(पारीत व्‍दारा श्री भास्‍कर बी. योगी, मा.अध्‍यक्ष)
- तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 खाली विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी विरुध्‍द अपघात विमा रक्‍कम मिळण्‍यासाठी आणि अन्‍य अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून एल.आय.सी. बिमा किरण अपघात पॉलिसी क्रं-974955142 दिनांक-22.08.2005 काढली, ज्‍यामध्‍ये मृत्‍यू हितलाभ रक्‍कम रुपये-3,00,000/- आणि अपघात झाल्‍यास रक्‍कम रुपये-1,00,000/- देय होती. सदर विमा पॉलिसीचे वैध कालावधी मध्‍ये त्‍याला दिनांक-03.05.2016 रोजी मौजा खरबी शिवार नाक्‍याजवळ जिल्‍हा भंडारा येथे उजव्‍या पायाला दुखापत झाली आणि त्‍याला 60 टक्‍के पूर्णपणे अपंगत्‍व आले, त्‍या बाबत जिल्‍हा रुग्‍णालय भंडारा यांनी त्‍यास दिनांक-14.07.2016 रोजीचे प्रमाणपत्र दिले. त्‍याला आलेल्‍या अपंगत्‍वा बद्दल विमा रक्‍कम मिळविण्‍यासाठी त्‍याने दोन ते तीन वर्षा पासून प्रयत्‍न केला, सातत्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे शाखा कार्यालया मध्‍ये भेटी दिल्‍यात परंतु केवळ आश्‍वासने दिलीत. म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिनांक-14.10.2019 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली (तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी मध्‍ये नोटीस दिनांक-14.10.2029 नमुद केलेला आहे, जे नोटीसचे अवलोकन केल्‍यास चुकीचे दिसून येते) सदर नोटीस विरुध्‍दपक्ष यांना प्राप्‍त झाली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे खालील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍यात-
- विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास अपघाती विम्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- दयावी आणि सदर रकमेवर अपंगत्‍व तारखे पासून वार्षिक 18 टक्‍के व्‍याज दयावे.
- त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक मानसिक व आर्थिक त्रासा बददल नुकसान भरपाई रुपये-20,000/- विरुध्‍दपक्ष यांनी दयावे तसेच तक्रारच्‍या रकमेचा काही भाग घेण्‍यास रुपये-25,000/- मिळण्‍यास तो पात्र आहे.
3. या शिवाय योग्‍य ती दाद त्‍याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03 विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम तर्फे लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्‍यात आले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरा मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष यांचे कडून नई विमा किरण पॉलिसी घेतल्‍याचे आणि काही दिवस विमा हप्‍ते भरल्‍याची बाब मंजूर केली. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-02.03.2021 पर्यंत विम्‍याचे हप्‍ते भरलेत. तक्रारकर्त्‍यास 60 टक्‍के अपंगत्‍व आले आणि त्‍या बद्दल दिलेले वैद्दकीय प्रमाणपत्र नामंजूर करण्‍यात येते. तक्रारकर्त्‍याने विम्‍या संबधी सातत्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे शाखे मध्‍ये भेटी दिल्‍यात ही बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 69 प्रमाणे विहित कालावधीत नसल्‍याने मुदतबाहय झालेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने अपघात दिनांक-03.05.2016 पासून दावा दाखल करे पर्यंत म्‍हणजे दिनांक-08.01.2021 पर्यंत विमा रककम मिळाली नाही अशा आशयाचे कोणतेही पत्र विरुध्‍दपक्ष यांना दिलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने विमा दावा विरुध्‍दपक्षा कडे दिनांक-20.10.2016 रोजी दाखल केला परंतु विमा दाव्‍याची तपासणी केल्‍या नंतर विमा दावा हा पॉलिसीचे नियमा अंतर्गत येत नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे शाखा कार्यालय भंडारा यांनी दिनांक-20.10.2016 रोजीचे पत्रान्‍वये विमा दावा नामंजूर केल्‍या बाबत तक्रारकर्त्‍याला लेखी कळविण्‍यात आले व विमा पॉलिसीचे हप्‍ते पुढे भरणे सुरु ठेवावे असे कळविले. विमा दावा नामंजूरीचे पत्र दिनांक-20.10.2016 पासून दोन वर्षाचे आत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करणे आवश्‍यक होते परंतु प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दिनांक-08.01.2021 रोजी दाखल केलेली आहे म्‍हणून तक्रार मुदतबाहय असल्‍याने खारीज करण्‍यात