::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री मनोहर गोपाळराव चिलबुले,मा.अध्यक्ष.)
(पारीत दिनांक-12 जून, 2014 )
01. तक्रारदार आलकेम लेबॉरेटरी कंपनीने विरुध्दपक्ष जितेंद्र ट्रान्सपोर्ट कंपनी विरुध्द कुरीअरने पाठविलेले औषधीचे साहित्य कमी पोहचविल्यामुळे झालेल्या नुकसानी संबधाने भरपाई मिळावी म्हणून ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खाली प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली आहे.
02. तक्रारदाराचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारदार क्रं-1 आलकेम लेबॉरेटरीज लिमिटेड ही कंपनी कायद्दा 1956 अंतर्गत नोंदणीकृत कंपनी असून तिचे मुख्य कार्यालय पाटना येथे आहे. त.क.क्रं 1 ही कंपनी औषधांची निर्मिती आणि विक्रीचा व्यवसाय करते. त.क. क्रं 1 कंपनीचे औषधी साठवणूक भांडार हे प्लॉट क्रं 8, आशिर्वाद, दत्तवाडी, नागपूर येथे आहे व तेथून महाराष्ट्रात औषधाचे वितरण व विक्री केल्या जाते. तर तक्रारदार क्रं-2 बालाजी ट्रेडलिंक्स हा त.क.क्रं 1 कंपनीचा कार्टींग एजंट असून त्याचे मार्फतीने भांडार मधून औषधीचे वितरण ट्रॉन्सपोर्ट कंपनी तर्फे केल्या जाते.
त.क.ने पुढे असे नमुद केले की, नासिक , मालेगाव आणि नंदुरबार येथे औषधींचा माल पोहचविण्यासाठी त्यांनी विरुध्दपक्ष जितेंद्र ट्रान्सपोर्ट कंपनीची सेवा दि.24.03.2011 ते 26.03.2011 या कालावधीत पैसे देऊन घेतली. त.क. कंपनीने, विरुध्दपक्ष ट्रान्सपोर्ट कंपनी तर्फे पाठविलेल्या मालाचे संपूर्ण विवरण परिशिष्ठ-अ मध्ये स्वतंत्ररित्या सादर केले आहे. परिशिष्ठ-अ मध्ये
नमुद अक्रं-1 ते 12 अशा विविध ठिकाणी औषधी साहित्या पाठविण्यासाठी विरुध्दपक्ष जितेंद्र ट्रॉन्सपोर्ट कंपनीकडे नोंदणी करुन सुरक्षित स्थिती मध्ये हस्तांतरीत करण्यात आला होता आणि पाठविलेल्या साहित्याचे एकूण मुल्य रुपये-6,62,969/- एवढे होते. सदर औषधीच्या साहित्याचे वाहतुकीसाठी एकूण रुपये-1836/- एवढा मोबदला विरुध्दपक्ष ट्रॉन्सपोर्ट कंपनीस अदा करण्यात आला होता. सदर औषधी साहित्य ट्रक क्रं-एम.एच.15/बी.जे.3305 मधून पाठविण्यात आले होते. विरुध्दपक्षाने मान्य केल्या प्रमाणे वेळेच्या आत संबधितांकडे औषधी साहित्य पोहचते केले नाही. दि.28.03.2011 रोजी वाहतुक करीत असताना धुळे मालेगाव रस्त्याजवळ उपरोक्त नमुद ट्रक मधून औषधीचा साठा चोरी गेल्याचे वि.प.क्रं 2 यांनी दुरध्वनीव्दारे त.क.ला कळविले. सदर चोरीमुळे परिशिष्ठ-अ प्रमाणे दर्शविलेल्या औषधी साहित्याचे झालेले एकूण नुकसान हे रुपये-3,69,239.60 एवढे झाले.
त.क.ने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारदार क्रं 1 कंपनीने औषधी साहित्य पोहचविण्यासाठी विरुध्दपक्षास योग्य तो मोबदला दिल्यामुळे त.क. विरुध्दपक्षाचे ग्राहक होतात. विरुध्दपक्ष ट्रॉन्सपोर्ट कंपनीने औषधी साहित्य पाठविल्या नंतर त्याची योग्य ती काळजी न घेतल्यामुळे मार्गात चोरी झाली. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदार क्रं 1 कंपनीचे आर्थिक नुकसान झाले. दि.29.03.2011 रोजीच्या एफ.आय.आर.चे प्रतीवरुन विरुध्दपक्षाचे दुर्लक्ष झाल्याने मालाची चोरी झाल्याचे दिसून येते. चोरीमुळे झालेल्या औषधी साहित्याचे नुकसानीची माहिती विरुध्दपक्षा कडून लेखी स्वरुपात त.क.ला दि.11.04.2011 रोजी देण्यात आली. त.क.ने दि.01.06.2011, 04.10.2011 व 12.11.2011 च्या पत्रान्वये नुकसान भरपाईची मागणी विरुध्दपक्षाकडे केली परंतु विरुध्दपक्षाने योग्य तो प्रतिसाद न दिल्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
तक्रारदार यांनी केलेली मागणी-
विरुध्दपक्ष ट्रॉन्सपोर्ट कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे चोरीस गेलेल्या औषधी साहित्याचे नुकसानी बद्दल रुपये-3,69,239/- नुकसान दिनांका पासून ते प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो 24% व्याजासह मिळावे. प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षा कडून मिळावा.
03. विरुध्दपक्ष जितेंद्र ट्रॉन्सपोर्ट कंपनी तर्फे श्री पुरुषोत्तम बालक्रिश्न कंलत्री यांनी प्रतिज्ञालेखावर लेखी उत्तर सादर केले. त्यांनी लेखी उत्तरामध्ये प्राथमिक आक्षेप घेतला की, यातील तक्रारदार क्रं 1 ही एक कंपनी असून सदर कंपनी तर्फे प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यात आली. सदर कंपनीने त्यांचेकडे वाहतुक करण्या करीता कोणताही माल दिला नाही व त्यांचे सोबत सेवा पुरविण्याचा कोणताही करार तक्रारदार क्रं 1 कंपनीने केला नसल्याने, तक्रारदार क्रं 1 कंपनी ही त्यांची ग्रा.सं.कायद्दा अंतर्गत ग्राहक होऊ शकत नाही व सदर तक्रार दाखल करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. विरुध्दपक्ष ट्रॉन्सपोर्ट कंपनीकडे व्यवसायिक हेतूने वाहतुकीसाठी त.क.क्रं 2 यांनी औषधी साहित्याची नोंदणी केली होती, त्यामुळे ते ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-2(ड) नुसार ग्राहक होत नाही. त.क.क्रं 2 यांनी विरुध्दपक्ष ट्रॉन्सपोर्ट कंपनीकडे औषधी साहित्याचे वाहतुकीसाठी दि.26.03.2011 रोजी नोंदणी केली होती आणि चोरीची घटना ही दि.28.03.2011 रोजी घडली, एफ.आय.आर. ट्रक चालकाने दि.29.03.2011 रोजी नोंदविला. पंचनामा पोलीसानीं दि.02.04.2011 रोजी केला आणि चोरीचे घटनेची सुचना त.क. क्रं 2 ला दि.04.04.2011 रोजी पंचनाम्याचे प्रतीसह दिली, जेणेकरुन त.क.क्रं 2 विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल करु शकेल. तसेच विरुध्दपक्षाने शॉर्ट डिलेव्हरी असल्या बाबतचे प्रमाणपत्र सुध्दा दिले. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने कोणतीही दोषपूर्ण सेवा तक्रारकर्त्यास दिलेली नाही. वाहतुक करताना झालेली औषधी साहित्याची चोरी ही बाब विरुध्दपक्षाचे हातातील नाही आणि त्यांनी मालाची वाहतुक करताना कोणताही निष्काळजीपणा केलेला नाही. त.क. क्रं 2 ने दि.01.06.2011 रोजीचे विरुध्दपक्षास दिलेल्या पत्रात नमुद केले की, तुम्ही एफ.आय.आर. प्रत तसेच शॉर्टेज डिलेव्हरी सर्टीफीकेट हे उशिराने दिल्यामुळे विमा कंपनी कडे विमा दावा दाखल करता येत नाही. विमा दावा उशिराने दाखल करण्यास त.क. जबाबदार आहे. तक्रारकर्त्याने मालाची वाहतुक करणा-या संबधित ट्रक चालकास प्रतिपक्ष केलेले नाही. त.क.क्रं 2 ने विमा कंपनीकडून मालाची वाहतुक करताना होणा-या चोरी बाबत ट्रॉन्झीट रिस्कचा विमा काढलेला नाही. त.क.क्रं 2 ने विमा काढलेला नसल्यास त्यासाठी विरुध्दपक्षाची कोणतीही जबाबदारी नाही व विरुध्दपक्षाने त्या संबधाने विशेष फी घेतलेली नाही. मालाची वाहतुक ही मालकाचे जबाबदारीवर केल्या जाते.
परिच्छेद निहाय उत्तरे देताना विरुध्दपक्षाने नमुद केले की, दि.24.03.2011 ते 26.03.2011 चे कालावधीत त.क.क्रं 2 ने विरुध्दपक्षा कडून सेवा घेतली होती. तक्रारदार क्रं 1 शी विरुध्दपक्षाचा कोणताही संबध नाही वा करार नाही त्यामुळे त.क.क्रं 1 विरुध्दपक्षाचे ग्राहक नाही. विरुध्दपक्षाने वाहतुकीसाठी नोंदणी केलेला माल हा मालकाचे जबाबदारीवर घेतल्याचे “Owners risk”दस्तऐवजा वरुन दिसून येते आणि त्या मोबदल्यापोटी आकारणी केलेले शुल्क रुपये-1836/- अद्दाप पावेतो त.क. यांनी विरुध्दपक्षास दिलेले नाही. विरुध्दपक्षाने त.क.क्रं 2 ला दिलेल्या पत्रात नमुद केले होते की, दि.26.03.2011 रोजी मालाची वाहतुक करणा-या ट्रक क्रं-एम.एच.-15-बी.जे.3305 मधील साहित्याची चोरी धुळे मालेगाव मार्गावर झाली, त्या संबधाने पंचनामा प्रत जोडली आहे कृपया विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल करावा. सदर पत्रा सोबत दस्तऐवज क्रं 24 ते 26 आणि एफआयआर दस्त क्रं 27 आणि शॉर्ट डिलेव्हरी संबधाने दस्तऐवज क्रं 29 ते 36 जोडण्यात आलेत. तक्रारकर्ता हा मागील 12 वर्षा पासून विरुध्दपक्षा कडून वाहतुकीचे कार्य करीत आहे आणि प्रस्तुत तक्रारी व्यतिरिक्त एकही तक्रार या कालावधीत झालेली नाही. वाहतुकीचे वेळी औषधी साहित्याचे झालेल्या चोरीस विरुध्दपक्षाचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचे नाकबुल केले आहे. जो काही माल वाहतुकीसाठी पाठविण्यात आला होता तो मालकाचे जबाबदारीवर पाठविण्यात आला होता आणि तसे पावतीवर नमुद आहे त्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्षाने केली.
04. त.क.ने नि.क्रं-3 वरील दस्तऐवज यादी नुसार इन्व्हाईसच्या प्रती, लॉरी रिसीप्टच्या प्रती, विरुध्दपक्षाने मालाचे साहित्याची चोरी झाल्या बद्दल दिलेले उत्तर, एफ.आय.आर. प्रत, क्राईम डिटेल्स फॉर्म, विरुध्दपक्षाचे शॉर्ट डिलेव्हरी सर्टिफीकेट, त.क. क्रं 2 ने विरुध्दपक्षास दिलेले पत्र, त.क.ने विरुध्दपक्षास पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, त.क.चे अधिवक्ता यांनी विरुध्दपक्षास नुकसान भरपाई बाबत पाठविलेले पत्र, पोस्टाची पावती, पोच पावती, विरुध्दपक्षाने दिलेले वाहतुकीचे बिल अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात. त.क.ने नि.क्रं 14 प्रमाणे प्रतीउत्तर प्रतिज्ञालेखावर सादर केले. तसेच नि.क्रं 15 प्रमाणे डिस्ट्रीब्युशन ऑरेंजमेंट एग्रीमेन्टची प्रत सादर केली. दस्तऐवज यादी नि.क्रं-17 ए दस्तऐवज यादी प्रमाणे नागपूर नागरी सहकारी बँक नागपूर यांचे निर्गमीत प्रमाणपत्र, नागपूर नागरी सहकारी बँक यांचे कडील लेख्याचा खाते उतारा प्रत, नि.क्रं 19 प्रमाणे त.क. क्रं 2 चा प्रतिज्ञालेख सादर केला. नि.क्रं 22 प्रमाणे अतिरिक्त प्रतिज्ञालेख सादर केला. तसेच मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्राच्या प्रती सादर केल्यात.
05. विरुध्दपक्षा तर्फे श्री पुरुषोत्तम बालक्रिष्णन कलंत्री यांनी प्रतिज्ञालेखावर लेखी उत्तर सादर केले. सोबत त.क.ने त्यांना दि.16.12.2011 रोजी दिलेले उत्तर दाखल केले. तसेच लेखी युक्तीवाद सादर केला.तसेच मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्राच्या प्रती सादर केल्यात.
06. त.क. तर्फे वकील श्री हरीष व्ही.ठाकूर यांचा तर विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री बिस्सा यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. त.क.ची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्दपक्षाचे प्रतिज्ञालेखा वरील लेखी उत्तर, प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मुद्दे उत्तर
(1) ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे
कलम-2(1)(d)(ii) प्रमाणे तक्रारकर्ते
विरुध्दपक्षाचे ग्राहक आहेत काय?................ नाही.
(2) विरुध्दपक्षाचे ट्रॉन्सपोर्टव्दारे त.क.ने
पाठविलेला माल चोरीस गेल्याने
वि.प.ने दोषपूर्ण सेवा दिली आहे
काय?......................................................निष्कर्ष नोंदविण्याची
आवश्यकता नाही. (3) त.क. मागणी प्रमाणे नुकसान भरपाई
मिळण्यास पात्र आहे काय? अंतिम
आदेश काय?................................................तक्रार खारीज.
::कारण मिमांसा ::
मु्द्दा क्रं 1 बाबत-
08. त.क.ने विरुध्दपक्षाचे ट्रॉन्सपोर्ट मार्फत पाठविलेल्या मालाचे विवरण परिशिष्ठ-अ नुसार दाखल केले ते खालील प्रमाणे -
परिशिष्ठ-अ
Alkem Laboratories Limited Nagpur
Statement of Sealable goods not delivered to the stockiest.
Sl.No. | Invoice No. | Invoice Date | Invoice Value | Lorry Receipt No. | Lorry Receipt Date | Name of Consignee | Place | Value of Loss |
1 | 1330313297 | 24/03/2011 | 18178.86 | 1300532 | 25/03/2011 | Mahavir Pharma | Malegaon | 18178.86 |
2 | 1330313404 | 26/03/2011 | 11612.68 | 1300679 | 26/03/2011 | Sheetal Pharma | Nashik | 11612.68 |
| | Total | 29791.54 | | | | Total | 29791.54 |
Sl.No. | Invoice No. | Invoice Date | Invoice Value | Lorry Receipt No. | Lorry Receipt Date | Name of Consignee | Place | Value of Loss |
3 | 1330313427 | 26/03/2011 | 55671.12 | 1300773 | 28/03/2011 | Shree Vallabh | Nandurbar | 25936.38 |
4 | 1330313379 | 26/03/2011 | 65614.82 | 1300579 | 26/03/2011 | Hem Pharma | Nashik | 7368.08 |
5 | 1330313375 | 26/03/2011 | 211131.14 | 1300577 | 26/03/2011 | K.P. Distributors | Nashik | 95099.56 |
6 | 1330313380 | 26/03/2011 | 14354.40 | 1300581 | 26/03/2011 | K.P. Distributors | Nashik | 7560.00 |
7 | 1330313377 | 26/03/2011 | 17949.65 | 1300580 | 26/03/2011 | K.P. Distributors | Nashik | 4311.52 |
8 | 1330313376 | 26/03/2011 | 86565.65 | 1300578 | 26/03/2011 | K.P. Distributors | Nashik | 83918.78 |
9 | 1330313348 | 25/03/2011 | 27063.67 | 1300535 | 25/03/2011 | Nisha Agencies | Nashik | 13294.22 |
10 | 1330313359 | 26/03/2011 | 11771.05 | 1300575 | 26/03/2011 | Nisha Agencies | Nashik | 11511.16 |
11 | 1330313358 | 26/03/2011 | 2185.42 | 1300575 | 26/03/2011 | Nisha Agencies | Nashik | 2137.14 |
12 | 1330313368 | 26/03/2011 | 140690.54 | 1300576 | 26/03/2011 | D.Vijay Pharma P. Ltd. | Nashik | 88311.22 |
| | Total | 633177.46 | | | | Total | 339448.06 |
| | Grand Total | 662969.00 | | | | Grand Total | 369239.60 |
त.क.ने आपले वरील परिशिष्ठ-अ मध्ये नमुद केल्या नुसार इन्व्हाईसच्या प्रती, इन्व्हाईस प्रमाणे विरुध्दपक्षाने त.क. कडून ट्रॉन्सपोर्टसाठी औषधी साहित्य मिळाल्या बाबत निर्गमित केलेल्या (Lorry Receipt No.) पावत्यांच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केलेल्या आहेत.
09. विरुध्दपक्ष जितेंद्र ट्रान्सपोर्ट यांनी तक्रारदार क्रं 2 बालाजी ट्रेडलिंक्स यांना दि.11.04.2011 रोजी पाठविलेले पत्र ज्यामध्ये L. R. No. 1300532X1 नमुद असून ट्रक क्रं-MH-15 BJ 3305 नुसार वाहतुक करीत असलेला माल दि.26.03.2011 रोजी धुळे जवळील मालेगाव येथून चोरीस गेल्यास नमुद आहे तसेच सोबत पोलीस पंचनामा जोडला असल्याचे सुध्दा नमुद आहे.
10. तसेच विरुध्दपक्ष जितेंद्र ट्रान्सपोर्ट यांनी तक्रारदार क्रं 2 बालाजी ट्रेडलिंक्स यांना दि.11.04.2011 रोजी पाठविलेले पत्र ज्यामध्ये L. R. No. 1300679X3 नमुद असून ट्रक क्रं-MH-15 G 3944 नुसार वाहतुक करीत असलेला माल दि.28.03.2011 रोजी बडनेरा जवळील कोंढाळी येथून चोरीस गेल्यास नमुद आहे तसेच सोबत पोलीस पंचनामा जोडला असल्याचे सुध्दा नमुद आहे. सोबत पोलीस पंचनाम्याच्या प्रती अभिलेखावर दाखल आहेत. तसेच ट्रक पंचनामा प्रत, घटनास्थळ पंचनामा प्रत दाखल आहे. एफ.आय.आर.प्रत दाखल आहे.
11. तसेच विरुध्दपक्ष जितेंद्र ट्रान्सपोर्ट यांनी तक्रारदार क्रं 2 बालाजी ट्रेडलिंक्स यांना दि.11.04.2011 रोजी पाठविलेले पत्र ज्यामध्ये L. R. No. 1300773X8 नमुद असून ट्रक क्रं-MH-15 G 3944 नुसार वाहतुक करीत असलेला माल दि.28.03.2011 रोजी बडनेरा जवळील कोंढाळी येथून चोरीस गेल्यास नमुद आहे तसेच सोबत पोलीस पंचनामा जोडला असल्याचे सुध्दा नमुद आहे.
12. विरुध्दपक्ष जितेंद्र ट्रान्सपोर्ट कंपनी तर्फे निर्गमित शॉर्ट डिलेव्हरी सर्टिफीकेच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केलेल्या आहेत, त्याचे विवरण खालील प्रमाणे आहे-
अक्रं | शॉर्ट डिलेव्हरी सर्टिफीकेट निर्गमित दिनांक | इन्व्हाईस नंबर | इन्व्हाईस तारीख | शॉर्ट डिलेव्हरी अमाऊंट |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 13/04/2011 | 3379 | 26/03/2011 | 7368.08 |
2 | 04/04/2014 | 3375 | 26/03/2011 | 95099.56 |
3 | 04/04/2014 | 3380 | 26/03/2011 | 7560.00 |
4 | 04/04/2014 | 3377 | 26/03/2011 | 4311.52 |
5 | 04/04/2014 | 3376 | 26/03/2011 | 83918.78 |
6 | 04/05/2014 | 3348 | 25/03/2011 | 9868.30 |
7-A | 04/05/2014 | 3358 | 25/03/2011 | 1019.08 |
7-B | 04/05/2014 | 3359 | 25/03/2011 | 8899.10 |
8 | 04/05/2014 | 3368 | 26/03/2011 | 88311.22 |
| | | Total | |
13. त.क.क्रं 2 यांनी विरुध्दपक्ष जितेंद्र ट्रान्सपोर्ट कंपनी यांना दि.01.06.2011 रोजी पाठविलेल्या पत्रात मालाचे नुकसानी बाबत रुपये-3,97,444.34 ची नुकसान भरपाई मागीतली आहे. तसेच पत्रात पुढे असे नमुद आहे की, तुम्ही पाठविलेल्या एफ.आय.आर.च्या प्रती तसेच शॉर्ट डिलेव्हरी सर्टिफीकेटच्या प्रती या विमा कंपनीने ठरवून दिलेल्या विहित मुदतीत सादर न केल्यामुळे व त्या उशिरा सादर केल्यामुळे विमा दावा दाखल करता आला नाही.
14. तसेच तक्रारकर्त्याने विशेष असोसिएटस या कायदेशीर फर्मचे माध्यमातून विरुध्दपक्ष जितेंद्र ट्रान्सपोर्ट यांना दि.04.10.2011 रोजी पाठविलेली नोटीस ज्याव्दारे रुपये-3,69,239.60 नुकसान भरपाईची मागणी केली अभिलेखावर दाखल आहे. तसेच विशेष असोसिएटस तर्फे वि.प.यांना दि.12.11.2011 रोजीचे देण्यात आलेल्या पत्राची प्रत अभिलेखावावर दाखल आहे. विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित ट्रॉन्सपोर्टची बिले निर्गमित करण्यात आली, जी अभिलेखावर दाखल आहेत. त.क.ने डिस्ट्रीब्युशन ऑरेन्जमेंटची प्रत अभिलेखावर दाखल केली. नागपूर नागरी सहकारी बँक नागपूर यांनी निर्गमित केलेले दि.17ऑक्टोंबर, 2013 रोजी निर्ममित केलेले प्रमाणपत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्ता क्रं 2 ने वरील प्रमाणे औषधी माल विरुध्दपक्षाकडे वाहतुकीसाठी सोपविला या बाबत वाद नाही. तसेच वाहतुकीसाठी सोपविलेल्या औषधी मालापैकी रुपये-3,69,239/- चा माल जिथे पाठविला होता तिथे तो मिळाला नाही हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खोडून काढणारा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्षाने दाखल केला नाही. सदर मालाचा ट्रान्झिट विमा काढला नव्हता हे तक्रारदार क्रं 2 ने शपथपत्रावर नमुद केले आहे. तसेच मालाची वाहतूक “At Owner’s Risk ” केली होती याबद्दलही वाद नाही. म्हणून तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय व असल्यास किती याचा निर्णय करण्यापूर्वी तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियमांचे कलम- 2(i) (d) (ii) प्रमाणे ग्राहक या सज्ञेत येतो काय याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
तक्रारकर्त्याचे अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तीवादात सांगितले की, तक्रारकर्ता क्रं 1 ही औषधी उत्पादक कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं 2 हा कंपनीचा माल विविध ठिकाणी पाठविण्यासाठी तक्रारदार क्रं 1 ने नेमलेला एजंट आहे. तक्रारदार क्रं 1 कंपनीचा निर्मित माल कंपनीच्या वतीने तक्रारदार क्रं 2 ने, वि.प.क्रं 1 कडे दिला असल्याने मूळ मालक व त्याचा एजंट हे दोघेही विरुध्दपक्ष क्रं 1 चे ग्राहक आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व्दारे पाठविलेला माल विक्रीसाठी पाठविलेला नसून त्यांच्या स्टॉकीस्ट कडे पाठविला असल्याने सदर व्यवहार हा व्यवसायिक (Commercial) व्यवहार नाही व म्हणून ग्राहक संरक्षण कायद्दात 2002 साली झालेल्या दुरुस्ती प्रमाणे देखील तक्रारदारांना ग्राहक या संज्ञेतून वगळता येत नाही. तक्रारदारांनी सदर मालवाहतुकीसाठी विरुध्दपक्षाला रुपये-1836/- दिले असून सदर मोबदल्यात वाहतुक सेवा खरेदी केली असल्याने ते विरुध्दपक्षाचे ग्राहक आहेत. विरुध्दपक्षास वाहतुकीसाठी सोपविलेला रुपये-3,69,239/- किंमतीचा माल विरुध्दपक्षाच्या व त्याने ज्या ट्रकने माल पाठविला त्या ट्रक ड्रॉयव्हरच्या निष्काळजीपणामुळे चोरीस गेल्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास न्यूनतापूर्ण सेवा दिली व म्हणून त्या बाबत नुकसान भरपाई देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 जबाबदार आहेत.
आपल्या युक्तीवादाचे पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याचे अधिवक्त्यांनी खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्याय निर्णयाचा दाखला दिला आहे.
IV (2011) VPJ 215(NC)
Nagpur Golden Transport Company
-V/s-
Ghanshyam Poddar & ors.
या न्यायनिर्णयात मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने म्हटले आहे की-
Para-2 “ It is well settled by now that the complainant/respondent
No.1 is a consumer and his complaint in respect of
deficiency qua the transportation of carriage of goods in
question is very much maintainable under the Consumer
Protection Act”.
उपरोक्त नमुद प्रकरणात तक्रारकर्त्याने व्यापारी कारणासाठी वस्तू (कापड) ट्रॉन्सपोर्ट कंपनी व्दारे मागविले होते म्हणून त्याची ग्राहक तक्रार(Not maintainable) चालू शकत नाही असा निर्णय जिल्हा ग्राहक मंचाने दिला होता. तो राज्य आयोगाने 1/2005 CPJ (NC) “ Harsolia Motors-V/s- National Insurance Co. Ltd.” या प्रकरणातील न्याय निर्णयाचो आधारे रद्द ठरविला. त्या विरुध्दच्या अपिलात मा. राष्ट्रीय आयोगाने वरील प्रमाणे अभिप्राय नोंदवून व्यापारी कारणासाठी जरी ट्रॉन्सपोर्टरची सेवा खरेदी केली असेल तरी सेवेतील न्यूनते बाबत ग्राहक तक्रार चालू शकते असा निर्णय दिला.
वरील प्रकरणात मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगा समोर दोन मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले होते-
1) Carriers Act, 1865 च्या कलम 10 प्रमाणे
06 महिन्यांचे मुदतीत Statutory नोटीस न
दिल्याने तक्रार चालू शकेल काय?
2) तक्रार मुदतबाहय आहे काय?
उपरोक्त नमुद प्रकरणातील माल वाहतुकीसाठी दि.29.11.2000 रोजी ट्रॉन्सपोर्टरकडे सोपविण्यात आला होता. सदर माल मिळाला नाही या बाबत नुकसान भरपाईची मागणी करणारी कायदेशीर नोटीस पाठविण्यास जवळपास 03 वर्षाचा कालावधी का लागला याचे तक्रारदाराने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नव्हते. या शिवाय तक्रार 26.09.2003 रोजी म्हणजे ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 च्या कलम-24-A प्रमाणे निर्धारीत केलेल्या 02 वर्ष मुदती नंतर दाखल केली होती म्हणून मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असा अभिप्राय नोंदविला की, तक्रारकर्त्याने Carriers Act, 1865 च्या कलम 10 प्रमाणे 06 महिन्याचे आत द्दावयाची अनिर्वाय नोटीस देऊन नुकसान भरपाईची मागणी केली नाही. तसेच ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम- 24-A प्रमाणे 02 वर्षाचे आत ग्राहक मंचा समक्ष तक्रार दाखल केली नसल्याने ग्राहक मंचाचा तक्रार खारीज करण्याचा निर्णय योग्य ठरविला.
आमचे समोरील प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दि.24.03.2011 रोजी वाहतुकीसाठी विरुध्दपक्षाच्या स्वाधीन केलेल्या औषधी साहित्याची वाहतुकी दरम्यान दि.26.03.2011 रोजी चोरी झाल्या बाबत विरुध्दपक्षाने दि.11.04.2011 रोजी तक्रारदार क्रं 2 ला पत्र देऊन कळविले (दस्त.क्रं-24) तसेच दि.13.04.2011 रोजी Short Delivery Certificate दिले (दस्त.क्रं 29 ते 36) दस्त.क्रं 37 प्रमाणे तक्रारदार क्रं 2 ने विरुध्दपक्षाला दि.01.06.2011 रोजी पत्र देऊन कळविले की, शॉर्टेज सर्टिफीकेट आणि एफ.आय.आर.च्या प्रती उशिरा पाठविल्याने विमा कंपनीकडे विमा दावा सादर करता आला नाही म्हणून शॉर्टेज सर्टिफीकेट प्रमाणे चोरी गेलेल्या मालाची किंमत रुपये-3,97,447.37 डिमांड ड्रॉफ्टव्दारे त.क.क्रं 1 च्या नावाने लवकरात लवकर पाठवावी.
तक्रारकर्त्याच्या वकीलानीं युक्तीवादात सांगितले की, प्रत्यक्षात वाहतुकीसाठी विरुध्दपक्षाकडे सोपविलेल्या वस्तुंचा विमा काढलेला नव्हता. तक्रारदार क्रं 2 ने वरील पत्रात विमा क्लेम बाबत केलेला उल्लेख विमा काढला असावा या गैरसमजूतीतून केला आहे. मात्र मंचा समोर शपथपत्र दाखल करुन असा विमा काढला नव्हता व चोरी गेलेल्या माला बाबत विमा दावा सादर केलेला नाही हे स्पष्ट केलेले आहे. तसेच चोरी गेलेल्या वस्तूंच्या किंमतीची मागणी विरुध्दपक्षाकडे, तक्रारकर्त्यास चोरीची माहिती दिल्या पासून 01 महिना 20 दिवसांनी म्हणजे 06 महिन्याचे आत केलेली असल्याने Carriers Act, 1865 च्या कलम 10 ची पूर्ण पूर्तता केली आहे. तसेच सदरची ग्राहक तक्रार 03.04.2013 रोजी म्हणजे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दि.11.04.2011 रोजी माल चोरी झाल्या बाबतची माहिती दिल्या पासून 02 वर्षाचे आत मंचा समक्ष दाखल केली असल्याने तक्रार मुदतीत आहे म्हणून वरील न्यायनिर्णयातील उर्वरीत भाग सदरच्या प्रकरणास लागू होत नाही.
वरील कारणांमुळे विरुध्दपक्षा तर्फे सादर केलेल्या I (2010) CPJ 4 (SC) Economic Transport Organization-V/s- Charan Spinning Mills (P) Ltd.& Anr. निकालपत्रातील परिच्छेद क्रं 25 मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम-2(d) मध्ये सन-2002 मध्ये झालेल्या सुधारणे बाबतचा ओघवता उल्लेख तक्रारकर्त्याच्या विरुध्द जात नाही कारण त्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती मूळातच भिन्न होती, त्या प्रकरणात असा मुद्दा होता की, विमा कंपनीने विमा दावा मंजूर केल्या नंतर व ग्राहकाची नुकसान भरपाई केल्या नंतर Right of Subrogation अंतर्गत विमा कंपनीला स्वतःच्या नावाने ट्रॉन्सपोर्ट कंपनी विरुध्द नुकसान भरपाईची मागणी करता येईल काय? यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा मागणीसाठी विमा कंपनी पात्र असल्याचा निर्णय दिला आहे.
त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्षाने खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाची निकालपत्रे दाखल केलीत-
(1) 2012 (3) CPR 90 (NC)
Sathish Kumar Gajanand Gupta
-V/s-
M/S Srushit Sangam Enterprises (I) Ltd.& Anr.
*****
(2) I(2014) CPJ 305 (UT Chd.)
Kus Infonet Pvt. Ltd.
-V/s-
Vivek Bansal *****
(3) I(2014)CPJ 621 (NC)
Ayery India Ltd.
-V/s-
Kaybee Sulphates Ltd.
*****
(4) IV (2013) VPJ 224 (NC)
Nav Bharat Press
-V/s-
Sahara Prime City Ltd.& Ors.
*****
उपरोक्त नमुद न्यायनिर्णयातील वस्तुस्थिती आणि आमचे समोरील प्रस्तुत प्रकरणातील वस्तुस्थिती भिन्न असल्याने सदर न्यायनिर्णयांचा फायदा विरुध्दपक्षाला घेता येणार नाही.
तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तीवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्याचे वतीने दाखल केलेले खालील न्यायनिर्णय या प्रकरणात तक्रारकर्ता ग्राहक आहे किंवा नाही व त्याने दाखल केलेली ग्राहक तक्रार चालू शकते किंवा नाही हे ठरविण्यासाठी निर्णायक आहेत-
(1) I (2005) CPJ 27 (NC)
Harsolia Motors
-V/s-
National Insurance Co.Ltd.
*****
सदरच्या प्रकरणात व्यवसायिक प्रतिष्ठानाने (Commercial Unit) विमा पॉलिसी घेतली होती. सदर व्यवसायिक प्रतिष्ठानाचा विमा व्यवसायाशी व्यापारी संबध नाही व सदर पॉलिसी विकत घेण्याचा हेतू नफा कमाविणे नसून र्दुघटनेमुळे होणा-या नुकसानीची भरपाई मिळविणे हा असल्याने व्यापारी प्रतिष्ठान ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम 2(1)(d), 2(1)(o) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेतून वगळता येत नाही असा निर्णय मा. राष्ट्रीय आयोगाने दिला आहे.
मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा अभिप्राय खालील प्रमाणे-
Para-12 “Further, hiring of services of the Insurance Company by
taking insurance policy by Complainants who are carrying
on commercial activities cannot be held to be a commercial purpose.The policy is taken for reimbursement or for indemnity for the loss which may be suffered due to various perils. There is no question of trading or carrying on commerce in insurance policies by the insured. May be that insurance coverage is taken for commercial activity carried out by the insured.”
(2) II(2011)CPJ 8
Chhiatisgarh State Consumer Disputes-
Redressal Commission, Raipur
Nazimuddin
-V/s-
Rupak Kumar Agrawal.
*****
उपरोक्त नमुद प्रकरणातील वस्तुस्थिती मंचा समोरील प्रस्तुत प्रकरणातील वस्तुस्थितीशी सर्वाधाने समान आहे.
उपरोक्त नमुद प्रकरणातील तक्रारकर्त्याने रुपये-6,13,760/- किंमतीची 32 क्विंटल साखर तिरुपती शुगर्स, अकोला (महाराष्ट्र) मार्फत खरेदी केली. सदर साखर पुसद येथून रायपूर येथे पाठविण्यासाठी विरुध्दपक्षाकडे सुर्पूद केली. विरुध्दपक्षाच्या निष्काळजीपणामुळे साखर चोरी गेल्याने तक्रारकर्त्यास रायपूर येथे साखर मिळाली नाही म्हणून त्या बाबत नुसान भरपाईसाठी तक्रारकर्त्याने रायपूर येथील जिल्हा ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली.
विरुध्दपक्षाने आपल्या लेखी जबाबात तक्रारीस विविध मुद्दांवर आक्षेप घेतला होता. सदर तक्रार जिल्हा ग्राहक मंचाने मंजूर केली. त्या विरुध्द अपिल फेटाळताना मा.राज्य ग्राहक आयोगाने खालील प्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे-
Para-10 “Learned Conunsel for the appellant had also taken the
plea of non-impleadment of necessary parties but we do not find that in a proceeding against the transporter truck owner, driver or insurer is necessary party. The material was entrusted to the transporter for being sent to Raipur. It was for him to decide as to by which truck he will transport the goods. As a particular truck was chosen by the transporter to deliver the goods to its destination, hence it would obviously be the agent of the transporter. Even if the driver or any one else entrusted with the material/goods has committed any negligence or fraud, the transporter will be liable under provisions of the Carriers Act. So we believe that it was not necessary to implead them in the proceedings against the transporter as common carrier”.
(3) I(2012)CPJ 152 (NC)
Associated Road Carriers Ltd.
-V/s-
Tridoss Laboratories Ltd.& Anr.
*****
सदर प्रकरणात देखील ट्रॉन्सपोर्टरच्या अगर त्याच्या नौकर किंवा प्रतिनिधीच्या निष्काळजीपणामुळे वाहतुकीसाठी सोपविलेला तक्रारकर्त्याचा माल गहाळ झाला असेल किंवा क्षतीग्रस्त झाला असेल तर Carriers Act, 1865 च्या कलम 8 आणि 9 प्रमाणे नुकसान भरपाईची जबाबदारी ट्रॉन्सपोर्टरची आहे असा निर्णय दिला आहे. तसेच जरी माल “Owners Risk” वर असल्याचे बुकींग स्लिपवर लिहिले असेल तरी ट्रॉन्सपोर्टरच्या किंवा त्याच्या नोकर किंवा प्रतिनिधीच्या निष्काळजीपणामुळे माल गहाळ झाला असेल किंवा क्षतीग्रस्त झाला असेल तर त्यामुळे ट्रॉन्सपोर्टरची जबाबदारी नष्ठ होत नाही असाही अभिप्राय नोंदविला आहे. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने वरील निकालपत्रात परिच्छेद 8 व 11 मध्ये नोंदविलेला अभिप्राय खालील प्रमाणे-
Para-8 “We do not find any substance in the argument of the
Appellant that the loss of consignment was not due to the negligent driving of the truck vehicle in which the consignment was being transported and therefore the complaint was not maintainable. The liability of the common carrier is well settled in view of the Section 8 read together with Section 9 of the Carriers Act, 1865. It is amply clear that there is legal presumption available against the common carrier and the carrier is required to prove that the loss had resulted in spite of due diligence on his part and on account of reasons beyond his control. The carrier cannot disown the liability only by saying that he did not cause the loss. In other words, the burden to prove absence of negligence is on the common carrier. The appellant in the present case failed to discharge the burden. Mere statement in the written version that the goods were entrusted to another transporter will not absolve the appellant to indemnify the consignor”
Para-11 “In Nath Bros. Exim International Ltd.-V/s- Best Roadways
Ltd., I (2000) CPJ 25 (SC)= I(2000)ACC 434 (SC)=II(2000)CLT 65(SC)=III(2000)SLT 181, the Supreme Court held that the printed condition in the consignment contract with the transportation of the consignment will be at the “Owner’s Risk” does not mean the Carrier would be exempted if loss did occur due to negligence of himself, his servants or agents”
सदर मुद्दा III (2011) CPJ 356 (NC) Texcity Hybrid Seeds Pvt. Ltd. -V/s- Gati Cargo Management Services & Anr. या प्रकरणात देखील मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने विचारात घेतला आणि “Owners Risk” ची व्याप्ती ट्रॉन्सपोर्टर, त्याचा नौकर अगर प्रतिनिधी यांच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या नुकसानी व्यतिरिक्त नुकसानीसाठी सिमीत केली आहे.
तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाशी दि.24.03.2011 ते 26.03.2011 या कालावधीत 12 इन्व्हाईस मधील एकूण रुपये-6,62,969.00 च्या औषधी वाहतुकीसाठी दिल्या असून त्या विरुध्दपक्षाने ट्रक क्रं- MH-15 BJ 3305 व्दारे नियोजित ठिकाणी पोहचविण्यासाठी रवाना केल्या. त्यासाठी रुपये-1836/- भाडे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिले आहे परंतु विरुध्दपक्षाने त्या औषधी मालेगाव, नाशिक व नंदुरबार येथे ठरल्या प्रमाणे पोहचविल्या नाही कारण विरुध्दपक्षाच्या किंवा त्याच्या ट्रक ड्रॉयव्हरच्या निष्काळजीपणामुळे एकूण रुपये-3,39,448.06 चा माल चोरीस गेला. त्यामुळे सदर नुकसान भरपाईची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 ची आहे. तक्रारदार क्रं 1 हे औषधांचे निर्माते असून त्यांनी सदरचा औषधी माल वेगवेगळया ठिकाणी साठा करण्यासाठी पाठविण्याची व्यवस्था करण्या करीता तक्रारदार क्रं 2 ला नियुक्त केले आहे. सदर माल हा तक्रारदार क्रं 1 ने आपल्या स्टॉकीस्टकडे पाठविला असल्याने तो व्यापारी व्यवहार (Commercial Transaction) या सदरात येत नाही व म्हणून तक्रारदार क्रं 1 व 2 हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असल्याने मंचा समोर दाखल केलेली तक्रार चालविण्याचा मंचाला अधिकार आहे.
तसेच तक्ररकर्त्याने सदर मालाचा विमा काढला नाही व विमा कंपनी कडून कोणताही विमा क्लेम मिळविला नाही. तसेच विमा क्लेम प्रलंबित नाही म्हणून प्रस्तुत तक्रारीत नुकसान भरपाई मागण्याचा तक्रारकर्त्यास अधिकार आहे व तशी मागणी दि.01.06.2011 च्या पत्रा प्रमाणे (दस्त क्रं 37) तक्रारकर्त्याने केली असल्याने Carriers Act, 1865 च्या कलम 10 ची पुर्तता करुनही विरुध्दपक्षाने नुकसान भरपाईची रक्कम दिलेली नाही ही ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता आहे. म्हणून तक्रारीत मागणी केलेली मालाची किंमत, व्याज रुपात नुकसान भरपाई व तक्रारखर्च मंजूर करावा.
या उलट विरुध्दपक्षाचे अधिवक्त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्त्याने माल वाहतुकीचे भाडे रुपये-1836/- अद्दाप विरुध्दपक्षास दिलेले नाही.
