Maharashtra

Bhandara

CC/20/75

आनंदराव दयाराम साठवणे - Complainant(s)

Versus

सहारा क्रेडीट को.ऑपरेि‍टिव्‍ह सोसायटी लि. - Opp.Party(s)

श्री. व्‍हाय.बी.राउत

04 Apr 2022

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION,BHANDARA
Near Akhil Sabhagruha, Ganeshpur Road,Bhandara
PINCODE-441904
 
Complaint Case No. CC/20/75
( Date of Filing : 04 Sep 2020 )
 
1. आनंदराव दयाराम साठवणे
रा.विघानगर. गणेशपुर तह.जि.भंडारा
भंडारा
महाराष्‍ट्र
...........Complainant(s)
Versus
1. सहारा क्रेडीट को.ऑपरेि‍टिव्‍ह सोसायटी लि.
भोंगाडे हॉस्पिटल जवळ. साई मंदिर जवळ. भंडारा.
भंडारा
महाराष्‍ट्र
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. BHASKAR B. YOGI PRESIDENT
 HON'BLE MRS. VRUSHALI JAGIRDAR MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 04 Apr 2022
Final Order / Judgement

                                (पारीत व्‍दारा श्री भास्‍कर बी.योगी, मा.अध्‍यक्ष)

                                                                                          (पारीत दिनांक-04 एप्रिल, 2022)

 

01.  तक्रारकर्ता यांनी प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 खाली विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट को-आपॅरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड शाखा कार्यालय- भंडारा यांचे विरुध्‍द विरुध्‍दपक्षाचे सोसायटी मध्‍ये जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.

 

02.   तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-

    तक्रारकर्ता हे पोलीस खात्‍यातून निवृत्‍त झालेले असून त्‍यांचे तक्रारी प्रमाणे  विरुध्‍दपक्षाचे  मुख्‍य कार्यालय सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड ऑफीस इंडीया भवन, 1 कपूरथला कॉम्‍प्‍लेक्‍स अलीगंज लखनऊ उत्‍तरप्रदेश -226024 येथे असून त्‍याची शाखा भंडारा येथे असून शाखा प्रबंधक कार्यरत आहेत. तक्रारकर्ता यांनी सहारा स्‍पेशल फीक्‍स सर्टीफीकेट अंतर्गत भंडारा येथील शाखे मध्‍ये खालील प्रमाणे रकमेची गुंतवणूक केली-

 

सर्टिफीकेट नंबर

गुंतवणूक केलेली रक्‍कम

गुंतवणूकीचा दिनांक

परिपक्‍व दिनांक

परिपक्‍व दिनांकास मिळणारी रक्‍कम

व्‍याजाचा दर

गुंतवणूकीचा कालावधी

787001787968

40,743/-

06.03.2018

06.09.2019

47,712/-

वार्षिक 11 टक्‍के

18 महिने

 

तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाचे सोसायटीचे भंडारा कार्यालयात रकमेची गुंतवणूक केलेली असल्‍याने ते विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे ग्राहक आहेत. परिपक्‍व तिथी उलटून गेल्‍या नंतर ते दिनांक-09.09.2019 रोजी विरुध्‍दपक्ष यांचे कडे गेले असता त्‍यांनी 80 दिवसांनी येण्‍यास सांगितले, त्‍यानुसार कालावधी उलटून गेल्‍या नंतर पुन्‍हा तक्रारकर्ता गेले असता त्‍यांना पुन्‍हा 40 दिवसांनी या असे सांगण्‍यात आले, त्‍यानुसार तक्रारकर्ता गेले असता  विरुध्‍दपक्षा व्‍दारे उडवा उडवीची उत्‍तरे देण्‍यात आलीत, शिवीगाळ कफन अपमानास्‍पद वागणूक दिली. विरुध्‍दपक्षाचे वागणूकीमुळे तक्रारदार यांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. शेवटी त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षास  दिनांक-20.06.2020 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली, सदर नोटीस विरुध्‍दपक्षास दिनांक-22.06.2020 रोजी मिळूनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.म्‍हणून शेवटी त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द खालील प्रकारे मागण्‍या केल्‍यात-

 

  1. विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना गुंतवणूक परिपक्‍व रक्‍कम  रुपये-47,712/- एवढी रक्‍कम आणि सदर रकमेवर परिपक्‍व दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष  अदायगी पावेतो वार्षिक 18 टक्‍के दराने  व्‍याज विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना  देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

 

  1. तक्रारकर्ता यांना झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल   विरुध्‍दपक्ष यांनी नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-1,00,000/- तक्रारकर्ता

      यांना देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

 

  1. या शिवाय  योग्‍य ती दाद त्‍यांचे बाजूने मंजूर करण्‍यातयावी.

