द्वारा मा. श्रीमती. गीता. एस. घाटगे, सदस्य

** निकालपत्र **

     (12/12/2013)

      तक्रारदारांनी जाबदेणारांविरुद्ध पर्यायी जागेचे भाडे व फ्लॅटचा ताबा मिळावा यासाठी तक्रार दाखल केलेली आहे.  याबाबत थोडक्यात हकीकत खालीलप्रमाणे :

1]    तक्रारदार व त्यांचे भाऊबंध यांनी त्यांच्या मालकी वहीवाटीची मिळकत जाबदेणार चॉन्द ओव्हेरा कन्सट्रक्शनतर्फे भागीदार सय्यद मोहम्मद यांना विकसनासाठी दिली होती.  त्यावेळी उभय पक्षात करार होवून जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना 550 चौ. फु. चा निवासी गाळा देण्याचे व त्याचा ताबा देईपर्यंत पर्यायी जागेचे दरमहा रक्कम रु. 3500/- भाडे देण्याचे ठरले होते.  त्यानुसार तक्रारदार व त्यंच्या भाऊबंधांनी मिळकतीचा ताबा जाबदेणार कंपनीला दिला व ते पर्यायी जागेत भाडेतत्वावर राहू लागले.  तक्रारदारांच्या कथनानुसार जाबदेणारांनी एप्रिल 2012 पर्यंतचे दरमहाचे भाडे तक्रारदारांना अदा केले.  मात्र, त्यानंतरचे भाडे अदा केलेले नाही.

2]    तक्रारदारांचे पुढे असेही कथन आहे की, तक्रारदार व जाबदेणारांचेमध्ये करारपत्र झाल्यानंतर आपसात असे ठरले होते की, जाबदेणारांनी तक्रारदारांना 550 चौ. फु. ऐवजी 650 चौ. फु. चा निवासी गाळा देवून त्यात दोन बेडरुम्स बांधून देण्याच्या आहेत.  परंतु जाबदेणारांनी तक्रारदारांसाठी म्हणून जो निवासी गाळा निश्चित केलेला आहे तो 550 चौ. फु. पेक्षाही कमी असून नाईलाजाने तक्रारदारांनी तेही मान्य केलेले आहे.  मात्र, जागेच्या भाड्याच्या रकमेची तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे मागणी केली असता त्यांनी 80 चौ. फु. जागेचे पैसे जमा करण्यास सांगितले.  तथापी, निवासी गाळ्याची समक्ष मोजणी केल्यानंतर ती कमी आहे असे लक्षात आल्यावर जाबदेणारांनी तक्रारदारांना नकाशाची प्रतही देण्यास नकार दिला, अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.

3]    तक्रारदार पुढे अशीही तक्रार करतात की, जाबदेणारांनी त्यांना अद्यापी निवासी गाळ्याचा ताबाही दिलेला नाही. सन 2009 पासून तक्रारदार रक्कम रु. 7000/- प्रतीमहिना व प्रत्येक वर्षी रक्कम रु. 500/- वाढीव भाडे असे प्रतीमहिना रक्कम रु. 7,500/- व रक्कम रु. 8000/- इतके भाडे भरत होते व आहेत.  परंतु अद्यापी त्यांना निवासी गाळ्याचा ताबा न मिळाल्याने व जाबदेणारंकडून भाड्याची रक्कमही एप्रिल 2012 पासून न मिळाल्याने त्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान झालेले आहे व होत आहे आणि म्हणून त्यांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करुन एप्रिल 2012 पासून रक्कम रु. 9000/- प्रमाणे थकीत भाड्याची रक्कम मिळावी, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी म्हणून एकुण रक्कम रु. 41,800/- मिळावेत व फ्लॅटचा ताबा मिळावा अशी विनंती केली आहे.

      तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.

4]    जाबदेणारांवर मंचाच्या नोटीसीची बजावणी करणेत आलेला लखोटा पोस्टाच्या “Not claimed” या शेर्‍यासह परत आल्याने जाबदेणारांचे विरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत करणेत आले व तक्रारदारांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकुन प्रकरण निकालासाठी नेमणेत आले.