तक्रारकर्त्याचे अधिवक्त्यांनी सांगितले की, दि.01.03.2011 ते 31.03.2011 या कालावधीत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष जितेंद्र ट्रॉन्सपोर्ट कंपनी मार्फत जो माल बाहेरगावी पाठविला त्या बाबत पूर्ण बिल रुपये-23,738/- चे विरुध्दपक्षाने दि.01.04.2011 रोजी तक्रारकर्त्यास दस्त.क्रं-43 प्रमाणे दिले. तक्रारकर्त्याकडे देखील महिन्याचा हिशेब असल्याने माहे मार्च-2011 मध्ये पाठविलेल्या मालाच्या वाहतुक भाडयापोटी एकूण रुपये-23,738/- चेक क्रं-750953 दि.31.03.2011 अन्वये तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिले. यामध्ये न मिळालेल्या मालाच्या दिलेल्या वाहतूक भाडयाचा खालील प्रमाणे समावेश आहे-
दिनांक | इन्व्हाईस क्रं. | दस्त क्रं. | बुकींग स्टेशन | एकूण रक्कम |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25/03/2011 | 1330313297 | 1 | मालेगाव | 27.00 |
25/03/2011 | 1330313348 | 17 | नाशिक | 155.00 |
26/03/2011 | 1330313358 1330313359 | 19 | नाशिक | 30.00 |
26/03/2011 | 20 | नाशिक |
26/03/2011 | 1330313368 | 22 | नाशिक | 230.00 |
26/03/2011 | 1330313375 | 9 | नाशिक | 530.00 |
26/03/2011 | 1330313376 | 15 | नाशिक | 155.00 |
26/03/2011 | 1330313379 | 7 | नाशिक | 80.00 |
26/03/2011 | 1330313377 | 13 | नाशिक | 55.00 |
26/03/2011 | 1330313380 | 11 | नाशिक | 55.00 |
26/03/2011 | 1330313404 | 2 | नाशिक | 330.00 |
26/03/2011 | 1330313427 | 5 | नंदुरबार | 189.00 |
| | | Total | 1836.00 |
वरील प्रमाणे 12 इन्व्हाईस मधील न मिळालेल्या मालाबद्दल वाहतूक भाडयाचा समावेश असलेला चेक अनादरीत झाला असे विरुध्दपक्षाचे महणणे नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने पाठविलेल्या माला बाबत रुपये-1836.00 वाहतूक भाडे विरुध्दपक्षाला वरील धनादेशाव्दारे दिले हे सिध्द होते.
विरुध्दपक्षाच्या अधिवक्त्यांनी पुढे असा युक्तीवाद केला की, Carriers Act, 1865 प्रमाणे ट्रॉन्सपोर्टर विरुध्द कारवाई करावयाची असल्यास घटने पासून 06 महिन्याचे आत मागणी नोटीस देणे अनिवार्य आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याने अशी नोटीस दिली नसल्याने तक्रार चालू शकत नाही.
यावर प्रतिवाद करताना तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, विरुध्दपक्षा कडून वाहतूकी दरम्यान मालाची चोरी झाल्या बाबतचे पत्र दस्त. क्रं 26 तक्रारकर्त्याला दि.11.04.2011 रोजी प्राप्त झाल्यावर तक्रारदार क्रं 2 यांनी दि.01.06.2011 चे (दस्त.क्रं-37) पत्रान्वये रुपये-3,97,444.34 ची नुकसान भरपाई तक्रारदार क्रं 1 च्या नावाने डिमांड ड्रॉफ्टव्दारे पाठविण्याची मागणी केली परंतु सदर पत्राची पुर्तता केली नाही म्हणून दि.04.10.2011 रोजी (दस्त.क्रं-38) वकीलां मार्फत नोटीस पाठवून चोरी गेलेल्या मालाची किंमत रुपये-3,69,239.60 द.सा.द.शे.24% व्याजासह देण्याची मागणी केली. सदर पत्र आणि नोटीसव्दारे Carriers Act, 1865 च्या कलम 10 प्रमाणे पुर्तता झालेली आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याच्या मालाची चोरी झाल्या बाबत पूर्ण माहिती विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना होती. त्यांनी त्या बाबत लेखी पत्र व एफ.आय.आर.ची प्रत तक्रारकर्त्याला दि.11.04.2011 रोजी पुरविल्यावर तक्रारदार क्रं 2 ने दि.01.06.2011 चे पत्रा प्रमाणे म्हणजे 06 महिन्याचे आत नुकसान भरपाईची मागणी केली असल्याने Carriers Act, 1865 च्या कलम 10 ची पुर्तता झालेली आहे.
विरुध्दपक्षाच्या अधिवक्त्यांनी पुढे युक्तीवादात असे प्रतिपादन केले की, तक्रारदार क्रं 1 आलकेम लेबॉरेटरीज यांनी विरुध्दपक्षाकडे वाहतुकीसाठी माल सोपविलेला नसल्याने त्यांना सदर तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार (Locus standee) नाही म्हणून तक्रार खारीज करावी.
या ठिकाणी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, तक्रारदार क्रं 1 ही औषध निर्माता कंपनी असून तिचा माल स्टॉकीस्टकडे पाठविण्यासाठी त्यांनी तक्रारदार क्रं 2 यांची एजंट म्हणून नेमणूक केली आहे. त्या बाबत उभय पक्षात झालेल्या दि.01.04.2004 रोजीच्या डिस्ट्रीब्युशन एग्रीमेंटची प्रत दस्तऐवज यादी निशाणी क्रं 15 सोबत दाखल केली आहे. तसेच विरुध्दपक्षाने दिलेल्या प्रत्येक लॉरी रिसीप्टवर देखील कन्साईनर म्हणून Balaji (Alkem) असे तक्रारदार क्रं 2 व 1 चे नाव नमुद आहे. त्यामुळे तक्रारदार क्रं 1 चा एजंट म्हणून, तक्रारदार क्रं 2 ने विरुध्दपक्षाकडे औषधी माल वाहतुकीसाठी सुपूर्द केला असल्याने वाहतुकीसाठी दिलेल्या मालाचा मालक म्हणून प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्याचा तक्रारदार क्रं 1 ला कायदेशीर अधिकार असल्याने विरुध्दपक्षाचा आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्यांनी वाहतुकीसाठी नोंदणी केलेला माल विविध ठिकाणी विक्रीसाठी पाठवावयाचा होता. म्हणजेच सदर व्यवहारातून तक्रारकर्ते नफा कमाविणार असल्याने सदरचा व्यवहार व्यापारी व्यवहार (Commercial Transaction) होतो म्हणून 2002 मध्ये ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(d)(ii) मध्ये करण्यात आलेल्या व दि.15.03.2003 पासून लागू झालेल्या दुरुस्ती प्रमाणे तक्रारकर्ते ग्राहक या व्याख्येत येत नाहीत व म्हणून प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा मंचाला अधिकार नसल्याने ती खारीज होण्यास पात्र आहे.
सदर सुधारीत कलमातील तरतुद खालील प्रमाणे आहे-
2(1)(d) “Consumer” means any person who-
(i)
(ii) hires or avails of any services for a consideration which
promised, or under any system of deferred payment and
includes any beneficiary of such services other than the
person who hires or avails of the services for
consideration paid or promised, or partly paid and partly
promised, or under any system of deferred payment,
when such services are availed of with the approval of the
first mentioned person but does not include a person who
avails of such services for any commercial purpose;.has
been paid or promised or partly paid and partly
विरुध्दपक्षाचे अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तीवादाचे पुष्टयर्थ खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिर्णयांचा दाखला दिला आहे-
(1) I (2010) CPJ 4 (SC)
Economic Transport Organization
-V/s-
Charan Spinning Mills (P) Ltd.& Anr.
*****
सदरचे प्रकरणात 1995 साली सुती धागा निर्माता कंपनीने धागा वाहतुकीसाठी विरुध्दपक्षाकडे सोपविला आणि त्याचा विमा नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडे काढला होता. सदर माल वाहतुक करणा-या ट्रकला अपघात होऊन माल निकामी झाला. विमा कंपनीने मालाच्या मूळ मालकास नुकसान भरपाई दिली आणि नुकसान भरपाई मिळाल्यावर विमा कंपनीच्या नावाने मालाच्या मूळ मालकाने लेटर ऑफ सब्रोगेशन विमा कंपनीस लिहून दिले. विमा कंपनीने त्यावरुन वाहतूकदारा विरुध्द नुकसान भरपाईसाठी तक्रार दाखल केली. त्यात विरुध्दपक्षाने आक्षेप घेतला की विमा कंपनीला सदरची तक्रार दाखल करता येत नाही. सदर आक्षेप फेटाळून अपिल मंजूर करताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, दि.15.03.2003 च्या दुरुस्तीनंतर वाहतूकदराची सेवा व्यापारी कारणासाठी घेतली असेल तर अशी सेवा घेणारी व्यक्ती ग्राहक होत नाही व त्याची तक्रार मंचा समोर चालणार नाही परंतु दुरुस्ती पूर्वी दाखल प्रकरणास दुरुस्तीतील तरतुद लागू होणार नाही. या संबधाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेला अभिप्राय खालील प्रमाणे-
“25. We may……the amendment”.
(2) 2013 NCJ 641 (NC)
M/S Ashiana Inn Ltd.
-V/s-
Punjab & Sind Bank, IFB ,Bank
सदरच्या प्रकरणात असा अभिप्राय नोंदविला आहे की, “Where the service hired for commercial purpose, a complaint cannot come within the definition of “consumer”.
*****
(3) 2012 (3) CPR 90 (NC)
Satishkumar Gupta
-V/s-
M/S Srushti Sangam Enterprises (I) Ltd.
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ता दिल्ली येथील निवासी असून मुंबई येथे व्यवसायिक भेटी दरम्यान हॉटलेमध्ये राहण्याचा खर्च वाचावा म्हणून मुंबई येथे दोन फ्लॅट विरुध्दपक्षाकडे बुक केले परंतु विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे फ्लॅटचा ताबा दिला नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने ग्राहक तक्रार दाखल केली परंतु तक्रारकर्त्याने बुक केलेले फ्लॅट हे व्यापारी कारणासाठी असल्याने तो ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम 2(1)(d) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही व म्हणून त्याची तक्रार ग्राहक तक्रार म्हणून चालू शकत नाही असा निर्णय मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिला आहे.
विरुध्दपक्षाचे अधिवक्त्यांनी पुढे असे प्रतिपादन केले की ग्राहक संरक्षण कायद्दा अंतर्गत वाद हे ग्राहक आणि व्यापारी यांच्यामध्ये असणे आवश्यक आहे. दोन व्यापा-यां मधील वाद मंचा समक्ष चालू शकत नाही. आमचे समोरील प्रकरणातील तक्रारदार क्रं 1 ही औषधी उत्पादक कंपनी आहे. आपला माल विक्रीसाठी वेगवेगळया वितरकां कडे पाठविणे हा त्यांच्या व्यवसायाचा भाग आहे. सदर व्यवसाय हा मोठया प्रमाणावर असून तो स्वंयरोजगार नाही व तसे तक्रारीत कथनही नाही. सदर व्यवसायासाठी तक्रारकर्ते गेल्या 10-12 वर्षा पासून विरुध्दपक्षा मार्फत वेगेवेगळया ठिकाणी विक्रीसाठी स्टॉकिस्ट कडे औषधी माल पाठवित आहेत. त्यांनी आपल्या व्यवसायाचा भाग म्हणून दुस-या ठिकाणी माल पाठविण्यासाठी विरुध्दपक्षाची वाहतूक सेवा घेतली आहे आणि वाहतुकी दरम्यान चोरी गेलेल्या मालाच्या नुकसान भरपाईसाठी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. प्रस्तुत तक्रारीतील तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष दोन्ही व्यापारी (Traders) असल्याने व घेतलेली सेवा व्यवसायीक गरजेसाठी घेतली असल्याने प्रस्तुत तक्रारीतील तक्रारकर्ता हा व्यापारी असल्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम-2(1)(d) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही व दोन व्यापा-यातील वाद चालविण्याची मंचाला कार्यकक्षा नाही.
विरुध्दपक्षाचे अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तीवादाचे पुष्टयर्थ खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिर्णयांचा दाखला दिला आहे-
(1) (2014) CPJ 305 (UT. Chd.)
KUS Infonet Pvt. Ltd.
-V/s-
Vivek Bansal.
सदर प्रकरणात मा. राज्य ग्राहक आयोगाने नोंदविलेला अभिप्राय खालील प्रमाणे-
Para-10 The first question, which arises for consideration,
is, as to whether, the appellant/complainant falls
Within the definition of consumer under Section
2(1)(d) of the Act or not? Section 2(1)(d) of the Act,
is extracted below:-
- “Consumer” means any person who-
(i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose, or
(ii) hires or avails of any services for a consideration
which has been paid or promised or partly paid and
partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who “hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purposes:
Explanation- For the purposes of the clause, “Commercial purpose”does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purposes of earning his livelihood by means of self-employment”.
The appellant/complainant is a Private Limited Company and had hired the services of the respondent/opposite party for resale, which was commercial purpose. In Laxmi Engineering Works-V/s- P.S..G. Industrial Institute, II (1995) CPJ 1 (SC), the Hon’ble Apex Court held that “ The definition of the expression “Consumer” in Clause (d) of Section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 excludes from its purview “ a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose”. It was further held that, “The Act provides for “business-to-consumer” disputes and not for “business-to-business” disputes. “In view of the law settled by the Hon’ble Apex Court in Laxmi Engineering Work’s case (supra), as also according to the provisions of Section 2(1)(d), extracted above, the appellant/complainant did not fall within the definition of a consumer.”
त्यांनी याच मुद्दावर – I(2014) CPJ 621 (NC) Avery India Ltd. -V/s- Kaybee Sulphates Ltd. या प्रकरणातील न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.
सदर प्रकरणात मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने II (1995) CPJ 1(S.C.) Laxmi Engineering works-V/s- PSG Industrial Institute, या प्रकरणातील निर्णयाचा हवाला देत तक्रारकर्ता जे सल्फेट निर्माण इंडस्ट्री चालवित आहेत व ज्यांनी सदर इंडस्ट्रीत वापरासाठी विरुध्दपक्षा कडून वे ब्रिज खरेदी केला आहे ते ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम-2(1)(d) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही व त्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचा मंचाला अधिकार नाही असा निर्णय दिला आहे.
याच मुद्दावर विरुध्दपक्षाचे अधिवक्त्यांनी IV (2013) CPJ 227 (NC) Navbharat Press-V/s- Sahara Prime City Ltd.& Ors. या प्रकरणातील न्यायनिर्णयाचा दाखल दिला आहे. सदर निर्णयात असे म्हटले आहे की, वृत्तपत्र छपाई व प्रसिध्दीचा व्यवसाय करणारी भागीदारी फर्म आपल्या कर्मचारी, प्रतिनिधी, वार्ताहर यांच्या विश्रांतीसाठी बांधकाम व्यवसाय करणा-या कंपनी कडून बंगला विकत घेत असेल तर सदरचा व्यवहार हा व्यापारीकरणासाठी असल्याने तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम-2(1)(d) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही व त्यांनी दाखल केलेली तक्रार ग्राहक तक्रार म्हणून चालतविण्याचा मंचाला अधिकार नाही.
वरील प्रमाणे तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद व त्यांनी त्यांच्या युक्तीवादाचे पुष्टयर्थ सादर केलेल्या मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिर्णयांचा विचार करता खालील प्रमाणे निष्कर्ष निघतात-
(1) तक्रारकर्ता क्रं 1 निर्मित औषधी माल त्यांचा एजंट असलेल्या तक्रारकर्ता क्रं-2 ने विविध ठिकाणी वाहतुकीसाठी विरुध्दपक्ष क्रं 1 कडे दिला होता व सदर मालाच्या वाहतुकी दरम्यान रुपये-3,69,239.6 चा माल चोरीस गेल्याने तक्रारकर्त्याचे तेवढया किंमतीचे नुकसान झाले.
(2) तक्रारकर्त्यांनी पत्र व वकीलां मार्फत नोटीसव्दारे मागणी करुनही विरुध्दपक्षाने चोरी गेलेल्या मालाची किंमत दिली नाही म्हणून प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
(3) प्रस्तुत प्रकरणात महत्वाचा व प्रकरणाच्या मुळाशी जाणारा मुद्दा म्हणजे ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम-2(1)(d) प्रमाणे तक्रारकर्ता ग्राहक या संज्ञेत येतो काय?
या मुद्दावर तक्रारकर्त्याचे अधिवक्त्यांनी दाखल केलेला न्यायनिर्णय IV (2011) CPJ 215 (NC) Nagpur Golden Transport Company-V/s- Ghanshyam Poddar & Ors. या न्यायनिर्णयाचा विचार करता येणार नाही कारण सदरचे प्रकरण 2002 साली ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्या कलम-2(1)(d) मधील व्यवसायिक कारणासाठी सेवा घेणारा व्यक्ती ग्राहक या संज्ञेतून वगळण्या बाबत दुरुस्ती अंमलात येण्यापूर्वीच्या घटनेशी संबधित आहे आणि म्हणूनच I(2010) CPJ 4 (SC) Economic Transport Organization-V/s- Charan Spinning Mills (P) Ltd. या विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या न्यायनिर्णयात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम-2(1)(d) मध्ये 2002 साली केलेली दुरुस्ती अंमलात येण्यापूर्वीची प्रकरणे आणि सदर दुरुस्ती 15.03.2003 नंतर उदभवलेली प्रकरणे यात केलेला फरक निर्णायक ठरणार आहे. सदर न्यायनिर्णयात असे स्पष्ट केले आहे की, 15.03.2003 नंतर जर वाहतूकदाराची सेवा व्यवसायिक कारणासाठी (Commercial Purpose) घेतली असेल तर अशी सेवा घेणारा व्यक्ती कलम-2(1)(d) मधील दुरुस्ती प्रमाणे “ग्राहक” ठरत नाही व त्याने दाखल केलेली तक्रार ग्राहक तक्रार म्हणून चालू शकत नाही.
परंतु दि.15.03.2003 पासून अंमलात आलेली दुरुस्ती सदर कलमातील दुरुस्तीपूर्व दाखल तक्रारींना लागू होणार नाही.
आमचे समोरील प्रस्तुत तक्रार सन-2013 साली म्हणजे 2002 ची दुरुस्ती 15.03.2003 रोजी अंमलात आल्या नंतर दाखल झालेली आहे म्हणून सदर प्रकरणास दुरुस्ती लागू आहे आणि जर तक्रारकर्त्याने वाहतुकदार असलेल्या विरुध्दपक्षाची सेवा त्याच्या व्यवसायात नफा कमविण्यासाठी घेतली असेल तर सदरची तक्रार मंचा समोर चालू शकत नाही.
व्यापारी कारणासाठी सेवा घेणे म्हणजे काय या बाबतचे विवेचन तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या I(2005) CPJ 27 (NC) Harsolio Motors-V/s-National Insurance Co. Ltd. या न्यायनिर्णयात केले आहे आणि त्यांत स्पष्ट केले आहे की, खरेदी केलेली वस्तु अगर सेवा यांचा उपयोग नफा कमाविण्याच्या कामात होत असेल तर तो वस्तू अगर सेवेचा व्यापारी उपयोग ठरतो अन्यथा नाही.
उपरोक्त नमुद प्रकरणातील वस्तुस्थिती अशी होती की, तक्रारकर्त्या कंपनीने विविध घटनांमुळे होणा-या नुकसानीच्या प्रतिपुर्तीसाठी विमा काढला होता. विमा पॉलिसी नुकसान कमी करण्यासाठी संरक्षण म्हणून काढली होती आणि सदर विमा व्यवहारातून कोणताही नफा कमाविणे हा विमा पॉलिसी काढणा-या तक्रारकर्ता कंपनीचा हेतू नव्हता म्हणून सदरचा व्यवहार हा Commercial purpose नाही आणि म्हणून विमा कंपनी विरुध्द तक्रारदाराची ग्राहक तक्रार चालू शकते असा निर्णय मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिला आहे.
तक्रारकर्त्या तर्फे दाखल I(2012) CPJ 152 (NC) Associated Road Carriers Ltd.-V/s- Tridoss Laboratories Ltd. हया प्रकरणातील मूळ ग्राहक तक्रार 1995 साली म्हणजेच कलम-2(1)(d) मध्ये 2002 मध्ये झालेली दुरुस्ती अंमलात येण्यापूर्वीच दाखल झालेली असल्याने सदर तक्रारीचा विचार दुरुस्ती पूर्वीच्या कलम-2(1)(d) च्या तरतुदी प्रमाणे करण्यात आला आहे. सदरच्या प्रकरणात नुकसानी बाबत क्लेम विमा कंपनीने नुकसान झालेल्या मालकास दिल्यावर Letter of subrogation च्या आधारे वाहतुकदारा विरुध्द नुकसान भरपाईची तक्रार दाखल केली होती, ती मा.राज्य ग्राहक आयोगाने मंजूर केली परंतु त्या विरुध्द दाखल अपिल मंजूर करताना मा.राज्य आयोगाने “ विमा कंपनीला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही “ असे कारण देऊन तक्रार खारीज केली. त्या विरुध्द मा.सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या अपिलात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय रद्द ठरवून प्रकरण फेर चौकशीसाठी मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे पाठविण्यात आले आणि त्यावर निर्णय देण्यात आला की, मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे I (2010)CPJ 4(SC) M/S Economic Transport Organization-V/s- Charan Spinnings Mills (I) Ltd. या न्यायनिर्णया प्रमाणे लेटर ऑफ सब्रोगेशनच्या आधारे विमा कंपनीने दाखल केलेली तक्रार ही ग्राहक तक्रार आहे. तसेच जरी वस्तुंची वाहतूक “Owners Risk” या शर्तीवर केली असेल तरी वाहतुकदार अगर त्याचे नौकर अगर प्रतिनिधी यांच्या चुकीमुळे माल क्षतीग्रस्त अगर गहाळ झाला किंवा चोरी गेला तर वाहतुकदार नुकसान भरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून सुटू शकत नाही असाही निर्णय दिला आहे.
या ठिकाणी हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, सदर प्रकरणातील मूळ तक्रार क्रं 167/1995 ही कलम-2(1)(d) मध्ये सन-2002 साली झालेल्या दुरुस्ती पूर्वीची असल्याने तिला सदर दुरुस्ती लागू नव्हती.
म्हणून तक्रारकर्त्यानी त्यांचा उत्पादीत माल विक्रीसाठी विरुध्दपक्षाच्या ट्रॉली सर्व्हीसव्दारे वेगवेगळया गावी स्टॉकीस्टकडे पाठविणे ही व्यवसायिक कृती (Commercial Activity) आहे काय हे ठरविणे आवश्यक आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार क्रं 1 आलकेम लेबॉरेटरीज ही एक औषधी उत्पादक कंपनी आहे व विक्रीसाठी माल वेगवेगळया गावी पाठविणे हा त्यांच्या व्यवसायाचा अविभाज्य भाग आहे. नागपूर येथून विविध गावी पाठविलेला माल विक्री करुन नफा कमाविणे हाच त्यांचा उद्देश असून सदर उद्देश साध्य होण्यासाठी माल विविध गावी पोहचविणे आवश्यक असल्याने माल विविध गावी पोहचविण्यासाठी तक्रारकर्त्यांनी पैसे देऊन विरुध्दपक्षाची व्यवसायिक सेवा विकत घेतली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्षाची खरेदी केलेली सेवा ही स्वतःच्या उपभोगासाठी नसून आपल्या व्यवसायिक गरजा भागविण्यासाठी खरेदी केल्याने त्यांना कलम-2(1)(d)(ii) मधील “but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose” या 2002 च्या दि.15.03.2003 पासून लागू झालेल्या दुरुस्तीने ग्राहक या संज्ञेतून वगळण्यात आले आहे.
सदरची बाब विरुध्दपक्षा तर्फे दाखल केलेल्या खालील न्यायनिर्णयात अधोरेखांकीत केलेली आहे-
1) 2013 NCJ 641 (NC)
M/S Ashiana Inn. Ltd.
-V/s-
Panjab & Sind Bank IFIB Bank
*****
2) 2012(3)CPR 90 (NC)
Satishkumar Gajanand Gupta
-V/s-
M/S Srushti Sangam Enterprises (India) Ltd.
*****
3) ((2014)CPJ 305(UT.Chd.)
Kus Infonet Pvt. Ltd.
-V/s-
Vivek Bansal
*****
4) I(2014) CPJ 621 (NC)
Avery India Ltd.
-V/s-
Kaybee Sulphates Ltd.
*****
5) IV(2013) CPJ 227 (NC)
Nav Bharat Press
-V/s-
Sahara Prime City Ltd. & Ors.
*****
वरील विवेचना वरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाची वाहतूक सेवा व्यवसायिक कारणासाठी (Commercial purpose) खरेदी केली असल्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम-2(1)(d)(ii) मध्ये सन-2002 साली करण्यात आलेल्या व दि.15.03.2003 पासून अंमलात आलेल्या दुरुस्ती प्रमाणे अशा व्यापारी वापरासाठी सेवा घेणा-यांना ग्राहक या संज्ञेतून वगळण्यात आले असल्याने तक्रारकर्त्यांची तक्रार ग्राहक तक्रार म्हणून चालविण्याचा मंचाला अधिकार नाही म्हणून मुद्दा क्रं 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
मुद्दा क्रं 2 ते 3 -
मुद्दा क्रं 1 वरील निष्कर्षा प्रमाणे तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम-2(1)(d)(ii) प्रमाणे ग्राहक नसल्याने व मंचाला त्यांची तक्रार ग्राहक तक्रार म्हणून चालविण्याचा अधिकार नसल्याने इतर मुद्दांवर विचार करण्याची व त्याबाबतचे निष्कर्ष नोंदविण्याची आवश्यकता नाही म्हणून मुद्दा क्रं 2 व क्रं 3 वरील निष्कर्ष त्या प्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
(1) तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम-12 खालील तक्रार
खारीज करण्यात येते.
(2) तक्रारकर्त्याची ईच्छा असल्यास त्यांना योग्य ठिकाणी न्याय
मागण्याचा मार्ग मोकळा आहे.
(3) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सहन करावा.
(4) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात यावी.
(5) तक्रारीची “ब ” व “क” प्रतीक्षा तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांना परत
करावी.