 

03.   विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड शाखा भंडारा तर्फे  लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष सोसायटी ही मल्‍टी स्‍टेट को ऑपरेटीव्‍हसोसायटी अॅक्‍ट 2002 खालील नोंदणीकृत आहे आणि तक्रारकर्ता हे सदर सोसायटीचे सभासद आहेत, त्‍यांचे मध्‍ये “संस्‍था आणि संस्‍थेचे सदस्‍य” असे नाते असल्‍याने त्‍यांचे मधील वाद हा सहकारी कायदया अंतर्गतच सोडविल्‍याजाऊ शकतो. तक्रारकर्ता  आणि विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये ग्राहक आणि सेवा पुरविणारेअसेसंबध निर्माण होत नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष यांचे ग्राहक होऊ शकत नाही या कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तसेच विरुध्‍दपक्ष संस्‍था आणि तिचे सभासद यांचे मध्‍ये काही विवाद निर्माण झाल्‍यास तो लवादा मार्फतीने (Through Arbitration) सोडविण्‍याची  आर्बिट्रेशन क्‍लॉज प्रमाणे तरतुद केलेली आहे.

    विरुध्‍दपक्षा  तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्ता यांनी  परिपक्‍व रक्‍कम मिळविण्‍यासाठी कोणतीही प्रक्रिया पार पाडली नाही, परिपक्‍व रक्‍कम न मिळण्‍यास ते स्‍वतःच जबाबदार आहेत. त्‍यांचे विरुध्‍दसदर तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही तसेच त्‍यांनी कोणताही अनुचीत व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही आणि तक्रारकर्ता यांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे सभासद झाले. विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे सभासद झाल्‍या शिवाय कोणालाही विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे योजने मध्‍ये भाग घेता येत नाही. तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे सभासद आहेत, ते ग्राहक नाहीत. सहकारी संस्‍था आणि तिचे सभासद यांचे मधील वाद हा ग्राहक वाद होऊ शकत नाही आणि त्‍यामुळे जिल्‍हा ग्राहक आयोगास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही या बाबत त्‍यांनी खालील मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयावर भिस्‍त ठेवली-

Hon’ble National Commission in Revision Petition No.-4871 of 2012- “Ms. Anjana Abraham Chembethil –Versus- The Managing Director, Koothattukulam Farmers Services Co-Operative Bank “ Decided on-02/09/2013.

विरुध्‍दपक्षाची मुदत ठेव गुंतवणूकीची योजना नाही तर सोसायटीचे सभासद हे सोसायटीचे कामकाज करण्‍यासाठी योगदान देतात. तक्रारकर्ता हे उशिराने विरुध्‍दपक्षा कडे आलेत आणि त्‍यांनी उशिर झालेल्‍या  कालावधी करीता जास्‍तीचे व्‍याजाचे रकमेची मागणी केली, जी देय होत नाही. तक्रारकर्ता यांनी स्‍वतःहून  विरुध्‍दपक्ष सोसायटी मध्‍ये योगदान केलेली रक्‍कम (Contributed Amount) घेण्‍यास नकार दिला. तक्रारकर्ता यांना मूळ प्रमाणपत्र विरुध्‍दपक्ष सोसायटी मध्‍ये जमा केले नाही. योगदान केलेली रक्‍कम मिळविण्‍यासाठी विहित फॉर्म भरुन त्‍या सोबत मूळ गुंतवणूकीचे प्रमाणपत्र दाखल करणे आवश्‍यक आहे, याची कल्‍पना त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांना दिली होती. विरुध्‍दपक्ष सोसायटीने योगदान म्‍हणून जमा केलेली रक्‍कम तक्रारकर्ता यांना देण्‍याचे कधीही नाकारलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष सोसायटी विरुध्‍द जे आरोप केलेले आहेत ते सिध्‍द करण्‍यासाठी कोणताही दस्‍तऐवजी पुरावा दाखल केलेला नाही. विरुध्‍दपक्ष सोसायटी ही तक्रारकर्ता यांना रुपये-47,712/- एवढी रककम देण्‍यास जबाबदार नाही. सहारा स्‍पेशल योजने मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष सोसायटी आणि तिचे सभासद यांचे मध्‍ये काही विवाद निर्माण झाल्‍यास तो सोडविण्‍यासाठी मल्‍टी स्‍टेट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी अॅक्‍ट 2002 अन्‍वये लवादा मार्फतीने सोडविण्‍याची तरतुद केलेली आहे. तसेच विहित मुदती नंतर परिपक्‍व रकमेवर कोणतीही जास्‍तीची व्‍याजाची रक्‍कम योजनेतील तरतुदी प्रमाणे देय नाही.