5]    तक्रार अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, दाखल कागदपत्रे व तक्रारदारांचा तोंडी युक्तीवाद यांचा साकल्याने विचार करता मंचास असे दिसून येते की, तक्रारदार व जाबदेणार संस्थेतर्फे भागीदार यांचेत तक्रारदार कथन करतात त्याप्रमाणे करार झाला होता व निवासी गाळ्याचा ताबा तक्रारदारांना देईपर्यंत जाबदेणारांनी त्यांना पर्यायी जागेचे भाडे देणे जाबदेणारांवर बंधनकारक होते.  तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कराराचे अवलोकन करता त्यात भाड्याच्या रकमेची जागा रिक्त ठेवल्याचे दिसून येते.  परंतु तक्रारदारांनी त्यांच्या या कथनापुष्ठ्यर्थ तक्रार अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आहे.  तसेच तक्रारदारांनी दि. 28/8/2013 रोजीचे श्री. आसिक मोहम्मद इसाक दावतखानी (आसिक मोहम्मद ईसाक) अकिल इब्राहीम दावतखानी (अकिल इब्राहीम खाटीक) व मेहबूब दगडू दावतखानी (मेहबूब दगडू खाटीक) यांचे एकत्रित प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेले आहे.  या प्रतिज्ञापत्रात जाबदेणारांनी प्रत्येकी रक्कम रु. 4,000/- भाडे रोख देण्याचे ठरले होते, असे नमुद केलेले आहे.  जाबदेणारांनी त्यांना संधी असूनही, तक्रारदारांच्या कोणत्याही तक्रारीचे खंडन प्रस्तुत प्रकरणी हजर होवून केलेले नाही.  त्यामुळे जाबदेणार तक्रारदारांना दरमहा रक्कम रु. 4000/- भाडे देणे लागतात हे प्रस्तुत प्रकरणी शाबीत होते, असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो.  संदर्भाने नोंद घेण्याजोगी अन्य बाब म्हणजे दि. 20/9/2013  रोजी जाबदेणारांनी तक्रारदारांना एप्रिल 2012 पासून तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत दरमहा रक्कम रु. 4000/- भाड्याची रक्कम आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत अदा करावी, असा मंचाचा अंतरीम आदेश पारीत झाला होता.  तथापी, जाबदेणारांनी मंचाच्या या आदेशाचेहे पालन केलेले नाही.

6]    तक्रारदारांनी पुढे अशीही तक्रार केलेली आहे की, त्यांना अद्यापी निवासी गाळ्याचा ताबा देण्यात आलेला नाही.  त्यांच्या या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांना पुन: दि. 28/8/2013 रोजीच्या साक्षीदारांच्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेतलेला आहे.  या प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन करता त्यात तक्रारदारांच्या फ्लॅटचे काम अर्धवट राहिल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहे.  तक्रारदारांच्या याही तक्रारीला जाबदेणारांनी हजर राहून अक्षेपही घेतलेला नाही.  त्यामुळे तक्रारदारांची निवासी गाळ्याचा ताबा न मिळल्याची तक्रार मान्य करणे योग्य व न्याय्य ठरेल, असे मंचास वाटते.

7]    वर नमुद विवेचन व निष्कर्षावरुन व जाबदेणारांनी मंचाच्या अंतरीम आदेशाची दखल घेण्याचे टाळलेले आहे, या जाबदेणारांच्या बेजबाबदार वर्तनावरुन, जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना अत्यंत गंभीर स्वरुपाची दुषित सेवा दिल्याचे प्रस्तुत प्रकरणी शाबीत होते, असा मंचाचा स्पष्ट निष्कर्ष निघतो.

8]    तक्रारदारांनी एप्रिल 2012 पासून दरमहा रक्कम रु. 9000/- प्रमाणे थकीत भाड्याची मागणी केलेली आहे.  तथापी, त्यांना दरमहा रक्कम रु. 9000/- भाड्यापोटी द्यावे लागतात याबाबतचा कोणतीही कागदोपत्री पुरावा त्यांनी प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही.  अशा परिस्थितीत भाड्यापोटी रक्कम रु. 9000/- मान्य करणे मंचास शक्य नाही.  तथापी, पुण्यासारख्या ठीकाणी अत्यंत सामान्य रहणीमानासाठी रक्कम रु. 4000/- भाडे निश्चितच अवाजवी वाटत नाही.  सबब, एप्रिल 2012 पासून तक्रारदारांना फ्लॅटचा ताबा देईपर्यंत दरमहा रक्कम रु. 4000/- प्रमाणे भाडॆ जाबदेणारांनी अदा करावेत असा आदेश पारीत करण्यात येत आहे.  तसेच, जाबदेणारांच्या अशा बेजबाबदर वर्तनामुळे तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक व आर्थिक त्रासाची नोंद घोवून मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी म्हणून रक्कम रु. 30,000/- मंजूर करण्यात येत आहेत.  तर तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु. 1500/- कंजूर करण्यात येत आहेत.

      सबब मंचाचा आदेश की,

                                                    ** आदेश **

1.   यातील जाबदेणारांनी तक्रारदारांना उभयतात

1.झालेल्या करारानुसार सर्व काम पूर्ण करुन

1.निवासी गाळ्याचा ताबा निकालाची प्रत

1.प्राप्त झाल्यापासून चार आठवड्यांत द्यावा.

1.

2.                  यातील जाबदेणारांनी तक्रारदारांना निवासी

2.गाळ्याचा ताबा देईपर्यंत एप्रिल 2012 पासूनचे

2.दरमहा रक्कम रु. 4,000/- (रु. चार हजार

2.मात्र) प्रमाणे अदा करावे.

2.

3.                  यातील जाबदेणारांनी तक्रारदारांना मानसिक व

आर्थिक त्रासापोटी म्हणून रक्कम रु. 30,000/-

(रु. तीस हजार मात्र) व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी

म्हणून रक्कम रु. 1,500/-(रु. एक हजार पाचशे

मात्र) आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून चार आठवड्यां

च्या आंत अदा करावी.

4.    आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क

पाठविण्‍यात यावी.

5.    पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की

त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक

महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे

संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट

करण्यात येतील.

 स्थळ  :  पुणे

दिनांक :  12/डिसे./2013