::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री नितीन माणिकराव घरडे , मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक – 02 सप्टेंबर, 2013 ) 1. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षा कडून त्याचे शेतातील खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन मिळण्यासाठी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा मौजा निंबा, तालुका पारशिवनी, जिल्हा नागपूर येथील रहिवासी आहे आणि मौजा निंबा येथील सा.क्रं 6, खाते क्रं 57, आराजी 3.26 हेक्टर आर, भूखंड क्रं-302 या शेतजमीनचा मालक आहे. तक्रारकर्त्याचे शेतात विहिर असून, मागील 15 वर्षा पासून विहिरीवरुन मोटरपंपाचे सहाय्याने शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी विरुध्दपक्षा कडून विद्युत कनेक्शन घेतलेले असून, सदर विद्युत कनेक्शन सन-2009 पर्यंत सुरळीत सुरु होते. परंतु सन-2009 पासून ते आजतागायत सदर विहिरीवरील विद्युत कनेक्शन वरील विज पुरवठा विरुध्दपक्षाने खंडीत केलेला आहे. या संबधाने तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात लेखी विनंती अर्ज सादर केलेत. तक्रारकर्त्याने दि.09.11.2009 रोजी विरुध्दपक्षास पत्र देऊन खंडीत विज पुरवठयामुळे झालेल्या पिकाचे नुकसान भरपाईसाठी आणि विद्युत देयकाची रक्कम माफ होण्यासाठी विनंती केली. त्यानंतर दि.23.09.2011 रोजी कार्यकारी अभियंता, पारशिवनी, जिल्हा नागपूर यांचेकडे पाणी पुरवठयाचे अभावी पिकाचे नुकसानी संबधाने आर्थिक नुकसान भरपाई तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेस परवानगी बाबत लेखी तक्रार केली परंतु तक्रारीची तसदी घेण्यात आली नाही. तक्रारकर्त्याने दि.19.07.2011 रोजी सहाय्यक अभियंता, पारशिवनी, जिल्हा नागपूर यांचेकडे विद्युत पुरवठा बंद असतानाचे कालावधीत विद्युत देयके दिल्या बाबत तसेच मार्च-2012 व जून-2012 चुकीचे विज देयक दिल्या बाबत लेखी तक्रार दिली. त्यानंतर पुन्हा दि.11.08.2011 रोजी अशाच आशयाची तक्रार विरुध्दपक्ष सहाय्यक अभियंता, पारशिवनी यांचेकडे केली परंतु तक्रारीची तसदी घेण्यात आली नाही. तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले की, त्याने विरुध्दपक्षा कडून विद्युत कनेक्शन घेतले असल्याने तो ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-2 (1) (ड) अनुसार विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे आणि तक्रारकर्त्याचे शेतातील विहिरीवरील विद्युत कनेक्शनचा खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन न देणे, ही विरुध्दपक्षाची ग्रा.सं.कायदा-1986 चे कलम-2 (1) (ग) नुसार सेवेतील त्रृटी आहे. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, त्याने त्याचे शेतातील विहिरीवरील विद्युत कनेक्शनमध्ये विज पुरवठा नसल्या बाबत गावातील पंचा मार्फत पंचनामा सुध्दा केला आणि सदर पंचानां तेथे विद्युत पुरवठा नसल्याचे आढळून आले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले की, विद्युत पुरवठया अभावी तो आपल्या शेतातील पिकास पाणी पुरवठा देऊ न शकल्यामुळे त्यास शारिरीक, मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे व आर्थिक नुकसान झालेले आहे , त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षा कडून नुकसान भरपाई रुपये-4,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्दपक्षा विरुध्द, मंचा समक्ष दाखल करुन त्याद्वारे विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्याच्या भूखंड क्रं 302 वरील विद्युत पुरवठा त्वरीत पूर्ववत सुरु करुन देण्याचे आदेशित व्हावे. विद्युत पुरवठा खंडीत असताना देखील मार्च-2011 चे देयक तक्रारकर्त्याने अदा केल्याने सदर देयकाची रक्कम 18 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करण्याचे आदेशित व्हावे तसेच जून-2012 चे विज देयक रद्य करण्यात यावे. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानी संबधाने रुपये-4,00,000/- नुकसान भरपाई आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावे इत्यादी स्वरुपाच्या मागण्या केल्यात. 3. प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात विरुध्दपक्षाने उपस्थित होऊन मंचा समक्ष आपले प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर पान क्रं-40 ते 43 वर सादर केले. तसेच तक्रारकर्त्याचे अंतरिम अर्जास पान क्रं 44 वर लेखी उत्तर सादर केले. विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याचे शेतातील विहिरीवरील विद्युत कनेक्शन वरील विज पुरवठा सन-2009 पर्यंत सुरळीत होता, हे तक्रारकर्त्याचे विधान मान्य केले. परंतु तक्रारकर्त्याचे शेतातील विज पुरवठा विरुध्दपक्षाने खंडीत केला, हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे नमुद करुन सदर विज पुरवठा, विद्युत पुरवठयाची तार चोरीस गेल्याचे कारणा वरुन खंडीत झालेला आहे परंतु विद्युत तार चोरीस गेल्या बद्दल कोणतीही पोलीस तक्रार केली नसल्याचे दिसून येते. विद्युत तारेची चोरी झाल्यामुळे विज पुरवठा खंडीत झालेला आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षामुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज पान क्रं 21 वरील रक्कम रुपये-1830/- चे विज देयक, ज्याची देयक भरण्याची अंतिम तिथी 10.05.2011 होती, बिना उजर भरलेले आहे, याचाच अर्थ असा होतो की, दि.10.05.2011 पर्यंत विज पुरवठा सुरळीत होता, ही बाब सिध्द होते. त्यानंतरचे कालावधीची विज देयक तक्रारकर्त्याने भरलेले नाहीत. यावरुन तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा सन-2009 पासून खंडीत होता या तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यास काहीही अर्थ उरत नसून तक्रार तथ्यहिन
असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे दि.19.07.2011 रोजीचे अर्जात स्वतःच कबुल केले आहे की, गेल्या 03 वर्षा पासून विद्युत पंपाचे बिल गैरअर्जदार पाठवित आहे व ती विज देयके तक्रारकर्ता भरत आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे ऑक्टोंबर-2009 पासून विद्युत पुरवठा विज चोरीस गेल्या मुळे बंद असल्याचे विधान खोटे असल्याचे नमुद केले. तसेच तक्रारकर्त्याने दि.19.07.2011 चे पत्रात विद्युत बिलाचा भरणा दि.31.03.2011 रोजी करुनही कृषी पंपाची विद्युत जोडणी केली नाही या म्हणण्यास अर्थ उरत नसल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने स्वतः कबुल केले की, दि.31.03.2011 रोजी विज देयकाचा भरणा केला आहे व तो बिना उजर केला आहे. सबब सन 2009 मध्ये खांबा वरील तारांच्या चोरीमुळे विद्युत पुरवठा खंडीत झाला या तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यास अर्थ नसल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने दि.10.08.2011 रोजीचे पत्रात 7 ते 8 लक्ष नुकसान भरपाई विद्युत पुरवठया बंद असल्यामुळे मागितली परंतु त्या संबधाने कोणताही दस्तऐवजी पुरावा दाखल केलेला नसल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने दि.06.11.2009 रोजीचे पत्रात विद्युत पुरवठा तारांची चोरी झाल्यामुळे खंडीत झाल्याचे नमुद केले आहे परंतु दि.19.07.2011 रोजीचे पत्रात तक्रारकर्त्याने कबुल केले आहे की, त्याने दि.31.03.2011 रोजी बिलाचा भरणा केला आहे, त्यावरुन दि.06.11.2009 चे पत्रात सत्यता आढळून येत नसल्याचे विरुध्दपक्षाने नमुद केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दि.23.09.2011 व दि.02.02.12 रोजीची तक्रार विरुध्दपक्षाकडे दिल्या बद्दल कोणतीही पोच सादर केली नसल्याचे विरुध्दपक्षाने नमुद केले. तक्रारकर्त्याने दि.05.06.2012 रोजीचा तयार केलेला पंचनामा हा स्वतःच स्वतःचे सोईसाठी तयार केला असल्याने