न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती रोहिणी बा. जाधव, सदस्य

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      जाबदार क्र.1 ही पतसंस्था असून सदर संस्थेच्या सभासदांकडून ठेवी गोळा करणे व सभासदांना त्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी कर्जपुरवठा करण्याचे काम जाबदार क्र. 2 ते 17 यांनी केले आहे.  त्यांनी सभासदांना कधीही विश्वासात न घेता कामकाज केले आहे.  त्यामुळे सदर संस्थेच्या कामकाजामध्ये अनियमितता आढळून आल्याने संस्था व संचालक मंडळाविरुध्द सहकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कारवाई सुरु आहे.  तक्रारदार यांनी जाबदार संस्थेमध्ये मासिक व्याजप्राप्ती योजनेमध्ये रकमा ठेवलेल्या होत्या.  त्यांचा तपशील पुढील प्रमाणे –

सदर ठेवीचे मासिक व्याज तक्रारदाराचे खाते क्र. 3/357 या खात्यावर सप्टेंबर 2018 अखेर जाबदारांनी जमा केले आहे.  परंतु तदनंतर सदरची रक्कम तक्रारदारांना देण्यास जाबदारांनी टाळाटाळ केली आहे.  तसेच ठेवींची मुदत संपलेनंतरही जाबदारांनी ठेव रक्कम परत केलेली नाही.  म्हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि. 28/04/2022 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु तरीही जाबदार यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.  अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे.  म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून ठेवींची एकूण रक्कम व सदर रकमेवर रक्कम प्रत्यक्ष वसूल होऊन मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- जाबदारकडून मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, जाबदार यांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, नोटीस परत आलेले लखोटे, जाबदार संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या यादीची प्रत, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

4.    जाबदार क्र.1, 3, 5 ते 17 यांना नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही.  सबब सदरचे जाबदार यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला. 

5.    जाबदार क्र.2 व 4 यांनी याकामी हजर होवून म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले आहे. सदर जाबदार यांचे कथनानुसार, तक्रारअर्जातील मजकूर हा जाबदार यांना मान्य नाही.  तक्रारअर्जातील कथनांचे अनुषंगाने तक्रारदार यानी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.  जाबदार संस्थेने तक्रारदारांना प्रचलित व्याजदराप्रमाणे ठेवीवरील व्याजाची रक्कम अदा केलेली आहे.  जाबदार हे कोणतेही देणे लागत नाहीत.  जाबदार संस्थेने तक्रारदारांना ठेवीवर 12 टक्के दराने व्याज देण्याचे कधीही कबूल केले नव्हते.  तक्रारदार यांची ठेवींची मुदत संपलेनंतर ठेवींचे नूतनीकरण केले नसल्याने प्रचलित व्याजदराप्रमाणे व्याज देण्याची जाबदार यांची जबाबदारी नाही.  जाबदार संस्था ही कोवीड-19 च्या संसर्गामुळे आजमितीस तोटयात असून कर्जदारांना दिलेल्या कर्जाची वसूली कायदेशीर मार्गाने करीत आहे.  जाबदार हे तक्रारदाराची ठेव रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्यास तयार आहे.  तक्रारदाराच्या नोटीसीस जाबदारांनी उत्तर दिलेले आहे.  जाबदारांनी सेवा देण्यामध्ये कोणतीही त्रुटी केलेली नाही.  सबब, तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार क्र.2 व 4 यांनी केली आहे.

6.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, लेखी युक्तिवाद तसेच जाबदार क्र. 2 व 4 यांचे म्हणणे व शपथपत्र यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

7.         तक्रारदार हा जाबदारांचा ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदाराने दाखल केलेल्या ठेव पावत्‍यांचे प्रतींवरुन शाबीत होते आहे. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेव ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदारांनी नाकारलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे  ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्दा क्र.2

8.    तक्रारदाराचे कथनानुसार, सदर ठेवीचे मासिक व्याज तक्रारदाराचे खाते क्र. 3/357 या खात्यावर सप्टेंबर 2018 अखेर जाबदारांनी जमा केले आहे.  परंतु तदनंतर सदरची रक्कम तक्रारदारांना देण्यास जाबदारांनी टाळाटाळ केली आहे.  तसेच ठेवींची मुदत संपलेनंतरही जाबदारांनी ठेव रक्कम परत केलेली नाही.  जाबदार क्र. 1, 3, 5 ते 17 यांनी याकामी हजर होवून सदरची बाब नाकारलेली नाही.  जाबदार क्र. 2 व 4  यांनीही सदरची बाब योग्य तो पुरावा दाखल करुन नाकारलेली नाही.  यावरुन जाबदारांना तक्रारदाराची तक्रार त्‍यांना मान्‍य आहे असा निष्‍कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही.  ग्राहकाच्‍या ठेव रकमा मुदतीनंतर व्‍याजासहीत परत करणेचे जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे.  त्‍याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही.  जाबदार क्र.2 व 4 यांनी याकामी ठेव रक्कम परत न करण्यासाठी जी कारणे नमूद केली आहेत, ती कायदेशीर कारणे नाहीत.  तक्रारदाराने जाबदारांना नोटीस पाठवूनही जाबदारांनी तक्रारदारांना ठेवीची रक्कम अदा केलेली नाही.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवली आहे या निष्‍कर्षास हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

9.    सदरकामी या आयोगाने मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे. 

      Namdevrao Mohite

            Vs.

      Sh. Sanjay Shankar Suryawanshi

Appeal No. A/21/438 dated 11^th May 2023

      Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act.  But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise.  As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act.  As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.

      वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.  वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी नोंदविलेले निरिक्षण विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार संस्थेचे संचालक जाबदार क्र.2 ते 16 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

10.   जाबदार क्र.17 हे संस्थेचे कर्मचारी असलेने त्यांना तक्रारदाराच्या ठेव रकमा परत करणेस जबाबदार धरण्यात येत नाही.

मुद्दा क्र.3

11.   सबब, तक्रारदार हे खालील कोष्टकात नमूद ठेवपावत्यांवरील मुदतीनंतर व्याजासह मिळणारी रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत.

तसेच वर नमूद ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  जाबदार यांनी सदर ठेवींवर प्रस्तत तक्रार दाखल करणेपूर्वी तक्रारदारास अदा केलेल्या व्याजाच्या रकमांची वजावट करण्याचा जाबदार यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो. 

12.   तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 16 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास वर नमूद परिच्छेद क्र.11 मधील कोष्टकात नमूद केलेल्या ठेवपावत्यांवरील मुदतीनंतर व्याजासह मिळणारी रक्कम अदा करावी तसेच सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवींची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 16 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. जर जाबदार यांनी या निकाल तारखेपूर्वी वर नमूद ठेवपावतीपोटी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असल्यास सदरच्या रकमेची वजावट करण्याचा जाबदार यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो. 
5. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 16 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.