 

  विरुध्‍दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांनी योजने मध्‍ये अटी व शर्ती मान्‍य असलया बाबत स्‍वतःचे घोषणापत्र दिलेले आहे-

“ I declare that all declarations made by me are correct and I have been explained everything related to the above account in the language known to me.  Also I agree to abide by the rules and regulations of the Society and I shall never request
anything against the terms, tenure and conditions of the scheme in letter and spirit. I also certify that all the information’s/personal particulars given by me are true to the best of my knowledge and belief” त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांना कोणतेही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही तसेच तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर चालू शकत नाही करीता तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटीव्‍दारे करण्‍यात आली.

 

04.  प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये त.क. तर्फे वकील श्री डी.एन. बावने यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला तर विरुध्‍दपक्ष मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी अनुपस्थित होते. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवज, साक्षी पुरावे ईत्‍यादीचे अवलोकन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे करण्‍यात आले त्‍यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्‍याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-

 

अक्रं

मुद्दा

उत्‍तर

01

तक्रारकर्ता हे विरुदपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटीचे ग्राहक आहेत काय?

-होय-

02

तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटीकडे मागणी करुनही विरुध्‍दपक्ष सहारा सोसायटीने  रक्‍कम  परत न केल्‍याने  दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय?

-होय-

03

काय आदेश

अंतीम आदेशा नुसार

             

                                                                                          -कारणे व मिमांसा-

मुद्दा क्रं 1

 

05.  तक्रारकर्ता यांनी पुराव्‍यार्थ विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी लखनऊ व्‍दारे तक्रारकर्ता यांचे नावे दिलेल्‍या प्रमाणपत्राची प्रत दाखल केलेली असून सदर  प्रमाणपत्राचा  क्रं-787001787968 असा आहे, त्‍यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिटेउ, लखनऊ उत्‍तरप्रदेश या सोसायटीचे सहारा स्‍पेशल योजने मध्‍ये दिनांक-06.03.2018 रोजी रुपये-40,743/- एकूण 18 महिन्‍याचे कालावधी करीता जमा केलेत, व्‍याजाचा दर हा वार्षिक-11 टक्‍के असून मुदती नंतर म्‍हणजे दिनांक-06.09.2019 रोजी परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-47,712/- देण्‍याचे आश्‍वासन विरुध्‍दपक्ष सोसायटीने दिलेले आहे. सदर प्रमाणपत्रावर सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड शाखा राजीव गांधी चौक, भंडारा-441904 असा शिक्‍का आहे. तर    श्री उमेश दुबे, सेक्‍टर वर्कर ई.सी.-26767 भंडारा यांची प्रमाणपत्रावर सही आहे. यावरुन ही बाब सिध्‍द होते की, विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे मुख्‍य कार्यालय लखनऊ उत्‍तरप्रदेश येथे असून सदर सोसायटीचे शाखा कार्यालय भंडारा येथे असून भंडारा येथे सेक्‍टर वर्कर यांचे मार्फतीने सदर सोसायटी  व्‍यवसाय करते त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे  “ग्राहक”होत असल्‍याने आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.

 

मुद्दा क्रं 2 व क्रं 3 बाबत-

 

