(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका कि. बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 05 नोव्हेंबर 2016)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्ता हा राह.पवनी, जिल्हा – नागपूर येथील रहिवासी आहे, सध्या जुनी मंगळवारी, नागपूर येथे राहतो. विरुध्दपक्ष हे सुरेश नथ्थुजी सरोदे हे सर्वोदय हाऊसिंग एजंसी या एजंसीचे अध्यक्ष असून वाटोडा ले-आऊट सर्वोदय नगर, नागपूर येथे राहतात. विरुध्दपक्षाचा ले-आऊटचा व्यवसाय आहे.
3. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे सर्वोदय हाऊसिंग एजंसीमध्ये रोख रक्कम जमा करुन त्याच्या अटी व शर्तीनुसार महावारी हप्त्यावर एकूण 1030 चौरस फुट चा प्लॉट बुक केला होता. त्या स्थावर प्लॉटचे वर्णन प.ह.क्र.34-अ, प्लॉट क्र.372, मौजा – वाटोडा, नागपूर येथील प्लॉट दिनांक 19.12.1998 रोजीचे करारानुसार व विरुध्दपक्षाचे म्हणणे/कबुलीनुसार सर्वोदय हाऊसिंग एजंसी तर्फे वरील प्लॉट रुपये 36,075/- मध्ये घेण्याचा सौदा केलेला होता व दिनांक 19.12.1998 च्या करारानुसार ठरल्याप्रमाणे दिनांक 28.6.2005 पर्यंत एकूण रुपये 30,710/- भरले असून विरुध्दपक्षाने ते स्विकारले व तसेच उर्वरीत रक्कम रुपये 5,365/- तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षास कबूल केल्याप्रमाणे कधीही देण्यास तयार आहे, परंतु विरुध्दपक्ष विक्रीचा सौदा रद्द करुन पलॉट देण्यास तयार नाही.
4. सदर करारनाम्याप्रमाणे सदनिकेच्या संपूर्ण मोबदल्यापैकी रुपये 30,710/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेले असून मिळालेल्या रकमेची पोच विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याची आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसतांना सुध्दा आपल्या दैनंदीन गरजेकरीता, तसेच स्वतःच्या स्थायी निवासाकरीता विरुध्दपक्षाच्या सर्वोदय होऊसिंग एजंसीतून प्लॉट घेतला होता व त्याच्या कबुलीनुसार रक्कम सुध्दा भरलेली आहे, तसेच बकाया रक्कम सुध्दा भरण्यास तयार आहे. तक्रारकर्त्याने अनेकदा विरुध्दपक्षाच्या एजंसीत जावून बकाया रक्कम घेवून प्लॉट आपल्या नावाने विक्रीपञ करुन देण्यास सांगितले. परंतु, विरुध्दपक्षाने वारंवार टाळाटाळ करुन प्लॉट तक्रारकर्त्याच्या नावाने करुन देतो असे खोटे आश्वासन देत राहिले. परंतु, विरुध्दपक्षाने पैशाचे लालसेपोटी व तक्रारकर्त्याने दिलेले पैसे हडपण्याचे दुष्टीने त्याला प्लॉटचे विक्रीपञ आजपर्यंत करुन दिलेले नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास प्लॉटचे विक्रीपञ करुन न देता त्याला खोटे सांगत होते की, आमचे शेत मालकाशी कोर्ट केस चालू आहे त्यामुळे विक्रीपञ करुन देऊ शकत नाही. परंतु, वास्तविक पाहता तक्रारकर्त्याने मिळालेल्या माहितीनुसार वाटोडा येथील इतर प्लॉट विरुध्दपक्षाने पहिले विकले आहे व अजुनही विकत आहे. विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याशी गैरवर्तणूक करुन त्याची फसवणूक करीत आहे. विरुध्दपक्षाच्या अशा वागण्यामुळे तक्रारकर्त्याचे नुकसान झाले त्याला आजा राहण्याकरीता घर नाही, तसेच त्याला शारिरीक व मानसिक ञास होत आहे. तक्रारकर्त्याच्या प्रार्थनेनुसार त्यांना निर्देशीत करण्यात यावे की सदर सदनिकाचे विक्रीपञ तक्रारकर्त्याचे नावे करुन द्यावे, तसेच सदर तक्रार विद्यमान कोर्टात सुरु असतांना विरुध्दपक्षाने सदर प्लॉट कोणालाही विकु नये किंवा कोणाच्याही नावे स्थलांतरीत करु नये किंवा कोणालाही अवैध रितीने कब्जा देऊ नये. त्याचप्रमाणे असे घोषीत करावे की, विरुध्दपक्ष यांनी दिलेली सेवा दोषपूर्ण व निष्काळजीपणाची असून तो दोष ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्वये आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये 2,00,000/- मागितले आहे, तसेच दाव्याचा खर्च मागितला आहे.
5. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठविण्यात आली. तक्रारकर्ता वकीला मार्फत उपस्थित होऊन निशाणी क्रमांक 7 वर लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला महावारी रक्कम घेवून 1030 चौरस फुट, प.ह.क्र.34-अ, प्लॉट क्र.372 मौजा – वाटोडा, नागपूर येथे दिनांक 19.12.1998 रोजी बुक केला होता, ही बाब अमान्य केली आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्षाने हे सुध्दा अमान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून कधीही प्लॉट क्रमांक 372 रक्कम रुपये 36,075/- मध्ये घेण्याचा सौदा केला होता. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे रुपये 30,710/- दिनांक 28.6.2005 पर्यंत भरणा केल्याचे देखील अमान्य केले आहे. विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील इतर सर्व कथन खोटे व बनावटी असून विरुध्दपक्षास मान्य नाही असे म्हणतो. विरुध्दपक्षाचे म्हणण्यानुसार त्याने सबंधीत तक्रारकर्त्यास बकाया रक्कम रुपये 5,365/- देवून प्लॉटची विक्रीपञ करुन देतो असे कधीच म्हटले नाही. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्यांना ही गोष्ट विशेष तत्वाने अमान्य आहे की, विरुध्दपक्षाने पैशाचे लालसेपोटी किंवा पैसे हडपण्याचे दृष्टीने प्लॉटची विक्रीपञ करुन देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे विरुध्द केलेले इतर सर्व कथन खोटे व दिशाभूल करणार आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रुपये 30,710/- दिलेले आहे व त्याच्या संपूर्ण पावत्या तक्रारकर्त्याकडे आहे ही गोष्ट विरुध्दपक्षाने अमान्य केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खोटी असून दिशाभूल करणारी असल्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान शारिरीक किंवा मानसिक ञास झाला आहे हे सर्व विरुध्दपक्षास अमान्य आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता मा. मंचाकडून कोणताही आदेश मिळविण्यास पाञ नाही. ही बाब सुध्दा विरुध्दपक्षास अमान्य आहे की, दिनांक 13.12.2002 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास कोणत्याही प्रकारची लेखी सुचना दिली नाही किंवा आजपर्यंत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास विकला मार्फत नोटीस देखील पाठविला नाही. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्षाचे म्हणण्याप्रमाणे तक्रार ही मर्यादीत वेळेच्या आत नाही व प्रस्तुत तक्रार ही मुदतबाह्य असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. तक्रारकर्त्या व्दारे ही खोटी व बनावटी असून मा.मंचाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्यामुळे तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षाने केली आहे. सर्वात शेवटी विशेष कथनात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या रसीद प्रमाणे शेवटची किस्त दिनांक 24.4.2004 रोजी भरणा केली असे निदर्शनास येते व त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाशी कोणताही संपर्क केला नाही, विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयाला पञ लिहिले नाही आणि नोटीस पाठविला नाही. सन 2013 पर्यंत विरुध्दपक्षाशी कोणताही संपर्क केला नाही, या बाबीवरुन स्पष्ट होते की, तक्रार ही कालबाह्य असून निर्धारीत अवशीत दाखल केला नाही. सदर तक्रार ही 8 वर्षानंतर मा.मंचासमक्ष दाखल करुन तक्रारकर्ता हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा अनुचित लाभ घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुार तक्रारकर्ता दिनांक 24.4.2004 पर्यंत रुपये 22,910/- स्वतः कडे भरणा केला. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या किस्त पुस्तकीच्या अट क्रमांक-6 प्रमाणे स्पष्ट आहे की, डिफाल्टर (अयोग्य) सदस्यांची प्रथम बयाणा रक्कम वजा करुन सदस्याने भरलेलेली रक्कम स्कीमच्या शेवटी परत केली जाणार. सतत 3 महिने किस्त न आल्यास सदस्याला डिफाल्टर समजण्यात येईल व सदर प्लॉट दुस-यांना वाटप केल्या जाईल आणि डिफाल्टर झालेल्या सदस्याला कोणतीही सुचना न देता सदर प्लॉट दुस-यांना वाटप करण्याचा विरुध्दपक्षाला संपूर्ण अधिकार राहिल. सदर किस्त पुस्तिकेच्या अटी प्रमाणे तक्रारकर्त्याने सदर प्लॉटची उर्वरीत रक्कम संस्थेला न दिल्यामुळे, तसेच दिनांक 24.4.2004 पासून तक्रारकर्ता संस्थेकडे न आल्यामुळे डिफॉल्टर (अयोग्य) झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा प्लॉट रद्द करण्यात आला होता आणि नियमानुसार दुस-या व्यक्तीला विकण्यात आला असून ताबा सुध्दा देण्यात आला आहे. विरुध्दपक्षाच्या नियमाप्रमाणे तक्रारकर्त्याव्दारे दाखल रसीद प्रमाणे रक्कम रुपये 22,910/- मधून पहिल्या किस्तीची रक्कम रुपये 2010/- वजा करुन उर्वरीत रक्कम रुपये 20,000/- परत करण्यास तयार आहे. परंतु, तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाशी कधीही न भेटल्यामुळे प्रत्यक्ष संपर्क न केल्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची रक्कम परत केली नाही. करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पाञ असून तक्रार खारीज करण्यात यावी.
6. तक्रारकर्त्यास मौखीक युक्तीवादाकरीता मंचाने पुकारा करुनही व संधी मिळूनही मौखीक युक्तीवाद केला नाही. विरुध्दपक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद केला ऐकण्यात आला. दोन्ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्ता श्री जयदेव तेलमासरे यांनी सर्वोदय हाऊसिंग एजंसी यांचेकडून प्लॉट क्रमांक 372, प.ह.क्र.34-अ, मौजा – वाटोडा येथील 1030 चौरस फुट दिनांक 19.12.1998 रोजीचे करारानुसार व विरुध्दपक्षाचे कबुलीनुसार रुपये 36,075/- मध्ये घेण्याचा सौदा केला होता व वरील करारानुसार ठरल्याप्रमाणे दिनांक 28.6.2005 पर्यंत एकूण रुपये 30,710/- भरलेले असून विरुध्दपक्षाने ते स्विकारले आहे. तसेच, उर्वरीत रक्कम रुपये 5,365/- तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षास कबूल केल्याप्रमाणे विक्रीपञाचे वेळेस देण्यास तयार आहे. परंतु, तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात विक्रीपञ लावून देण्याकरीता विनंती केली, परंतु विरुध्दपक्षाने सदर जागेच्या मुळ मालाकाशी कोर्टात केस चालू असल्याकारणाने विक्रीपञ लावता येणार नाही असे सांगून वारंवार वेळ मारुन नेली. तक्रारकर्त्याची आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसतांना देखील आपल्या स्थायी निवासाकरीता विरुध्दपक्षाच्या संस्थेत प्लॉट आरक्षित केला, तसेच विक्रीपञाचे वेळेस उरलेली रक्कम सुध्दा भरण्यास तक्रारकर्ता तयार आहे. परंतु, विरुध्दपक्षाने लेखी जबाब निशाणी क्र.7 वर दाखल केल्याप्रमाणे प्रथम दर्शनी विरुध्दपक्षांना तक्रारकर्तासोबत कुठल्याही प्रकारचे सदर प्लॉट संबंधी करार झाल्याचे अमान्य केले आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडून विरुध्दपक्षाने पैसे स्विकारल्याचे देखील अमान्य केले आहे. परंतु, नंतर विशेष कथनात विरुध्दपक्षाने मान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्याने दिनांक 24.4.2004 पर्यंत मासीक हप्त्याने विरुध्दपक्षाकडे रुपये 22,910/- संस्थेकडे भरले आहे, परंतु त्याच्या किस्त पुस्तिकेच्या अटीप्रमाणे तक्रारकर्त्याने सदर प्लॉटची उर्वरीत रक्कम संस्थेत न भरल्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास डिफॉल्टर (अयोग्य) सदस्य घोषीत केले व तक्रारकर्त्याचा प्लॉट रद्द केला व त्याच्या नियमानुसार सदर प्लॉट दुस-या व्यक्तीस विकण्यात आला व त्याचा ताबा सुध्दा देण्यात आला आहे. तसेच, त्यांनी निशाणी क्रमांक 10 वर दाखल केल्याप्रमाणे सदर प्लॉट त्यांनी वसंता विश्वनाथजी मेश्राम यांना सदर प्लॉट संबंधी नाहरकत प्रमाणपञ दिले आहे, त्यात प.ह.क्र.34, मौजा – वाटोडा येथील प्लॉट क्रमांक 372 अंदाजे 1030 चौरस फुट ची संपूर्ण रक्कम घेवून रजिस्ट्री बंद असल्यामुळे प्लॉटचा ताबा घरबाधंणीकरीता दिलेला आहे, करीता श्री वसंता विश्वनाथजी मेश्राम यांना ईलेक्ट्रीक घेण्याकरीता संस्थेची नाहरकत नाही, असे ‘नाहरकत प्रमाणपञ’ दिनांक 19.4.2005 ला सर्वोदय हाऊसिंग एजंसीव्दारे देण्यात आले आहे. त्यासोबत त्यांनी घर बांधल्याचा फोटो देखील दाखल केला आहे.
8. यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्षाने पैशाच्या लालसेपोटी तक्रारकर्त्याच्या घामाचे पैसे हडपण्याच्या उद्देशाने तेथील प्लॉटचे विक्रीपञ आजपर्यंत करुन दिले नाही. निशाणी क्र.3 वर सर्वोदय हाऊसिंग एजंसी सोबत श्री जयदेव गोपाळराव तेलमासरे यांचा करार झाल्याची पुस्तिका दाखल केली आहे, त्याचप्रमाणे पैसे प्राप्त झाल्याचे प्रत्येक रसीदावर प्राप्तकर्त्याची सही आहे, दिनांक 13.12.2012 ला श्री सुरेश नथ्थुजी सरोदे यांना तक्रारकर्त्याने पाठविलेले रजिस्टर्ड पञ दिलेले दिसून येते, त्याचप्रमाणे दिनांक 5.12.2013 ची पोहचपावती दाखल केली आहे. यावरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्षामध्ये प्लॉट संबंधाने करार झाला होता. परंतु, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास ठरल्याप्रमाणे विक्रीपञ करुन दिले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही कालबाह्य नाही. रक्कम मिळाल्यानंतर उर्वरीत रक्कम घेवून विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा प्लॉट क्रमांक 372 चे विक्रीपञ करुन देणे अनिवार्य होते, परंतु तो एकच प्लॉट क्रमांक 372 विरुध्दपक्षाने दुस-या ग्राहकाला श्री वसंत विश्वनाथजी मेश्राम यांचकडून जास्त रक्कम घेवून दिनांक 19.4.2005 ला ‘नाहरकत प्रमाणपञ’ दिले आहे, हा कायदेशिर गुन्हा आहे. विरुध्दपक्षास सदर प्लॉट दुस-या व्यक्तीस विकावयाचा होता तर त्याने प्रथम प्लॉटची जमा रक्कम परत करावयास पाहिजे होती व त्यानंतर तो प्लॉट दुस-या ग्राहकास विकावयास पाहिजे होता. परंतु, आजपर्यंत विरुध्दपक्षाने पहिल्या ग्राहकाचे पैसे परत न करता धोकेबाजी करुन त्याचे पैसे हडप करण्याचे उद्देशाने सदर प्लॉट जास्त किंमतीत दुस-या ग्राहकास विकला, यावरुन विरुध्दपक्षाने कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे दिसते. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्त्यास सेवा देण्यास ञुटी केली आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांनी शक्य असल्यास तक्रारकर्त्यास त्याचा आरक्षित प्लॉट क्रमांक 372, प.ह.क्र.34-अ, मौजा – वाटोडा येथील उर्वरीत रक्कम रुपये 5,365/- स्विकारुन त्याचे विक्रीपञ करुन द्यावे.
किंवा
विरुध्दपक्ष यांनी शक्य नसल्यास याच ले-आऊट मधील दुसरा प्लॉट 1030 चौरस फुटचा तक्रारकर्त्यास मान्य असल्यास त्याचे विक्रीपञ तक्रारकर्त्यास करुन द्यावे.
किंवा
आजच्या शासन मुल्य निर्धारणा प्रमाणे आजच्या बाजार भावानुसार तक्रारकर्त्यास 1030 चौरस फुट प्लॉटची रक्कम देण्यात यावी.
(3) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिण्याचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 05/11/2016