यावी. तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारल्‍याची बाब त्‍यास माहिती असूनही त्‍याने खोटी तक्रार केलेली आहे. मूलभूत रकमे सोबत अपघात झाला असता रुपये-1,00,000/- देय ठरतात अशी कुठलीही तरतूद विमा पॉलिसी मध्‍ये नाही. सदर पॉलिसी मध्‍ये विमीत व्‍यक्‍तीचा मृत्‍यू झाल्‍यास मृत्‍यू हितलाभ देय आहे. पूर्णवधीच्‍या तारखेच्‍या 10 वर्षा पूर्वी जर मृत्‍यू झाला तर विमा सुरक्षा हितलाभ (दुर्घटना हितलाभ शिवाय) दिले जाईल त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे रुपये-1,00,000/- एवढी रक्‍कम अपघात विमा अंतर्गत विमा पॉलिसी मध्‍ये देय नाही. या संदर्भात विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे नमुद करण्‍यात येते की, विमा पॉलिसी प्रमाणे, विमा पॉलिसीचे कलम 10 (अ) मध्‍ये दुर्घटना हितलाभ नमुद आहे, त्‍याअनुसार विमित व्‍यक्‍तीस अपंगत्‍व आल्‍यास मृत्‍यू हितलाभाच्‍या ईतकी अतिरिक्‍त धनराशी 10 वर्षाच्‍या कालावधीत दर महिन्‍यात विभागून दिली जाते, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी मध्‍ये नमद केल्‍या प्रमाणे एक रकमी रुपये-1,00,000/- असा लाभ पॉलिसी मध्‍ये समाविष्‍ठ नाही. सदर तरतुदी प्रमाणे विमाधारकास कायम अपंगत्‍व येऊन तो कुठलाही व्‍यवसाय करण्‍यास असमर्थ ठरला पाहिजे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विमा लाभ मिळण्‍यास पात्र नाही सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे नमुद केले.
04. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, शपथपत्र आणि त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज तसेच विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्‍तर व पुरावा आणि उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवज इत्‍यादीचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगा तर्फे अवलोकन करण्‍यात आले त्‍यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर न्‍यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
1 | तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे मुदती मध्‍ये आहे काय ? | -होय- |
2 | तक्रारकर्त्‍याला 60 टक्‍के कायमस्‍वरुपी अंपगत्‍व आल्‍या नंतरही विरुदपक्ष विमा कंपनीने अदयाप पर्यंत विमा दाव्‍याची देय रक्‍कम न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय? | -होय- |
3 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
:: कारणे व निष्‍कर्ष ::
मुद्दा क्रं 1 बाबत
05. प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खोलात गुणवत्‍तेवर जाण्‍यापूर्वी प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष विहित मुदतीत दाखल केलेली आहे काय? हे पाहणे सर्वप्रथम जरुरीचे आहे. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे नावे विमा दावा देय नाही या बाबत दिलेल्‍या दिनांक-20.10.2016 रोजीचे पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली. सदर विमा दावा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्ता यांना मिळाले किंवा काय? याबाबत विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने पुराव्‍या दाखल रजिस्‍टर पोच दाखल केलेली नाही.
तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या शपथे वरील पुराव्‍या मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे नामंजूरीचे पत्र त्‍याला मिळाले होते असे कुठेही नमुद केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या शपथे वरील पुराव्‍या मध्‍ये त्‍याने वकीलांचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीस दिनांक-14.10.2019 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु नोटीस मिळूनही विरुदपक्ष विमा कंपनीने विम्‍याची रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली असे नमुद केलेले आहे, ज्‍याअर्थी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला पाठविलेल्‍या कायदेशीर नोटीस मध्‍ये त्‍याला विमा दावा नामंजूरीचे पत्राचा उल्‍लेख केलेला नाही, तयाअर्थी नोटीस पाठविण्‍याचे दिनांकापर्यंत त्‍याला आपला विमा दावा विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीव्‍दारे नाकारण्‍यात आलेला आहे ही बाब माहिती नव्‍हती असेच दिसून येते.
विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्ता श्री अविनाश भारत थोटे याचे भंडारा येथील पत्‍त्‍यावर जे दिनांक-20.10.2016 रोजीचे दावा नामंजूरीचे पत्र पाठविले होते त्‍याची प्रत अभिलेखावर दाखल केली, सदर पत्राचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा कोणत्‍या कारणास्‍तव नामंजूर केला ही बाब नमुद केलेली नाही तसेच सदर पत्रावर रिसीव्‍ह म्‍हणून एक स्‍वाक्षरी असल्‍याचे दिसून येते, तक्रारकर्त्‍यास सदर सही त्‍याची आहे काय अशी विचारणा जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे करण्‍यात आली असता त्‍याने सदर सही त्‍याची नसल्‍याचे सांगितले. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीवर केलेली आणि त्‍याचे शपथेवरील पुराव्‍यावर केलेली सही याची पडताळणी विमा दावा नामंजूरीचे पत्रावरील सहीशी केली असता सदर दावा नामंजूरीचे पत्रावरील सही ही तक्रारकर्त्‍याचे सही पेक्षा वेगळी व भिन्‍न दिसून येते. यावरुन असे दिसून येते की, दावा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्त्‍याला मिळाले होते ही बाब विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केलेली नाही, जो पर्यंत विमा दावा नामंजूर केल्‍या बाबत तक्रारकर्त्‍याला माहिती होत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते.तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या विमा दाव्‍या संबधी माहिती दिल्‍या बद्दल रजिस्‍टर पोस्‍टाची पोच असा कोणताही पुरावा विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने या प्रकरणात दाखल केलेला नाही, त्‍यामुळे जो पर्यंत याला विमा दाव्‍या संदर्भात माहिती पुरविलया जात नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडणारे (Cause of action is Continuing) असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
विमा धारकाला विमा दावा नामंजूरीचे पत्राची माहिती मिळाल्‍या पासून तक्रारीचे कारण सुरु होते या बाबत वेळोवेळी मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी निकालपत्रे पारीत केलेली आहेत, खालील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिवाडयावर प्रस्‍तुत जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे भिस्‍त ठेवण्‍यात येत आहे-
I) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- REVISION PETTTION NO. 3118-3144 OF 2010 Lakshmi Bai & Ors.-Verus- ICICI Lombard General Insurance Company” Order Dated 05 August, 2011
या न्‍यायनिवाडयामधील परिच्‍छेद क्रं. 13 मधील अनुक्रंमांक 2) मध्‍ये असे नमुद केलेले आहे की- “Cases where claim is made to nodal officer or nodal officer has forwarded the claim to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/insurance Company pays or rejects the claim”.
******
II) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- “PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”- I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्‍ये विमा दावा खारीज केल्‍याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्‍हते तसेच त्‍या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याचे पण सिध्‍द झाले नव्‍हते परंतु तरीही जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा तो निर्णय मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्‍याचे नमुद केले.
हातातील प्रकरणात सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा मंजूर झाला वा नामंजूर झाला या संबधीचे पत्र त्‍याला मिळाल्‍याचा कोणताही पुरावा विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेला नाही आणि म्‍हणून तक्रार दाखल करण्‍यास कारण हे सतत घडत असल्‍याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
III) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No.-1179 of 2015 Decided on-01st December, 2015-“Divisional Manager, Oriential Insurance Company-Versus-Damni & 2 others”.
उपरोक्‍त नमुद आदरणीय राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे की, विमा दावा नाकारल्‍याचे दिनांका पासून मुदत सुरु होते.
आमचे समोरील प्रकरणात विमा दावा नाकारल्‍याचे पत्र तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍या बाबतचा कोणताही पुरावा जसे रजि. पोच ईत्‍यादी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने दाखल केलेला नसल्‍याने सदर न्‍यायनिवाडा आमचे समोरील प्रकरणात अंशतः लागू होतो असे आमचे मत आहे. उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडयांचे आधारे आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं-2 व 3 बाबत-
06. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडे काढलेली विमा पॉलिसी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला मान्‍य आहे. परंतु तक्रारकर्ता हा विमा पॉलिसीचे अटी व शर्ती प्रमाणे अपघात विमा रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र नाही असे नमुद केले. या बाबत विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने विमा पॉलिसीचे कलम 10 (अ) मध्‍ये दुर्घटना हितलाभ तरतुदी वर आपले लक्ष वेधले, त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांचे असे म्‍हणणे आहे की, कलम 10 अ अंतर्गत विमीत व्‍यक्‍तीस अपघाती अपंगत्‍व आल्‍यास मृत्‍यू हितलाभाच्‍या ईतकी एक अतिरिक्‍त धनराशी 10 वर्षाच्‍या कालावधीत दर महिन्‍यात विभागून दिली जाते त्‍यामुळे एक रकमी असा लाभ देय होत नाही. तसेच अशा अपघाता मुळे कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व येऊन तो त्‍याचे काम पूर्वी प्रमाणे करण्‍यास असमर्थ ठरला पाहिजे या संदर्भात त्‍यांनी प्रस्‍तुत विमा पॉलिसी मधील कलम 10 ए कडे लक्ष वेधले, त्‍यामध्‍ये खालील प्रमाणे नमुद केलेले आहे-
This disability above referred to must be disability which is the result of an accident and must be total and permanent and such that there is neither then nor at any time thereafter any work, occupation or profession that the Life Assured can every sufficiently do or follow to earn or obtain any wages, compensation or profit. Accidental injuries which independently of all other causes and within 180 days from the happening of such accident result in the irrevocable loss of the entire site of both eyes or in the amputation of both hands at all above the wrists, or in the amputation of one hand at or above the wrist and one foot at or above the ankle, shall be deemed to constitute such liability.
07. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मते प्रस्‍तुत विमा अटी व शर्ती या विमा कंपनीने स्‍वतःचे फायदयासाठी तयार केलेल्‍या आहेत. प्रतयक्ष व्‍यवहारात असे 100 टक्‍के तंतोतंत कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीस येऊ शकत नाही आणि असे 100 टक्‍के कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व आल्‍यास त्‍या व्‍यक्‍तीची जगण्‍याची आशा फारच कमी असते. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तक्रारकतर्याचे पायाला दुखापत झालेली असून त्‍याला 60 टक्‍के कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व आल्‍या बाबत महाराष्‍ट्र शासनाचे जिल्‍हा सामान्‍य रुग्‍णालय, भंडारा येथील वैद्दकीय मंडळाने प्रमाणपत्र दिनांक-14.07.2016 रोजीचे दिलेले आहे, सदर वैद्दकीय मंडळात जिल्‍हा सामान्‍य रुग्‍णालय भंडारा येथील आर्थोपेडीक सर्जन, अतिरिक्‍त जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक आणि जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक यांचा अंर्तभाव असून तिघांचे स्‍वाक्षरीने प्रमाणपत्र जारी केलेले आहे, त्‍यामुळे सदर वैद्दकीय प्रमाणपत्रावर अविश्‍वास दर्शविण्‍याचे कोणतेही प्रयोजन जिल्‍हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मते तक्रारकर्त्‍याचे पायास 60 टक्‍के कायमस्‍वरुपी अंपगत्‍व आल्‍यामुळे तो पूर्वी प्रमाणे कोणतेही काम करण्‍यास असमर्थ ठरलेला आहे. दिनांक-03.05.2016 रोजी त्‍याचे उजव्‍या पायाला दुखापत झालेली असून त्‍याने दिनांक-14.07.2018 रोजी वैद्दकीय प्रमाणपत्र प्राप्‍त केलेले आहे. याचाच अर्थ विमा कंपनीचे शर्ती व अटी प्रमाणे अपघात झाल्‍या पासून 180 दिवसांचे आत त्‍याला कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व आलेले आहे.
उपरोक्‍त विवेचना वरुन तक्रारकर्त्‍याला केवळ 60 टक्‍के कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व आल्‍यामुळे आणि त्‍यामुळे तो पूर्वी प्रमाणे कोणतेही काम करण्‍यास असमर्थ ठरलेला असल्‍याने तक्रारकर्ता हा विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने त्‍याचा अस्‍सल विमा दावा नामंजूर करुन त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते आणि म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
जिल्‍हा ग्राहक आयोगा तर्फे खालील मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निकालावर भिस्‍त ठेवण्‍यात येते-
NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION NEW DELHI-Revision Petition No. 2793 of 2016- National Insurance Co. Ltd. vs Kuldeep Singh on 12 April, 2019
सदर निवाडया मध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने खालील प्रमाणे मत नोंदविले-
On 11.02.2005, while the Respondent was driving a truck he met with an accident and sustained injuries.He was admitted to Hospital in Cuttack where the left leg of the Respondent was amputated.He spent Rs.1.25 lakh on his treatment and claimed insurance under the Janta Personal Accident Insurance Policy.There is no dispute that the Policy of Rs.4 lakh was issued by the Petitioner.The Petitioner did not pay the claim.However, before the State Commission, the Petitioner admitted that the Insurance Company was liable to pay Rs.2 lakh to the Respondent under the Policy, i.e., 50% of the sum assured. The certificate issued by the CMO, Government Hospital, Rourkela shows that it is a case of mid-thigh amputation of left leg.On account of the amputation of the left leg, the Petitioner was rendered unfit for the work of driving which was his main occupation and source of livelihood before the accident. Amputation of his left leg rendered him unfit for the work of a driver, which he was performing at the time of accident resulting in the said disablement. He lost 100% of his earning capacity as a lorry driver.The ratio of the judgment of Apex Court in "Pratap Narain Singh Deo vs. Srinivas Sabata & Anr. [AIR 1976 SC 222]" as well as "S. Suresh vs. Oriental Insurance Co. Ltd. & Anr. [Civil Appeal 7641 of 2009]" is squarely applicable to the facts of this case.
