Maharashtra

Aurangabad

CC/13/267

त्रिंबक पिता चिंतामन महाजन - Complainant(s)

Versus

सिटी अॅण्‍ड इंडस्‍ट्रीयल डेव्‍हलेपमेंट काप्रोरेशन ऑफ महाराष्‍ट्र लि.,(सिडको) - Opp.Party(s)

अॅड एस टी अग्रवाल

21 Jan 2015

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद

ग्राहक तक्रार क्रमांक :-267/2013          

तक्रार दाखल तारीख :-26/09/2013

निकाल तारीख :- 21/01/2015

________________________________________________________________________________________________

                                                     श्री.के.एन.तुंगार, अध्‍यक्ष                                    

श्रीमती संध्‍या बारलिंगे,सदस्‍या                                         श्री.के.आर.ठोले,सदस्‍य

                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________                                                                                 

 

1.  त्रिंबक  चिंतामण महाजन,

    रा. प्‍लॉट नं.7 व 8 एपीआय कार्नर,

    जालना रोड, एन-2 सिडको, औरंगाबाद

2.  सुरेश पि. चिंतामण महाजन,

    रा. वरील प्रमाणे                             ……..  तक्रारदार          

            

              विरुध्‍द

 

1.   सीटी अँड इंडस्‍ट्रीयल डेव्‍हल्‍पमेंट कार्पो. ऑफ महाराष्‍ट्र लि.,

     (सिडको), सीबीडी, बेलापूर न्‍यू मुंबई

     मार्फत – मॅनेजिंग डारेक्‍टर, श्री. संजय भाटीया

2.   सीटी अँड इंडस्‍ट्रीयल डेव्‍हल्‍पमेंट कार्पो. ऑफ महाराष्‍ट्र लि.,

     (सिडको), उद्योग भवन, सिडको, औरंगाबाद

     मार्फत – चिफ अॅडमिनस्‍ट्रेटीव्‍ह                 ....... गैरअर्जदार 

________________________________________________________________________________________________

तक्रारदारातर्फे  – अॅड. एस.टी.अग्रवाल

गैरअर्जदारातर्फे  – अॅड.सुनिलकुमार एम.जोंधळे

________________________________________________________________________________________________

             निकाल                         

(घोषित द्वारा – श्रीमती. संध्‍या बारलिंगे, सदस्‍या)

 

          तक्रारदार यांनी कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार सदर तक्रार ग्राहक मंचामध्‍ये दाखल केली आहे.

 

          तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, गैरअर्जदाराने खुलताबाद जवळ म्हैसमाळ येथे Hill Station  विकसित करण्याच्या उद्द्येशाने 40 एकर जमीन ताब्यात घेऊन त्याचे 70 निरनिराळे आकाराचे प्लॉटस करून विक्रीला  काढले.  तक्रारदाराने त्यातील  300 Sq Mt चा राहिवासी प्लॉट क्रं 43 चे बूकिंग केले. त्याकरिता रु.13,500/- इतकी रक्कम भरली. त्यानंतर तक्रारदाराने जेंव्हा बांधकामाला सुरुवात केली, त्यावेळेस गैरअर्जदाराने  बांधकाम करण्याला  मनाई केली. तक्रारदाराने अनेक वेळा तोंडी व लेखी तक्रार करून विचारणा केली असता गैरअर्जदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारदारास  असे कळले की, सदर जागा Forest Land आहे आणि त्याचे राहिवासी भूखंडामध्ये Convert होण्याची औपचारिकता होणे बाकी आहे. सदर परवानगी मिळेपर्यंत त्या जागेवर बांधकाम करता येणार नाही असे कळवण्यात आले. तक्रारदाराने  सदर जागेवर बांधकाम करण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी केली आहे. तसेच स्कीम जर रद्द झाली असेल तर त्या जागेच्या आजच्या भावानुसार  नुकसान भरपाईची रक्कम  मिळण्याची  मागणी केली आहे.

          गैरअर्जदारांनी त्यांचा लेखी जवाब  दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, म्हैसमाळ येथील 14 एकर 25 गुंठे जमीन फक्त CIDCO च्या ताब्यात आहे. दि.1/11/77 पासून सदर जागा Forest Land म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहे. दि. 8/9/03 रोजी डिविजनल कमिशनर औरंगाबाद यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत असे ठरले होते की, सदर जागा Forest ची असल्यामुळे ती जागा विकसित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.  ज्यांना जागा Allot केलेली आहे त्यांना व्याजासकट रक्कम परत करावी असे ठरले होते. त्यानुसार दि.19/7/13 रोजी CIDCO च्या Managing Director यांनी ज्या लोकांनी प्लॉट घेण्यासाठी रक्कम गुंतवली आहे त्यांना  रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. परंतु किती रक्कम परत करणे आहे, याबबात चे Proposal Managing Director CIDCO यांच्या कडे प्रलंबित असल्यामुळे रक्कम परत करण्यास उशीर होत आहे. गैर अर्जदार यांना  रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शवली असून ही  तक्रारदाराने खोटी तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे ती खारीज करण्याची विनंती केली आहे.

          तक्रारदाराने गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्या लेखी जवाबाला प्रत्युत्तर दाखल केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदाराने बांधकामाकरिता HDFC बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. महाराष्ट्र राज्य नियोजन विभागाने सदर जागेचा विकास करण्याचे ठरवले आहे, अशी बातमी दि. 5 मे 2014 रोजीच्या वृत्तपत्रात आली होती. सदर जागेच्या किंमती वाढल्या आहेत. स्वतःचा फायदा करून घेण्याकरिता गैरअर्जदारांनी सदर जागा Forest Land असल्याचे चुकीचे विधान केले आहे.

          तक्रारदाराने खालीलप्रमाणे कागदपत्रांच्या प्रती दाखल केल्या आहेत:- Lease Deed, बांधकाम परवानगी, गैरअर्जदारास पाठवलेले पत्र आणि कायदेशीर नोटिस, म्हैसमाळ येथे प्रकल्प विकसित करण्याच्या दृष्टीने Cidco  विभागीय आयुक्त यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती व दि. 5 मे 2014 रोजीचे महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्राचे कात्रण. 

          तक्रारदाराने दाखल केलेल्या दि.7/11/89 रोजी च्या Lease Deed च्या कागदावरून असे दिसून येते की, त्याने म्हैसमाळ येथील प्लॉट क्रं 43, क्षेत्रफळ 300 Sq Mtr  ही जागा रु.13,500/- इतकी रक्कम देऊन विकत  घेतली आहे.

            तक्रारदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे निरीक्षण केले. त्यावरून असे दिसून येते की, सिडकोने म्हैसमाळ येथील 14 एकर 25 गुंठे क्षेत्र ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी  70 प्लॉटचे आरेखन केले. त्यानंतर  अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा व पथदिवे इ. पायाभूत सुविधा करून 35 भूखंडांची विक्री केली. दि. 6/7/97 रोजीच्या पत्राने उपवनसंरक्षक औरंगाबाद विभाग यांनी सिडकोच्या ताब्यात असलेल्या क्षेत्रासहित सर्व जमिनी राखीव वन क्षेत्र  असल्याचे दाखवून वन क्षेत्राकरिता वन (संवर्धन) अधिनियम 1980 चा कायदा लागू होत असल्याचे कळवले. दि.25/7/11 रोजी Sr. Planner (New Town ) यांनी सदर जमीन वन विभागाने परत घेतल्याचे आणि सिडको द्वारा वाटप करण्यात आलेले भूखंड रद्द झालेले असल्यामुळे भूखंडधारकांना  रक्कम परत करण्याचा अभिप्राय दिल्याचे दिसून येत आहे. 