06.   विरुघ्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्‍तरात काही आक्षेप घेतलेले आहेत, त्‍यांचा सर्व प्रथम विचार होणे आवश्‍यक आहे. त्‍यांचा प्रथम आक्षेप असा आहे की, विरुध्‍दपक्ष सहकार कायदया खालील नोंदणीकृत सोसायटी असून तक्रारकर्ता हे सदर सोसायटीची सभासद आहेत आणि त्‍यांच्‍यात सोसायटी व तिचे सभासद असे नाते निर्माण होते, त्‍यांचे मध्‍ये ग्राहक आणि सेवा पुरविणारे असे संबध निर्माण होत नाहीत त्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येत नाही. या संदर्भात वेळोवेळी मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी निवाडे दाखल केलेले आहेत त्‍यानुसार सहकारी संस्‍था आणि तिचे सभासद यांचे मध्‍ये रकमे बाबत जो काही विवाद निर्माण झालेला असेल तो रकमेचा वाद सोडविण्‍याचे आर्थिक कार्यक्षेत्र तसेच अधिकारक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येते असा निर्वाळा दिलेला आहे. जिल्‍हाग्राहक आयोगास आर्थिक बाबी संबधाने वाद सोडविण्‍याचे अधिकार आहेत. ईतर विवाद असल्‍यास तो विवाद सहकार न्‍यायालयाव्‍दारे सोडविल्‍याजाऊ शकतो त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष सोसायटीव्‍दारे  घेतलेल्‍या आक्षेपा मध्‍येकोणतेही तथ्‍य जिल्‍हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.

 

07.   विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्‍तरात असाही आक्षेप घेतलेला आहे की, त्‍यांनी योजने मध्‍ये आर्बिट्रेशनची तरतुद केलेली असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांचा  वाद हा लवादावदारे (Through Arbitration)सोडविणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे नमुद करण्‍यात येते की, लवादा व्‍दारे रकमेच्‍या वसुली संबधी  अवार्ड पारीत झाल्‍यास तो विवाद सोडविण्‍याचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगास अधिकारक्षेत्र येत नाही परंतु आमचे समोरील प्रकरणात अशी परिस्थिती नाही. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्ता यांना विरुध्‍दपक्ष क्रेडीट सोसायटी कडून रक्‍कम घेणे आहे त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे याही आक्षेपात जिल्‍हा ग्राहक आयोगास तथ्‍य दिसून येत नाही.

Arbitration Clause” & “Consumer Disputes” या विरुध्‍दपक्षाचे आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे खालील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयांचा आधार घेण्‍यात येतो-

   Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commssion,Chandigarh-CC/1116/2019“RAKESH SINGH-VERSUS-SAHARA CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LTD”  Decided on 30th June, 2021 सदर प्रकरणा मध्‍ये मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाने विविध मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयांचा आधार घेऊन सहकारी सोसायटीने दोषपूर्ण सेवा दिली
असल्‍यास असे प्रकरण हे ग्राहक वादात अंर्तभूत होते असा निर्वाळा दिलेला आहे. त्‍याच बरोबर सदर निवाडया मध्‍ये पुढील मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचा
आधार घेतलेला आहे- Hon’ble National Commission CC-701/2015 “SINGH-VERSUS- EMAAR MGF LAND LTD” Decided on 13/07/2017 सदर मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया मध्‍ये पुढील प्रमाणे नमुद आहे-An Arbitration clause in the Agreement between the parties cannot circumscribe the Jurisdiction of a Consumer Fora which has been upheld by the Hon’ble  Supreme Court in “EMAAR MFG LAND LTD.-VERSUS- AFTAB SINGH” Vide order dated-13/02/2018 in Civil Appeal Bearing No.-23512-23513 of 2017

 

    तक्रारकर्ता यांचे वकीलांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगास तक्रार सोडविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येते या बाबत मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालील निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवली-

         (2004) 1 Supreme Court Cases 305 “Secretary, Thirumurugan CoOperative Agricultural Credie Society –Versus- M. Lalitha (Dead) Thorough lRS. And Others”

मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सदर निवाडया मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे निर्वाळा दिलेली आहे की,

Section 3 of the Consumer Protection Act, 1986, clearly shows that the remedy available under the 1986 Act is in addition to and not in derogation of the other remedies available, having regard to the Statement of Objects and Reasons and the purpose sought to be served by the 1986 Act, it cannot be said that the District Forum had no jurisdiction to decide the disputes.

    सदर मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडया मध्‍ये सोसायटी आणि तिचे सभासद यांचे मधील विवाद सोडविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र ग्राहक आयोगास आहे कारण ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम 3 अनुसार जास्‍तीची सोय निर्माण केलेली आहे.

    वरील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडया वरुन विरुध्‍दपक्षाचे आक्षेपात तथ्‍य दिसून येत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत  आहे.

 

 

08.   विरुघ्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्‍तरात असाही आक्षेप घेतलेला आहे की, योजनेचा कालावधी संपल्‍या नंतर सभासदाने विरुध्‍दपक्ष सोसायटी मध्‍ये मूळ प्रमाण्‍पात्र जमा करणे तसेच विहित फॉर्म भरुन देणे आवश्‍यक आहे. परिपक्‍व कालावधी संपल्‍या नंतर जर एखादया सभासदाने प्रमाणपत्र जमा केल्‍यास योगदान रकमेच्‍या व्‍यतिरिक्‍त कोणतीही अतिरिक्‍त व्‍याजाची रक्‍कम मिळणार नाही. विरुध्‍दपक्षाने लेखी उत्‍तरात असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे सभासद आहेत आणि सभासद झाल्‍या शिवाय कोणालाही विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे योजने मध्‍ये भाग घेता येत नाही. विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे कामकाज चालविण्‍यासाठी सभासद हे योगदान म्‍हणून रककम जमा करतात त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हे फक्‍त योगदान केलेली रक्‍कम (Contributory Amount) रुपये-40,743/-एवढीच रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत परंतु विरुध्‍दपक्षाचे या उत्‍तरा मध्‍ये काहीही तथ्‍य दिसून येत नाही याचे कारण असे की, वर नमुद केल्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे प्रमाणपत्रात परिपक्‍व दिनांक-06/09/2019 रोजी परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-47,712/- परत करण्‍याचे अभिवचन विरुध्‍दपक्ष सोसायटीने दिलेले आहे.

 

09.   तक्रारकर्ता यांनी योजनेचा कालावधी संपल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे भंडारा येथील शाखा कार्यालयात परिपक्‍व रक्‍कम मिळण्‍यासाठी अर्ज केल्‍याचे तसेच मूळ प्रमाणपत्र जमा केल्‍या बाबत कोणताही लेखी पुरावा दाखल केलेला नाही.तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे भंडारा येथील शाखेतील शाखा व्‍यवस्‍थापकांचे नावे त्‍यांचे अधिवक्‍ता श्री डी.एन. बावने यांचे मार्फतीने रजिस्‍टर पोस्‍टाने  दिनांक-20.06.2020 रोजीच्‍या कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजि. पोस्‍टाची दिनांक-20.06.2020 रोजीची पावती प्रत दाखल केली तसेच सदर नोटीस विरुध्‍दपक्ष यांना प्राप्‍त झाल्‍याबाबत पोस्‍टाची पोच सुध्‍दा दाखल केलेली आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष यांना जर तक्रारकर्ता यांची रक्‍कम दयावयाची ईच्‍छा असती तर त्‍यांनी नक्‍कीच तक्रारकर्ता यांना त्‍यांची  देय रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी करावयाच्‍या कार्यपध्‍दती संबधी योग्‍य ते मार्गदर्शन केले असते आणि त्‍यांचे  नोटीसला लगेच उत्‍तर दिले असते परंतु  तक्रारकर्ता यांची कायदेशीर नोटीस मिळाल्‍या नंतर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष यांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, ईतकेच नव्‍हे तर  जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रार दाखल झाल्‍या नंतर सुध्‍दा तक्रारकर्ता यांची  रककम देण्‍यासाठी कोणताही प्रयत्‍न केलेला नाही, ही बाब स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना  जमा रक्‍कम देय लाभासह परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची आणि अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याची बाब  सिध्‍द होते, त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्‍तर  होकारार्थी नोंदवित आहोत, मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी आल्‍याने मुद्दा क्रं 3 अनुसार आदेश पारीत करीत आहोत. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता यांना  विरुध्‍दपक्ष यांचे  कडून जमा असलेली आणि परिपक्‍व दिनांक-06.09.2019 रोजी व्‍याजासह देय एकूण रक्‍कम रुपये-47,712/- विरुध्‍दपक्ष यांचे कडून  मंजूर करणे आणि सदर रकमेवर तक्रारकर्ता यांनी त्‍यांचे अधिवक्‍ता श्री डी.एन. बावने यांचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्षाचे भंडारा येथील शाखा व्‍यवस्‍थापकांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेली कायदेशीर नोटीस  पाठविल्‍याचा दिनांक-20.06.2020 पासून ते रकमेच्‍या  प्रतयक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्‍के दराने व्‍याज  विरुध्‍दपक्ष यांचे कडून मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्षांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्ता यांना  झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा व नोटीस खर्च रुपये-7000/- विरुध्‍दपक्ष यांचे कडून मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल, असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.

 

10.   सदर प्रकरणा मध्‍ये जिल्‍हा ग्राहक आयोगा तर्फे एक बाब स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, तक्रारकर्ता यांनी मूळ तक्रारी मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी भंडारा तर्फे प्रबंधक यांना प्रतीपक्ष केलेले आहे परंतु तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे कडे जी गुंतवणूक केलेली आहे ती सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लखनऊ, उत्‍तरप्रदेश यांचे वतीने दिल्‍याचे पावती वरुन दिसून येते व त्‍यांना या प्रकरणात तक्रारकर्ता यांनी प्रतिपक्ष केलेले नाही. सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लखनऊ उत्‍तरप्रदेश हे मुख्‍य कार्यालय असून ते भंडारा जिल्‍हयात सहारा क्रेडीट सोसायटी, भंडारा या शाखा कार्यालयाचे मार्फतीने व्‍यवसाय करीत आहेत. थोडक्‍यात सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लखनऊ, उत्‍तरप्रदेश हे मुख्‍य कार्यालय सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी भंडारा या शाखा कार्यालया तर्फे भंडारा येथील कामकाज पाहून संबधित ग्राहकां कडून गुंतवणूकीच्‍या रकमा गोळा करत आहेत आणि ही बाब प्रकरणातील दाखल दस्‍तऐवजी पुराव्‍या वरुन सिध्‍द होते आणि त्‍यामुळे सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लखनऊ उत्‍तरप्रदेशचे शाखा कार्यालय भंडारा आणि तिचे तर्फे तेंव्‍हाचे आणि आताचे मालक व संचालक यांना वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍यास देय असलेल्‍या रकमां बाबत आणि नुकसान भरपाई देण्‍या बाबत  जबाबदार धरीत आहोत. या ठिकाणी आणखी एक बाब स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी लखनऊ उत्‍तरप्रदेश या मुख्‍य कार्यालया तर्फे सहारा क्रेडीट सोसायटी, भंडारा येथील कामकाज रिजनल मॅनेजर भंडारा पाहत आहेत आणि रिजनल मॅनेजर हे पगारी कर्मचारी असून ते सहारा क्रेडीट सोसायटी लखनऊ आणि सहारा क्रेडीट सोसायटी शाखा कार्यालय भंडारा यांचे वतीने काम पाहत आहेत आणि त्‍यामुळे त्‍यांचे वर जरी रक्‍कम परत करण्‍याची जबाबदारी येत नसली तरी त्‍यांचे मार्फतीने अंतीम आदेशाचे अनुपालन होणे आवश्‍यक आहे, असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.

 

11.  वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

 

                                                                         ::अंतिम आदेश::

 

  1. तक्रारकर्ता श्री आनंदराव दयाराम साठवणे यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, मुख्‍य कार्यालय लखनऊ, उत्‍तरप्रदेश यांचे शाखा कार्यालय भंडारा आणि सदर  सोसायटीचे तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

 

  1. विरुध्‍दपक्ष  सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्‍तर प्रदेश यांचे शाखा कार्यालय भंडारा आणि सदर सोसायटीचे तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ता यांना परिपक्‍व दिनांक-06.09.2019 रोजी देय एकूण रक्‍कम रुपये-47,712/- (अक्षरी रुपये सत्‍तेचाळीस हजार सातशे बारा फक्‍त) परत करावी आणि सदर रकमेवर कायदेशीर नोटीस पाठविल्‍याचा दिनांक-20.06.2020 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्‍के दराने येणारी व्‍याजाची रक्‍कम तक्रारकर्ता यांना  दयावी.

 

  1. तक्रारकर्ता यांना झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि कायदेशीर नोटीस व तक्रारीचा खर्च रुपये-7000/- (अक्षरी रुपये सात  हजार फक्‍त) अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्ष  सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्‍तर प्रदेश यांचे शाखा कार्यालय भंडारा आणि सदर सोसायटीचे तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ता यांना दयाव्‍यात.

 

  1. सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्‍तर प्रदेश यांचे शाखा कार्यालय भंडारा आणि सदर सोसायटीचे तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ उत्‍तरप्रदेशचे शाखा कार्यालय भंडारा आणि सदर सोसायटीचे तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या सहारा क्रेडीट सोसायटी शाखा कार्यालय भंडारा यांचे रिजनल मॅनेजर/सक्षम अधिकारी  भंडारा यांचे मार्फतीने  सदर आदेशाचे अनुपालन करावे

 

  1. निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध  करुन देण्‍यात याव्‍यात.

 

  1. उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्‍यात.

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. BHASKAR B. YOGI]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. VRUSHALI JAGIRDAR]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.