सदर निवाडया प्रमाणे उत्‍तरवादी तथा मूळ तक्रारकर्ता हा व्‍यवसायाने ड्रायव्‍हर होता आणि तोच त्‍याचा मुख्‍य उदरनिर्वाहाचा वयवसाय होता, त्‍याचे डाव्‍या पायास गंभिर दुखापत झाल्‍यामुळे तो व्‍यवसाय करण्‍यास 100 टक्‍के असमर्थ असल्‍याने संपूर्ण विमा रक्‍कम रुपये-4,00,00025 देण्‍याचे याचीकाकर्ता/मूळ विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने दिले होते. सदर ग्राहक आयोगाचे निकाला विरुध्‍द अपिल मा. राज्‍य ग्राहक आयोगा मध्‍ये करण्‍यात आले होते, मा. राजय ग्राहक आयोगाने अपिल खारीज करुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा आदेश कायम ठेवला. त्‍यानंतर विमा कंपनीने मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाचे आदेशा विरुध्‍द मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगात अपिल केले असता मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने जिल्‍हा ग्राहक आयोग आणि मा. राज्‍य ग्राहक आयोग यांनी दिलेला आदेश कायम ठेवला. आमचे हातातील प्रकरणात सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला 60 टक्‍के कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व आलेले असलयाने तो पूर्वी प्रमाणे त्‍याचा व्‍यवसाय करण्‍यास असमर्थ असल्‍याचे दिसून येते त्‍यामुळे सदर निवाडा हातातील प्रकरणात लागू होतो असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
08. उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ता यास विमा पॉलिसी प्रमाणे दुर्घटना हितलाभाची रक्‍कम रुपये-3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष फक्‍त) ही रक्‍कम एकूण 10 वर्षाचे कालावधी मध्‍ये विमा दावा नामंजूरीचा दिनांक-20/10/2016 पासून विभागून प्रतीमाह प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला दयावी. दिनांक-20.10.2016 पासून ते प्रस्‍तुत निकालपत्र पारीत दिनांक-29.07.2022 पर्यंत येणारी एकमुस्‍त रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास दयावी आणि त्‍यानंतरचे कालावधी करीता प्रतीमाह प्रमाणे रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने अदा करावी या प्रमाणे मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास बरेच दिवसां पासून त्‍याचे विमा रकमे पासून वंचीत ठेवल्‍यामुळे त्‍याला निश्‍चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्‍हणून त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल, असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
09. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ता श्री अविनाश भारतजी थोटे यांची विरुध्‍दपक्ष सिनीयर शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बिमा निगम शाखा कार्यालय भंडारा यांचे विरुध्‍दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम शाखा कार्यालय भंडारा तर्फे सिनीयर शाखा प्रबंधक यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास नई बिमा किरण पॉलिसी क्रं-974955142 अनुसार दुर्घटने मध्‍ये कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व आल्‍यामुळे विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती प्रमाणे दुर्घटना हितलाभाची देय रक्‍कम रुपये-3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष फक्‍त) ही रक्‍कम एकूण 10 वर्षाचे कालावधी मध्‍ये विमा दावा नामंजूरीचा दिनांक-20/10/2016 पासून विभागून प्रतीमाह प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला दयावी. दिनांक-20.10.2016 पासून ते प्रस्‍तुत निकालपत्र पारीत दिनांक-29.07.2022 पर्यंत येणारी एकमुस्‍त रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास दयावी आणि त्‍यानंतरचे कालावधी करीता उर्वरीत रककम प्रतीमाह प्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने अदा करावी.
- तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- (अक्षरी रुपये वीस हजार फक्‍त) आणि प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यास दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम शाखा कार्यालय भंडारा तर्फे सिनीयर शाखा प्रबंधक यांनी प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
- उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जाव्‍यात.
