द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 15 मे 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून रुपये 81,90,000/- कर्ज घेतले होते. कर्ज दोन भागात विभागून देण्यात आले होते. रुपये 56,90,000/- व रुपये 25,00,000/- अशी विभागणी करण्यात आलेली होती. कर्ज करारनामा करते वेळी जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना व्याजदर हा निश्चित स्वरुपाचा 9.75 टक्के राहिल तसेच मुदतपूर्व कर्जाची परतफेड करावयाची झाल्यास तीन वर्षानंतर करता येईल असेही तक्रारदारांना सांगितले होते. मुदतपूर्व कर्जाची परतफेड करतांना जेवढी मुळ कर्जाची रक्कम बाकी राहिलेली असेल त्यावर एक टक्का आकारणी करण्यात येईल असेही तक्रारदारांना सांगण्यात आलेले होते. तक्रारदार नियमित हप्ते भरत होते. तीन महिन्यानंतर दिनांक 23/2/2007 रोजीचे पत्र जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना पाठवून दिनांक 523/2007 पासून 10.60 टक्के व्याजदाराने आकारणी करण्यात येईल असे कळविले. त्यानंतर काही दिवसांनी जाबदेणार यांनी पत्र पाठवून व्याजदर 11.5 टक्के झाल्याचे कळविले. तसेच कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढल्याचेही तक्रारदारांना कळविण्यात आले. जाबदेणार यांची ही कृती एकतर्फी आणि बेकायदेशिर असल्याचे तक्रारदार म्हणतात. त्यानंतर तक्रारदारांनी बराच पाठपुरावा केल्यानंतर जाबदेणार यांनी व्याजदर 9.75 टक्के केला. परंतु त्यासाठी तक्रारदारांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. यासर्वामुळे तक्रारदारांचा जाबदेणारांवरील विश्वास उडाला आणि त्यांनी कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करावयाचे ठरविले. याबाबत जाबदेणार यांना विचारणा केली असता त्यांनी तीन वर्षानंतर कर्जाची परतफेड करता येईल व त्यावेळी जेवढी मुळ कर्जाची रक्कम बाकी राहिलेली असेल त्यावर 1 टक्के आकारणी करण्यात येईल असेही तक्रारदारांना सांगितले. याबाबतीत जाबदेणार यांनी दिनांक 08/12/2006 रोजीचे पत्र तक्रारदारांना पाठविले. म्हणून तक्रारदार तीन वर्ष थांबले व तीन वर्षानंतर कर्जाची मुदतवपूर्व परतफेड करण्यासाठी गेले असता जेवढी मुळ कर्जाची रक्कम बाकी राहिलेली असेल त्यावर 1 टक्के आकारणी न करता 3 टक्के आकारणी करण्यात येईल असे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना सांगितले. जाबदेणार कराराप्रमाणे वागले नाहीत म्हणून तक्रारदारांनी दिनांक 26/5/2010 रोजी नोटीस पाठविली. त्यावर जाबदेणार यांनी दिनांक 02/8/2010 रोजी उत्तर दिले. तक्रारदारांनी कस्टमर सर्व्हिस येथेही तक्रार नोंदविली. त्यांनी तथ्यहिन उत्तरे पाठविले. शेवटी पर्याय नसल्यामुळे तक्रारदारांनी दिनांक 02/03/2010 रोजी तीन टक्के प्रमाणे जेवढी मुळ कर्जाची रक्कम बाकी राहिलेली होती त्यावर भरुन कर्ज खाते बंद केले. दिनांक 30/03/2010 रोजी तक्रारदारांनी खाते तपासले असता त्यांनी नजरचुकीने अधिकचे रुपये 8327/- जाबदेणार यांना दिल्याचे लक्षात आले. याबाबत तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना कळविले. परंतु जाबदेणार यांनी ही रक्कम परत केली नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून रुपये एक्सेस फोरक्लोझर चार्जेस रुपये 1,46,048/- 18 टक्के व्याजासह परत मागतात. तसेच तक्रारदारांनी अधिकचे दिलेले रुपये 8327/- परत मागतात, नुकसान भरपाई पोटी रुपये 1,50,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 35000/- ची मागणी करतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार मंचात हजर झाले परंतु लेखी जबाब दाखल केला नाही म्हणून जाबदेणारां विरुध्द मंचाने नो से आदेश पारीत केला.
3. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या गृहकर्ज करारनामा दिनांक 8/11/2006 मध्ये व्याजदर 9.75 टक्के निश्चित केलेला होता, तसेच जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये देखील व्याजदर 9.75 टक्के निश्चित स्वरुपाचा, फिक्स इंटरेस्ट रेट बेसिस असल्याचे नमूद केलेले होते. असे असतांना देखील जाबदेणार यांनी दिनांक 23/2/2007 च्या पत्रान्वये व्याजदर 10.60 टक्के झाल्याचे व कर्ज परत फेडीचा कालावधी वाढविल्याचे, शेवटचा हप्ता नोव्हेंबर 2021 वरुन ऑक्टोबर 2023 झाल्याचे नमूद केल्याचे स्पष्ट होते. त्यानंतर जाबदेणार यांनी व्याजदर 11.55 टक्के करुन कर्ज परत फेडीचा कालावधी 180 महिन्यांवरुन 203 महिने व नंतर 244 महिने केला. त्यासंदर्भात तक्रारदारांनी वेळोवेळी पत्र व्यवहार केल्याचे स्पष्ट होते. परत तक्रारदारांचा गृहकर्ज व्याजदर 9.75 टक्के करण्यात आल्याचे तक्रारदारांना कळविण्यात आले. जाबदेणार कर्जाचा व्याजदर सतत वाढवत राहिल्यामुळे, जाबदेणार यांनी तीन वर्षानंतर मुदतपूर्व कर्जाची परतफेड करता येते व त्यावर 1 टक्क्यानुसार आकारणी करण्यात येते असे सांगितल्यामुळे, तक्रारदार तीन वर्षे थांबले. त्यानंतर जाबदेणारय यांनी मुदतपूर्व गृहकर्जाची परतफेड करतांना उरलेल्या कर्जाच्या रकमेवर 1 टक्के आकारणी न करता 3 टक्के आकारणी केली. जाबदेणार यांनी दिनांक 8/12/2006 च्या पत्रामध्ये तीन वर्षानंतर कर्जाची परतफेड करता येईल व त्यावेळी जेवढी मुळ कर्जाची रक्कम बाकी राहिलेली असेल त्यावर 1 टक्के आकारणी करण्यात येईल असे नमूद केल्याचे दाखल पत्रावरुन स्पष्ट होते. परंतु असे असतांना देखील जाबदेणार यांनी तीन टक्क्याप्रमाणे आकारणी केली. ही जाबदेणार यांनी अवलंबिलेली अनुचित व्यापारी पध्दत आहे असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मंच जाबदेणार यांना असा आदेश देतो की त्यांनी तक्रारदारांची जी तीन वर्षानंतर उरलेली मुळ कर्जाची परतफेडीची रक्कम होती त्यावर एक टक्क्याप्रमाणे आकारणी करुन फरकाची रक्कम तक्रारदारांना परत करावी. तसेच फरकाच्या रकमेवर दिनांक 02/03/2010 पासून 9 टक्के दराने व्याज मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. कराराच्या वेळी तसेच दिनांक 8/11/2006 मध्ये 9.75 टक्के निश्चित व्याजदर राहिल असे मान्य करुन सुध्दा जाबदेणार यांनी वेळोवेळी व्याजदर वाढविला, त्यानुसार कर्ज परतफेडीचा कालावधी बदलला जरी नंतर तक्रारदारांना दुरुस्त करुन दिला तरी त्यामुळे तक्रारदारांना निश्चितच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला असेल असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदार नुकसान भरपाई पोटी रुपये 5000/- मिळण्यास व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
[2] जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना, तक्रारदारांची जी तीन वर्षानंतर उरलेली मुळ
कर्जाची परतफेडीची रक्कम होती त्यावर एक टक्क्याप्रमाणे आकारणी करुन जी फरकाची रक्कम येईल ती रक्कम व त्या रकमेवर दिनांक 02/03/2010 पासून 9 टक्के द.सा.द.शे दराने व्याज संपुर्ण रक्कम अदा होईपर्यन्त आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दयावी.
[3] जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत अदा करावा.
आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.