          सुनावणीच्या दरम्यान गैरअर्जदाराने म्हैसमाळ प्रोजेक्ट विषयी दि.2/12/14 रोजी गैरअर्जदारांच्या Board Meeting मध्ये संमत झालेला ठराव सादर केला. त्यामध्ये स्पष्ट केलेले आहे की, सिडकोने  दि.9/9/14 रोजी सदर  क्षेत्र De-Reserve करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे पत्र Dy Conservator Of Forest Department Aurangabad यांना दिले होते. प्रत्युत्तरात दि.18/9/14 रोजी Dy Conservator Of Forest Department Aurangabad यांनी गैरअर्जदारास कळवले की, Forest Conservation Act 1980 नुसार सदर जागेचे De Reservation (From Reserved Forest To Residential Area ) होणे शक्य नाही.  त्यामुळे ज्या 35 प्लॉट धारकांनी Lease Premium ची रक्कम दिली आहे, त्यांचे प्लॉट रद्द  करून  त्यांना व्याजासकट ती रक्कम परत करण्याविषयी ठराव पास केला. ती रक्कम रु.6,82,430/- इतकी असून ती  राष्ट्रीय कृत बँकेच्या व्याजदाराने म्हणजेच 7% व्याजाने 35 भूखंडधारकांना Refund करण्याकरिता एकूण रु.22.5 लाख इतकी रक्कम परत करावी लागणार असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.

          वरील निरीक्षणावरून असे दिसून येते की, तक्रारदाराने Lease Deed द्वारा म्हैसमाळ प्रकल्पातील जागा घेतली होती. म्हैसमाळ प्रकल्पाकरिता CIDCO द्वारा  संपादित  जागा वनीकरण विभागाने  परत घेतल्यामुळे सिडकोद्वारा  वाटप करण्यात आलेलेल भूखंड रद्द करण्यात आलेले आहेत. सिडकोने दि.2/12/14 च्या Board Meeting मध्ये  त्या भूखंडाकरिता ज्यांनी रक्कम दिली असेल त्यांना ती रक्कम व्याजासकट परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

          आमच्या मते, गैरअर्जदाराने भूखंधारकांना त्यांनी गुंतवलेली रक्कम ज्या व्याजदाराने refund करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो व्याजदर अतिशय अल्प आहे. राष्ट्रीय कृत बँकेचा देखील आजचा व्याजदर साधारणतः 9% इतका आहे. तक्रारदाराने सदर भूखंड 1989 या वर्षी घेतलेले आहे. त्या वेळेस राष्ट्रीयकृत बँकेचा व्याज दर साधारणतः 12% ते 14% इतका होता. त्यामुळे तक्रारदाराने 1989 मध्ये गुंतवलेली रक्कम सद्य परिस्थितीत गैर अर्जदाराने 12% व्याज दराने परत करणे न्यायोचित राहील, असे आमचे मत आहे. गैरअर्जदार सिडकोने ताबडतोब कार्यवाही करून तक्रारदाराने गुंतवलेली रक्कम त्याला  व्याजासकट परत करावी. 

 

          वरील कारणामुळे हा मंच खालील आदेश  पारित करत आहे

आदेश

 

1. गैरअर्जदारास आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी ह्या आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून 60 दिवसाच्या आत, तक्रारदाराकडून घेतलेली रक्कम रु.13,500/- ही रक्कम दिलेल्या तारखेपासून (दि.7/11/89) 12% व्याजदरानुसार परत करावी.
2. गैरअर्जदारास आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी ह्या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत, तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रु.1000/- व ह्या कार्यवाहीच्या खर्चाचे रु.1000/- बँक DD च्या स्वरुपात द्यावे.              

              

(श्रीमती संध्‍या बारलिंगे)        (श्री.किरण.आर.ठोले)       (श्री.के.एन.तुंगार)

सदस्‍या                               सदस्‍य                           अध्‍यक्ष