तो अर्थहिन असल्याचे विरुध्दपक्षाने नमुद केले. तक्रारकर्त्याने दि.11.07.2012 रोजी वकिला मार्फत पाठविलेली नोटीस खोटी असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने विज चोरीस गेल्या बाबत पोलीस तक्रार केलेली नाही. तक्रारकर्त्याने दि.22.05.2012 रोजीचे रुपये-2570/- तसेच दि.31.07.2012 रोजीचे रुपये-3170/- चे देयक भरलेले नाही. तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा सन 2009 मध्ये खंडीत झालेला असला तरी त्याने पोलीस तक्रार केली नाही व तसे गैरअर्जदारास कळविले नाही. जर सन-2009 मध्ये विज पुरवठा खंडीत झाला होता तर सदर तक्रार दि.07.10.2012 रोजी दाखल केली असल्यामुळे तक्रार मुदतबाहय असल्याचे कारणा वरुन खर्चासह खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तरात केली. 4. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारीचा निकाल लागे पर्यंत विरुध्दपक्षाने त्याचे शेतातील खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन मिळण्या बाबत अंतरिम आदेशासाठी किरकोळ अर्ज एम.ए.-12/7 मंचा समक्ष दाखल केले. उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्या नंतर आम्ही सदर किरकोळ प्रकरण हे मुख्य तक्रारी सोबत निकाली काढीत आहोत. 5. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत पान क्रं 6 वरील यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केले, ज्यामध्ये मुख्यतः शेतीचा उतारा, विजेची बिले, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाशी केलेला पत्रव्यवहार, तक्रारकर्त्याने केलेला मौका पंचनामा, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिलेली नोटीस, पोस्टाची पावती, पोच, बियाणे बिल, ट्रॅक्टर बिल अशा दस्तऐवजांचे प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पुराव्या दाखल श्री शफी हमीद शेख, श्री कैलास संपतराव भक्ते यांचे प्रतिज्ञालेख दाखल केलेत. तसेच ग्राम पंचायत निंबा यांचा मोक्का चौकशी अहवाल दाखल केला. 6. विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तर दाखल केले तसेच अंतरिम अर्जास किरकोळ प्रकरणात लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्षाने श्री हेमेंद्र एल.गौर , सहायक अभियंता, पारशिवनी नागपूर यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच तक्रारकर्त्याचे मीटरचे फोटोग्राफ्स व सिडी दाखल केली. 7. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 8. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचे प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्तर आणि प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज व उभय पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे नोंदविलेले आहेत. मुद्दा उत्तर
(1) तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय?................................... होय. (2) काय आदेश? ………………………………….... अंतीम आदेशा प्रमाणे :: कारण मीमांसा :: मुद्दा क्रं-1 व 2 9. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्दपक्षाचे (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे सहाय्यक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित, उपविभाग पारशिवनी, तालुका पारशिवनी, जिल्हा नागपूर) प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्तर आणि उपलब्ध दस्तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन मंचा तर्फे करण्यात आले. तक्रारकर्त्याने त्यांचेकडे शेती असल्याची आणि शेतीमध्ये विहिर असल्याची बाब सिध्द करण्या करीता 7/12 उता-याची प्रत अभिलेखावर दाखल केली. तक्रारकर्त्याने सर्वप्रथम दि.06.11.2009 रोजीची विरुध्दपक्ष उपविभागीय अभियंता, पारशिवनी उपविभाग यांचेकडे केलेल्या तक्रारीची प्रत पान क्रं- 19 वर दाखल केली, जी विरुध्दपक्षास दि.09.11.2009 रोजी मिळाल्याचे सदर तक्रारीवरील विरुध्दपक्षाची पोच म्हणून स्वाक्षरी व शिक्क्यावरुन दिसून येते. सदर तक्रार अर्जात तक्रारकर्त्याने स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, त्याने मौजा निंबा येथील शेतीचे ओलीता करीता विरुध्दपक्षा कडून कृषी विद्युत पंपा करीता विज पुरवठा घेतला असून त्याचा ग्राहक क्रमांक-423140270201 असा आहे. तसेच मागील 2008-2009 चे खरीप हंगामा मध्ये विद्युत पोल वरील तारांची चोरटयां कडून चोरी होऊन विज पुरवठा बंद झालेला आहे आणि विज पुरवठयाचे अभावी मागील दोन वर्षां पासून रुपये-2.00 लक्ष पेक्षा अधिकचे नुकसान झाल्याचे सुध्दा त्यात नमुद आहे. सदर पत्राची प्रतिलिपी शाखा अभियंता, दहेगाव जोशी शाखा यांना सुध्दा दिल्याचे दिसून येते. 10. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष सहायक अभियंता, पारशिवनी यांचेकडे दि.19.07.2011 रोजी केलेली तक्रारीची प्रत पान क्रं 8 वर दाखल केली, सदर पत्राची प्रतिलिपी शाखा अभियंता, दहेगाव जोशी यांना सुध्दा दिल्याचे दिसून येते आणि सदर पत्र दोन्ही विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात दि.19.07.2011 रोजी मिळाल्याचे त्यावरील सही आणि शिक्क्यावरील पोच वरुन दिसून येते. सदर पत्रात सुध्दा स्पष्टपणे विजेचे तारांची चोरी झाल्यामुळे विद्युत पंपाचा विज पुरवठा बंद झालेला आहे व गेल्या 03 वर्षा पासून विरुध्दपक्ष कृषी पंपाची देयके पाठवित आहे व मी विज देयके भरलेली आहेत, जवळपास 03 वर्षा पासून विद्युत पंप बंद असल्यामुळे तीन वर्षात कमीत कमी 6.00 लक्ष रुपयाचे नुकसान झाल्याचे नमुद केले आहे.दि.31.03.2011 ला विद्युत बिलाचा भरणा करुनही कृषी विद्युत पंपाची विद्युत जोडणी करुन देण्यात आलेली नसल्याचे त्यात नमुद केलेले आहे. 11. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष सहायक अभियंता, पारशिवनी यांचेकडे दि.11.08.2011 रोजी केलेली तक्रारीची प्रत पान क्रं 9 ते 10 वर दाखल केली, सदर पत्र विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात दि.11.08.2011 रोजी मिळाल्याचे त्यावरील सही आणि शिक्क्यावरील पोच वरुन दिसून येते. सदर पत्राची प्रतिलिपी मुख्य अभियंता, नागपूर, कार्यकारी अभियंता, नागपूर आणि कनिष्ठ अभियंता, दहेगाव (जोशी) यांना दिल्याचे दिसून येते. सदर पत्राच्या प्रतिलिपी नोंदणीकृत डाकेने विरुध्दपक्षास पाठविल्या बद्दल व त्या विरुध्दपक्षानां मिळाल्या बाबत रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्या व पोचच्या प्रति अभिलेखावर दाखल आहेत. सदर पत्रात सुध्दा विजेचे तारेच्या चोरीमुळे विज पुरवठा खंडीत झाल्या बाबत आणि मागील 03वर्षा पासून रुपये-6.00 लक्ष नुकसान झाल्या बाबतचा मजकूर नमुद आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कार्यकारी अभियंता, नागपूर यांचेकडे दि.03.08.2011 रोजी केलेली तक्रारीची प्रत पान क्रं 9 ते 10 वर दाखल केली, सदर पत्र विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात दि.11.08.2011 रोजी मिळाल्याचे त्यावरील सही आणि शिक्क्यावरील पोच वरुन दिसून येते 12. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि.03.11.2011 रोजी कार्यकारी अभियंता, नागपूर यांचेकडे दि.03.11.2011 रोजी नोंदणीकृत डाकेने लेखी तक्रार पाठविल्या बद्दल तक्रारीची प्रत, पोस्टाची पावती व पोच पावती प्रतीसह दाखल केली. सदरचे तक्रारअर्जात सुध्दा खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत करुन मिळण्यास विनंती केली आहे. तक्रारकर्त्याने कार्यकारी अभियंता, नागपूर यांचेकडे दि.23.09.2011 रोजी केलेल्या तक्रारीची प्रत तसेच मुख्य अभियंता, नागपूर यांचेकडे दि.02.02.2012 रोजी केलेल्या तक्रारीची प्रत अभिलेखावर दाखल केली. तसेच दि.05.06.2012 रोजी मौका पंचनाम्याची प्रत पान क्रं 24 वर दाखल केली.
13. एवढा सर्व पत्रव्यवहार विरुध्दपक्षाकडे केल्या नंतर तक्रारकर्त्याने वकीलांचे मार्फतीने दि.11.07.2012 रोजी नोंदणीकृत नोटीस सहायक अभियंता, पारशिवनी, जिल्हा नागपूर यांचेकडे पाठविल्याची नोटीस प्रत सुध्दा पान क्रं 25 वर दाखल केली. तसेच सदर नोटीस प्रत सहायक अभियंता, नागपूर यांना प्राप्त झाल्या बद्दल पोस्टाची पावती व पोच अभिलेखावर पान क्रं 27 वर दाखल केली. 14. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने त्याचे शेतातील विहिरीवरील विद्युत कनेक्शनचा विज पुरवठा विजेच्या तारा चोरीस गेल्याचे कारणा वरुन सर्वप्रथम लेखी तक्रार विरुध्दपक्ष उपविभागीय अभियंता, पारशिवनी उपविभाग यांचेकडे दि.09.11.2009 रोजी केल्याचे आणि सदर तक्रार विरुध्दपक्षास मिळाल्या बाबत पोच म्हणून त्यावरील सही शिक्क्यासह दिसून येते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने त्यांचे शेतातील विहिरीवरील कनेक्शनचा खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन मिळण्यासाठी विरुध्दपक्षांकडे अनुक्रमे दि.19.07.2011 दि.03.08.2011 ,दि.11.08.2011 , दि.03.11.2011 अशा तारखांना पत्र व्यवहार केल्याची बाब दाखल तक्रारीचे प्रतींवरुन, पोस्टाचे पावत्या, पोच पावत्या यावरुन सिध्द होते. एवढा सर्व पत्रव्यवहार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे केल्या नंतर, विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्याचे लेखी तक्रारीनां कोणतेही उत्तर विरुध्दपक्षाने दिले नसल्याचे दिसून येते वा तक्रारकर्त्याचे विधान, विरुध्दपक्षाने खोडूनही काढले नाही. दि.11.07.2012 रोजी तक्रारकर्त्याने वकिला मार्फतीने नोंदणीकृत नोटीस विरुध्दपक्षास पाठविल्याचे दाखल नोटीस प्रत, पोस्टाची प्रत, पोच यावरुन दिसून येते. परंतु सदर नोटीसला सुध्दा विरुध्दपक्षाने उत्तर दिल्याचे दिसून येत नाही. 15. विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याचे शेतातील विहिरी वरील विज पुरवठा, विद्युत पुरवठयाची तार चोरीस गेल्याचे कारणा वरुन खंडीत झालेला आहे परंतु विद्युत तार चोरीस गेल्या बद्दल कोणतीही पोलीस तक्रार केली नसल्याचे दिसून येते, असे नमुद केले आहे. परंतु तक्रारकर्त्याची विज तारा चोरीस गेल्यामुळे दि.09.11.2009 रोजीची विरुध्दपक्ष सहायक अभियंता, पारशिवनी, जिल्हा नागपूर यांचेकडे केलेली तक्रार मिळूनही विरुध्दपक्षाचे कर्तव्य होते की, त्यांनी या बाबत पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करावयास हवी होती कारण विद्युत तारेची मालकी ही तक्रारकर्त्याची नसून विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीच आहे. त्यानंतरही तक्रारकर्त्याने सातत्याने विरुध्दपक्षाकडे तक्रारी केल्याचे दिसून येते परंतु तक्रारकर्त्याचे तक्रारी संबधाने कोणतीही पाऊले विरुध्दपक्षाने उचललेली नाहीत, इतकेच नव्हे तर, तक्रारकर्त्याचे तक्रारीस उत्तर देण्याचे साधे सौजन्य सुध्दा विज वितरण कंपनीने दाखविले नाही. विरुध्दपक्षाचे असेही म्हणणे आहे की, जर सन-2009 मध्ये तक्रारकर्त्याचे शेतातील विज पुरवठा खंडीत झाला होता तर सदर तक्रार मुदतबाहय असल्याचे कारणा वरुन खारीज व्हावी. परंतु या विरुध्दपक्षाचे
म्हणण्यात मंचास कोणतेही तथ्य आढळून येत नाही कारण एक तर तक्रारकर्ता सन-2009 पासून ते मंचात तक्रार दाखल करे पर्यंत सातत्याने विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात लेखी अर्ज देऊन खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन मिळण्या करीता पाठपुरावा करीत असल्याने, तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचे कारण हे जो पर्यंत त्याचे तक्रारीची सोडवणूक विरुध्दपक्ष करीत नाही, तो पर्यंत सदोदीत घडत असल्यामुळे, तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतीत असल्याचे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 16. विरुध्दपक्षाचे असेही म्हणणे आहे की, मार्च-2011 चे देयक, जे दि.30.12.2010 ते 31.03.2011 या कालावधीचे, देयकाचे अंतिम तिथी 10.05.2011 नंतर भरावयाची रक्कम रुपये-1830/- चे आहे, ते रुपये-1830/- चे देयक तक्रारकर्त्याने बिना उजर भरलेले आहे आणि याचाच अर्थ असा होतो की, दि.10.05.2011 पर्यंत विज पुरवठा सुरळीत होता, ही बाब सिध्द होते. परंतु विरुध्दपक्षाचे हे विधान चुकीचे असल्याचे दिसून येते. कारण उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने सन-2009 पासून खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन मिळण्या करीता सातत्याने विरुध्दपक्षाकडे लेखी तक्रारी केलेल्या आहेत आणि विरुध्दपक्षाचे कर्तव्य होते की, त्यांनी प्रत्यक्ष्य तक्रारकर्त्याचे शेतीस भेट देऊन पाहणी करावयाची होती व तशी पाहणी विरुध्दपक्षाचे अधिकारी/कर्मचा-यांनी केल्याचे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे सुध्दा नाही. तक्रारकर्त्याने दि.10.05.2011 चे अंतिम तिथी नंतर देयक बिना उजर भरल्याने, दि.10.05.2011 पर्यंत तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा सुरळीत होता असा अर्थ कोणीही काढू शकत नाही. कारण प्रकरणातील पत्रव्यवहारावरुन तक्रारकर्त्याचे शेतातील विज पुरवठा सन-2009 पासून ते प्रस्तुत तक्रार मंचात दाखल होई पर्यंतचे कालावधीत खंडीत होता, हीच बाब दिसून येते. मार्च-2011 नंतरचे कालावधीची बिले तक्रारकर्त्याने भरलेली नाहीत व ते भरण्याचे प्रयोजनही दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याने त्याचे शेतातील विद्युत कनेक्शन वरील विज पुरवठा खंडीत असल्या बद्दल दि.05.06.2012 रोजीचा तयार केलेला पंचनामा हा स्वतःच स्वतःचे सोईसाठी तयार केला असल्याने तो अर्थहिन असल्याचे विरुध्दपक्षाने नमुद केले. परंतु विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या नंतर त्यांनी स्वतःहून असा पंचनामा करणे जरुरीचे होते परंतु विरुध्दपक्षाने असे काहीही केल्याचे दिसून येत नाही, उलट, तक्रारकर्त्याने केलेला पंचनामा तथ्यहिन असल्याचे नमुद केले आहे. 17. उपरोक्त नमुद विवेचना वरुन असे सिध्द होते की, तक्रारकर्त्या कडील विज पुरवठा दि.09.11.2009 रोजीचे तक्रारी पासून ते मंचात तक्रार दाखल करे पर्यंतचे कालावधीत खंडीत होता, ही बाब पूर्णतः सिध्द झालेली आहे. तक्रारकर्त्याने आपले शेतातील विहिरी वरील विद्युत कनेक्शन वरील विज पुरवठा, प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागण्यापूर्वीच सुरु करुन मिळावा व अंतरिम आदेश प्राप्त व्हावा यासाठी मंचा समक्ष किरकोळ प्रकरण क्रं-एम.ए./12/7 दाखल केले होते. दि.31 जुलै, 2013 रोजी विरुध्दपक्षाचे वकील श्रीमती दवे यांनी तक्रारकर्त्याचे शेतात थ्री फेज मीटर बसविल्याचे सांगितल्या वरुन आणि तक्रारकर्त्याचे शेतातील खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत सुरु झाल्याचे सांगितल्या वरुन सदर किरकोळ प्रकरण आपोआप निकाली निघाल्याने बंद करण्यात आले. तक्रारकर्त्याचे शेतातील खंडीत विज पुरवठा दि.10.03.2013 रोजी पूर्ववत सुरु करण्यात आले, त्यावेळी, मीटर वाचन 03261 एवढे होते असा मौका चौकशी अहवाल ग्राम पंचायत निंबा यांनी दिल्याचे पान क्रं 70 वर दाखल अहवाला वरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याने त्याचे शेतात लागवडी संबधने बियाणे खरेदीची बिले सुध्दा अभिलेखावर दाखल केली आहेत. 18. वरील सर्व घटनाक्रम आणि उपलब्ध दस्तऐवज पाहता तक्रारकर्त्याचा खंडीत विज पुरवठा दि.09.11.2009 पासून ते मंचात तक्रार दाखल केल्या नंतरही दि.10.03.2013 म्हणजे ग्राम पंचायत, निंबा यांचा मौक्का चौकशी अहवाल पर्यंत पूर्ववत विरुध्दपक्षाने सुरु केला नसल्याची बाब पूर्णतः सिध्द झालेली आहे . सदर ग्राम पंचायतीचे मौका चौकशी अहवालात दि.10.03.2013 रोजी तक्रारकर्त्याचे शेतातील मोटार पंपाचा विज पुरवठा दि.10.03.2013 रोजी पोलवरचे तार जोडण्यात आल्याने सुरु करण्यात आला व त्यावेळी मीटर वाचन 03261 असे होते असे त्यात नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्याने वारंवार तक्रारी करुनही विरुध्दपक्षाचे अधिकारी यांनी त्याची दखल न घेणे तसेच तक्रारकर्त्याचे शेतास भेट न देणे आणि इतकेच नव्हे तर तक्रारकर्त्याचे तक्रारीला साधे उत्तरही न देणे हा सर्व घटनाक्रम पाहता विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्याला दिलेली दोषपूर्ण सेवा असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा त्याचे तक्रारीतील मागणी नुसार, त्याने भरलेली मार्च-2011 चे विज बिलाची रक्कम व्याजासह विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास पात्र आहे व त्यापुढील कालावधीची दि.10.03.2013 पर्यंतची विज बिले रद्द करुन मिळण्यास पात्र आहे. वरील सर्व प्रकारामुळे तक्रारकर्त्यास निश्चीतच
शारिरीक, मानसिक त्रास झालेला असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षा कडून रुपये-5000/- नुकसान भरपाई आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- मिळण्यास पात्र आहे असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याचे शेतातील विहिरीवरील खंडीत विज पुरवठा आता पूर्ववत सुरु झाला असल्यामुळे, तक्रारकर्त्याचा अंतरिम अर्ज आपोआपच निकाली निघाल्याने त्या संबधाने वेगळा आदेश देण्याची गरज नाही. तक्रारकर्त्याने खंडीत विज पुरवठयामुळे शेतातील पिकाचे नुकसानी संबधाने आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे परंतु पाण्याचे अभावाने शेतातील पिके जळून गेलीत अशी तक्रारकर्त्याची तक्रार नाही वा त्या संबधाने कोणताही पुरावा अभिलेखावर नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची आर्थिक नुकसानीची मागणी मान्य करता येणार नाही, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 19. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षा विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्या कडून माहे मार्च-2011 चे बिलापोटी स्विकारलेली रक्कम रुपये-1830/- स्विकारल्याचा दिनांक-23 मे, 2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो, विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी, संबधित ग्राहका कडून सदर कालावधीमध्ये विद्युत बिल उशिरा भरल्या बद्दलचे व्याज ज्या दराने आकारते, त्या व्याजदरासह तक्रारकर्त्यास परत करावी. 3) विरुध्दपक्षास निर्देशित करण्यात येते की, माहे मार्च-2011 नंतरचे कालावधी पासून ते दि.10.03.2013 म्हणजे प्रत्यक्ष्य खंडीत विज पुरवठा सुरळीत करे पर्यंतचे कालावधीसाठी तक्रारकर्त्या कडून कोणतीही विज देयकापोटी रकमेची वसूली विरुध्दपक्षाने करु नये. दि.10.03.2013 नंतरचे कालावधीसाठी योग्य वाचनाची बिले तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने नियमितपणे द्यावीत व ती तक्रारकर्त्याने भरावित. 4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/-( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
5) तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या या पुराव्या अभावी नामंजूर करण्यात येत आहेत. 6) विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल व तक्रारीचे खर्चा बद्दल नुकसान भरपाईच्या देय रकमा, भविष्यात तक्रारकर्त्या कडून घेणे असलेल्या विज देयकातून समायोजित करु शकतील. 7) सदर आदेशातील अक्रं-2 चे अनुपालन, विरुध्दपक्षाने, सदर आदेश प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे. 8) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. ( श्री अमोघ श्यामकांत कलोती ) | (श्री नितीन माणिकराव घरडे ) | मा. अध्यक्ष | मा. सदस्य |
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर *****
| Nitin Manikrao Gharde, MEMBER | Amogh Shyamkant Kaloti, PRESIDENT | , | |