतले व सदर कर्जातून उद्दोग सुरु केला आणि त्यातून आलेल्या पैशातून पूर्वी कर्जाची परतफेडही केली आहे. मात्र 2012 मध्ये व्यवसायाचे जागेत पाणी जमा झाल्याने त्यांचा बराच कच्चा व पक्का माल खराब होवून 30 ते 40 हजार रुपयांचे नुकसान झाले त्यामुळे वेळेवर कर्जाची परतफेड करता आली नाही. दि. 2.09.2013 रोजीचे जे पत्र वि.प.ने दस्त क्र. 2 वर दाखल केले आहे त्यांत याबाबत स्पष्ट उल्लेख असून रुपये-50,000/- रुपयांचा माल शिल्लक असल्याचे व उन्हाळयाच्या हंगामात व्यवसायात जास्त उलाढाल होत असल्याने आलेल्या पैशातून जून 2014 पर्यंत संपूर्ण कर्जाची परतफेड करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे कळविले आहे. त्यांनी युक्तिवादात सांगितले कि, तक्रारकर्तीने कर्जाची रक्कम व्यवसायात न वापरता इतरत्र वापरली हे वि.प.चे म्हणणे निराधार असून त्याबाबतच कोणताही अहवाल दाखल केलेला नाही. 12. तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचा पुढे युक्तिवाद असा कि, बचत गटामार्फत सदस्यांना बॅक देत असलेले कर्जासाठी कोणतेही तारण घेत नाही. सदर प्रकरणांतील मुदतीठेव ही तक्रारकर्ता क्र. 1 प्रभाकर सहारकर याने त्याच्या दुकान विक्रीच्या आलेल्या रकमेतून मुलीच्या उच्च शिक्षणाची सोय म्हणून ठेवली होती व दुर्देवाने कांही अघटीत घडले तरी पैसे वेळेवर मिळण्यास अडचण नको म्हणून सावधगिरीचा उपाय म्हणून त्याची पत्नि तक्रारकर्ती क्र. 2 सौ.वंदना हिचे नांव मुदत ठेवीच्या प्रमाणपत्रावर (दस्त क्र1) टाकले होते व म्हणूनच रक्कम काढण्याची “Either or Survivor” अशी सुविधा देण्यांत आली होती. वस्तुतः सदर रक्कम ही पुर्णतः तक्रारकर्ता क्र. 1 प्रभाकर याच्याच मालकीची होती. सदर ठेव ही कधीही तक्रारकर्ती क्र. 2 सौ. वंदना हिने बचत गटामार्फत घेतलेल्या कर्जास तारण नव्हती व त्यामुळे सदर ठेवीची मुदत पुर्ण झाल्यावर तक्रारकर्त्याने दस्त क्र. 2 या दिनांक 26.12.2013 च्या अर्जाप्रमाणे मागणी करुनही वि.प. तक्रारकर्त्याची मुदतपुर्ती रक्कम त्यांस न देणे ही बॅकेने ग्राहकाप्रती आचरलेली न्युनतापूर्ण सेवा तसेच अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.
13. सदरच्या प्रकरणांत तक्रारकर्ता क्र.1 ने वि.प. बॅकेकडे त्याची स्वतःची रक्कम मुदती ठेवीत ठेवली असून त्याच्या पःश्चात रक्कम मिळण्यास अडचण येवू नये म्हणून मुदतीठेवीच्या प्रमाणपत्रावर त्याची पत्नि तक्रारकर्ती क्र. 2 सौ.वंदना सहारकर यांचे नांव सोबत टाकले आहे. सदरची रक्कम सौ.वंदना हिची आहे किंवा ती रक्कम कर्जाचे रकमेतून गुंतवलेली आहे असा कोणताही पुरावा वि.प.ने दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्ती क्र. 2 सौ. वंदना हिला लघुउद्दोगासाठी सार्थक महिला बचत गटामार्फत कर्ज मंजूर केले तेंव्हा अगर त्यानंतर कधीही त्या कर्जासाठी सदरचे बचत प्रमाणपत्र तारण ठेवलेले नाही. बचत गटामार्फत देण्यात येणारे कर्ज हे अन्य जमानतीशिवाय असते. त्यामुळे तक्रारकर्ती क्र. 2 कडे जर वि.प.बॅकेचे कर्ज थकीत असेल तर ते वसुल करण्यासाठी तक्रारकर्ता. 1 ने मुदतीठेवीत ठेवलेली रक्कम अडवून ठेवण्यासचा वि.प.बॅकेला अधिकार नाही. बचत गटाला कर्ज देण्यासाठी व ते वसुलीसाठी जे नियम असतील त्या नियमांचा अवलंब करुन वि.प.ने तक्रारकर्ती क्र. 2 कडील कर्जाची वसुली करणे न्यायसंगत होईल. मात्र त्यासाठी तक्रारकर्ता क्र. 1 ने स्वतःची रक्कम जी स्वतःच्या आणि तक्रारकर्ती क्रं. 2 च्या नावे वि.प.बॅकेकडे मुदत ठेवीत ठेवली आहे ती कर्जाच्या वसुलीसाठी अडवून ठेवण्याची वि.प.ची कृती ही बॅक ग्राहक असलेल्या तक्रारदारांप्रती सेवेतील न्युनता आहे असे मंचास वाटते . म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे. मुद्दा क्र. 2 बाबतः – 14. सदरच्या प्रकरणांत तक्रारकर्त्याच्या दि. 29.12.2013 रोजी परिपक्व झालेल्या मुदती ठेवीची परिपक्वता रक्कम रु. 1,30,086 वि.प. बॅकेने सदर तारखेनंतर अनधिकृतपणे अडवून ठेवली आहे. म्हणून सदर रक्कम प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्यास अदा करीपर्यंत त्यावर वि.प.ने द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजरुपात नुकसान मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. वरील रक्कमे शिवाय तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.5,000/- आणि तक्रारीची खर्च रु. 3,000/- वि.प.ने तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश देणे न्यायोचित होईल. म्हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे. 15. वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. :: आदेश :: उभय तक्रारदारांची तक्रार विरुध्दपक्ष स्टेट बँक ऑफ इंडीया तर्फे शाखाधिकारी, शाखा उमरेड, जिल्हा नागपूर यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(1) विरुध्दपक्ष बँकेस निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी उभय तक्रारदारांचे नावे असलेली संयुक्त सावधि जमा रसिद क्रं-954447 अन्वये परिपक्वता तिथी- 29.12.2013 रोजी देय रक्कम रुपये- 1,30,086/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष तीस हजार शहाऐंशी फक्त) दि.30.12.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% व्याजासह तक्रारदारानां अदा करावी. (2) उभय तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक मानसिक त्रासा बद्दल रुपये- 5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-3000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) विरुध्दपक्ष बँकेनी तक्रारदारानां अदा करावेत. (3) विरुध्दपक्ष बँकेनी सदर आदेशाचे अनुपालन निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे. (4) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |