::निकालपत्र:: (पारीत द्वारा- श्री सतिश गोपाळराव देशमुख, मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक–16 एप्रिल, 2013 ) 1. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने शेतात विज पुरवठा न दिल्यामुळे झालेल्या पिकाचे नुकसान भरपाईपोटी ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार वि.न्यायमंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे- 3. तक्रारकर्त्याने त्याचे मालकीचे मौजा बारव्हा (वडेगाव) खसरा नं.109/1 आराजी 4.70 हेक्टर आर या शेतात विज पुरवठा घेण्याचे हेतूने दि.12.05.2008 रोजी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीकडे, विज पुरवठा मिळण्या करीता अर्ज दाखल केला असता, विरुध्दपक्षाने दोन वर्षाचे कालावधी नंतर दि.02.02.2010 रोजी तक्रारकर्त्यास रुपये-5000/- ची डिमांडनोट दिली. सदर डिमांडनोट रकमेचा भरणा त.क.ने त्याच दिवशी म्हणजे दि.02.02.2010 रोजी केला व सोबतच मीटर चाचणी अहवाल विरुध्दपक्षाकडे दाखल केला. तथापि विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने, तक्रारकर्त्यास विज पुरवठा केला नाही अथवा त्या संबधी कुठलाही पत्रव्यवहार केला नाही. 4. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने माहिती अधिकाराचे अंतर्गत दि.25.07.2011 रोजी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात अर्ज करुन, विद्युत पुरवठया विषयीची माहिती मागवली. सदर अर्जाला विरुध्दपक्षाने दि.30.08.2011 रोजी उत्तर दिले व त्यात असे नमुद केले की, पावसाळा संपल्या नंतर तक्रारकर्त्याचे शेतात विद्युत पुरवठा सुरु करण्याचे काम करण्यात येईल. परंतु त्यानंतरही एक वर्षभरात विरुध्दपक्षाने विद्युत पुरवठा सुरु केला नाही. करीता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास वकिला मार्फत 21.07.2012 रोजीची नोटीस बजावली असता, सदर नोटीसला विरुध्दपक्षाने उत्तर दिले नाही. करीता तक्रारकर्त्यास नाईलाजास्तव सदर तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली. तक्रारकर्त्याची प्रार्थना- 5. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे शेतामध्ये विज पुरवठा देण्याचे आदेशित व्हावे. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने विद्युत पुरवठा न दिल्यामुळे शेताचे पिकाचे झालेल्या नुकसान भरपाई पोटी रुपये-2,50,000/- द.सा.द.शे.34% दराने व्याजासह मिळावे. तसेच प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- वि.प.कडून मिळावेत.
6. प्रस्तुत तक्रारीचे अनुषंगाने या न्यायमंचाचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीस नोटीस तामील केली असता, वि.प.ने आपले लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर दि.03.11.2012 रोजी दाखल केले.
7. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने आपले लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याने विज पुरवठा घेण्यासाठी दि.02.02.2010 रोजी भरलेली रक्कम तसेच तक्रारकर्त्याने दि.11.03.2010 रोजी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात टेस्ट रिपोर्ट सादर केला इत्यादी बाबी नाकारलेल्या नाहीत. विरुध्दपक्षाने नमुद केले की, टेस्ट रिपोर्ट प्रमाणे, विद्युत पुरवठा मागणी करणा-या ग्राहकांचे यादीत एकूण 112 ग्राहकांची नावे असून त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव हे अनुक्रमांक-57 वर आहे. त्याच प्रमाणे सदर कालावधीतच विद्युत पुरवठयाचे काम करणा-या कंत्राटदाराचा करार हा संपुष्टात आल्याने व नविन कंत्राटदाराची नेमणूक झाल्याने व त्याच कालावधीत पावसाळा त्रृतू सुरु झाल्याने तक्रारदारास विद्युत पुरवठा देण्याचे कार्य हे उशिरा झाले.तक्रारकर्त्यास आता विज पुरवठा दिला असल्यामुळे तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे 8. विरुध्दपक्षाने पुढे असेही नमुद केले की, तक्रारकर्त्यास विद्युत पुरवठा लवकर न देणे अथवा सेवेत त्रृटी ठेवणे असा कुठलाही हेतू विरुध्दपक्षाचा नव्हता. तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतीत नाही करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे वि.प.ने नमुद केले.
9. तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने 7/12 उतारा प्रत, विज पुरवठयासाठी केलेला अर्ज,
डिमांडनोट रक्कम भरल्याची पावती प्रत, माहितीचे अधिकारात केलेले अर्ज, विरुध्दपक्षाने दिलेले उत्तर, विरुध्दपक्षास दिलेली नोटीस इत्यादीचा समावेश आहे. 10. उभय पक्षानीं दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकन आणि उभय पक्षांचा युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे- ::कारणे व निष्कर्ष ::
11. विरुध्दपक्षाने सादर केलेल्या विद्युत पुरवठयाची मागणी करणा-यांची यादीचे अवलोकन केले असता सदर यादीत एकूण 57 ग्राहकांची नावे समाविष्ठ असून त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव हे अक्रं 30 वर प्रत्यक्ष्य नमुद असल्याचे दिसून येते. परंतु विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, विद्युत पुरवठा मागणी करणा-या ग्राहकांचे यादीत एकूण 112 ग्राहकांची नावे असून त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव हे अनुक्रमांक-57 वर आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने सादर केलेल्या विज पुरवठयासाठी मागणी करणा-या ग्राहकांची यादीमधील तक्रारकर्त्याचा अनुक्रमांक आणि विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तरात नमुद केलेला तक्रारकर्त्याचा अनुक्रमांक यामध्ये पूर्णतः विसंगती दिसून येते. थोडक्यात विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे वरील निवेदन स्विकारार्ह नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्यास विज पुरवठा न देण्याचे कारण पावसाळा व नविन विज पुरवठा करणा-या कंत्राटदाराची नियुक्ती असे नमुद केले परंतु सदर विधान सुध्दा सर्वसामान्य स्थितीत स्विकारार्ह असले तरी पावसाळा त्रृतू संपल्या नंतरही विरुध्दपक्षाने कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. 12. तक्रारदाराने विज पुरवठयासाठी दि.02.02.2010 रोजी रक्कम रुपये-5000/- भरल्या बद्यलची पावती क्रमांक 1435968 ची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने माहितीचे अधिकारात विरुध्दपक्षाकडे दि.08.07.2012 रोजी केलेला अर्ज, त्यानंतर माहिती आयोग यांचेकडे दि.24 जुलै, 20121 रोजी केलेला अपिलातील अर्ज याच्या प्रती सुध्दा रेकॉर्डवर दाखल केलेल्या आहेत.. 13. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्यास दि.30.08.2011 रोजी पाठविलेल्या पत्रात, शेतीपंपाचा विद्युत पुरवठा मिळणे बाबत तक्रारकर्त्याचे पत्र दि.27.07.2011 ला अनुसरुन सध्या पावसाचा जोर जास्त असल्यामुळे काम बंद आहे, पाऊस कमी होताच विद्युत पुरवठयाचे काम अगोदर करुन विद्युत पुरवठा जोडणी देण्यात येईल असे नमुद केलेले आहे. 14. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्याचे दि.08.07.2012 रोजीचे माहितीचे अधिकारातील अर्जास दि.19 ऑगस्ट, 2012 रोजी उत्तर देऊन त्यामध्ये तक्रारकर्त्याने विद्युत पुरवठयासाठी दि.02.02.2010 रोजी भरलेली रक्कम रुपये-5000/- आणि दि.11.03.2010 रोजी सादर केलेला टेस्ट रिपोर्ट इत्यादी बाब स्पष्टपणे कबुल केलेल्या आहेत आणि पुढे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाचे पाचगाव येथील विभागात तक्रारकर्त्याचा अर्ज पाठविला होता परंतु कंत्राटदाराला तक्रारकर्त्याचे शेत दिसून आले नाही, अन्य शेतक-यांना सुध्दा तक्रारकर्त्याचे शेता बद्यल माहिती नव्हती आणि ओळखीची कोणतीही खूण तेथे नव्हती आता पावसाळा सुरु झालेला आहे त्यामुळे काम बंद करण्यात आले, पावसाळा बंद होताच काम प्राधान्याने करण्यात येईल असे नमुद केले. परंतु विरुध्दपक्षाचे सदरचे त.क.चे शेत दिसून न आल्याचे उत्तर सर्वसामान्य स्थितीत मान्य करण्या योग्य नाही असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 15. उपरोक्त सर्व घटनाक्रम पाहता तक्रारकर्त्यानेस विज पुरवठा मिळण्यासाठी दि.02.02.2010 रोजी डिमांडनोट प्रमाणे रुपये-5000/- चा भरणा करुनही तसेच दि.11.03.2010 रोजी टेस्ट रिपोर्ट सादर करुनही त्यास विरुध्दपक्षाने विज पुरवठा दिला नाही वा दरम्यानचे काळात कोणताही पत्रव्यवहार सुध्दा केला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास दि. 08.07.2012 रोजी माहितीचे अधिकारात विरुध्दपक्षाकडे अर्ज करावा लागला आणि त्यानंतर माहितीचे अधिकारात दि.24 जुलै, 2012 रोजी माहिती आयोगा समक्ष अपिल अर्ज सादर करावा लागला. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे माहितीचे अधिकारातील अर्जास दि.19 ऑगस्ट, 2012 रोजी दिलेले उत्तर हे समाधानकारक नसून मान्य होण्या सारखे नाही, सदरचे उत्तरात कंत्राटदारास तक्रारकर्त्याचे शेतच
दिसून आले नाही व आसपासचे शेतक-यांना तक्रारकर्त्याचे शेताची माहिती नाही असे जे विरुध्दपक्षाने नमुद केले, जे सर्वसामान्य परिस्थितीत स्विकारार्ह नाही. 16. माहिती अधिकारात अर्ज करुनही विज पुरवठा न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दि.21.07.2012 रोजी वकीला मार्फत नोटीस पाठविली आणि त्यानंतर प्रस्तुत तक्रार न्यायमंचा समक्ष दाखल केली. सन- फेब्रुवारी-मार्च 2010 मध्ये तक्रारकर्त्याने विज पुरवठा मिळण्यासाठी कार्यवाही करुन सुध्दा प्रस्तुत तक्रार मंचात दाखल झाल्या नंतर दि.02.11.2012 रोजी तक्रारकर्त्यास विज पुरवठा मिळालेला आहे ही सत्य वस्तुस्थिती आहे. विरुध्दपक्षाचे असेही म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतीत नाही परंतु वरील घटनाक्रम पाहता विरुध्दपक्षाचे या आक्षेपातही काहीही तथ्य दिसून येत नाही. विरुध्दपक्षाने आपले लेखी युक्तीवादा सोबत दि.19.03.2013 रोजीचे यादी नुसार तक्रारकर्त्याचे कम्प्लीशिन रिपोर्ट दि.02.11.2012 आणि विज पुरवठा मागणी करणा-या ग्राहकांची यादी दाखल केली. 17. तक्रारकर्त्याने आपल्या शेताचा 7/12 चा उतारा सुध्दा रेकॉर्डवर दाखल केला असून त्यामध्ये तक्रारकर्ता आपले शेतात सोयाबीन आणि तूर अशा प्रकारची रबी पिके घेत असल्याचे दिसून येते. 18. अशाप्रकारे प्रस्तुत तक्रार मंचात दाखल झाल्या नंतर दि.02.11.2012 रोजी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास विज पुरवठा दिल्याचे वि.प.तर्फे दाखल दि.02.11.2012 रोजीचे कम्प्लीशन सर्टिफीकेट वरुन दिसून येते. या सर्व प्रकारात तक्रारकर्त्यास निश्चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. माहितीचे अधिकारात अर्ज करावे लागले, वकीला मार्फत नोटीस द्यावी लागली आणि शेवटी प्रस्तुत तक्रार वि.जिल्हा न्यायमंचा समक्ष दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारदार विरुध्दपक्षाकडून शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्यल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-5000/- आणि तक्रारीचा खर्च व नोटीस खर्च म्हणून रुपये-1500/- मिळण्यास पात्र आहे असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
19. तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारीचे प्रार्थनेत , विरुध्दपक्षाने विज पुरवठा न दिल्यामुळे झालेल्या पिकाचे नुकसानी संबधाने रुपये-2,50,000/- एवढया रकमेची मागणी व्याजासह केलेली आहे परंतु सदर मागणी ही कशाचे आधारावर केली या संबधी कुठलाही योग्य तो पुरावा न्यायमंचा समक्ष सादर केलेला नसल्याने तक्रारकर्त्याची ही मागणी नामंजूर होण्यास पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 20. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची, विरुध्दपक्षा विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्षा तर्फे दाखल दि.02.11.2012 रोजीचे कम्प्लीशन सर्टिफीकेट नुसार तक्रारकर्त्याचे शेतात विज पुरवठा दिलेला असल्यामुळे त्या संबधीची त.क. ची मागणी निकाली निघालेली आहे. 3) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्यल रु.-5000/-(अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च व नोटीसखर्च म्हणून रु.-1500/-(अक्षरी रु. एक हजार पाचशे फक्त) द्यावेत. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |