Dated The 06 Apr 2016
न्यायनिर्णय
(द्वारा श्री. ना.द.कदम -मा.सदस्य)
- सामनेवाले क्र. 1 हे इमारत बांधकाम व्यावसायिक संस्थेचे मालक आहेत. सामनेवाले क्र. 2 ही सहकारी बँक आहे. तक्रारदार हे भोईवाडा, मुंबई येथील रहिवासी आहेत. सामनेवाले यांनी ठाणे परिसरातील सर्व्हे नं. 314 हिस्सा नं. 7, पांचपाखडी गांव, साईबाबा मंदिराजवळ, वैतीवाडी, ठाणे (4) या भूखंडावर विकसित करावयाच्या बालाजी अपार्टमेंट या प्रस्तावित इमारतीमधील तक्रारदारांनी विकत घेतलेल्या सदनिकेबाबत प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
- तक्रारदारांच्या तक्रारीमधील कथनानुसार सामनेवाले क्र. 1 यांनी ठाणे परिसरातील पांचपाखडी गांव, साईबाबा मंदिराजवळ, वैतीवाडी, ठाणे येथील सर्व्हे नं. 314 हिस्सा नं. 7 या भूखंडावर प्रायोजित केलेल्या बालाजी अपार्टमेंट या इमारतीमधील सदनिका क्र. 504, क्षेत्रफळ 315 चौ.फू.(बिल्ट अप) रु. 12 लाख या किंमतीस विकत घेण्याचे निश्चित करुन रु. दोन लाख दि. 31/07/2009 रोजी दिले व त्याचदिवशी उभयपक्षी सदनिका विक्री करारनामा केला व उर्वरीत रक्कम रु. 10 लाख सदनिकेचा ताबा देतेवेळी देण्याचे उभयपक्षी मान्य करण्यात आले. त्यानुसार तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. 2 यांचेकडे गृहकर्जासाठी अर्ज सादर केला व सामनेवाले यांनी तो मंजूर करुन, गृहकर्ज रु. 10 लाख सामनेवाले क्र. 1 यांना दि. 10/08/2009 रोजी प्राप्त झाल्याची पावती सामनेवाले क्र. 1 यांनी दिली. तथापि, त्यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. 1 यांचेकडे वारंवार मागणी करुनही तक्रारदारांस सदनिकेचा ताबा दिला नाही. यानंतर तक्रारदारांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता तक्रारदारांना विकलेल्या सदनिकेमध्ये अन्य व्यक्ती रहात असल्याचे दिसून आले. सदर बाब सामनेवाले क्र. 2 यांच्या निदर्शनास आणून देऊन, तक्रारदारांना विकलेली सदनिका अन्य व्यक्तीस विकण्यास/स्थानांतर करण्यास प्रतिबंध करण्याची विनंती केली. तथापि, सामनेवाले क्र. 2 यांनी याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. 1 यांना अनेकवेळा नोटीस पाठवून सदनिकेचा ताबा देण्याची विनंती केली. शिवाय, सामनेवाले क्र. 2 यांना अनेकवेळा विनंती करुनसुध्दा त्यांनी सदनिकेचा ताबा सामनेवाले क्र. 1 यांचेकडून न घेता, तक्रारदारांना थकीत रक्कम भरण्यासाठी अनेक नोटीसी दिल्या. सामनेवाले क्र. 1 व 2 हे संगनमताने तक्रारदारांची फसवणूक करीत असल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन सामनेवाले क्र. 1 यांनी सदनिकेमध्ये त्रयस्थ व्यक्तीचे हितसंबंध निर्माण करु नयेत, सामनेवाले क्र. 1 यांनी सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना त्वरीत दयावा, मानसिक त्रासाबद्दल रु. 2 लाख मिळावेत अशा मागण्या तक्रारदारांनी केल्या आहेत.
- सामनेवाले क्र. 1 यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर ते सातत्याने गैरहजर राहिल्याने व त्यांनी कैफियत दाखल न केल्याने दि. 03/03/2015 रोजीच्या आदेशान्वये तक्रार त्यांचेविरुध्द विना कैफियत चालविण्यात आली. सामनेवाले क्र. 2 यांनी दि. 12/02/2012 रेाजी लेखी कैफियत दाखल केल्यानंतर त्यांना बराच काळ संधी देऊनही त्यांनी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला नाही. त्यामुळे सामनेवाले क्र. 2 यांच्या पुरावा शपथपत्राशिवाय, तसेच, लेखी युक्तीवादाशिवाय तक्रार पुढे चालविण्यात आली. दरम्यान सामनेवाले क्र. 2 यांनी एक अर्ज दाखल करुन त्यांना प्रकरणामधून मुक्त करावे अशी विनंती केली आहे. सदर अर्जास तक्रारदारांनी आपला जबाब सादर केला आहे. शिवाय, तक्रारदारांनी एक अर्ज सादर करुन त्यांच्या पगारामधून वसूल केले जाणारे गृहकर्जाचे हप्ते बंद करण्यात यावेत अशी मागणी केली आहे. सदर अर्जावर सामनेवाले यांनी आपला जबाब अदयाप सादर केला नाही. उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या सदर दोन्ही अर्जांचा विचार अंतिम निकालाचेवेळी करण्यात येईल असे आदेशीत करुन प्रकरण उभय पक्षांचे तोंडी युक्तीवादासाठी नेमण्यात आले असता सामनेवाले क्र. 2 तोंडी युक्तीवादाचेवेळी गैरहजर राहिल्याने तक्रारदारांच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षांनी दाखल केलेला वाद प्रतिवाद, कागदपत्रे यांचे वाचन मंचाने केले. त्यानुसार प्रस्तुत तक्रार तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेले अर्ज व कागदपत्रे यावरुन खालीलप्रमाणे निष्कर्ष निघतातः
- सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदारांशी दि. 31/07/2009 रोजी नोंदणीकृत सदनिका विक्री करारानामा करुन, सामनेवाले यांनी वैतीवाडी, ठाणे येथील सर्व्हे नं. 314 हिस्सा नं. 7(पी) या 3633.37 चौ.मी. भूखंडावर विकसित केलेल्या बालाजी अपार्टमेंटमधील सदनिका क्र. 504, क्षेत्रफळ 315 चौ.फू.(बिल्ट अप) रु. 12 लाख इतक्या किंमतीस विकल्याचे सदर करारनाम्या्रमधील तरतुदीनुसार स्पष्ट होते.
- सदनिकेच्या रु. 12 लाख किंमतीपैकी रु. 2 लाख तक्रारदारांनी दि. 31/07/2009 रोजी सामनेवाले यांना दिले व उर्वरीत रु. 10 लाख सामनेवाले क्र. 2 या बँकेकडून गृहकर्ज घेऊन सामनेवाले क्र. 1 यांना दि. 10/08/2009 रोजी दिल्याचे दिसून येते. सदर कर्ज रक्कम सामनेवाले क्र. 2 यांनी सामनेवाले क्र. 1 यांना परस्पर दिल्याचे दिसून येते. यानंतर सामनेवाले क्र. 2 यांनी तक्रारदारांच्या पगारातून कर्जाचा मासिक हप्ता वसूल करणे सुरु केले.
(क) उभयपक्षी करण्यात आलेल्या करारनाम्यामधील क्लॉज 2(b) नुसार सदनिकेची उर्वरीत किंमत रक्कम रु. 10 लाख सदनिकेचा ताबा घेतेवेळी आणि/अथवा गृहकर्ज मिळाल्यानंतर देण्याचे उभय पक्षी मान्य करण्यात आले होते. त्यानुसार सामनेवाले क्र. 1 यांनी दि. 10/08/2009 रोजी तक्रारदारांच्या नांवे ‘पझेशन लेटर’/ताबापत्र दिले. त्यामधील मजकूरानुसार सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना सदनिका क्र. 504 चा ताबा दिल्याचे नमूद केले आहे. सदर ताबापत्राची प्रत सामनेवाले क्र. 2 या बँकेच्या व्यवस्थापकास पाठवून दिल्याचे नमूद केले आहे. तथापि या ताबापत्रावर सदनिकेचा ताबा मिळाल्याबाबत तक्रारदारांची सही अथवा अन्य कोणताही उल्लेख नाही. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना सदनिकेचा अदयाप ताबा मिळाला नाही. सामनेवाले यांनी दि. 10/08/2009 रोजी दिलेल्या ताबापत्रावर किंवा अन्य कोणत्याही कागदपत्रावर ताबा मिळाल्याची नोंद तक्रारदारांनी केली नसल्याने व ताबा न मिळाल्याचे शपथेवर नमूद केल्याने, तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा मिळाला नसल्याची बाब स्पष्ट होते.
(ड) सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदारांस सदनिकेचा ताबा दिल्याचे दि. 10/08/2009 रोजीचे ताबापत्र सामनेवाले क्र. 2 यांना दिल्यानंतर सामनेवाले क्र. 2 यांनी सामनेवाले क्र. 1 यांना तक्रारदारांच्या गृहकर्जाची रक्कम रु. 10 लाख दि. 10/08/2009 रोजी दिल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तथापि, सामनेवाले क्र. 1 यांना सदनिकेची पूर्ण किंमत रु. 12 लाख प्राप्त होऊनही तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी दि. 11/08/2009 ते दि. 30/09/2010 या 13 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये गृहकर्जाची परतफेड न केल्याने व्याज, दंडव्याज व कर्जाची मुद्दल अशी एकूण रक्कम रु. 11,38,387/- इतक्या रकमेची मागणी सामनेवाले क्र. 2 यांनी तक्रारदारांकडे करुनही तक्रारदारांनी सदर रक्कम अदा न केल्याने सामनेवाले क्र. 2 यांनी महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायदा कलम 101 अंतर्गत तक्रारदाराविरुध्द वसुलीची कार्यवाही चालू केली असल्याचे दिसून येते व असे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर सामनेवाले क्र. 2 यांनी तक्रारदारांच्या पगारातून गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्याची वसुली चालू केल्याचे दिसून येते.
(इ) दरम्यानच्या कालावधीमध्ये तक्रारदारांसारख्या अन्य ब-याच व्यक्तींना, सामनेवाले क्र. 1 यांनी सामनेवाले क्र. 2 कडून गृहकर्जाची रक्कम प्राप्त झाल्यावरही सदनिकेचा ताबा न दिल्याने तसेच सामनेवाले क्र. 1 यांनी तसेच सामनेवाले क्र. 2 या बँकेच्या संचालकांनी संगनमताने खोटे कर्जदार उभे करुन गृहकर्ज वितरण केले असल्याचे सामनेवाले क्र. 2 यांना ज्ञात झाल्यावर सामनेवाले क्र. 2 यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम 13(1)(d)13(2) व भारतीय दंडविधानसंहिता कलम 465, 467, 468, 471, 420 व 120 सह कलम 109 अंतर्गत सामनेवाले क्र.1 व सामनेवाले क्र. 2 यांचे संचालक मंडळ यांच्याविरुध्द फिर्याद दाखल केली. त्यानुसार, अँटी करप्शन ब्युरो, मुंबई यांनी सामनेवाले क्र. 1 व सामनवेाले क्र. 2 यांच्याविरुध्द फिर्याद दाखल करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यानुसार अँटी करप्शन ब्युरो, मुंबई येथे कार्यरत असलेले सहाय्यक पोलिस आयुक्त श्री. विदयासागर काळकुंद्रे यांनी सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन याबाबतचा चौकशी अहवाल दि. 01/06/2011 रोजी सादर केल्याचे सामनेवाले क्र. 2 यांनी शपथेवर दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन दिसून येते.
(ई) सहाय्यक पोलिस आयुक्त श्री. विदयासागर काळकुंद्रे यांनी आपल्या अहवालामध्ये चौकशीअंती असे नमूद केले आहे की, सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदारांशी दि. 31/07/2009 रोजी केलेल्या करारनाम्यामध्ये नमूद केलेली साई बालाजी अपार्टमेंट ही इमारत करारनाम्यामध्ये नमूद केलेल्या ठिकाणी अस्तित्वात आहे. तथापि, सदर इमारत, सामनेवाले क्र. 1 श्री. सुधाकर म्हात्रे यांनी विकसित केली नसून श्री. आनंद वासुदेव सिंग यांनी विकसित केली आहे व सदर इमारतीमधील सर्व सदनिकांमध्ये, सामनेवाले क्र. 2 यांनी कर्ज मंजूर केलेले कर्जदार रहात नसून त्या सदनिका अन्य व्यक्तींच्या ताब्यात आहेत. तसेच सदर साई बालाजी इमारतीचे बांधकाम अनधिकृतरित्या केल्याचे व सदर इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे ठाणे महानगरपालिकेच्या कार्यकारी शहर अभियंता, शहर विकास विभाग यांनी सदर चौकशी अधिका-यास कळविल्याचे चौकशी अधिका-याने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. सामनेवाले क्र. 1 श्री. सुधाकर म्हात्रे यांनी कर्ज वितरणासाठी सामनेवाले क्र. 2 यांना सादर केलेले भोगवटा प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे नमूद करुन, सामनेवाले क्र. 1 यांनी तसेच सामनेवाले क्र. 2 या बँकेच्या संचालकांनी संगनमताने खोटे कर्जदार उभे करुन बनावट कागदपत्रांच्याआधारे खोटया कर्जदारांच्या नांवावर कर्ज मंजूर करुन, कोटयावधी रकमेचा भ्रष्टाचार संगनमताने केल्याचे निष्कर्ष अहवालात काढले आहेत.
(उ) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशीअंती काढलेले उपरोक्त निष्कर्ष विचारात घेतल्यास असे स्पष्ट होते की, सामनेवाले क्र. 1 यांनी कोणत्याही इमारतीचे बांधकाम न करताच अस्तित्वात असलेल्या परंतु अन्य व्यक्तीने विकसित केलेल्या अनधिकृत इमारतीची खोटी कागदपत्रे तयार करुन ती इमारत स्वतः उभारल्याचे खोटेपणाने दर्शवून अशा इमारतीमधील सदनिकेपैकी सदनिका क्र. 504 तक्रारदारांना विकल्याबाबत करारनामा तक्ररदारांशी केला. तक्रारदारांकडून रु. 2 लाख स्विकारले व उर्वरीत रु. 10 लाखाचे कर्ज, सामनेवाले क्र. 2 यांना बनावट कागदपत्रे सादर करुन सामनेवाले क्र. 2 यांच्या संचालकांशी संगनमत करुन मंजूर करुन घेतले. अशाप्रकारे तक्रारदारांकडून रु. 12 लाख घेऊनही त्यांना सदनिका दिली नाहीच शिवाय सदनिका देणे अशक्य झाल्यानंतर सदनिकेची किंमत रु. 12 लाख तक्रारदारांना परत केली नाही. अशाप्रकारे सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदारांशी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(r) अंतर्गत फसवणूकीचा प्रकार अवलंबिला (Deceptive Practice) असल्याचे स्पष्ट होते.
(ऊ) तक्रारदारांनी त्यांच्या पगारातून वसुली होत असलेली गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्याची रक्कम कपात करण्यास सामनेवाले क्र. 2 यांना मनाई करावी असा अर्ज दाखल केला आहे. यासंदर्भात असे नमूद करावेसे वाटते की, तक्रारदारांनी गृहकर्ज मिळावे यासाठी सामनेवाले क्र. 2 यांचेकडे स्वतः अर्ज व त्यासोबत काही कागदपत्रे दाखल केली. ही सर्व कागदपत्रे तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत शपथेवर दाखल केली आहेत. या कागदपत्रांवर तक्रारदारांच्या सहया आहेत. या बाबी त्यांनी स्वतः मान्य केल्या आहेत. तक्रारदारांनी सदनिका खरेदीसाठी दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्याआधारे, सामनेवाले क्र. 2 यांनी तक्रारदारांना रु. 10 लाख इतके गृहकर्ज मंजूर केले. तक्रारदार व सामनेवाले क्र. 1 यांनी उभयपक्षी मान्य केल्याप्रमाणे सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना दिल्याबाबतची आवश्यक कागदपत्रे सामनेवाले क्र. 1 यांनी सामनेवाले क्र. 2 यांना सादर केली. त्याआधारे सामनेवाले क्र. 2 यांनी सामनेवाले क्र. 1 यांना रु. 10 लाख रकमेचे अधिदान केले. अर्थात सामनेवाले क्र. 1 व सामनेवाले क्र. 2 यांच्या संचालकांनी संगनमताने तक्रारदार व सामनेवाले क्र. 2 यांना फसविण्याची कृती केल्याचे सामनेवाले क्र. 2 बँकेच्या दादर शाखेचे व्यवस्थापक रतिलाल भोळे यांनी दि. 01/11/2008 रोजीच्या कर्ज पडताळणी व कर्ज मंजुरी समितीच्या सभेच्या दरम्यान स्वतः उपस्थित राहून कर्ज मागणी केलेल्या 69 व्यक्तींना कर्ज मंजूर करण्यास आक्षेप घेतला असल्याची बाब श्री. विदयासागर, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अँटी करप्शन ब्युरो यांनी आपल्या दि. 01/06/2011 रोजीच्या चौकशी अहवालामध्ये नमूद केली आहे. तसेच कर्जमंजूर करण्यापूर्वी तसेच कर्ज वितरण करण्यापूर्वी सदर श्री. रतिलाल भोळे, शाखा व्यवस्थापक यांनी सामनेवाले क्र. 1 यांनी करारनाम्यामध्ये सर्व 69 कर्जदार व प्रस्तुत प्रकरणामधील तक्रारदार हे सदनिकेमध्ये रहात नसून ती सदनिका अन्य व्यक्तीच्या ताब्यात असल्याचे नमूद केले आहे. शिवाय इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नसल्याची बाबसुध्दा उपरोक्त समितीच्या सभेमध्ये नमूद करुन कर्ज मंजूरीस तसेच कर्ज वितरणास आक्षेप घेतला होता या बाबी श्री. विदयासागर यांच्या चौकशी अहवालानुसार स्पष्ट होतात. तथापि, शाखा व्यवस्थापक श्री. भोळे यांचे आक्षेप विचारात न घेता, कर्ज पडताळणी व कर्ज मंजूरी समितीने सर्व 69 कर्ज मागणी अर्जास मंजूरी देऊन कर्ज वितरण करण्याचा ठराव मंजूर केल्याचे दिसून येते.
(ए) यासंदर्भात प्रामुख्याने असे नमूद करावेसे वाटते की, सर्वसाधारणपणे कर्ज मागणी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जाची संपूर्ण पडताळणी बँक कर्मचारी व अधिकारी करतात. त्यासंदर्भात कर्जदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे व स्पष्टिकरण मागण्याचा त्यांना अधिकार असतो. शिवाय, गृहकर्ज किंवा तत्सम तारण कर्जासंबंधी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन आपले निष्कर्ष कर्ज मागणी अर्जावर नोंदविण्याचा पूर्ण अधिकार कर्मचारी/अधिकारी यांना असतो. त्यानुसार कर्ज मागणी अर्ज मंजूर करण्याची अथवा फेटाळण्याची शिफारस करण्याचा त्यांना अधिकार असतो. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सामनेवाले क्र. 2 बँकेचे शाखा अधिकारी श्री. रतिलाल भोळे यांनी दि. 01/11/2008 रोजीच्या कर्ज पडताळणी व कर्ज मंजूर समितीच्या सभेमध्ये आपले निष्कर्ष सादर केले याबाबतचा उल्लेख चौकशी अहवालामध्ये दिसून येतो. प्रस्तुत प्रकरणामधील तक्रारदाराने सामनेवाले क्र. 2 यांच्या दादर (पश्चिम) शाखेमधून कर्ज घेतल्याचे दिसून येते. वास्तविकतः दि. 01/11/2008 रोजी शाखा व्यवस्थापक श्री. भोळे यांनी कर्ज मंजूर व वितरणास आक्षेप घेतला असतांना कर्ज मंजूरी समितीने कर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्ज रकमेचे अधिदान करण्यास सामनेवाले क्र. 2 यांचे व्यवस्थापकांनी आक्षेप घेऊन कर्ज वितरण थांबवून, याबाबत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत सामनेवाले क्र. 1 व सामनेवाले क्र. 2 यांचे तत्कालीन संचालक यांच्याविरुध्द तातडीने प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक होते. तथापि, असे न करता शाखा व्यवस्थापकांनी कोटयावधी रकमेच्या बेकायदेशीर कर्जाचे वितरण सामनेवाले क्र. 1 या विकासकाने सादर केलेल्या खोटया कागदपत्रांआधारे का व कसे वितरीत केले याबाबत चौकशी अहवालामध्ये तसेच सामनेवाले क्र. 2 यांनी दाखल केलेल्या लेखी कैफियतीमध्ये स्पष्टिकरण दिसून येत नाही. उपरोक्त वस्तुस्थिती व प्रशासकीय अनियमितता विचारात घेतल्यास सामनेवाले क्र. 2 यांनी कर्ज वितरणास प्रतिबंध न करुन, शिवाय, भ्रष्टाचारी संचालकांविरुध्द त्याचवेळी कार्यवाही न करुन आपली कायदेशीर व प्रशासकीय जबाबदारी सुयोग्यरित्या पार पाडली असल्याचे दिसून येत नाही. वास्तविकतः सामनेवाले क्र. 2 यांना फसवणूकीच्या प्रकाराची जाणीव दि. 01/11/2008 रोजी झाल्यानंतर कर्जाचे अधिदान थांबविणे सहज शक्य झाले असते. तथापि, तसे न करता संचालकांच्या अवैध आदेशाचे पालन करुन गैरकारभारास एकप्रकारे सहाय्य केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे सामनेवाले क्र. 2 यांना प्रकरणामधून मुक्त करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित होणार नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
(ऐ) सामनेवाले क्र. 2 ही बँक लिक्विडेशनमध्ये गेल्याचे तक्रारदार व सामनेवाले क्र. 2 यांनी नमूद केले आहे. वास्तविकतः लिक्विडेशनमध्ये सहकारी संस्था गेल्यानंतर तक्रारदारांनी लिक्विडेटर यास पक्षकार करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदारांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नाही. मात्र सामनेवाले क्र. 2 यांनी लिक्विडेटरची नेमणूक झाल्यानंतर लेखी कैफियत दाखल केली आहे. शिवाय, महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह सोसायटीज अॅक्टमधील कलम 163 अन्वये लिक्विडेटरविरुध्द दावा/तक्रार करता येत नसल्याचा आक्षेप घेतला आहे. तथापि, कलम 163 मधील तरतुदीनुसार सिव्हील कोर्ट अथवा रेव्हेन्यु कोर्टामध्ये काही बाबींसंबंधी दावा दाखल करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मा. राष्ट्रीय आयोगाने श्रीमती कलावती आणि इतर वि. युनायटेड वैश्य सहकारी बँक या प्रकरणामध्ये दि. 26/09/2001 रोजी निकाल देतांना असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, डिस्ट्रीक्ट फोरम हे सिव्हील कोर्ट नसल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 प्रमाणे मंचास अशा तक्रारी चालविण्याचा अधिकार आहे. या न्यायनिर्णयानुसार सामनेवाले क्र. 2 यांचा आक्षेप फेटाळण्यात आला होता.
(ओ) तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये केलेल्या मागण्यांनुसार सदनिकेचा ताबा देण्याचे आदेश व्हावेत, नुकसान भरपाई रु. 2 लाख मिळावी अशा मागण्या केल्या आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये नमूद केल्यानुसार तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशी अधिका-याने दिलेल्या चौकशी अहवालानुसार सामनेवाले क्र. 1 यांनी ‘साईबालाजी अपार्टमेंट’ ही इमारत विकसित केली नसून ती अन्य व्यक्तीने विकसित केली असल्याचे स्पष्ट होते. शिवाय, तक्रारदारांना विकलेल्या सदनिकेचा ताबा अन्य व्यक्तीकडे असल्याच्या निष्कर्षामुळे सदनिकेचा ताबा मिळण्याची तक्रारदारांची मागणी मान्य करता येत नाही. तथापि, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना दिलेले सदनिकेचे मुल्य रु. 12 लाख परत मिळण्यास ते पात्र आहेत.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निकषानुसार खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतोः
आ दे श
- तक्रार क्र. 386/2011 अंशतः मान्य करण्यात येते.
- सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदारांच्या गृहकर्जासंबंधी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(r) अन्वये फसवणूकीच्या प्रकाराचा (Deceptive Trade Practice) चा अवलंब केल्याचे जाहिर करण्यात येते. तसेच सामनेवाले क्र. 1 यांनी फसवणूकीचा प्रकार अवलंब केल्याचे सामनेाले क्र. 2 यांना ज्ञात झाल्यावरही तक्रारदारास अवैधरित्या मंजूर करण्यात आलेल्या गृहकर्जाचे अधिदान सामनेवाले क्र. 1 यांना करुन, सामनेवाले क्र. 2 यांनी त्रुटीची सेवा दिल्याचे जाहिर करण्यात येते.
- सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदारांकडून स्विकारलेली रक्कम रु. 2 लाख, तसेच, सामनेवाले क्र. 2 कडून स्विकारलेली गृहकर्ज रक्कम रु. 10 लाख, अशी एकूण रक्कम रु. 12 लाख दि. 01/09/2009 पासून 6% व्याजसह दि. 31/05/2016 रोजी किंवा तत्पूर्वी तक्रारदारांना दयावी. सदर आदेशाची पूर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास दि. 01/09/2009 पासून आदेशपूर्ती होईपर्यंत 9% व्याजासह संपूर्ण रक्कम अदा करावी.
- सामनेवाले क्र. 1 यांनी सामनेवाले क्र. 2 यांच्या संचालकांशी संगनमत करुन तक्रारदार व सामनेवाले क्र. 2 यांची फसवणूक केल्याची बाब सामनेवाले क्र. 2 यांचे शाखा व्यवस्थापकांना दि. 01/11/2008 रोजी माहित होऊनही, त्यांनी सामनेवाले क्र. 1 व सामनेवाले क्र. 2 यांचे संचालकांविरुध्द कायदेशीर प्रक्रियेचचा अवलंब न करता तक्रारदारांच्या गृहकर्जाच्या रकमेचे अवैधपणे अधिदान केल्याने तक्रारदारांना झालेल्या त्रासाबद्दल सामनेवाले क्र. 2 बँकेने तक्रारदारांना रु. 10,000/- नुकसान भरपाई दि. 31/05/2016 रोजी किंवा त्यापूर्वी दयावी.
- तक्रार खर्चाबद्दल रक्कम रु. 5,000/- सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना दि. 31/05/2016 रोजी किंवा त्यापूर्वी तक्रारदारांना दयावी.
- तक्रारदारांनी गृहकर्जाची मासिक हप्त्याची वसूली थांबविण्यासाठी केलेली मागणी फेटाळण्यात येते.
- सामनेवाले क्र. 2 यांचे तक्रारीबाबतचे सर्व आक्षेप फेटाळण्यात येतात.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब/विनाशुल्क देण्यात याव्यात.
- संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती असल्यास तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.