द्वारा श्री.उमेश जावळीकर- मा.अध्यक्ष. तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालील प्रमाणे आहे. 1. सामनेवाले हे मीरारोड येथील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी आहेत. तक्रारदार सदर संस्थेच्या सदस्या व सदनिकाधारक आहेत. तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील कथनानुसार सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून वर्ष-2004 पासुन वसुल केलेल्या पार्कींग चार्जेसचा तपशिल, तसेच तक्रारदाराच्या सदनिकेसंदर्भात आकारण्यात आलेला नाहरकत प्रमाणपत्र बाबतचा आकार रु.3,500/- या रकमे बाबतचा अनेकवर्षे मागणी करुनही तक्रारदारांना दिली नाही. शिवाय उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी आदेश देऊनही तक्रारदारांच्या पतीस सहयोगी सदस्यत्व दिले नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन सदर बाबींची पुर्तता करण्याचे आदेश पारित व्हावेत व नुकसानभरपाई मिळावी अशा मागण्या केल्या आहेत. 2. सामनेवाले यांनी कैफीयत दाखल करुन तक्रारदाराचे सर्व आक्षेप फेटाळतांना असे नमुद केले की, श्री.व्यंकटेश्वर राव यांनी त्यांच्या नांवे असलेली सदनिका क्रमांक-103 विकली व त्यानंतर ते तक्रारदाराच्या सदनिकेमध्ये वास्तव्यासाठी आले. तथापि याबद्दल संस्थेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र न घेतल्यामुळे तक्रारदारांना रु.3,500/- इतकी रक्कम आकारण्यात आली. तथापि श्री.व्यंकटेश्वर राव हे तक्रारदारांचे पती असल्याचे समजल्यानंतर सदर रक्कम, क्रेडीट नोट व्दारे तक्रारदाराच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आली. पार्कींग चार्जेस संदर्भात सामनेवाले यांनी असे नमुद केले आहे की, तक्रारदारांच्या सदनिका क्रमांक सी-504 संदर्भात सामनेवाले यांनी वर्ष-2004 ते सन-2008 पर्यंत कोणतेही पार्कींग चार्जेस वसुल केले नव्हते. मात्र वर्ष-2008 ते 2011 या कालावधीमध्ये ज्या ज्यावेळी तक्रारदारांनी त्यांच्या पतीने कार पार्कींग सुविधा वापरली त्यावेळी त्यांचेकडून वसुली करण्यात आली. त्यानुसार सामनेवाले यांनी लेखा परिक्षित पार्कींग आकाराचा तपशील मंचापुढे दाखल केला. तक्रारदाराच्या पतीच्या सहयोगी सदस्यत्वा बद्दल सामनेवाले यांनी असे नमुद केले आहे की, तक्रारदारांचे पती वर्ष-2007 मध्ये संस्थेच्या खजिनदार पदावर कार्यरत असतांना, त्यांनी काही सदस्यांचे तसेच तक्रारदार यांचे सदनिका क्रमांक-504 बाबतचे व तक्रारदारांचे पतीच्या नांवे असलेल्या सदनिका क्रमांक-103 बाबतचे एकूण येणी असलेली रक्कम रु.34,157/- माफ केली होती व हीबाब अनुचित असल्याने सांविधानीक लेखा परिक्षकाने त्याबाबत आक्षेप घेतले आहे. हीबाब प्रलंबीत असल्याने तक्रारदारांच्या पतींना, सहयोगी सदस्य म्हणून मान्यता दिली नाही. सामनेवाले यांनी असेही नमुद केले आहे की,तक्रारदाराकडून मोठया प्रमाणात म्हणजे रु.25,000/- इतके थकीत येणे असल्याने व ते थकीतदार असल्याने त्यांची तक्रार रद्द करण्यात यावी. 3. तक्रारदार व सामनेवाले यांनी शपथपत्राव्दारे दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे वाचन प्रस्तुत मंचाने केले. त्यावरुन तक्रार निकाल कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात. मुद्दे निष्कर्ष (1)सामनेवाले यांनी तक्रारदारास आकारण्यात आलेल्या नाहरकत प्रमाणपत्रा बाबतची रक्कम, पार्कींग चार्जेस तसेच तक्रारदाराच्या पतीच्या सहयोगी सदस्यत्वाची बाब प्रलंबीत ठेऊन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ?..................................अंशतःहोय. (2)अंतिम आदेश ?.......................................................तक्रार अंशतः मान्य करण्यात येते. 4. कारण मीमांसा— (अ) (ब) तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारदारांचे पती,श्री.व्यंकटेश्वर राव यांच्या नांवे असलेली सदनिका क्रमांक-103 विकल्यानंतर ते तक्रारदारांच्या सदनिका क्रमांक-504 मध्ये सामनेवाले यांची पुर्व परवानगी/ नाहरकत प्रमाणपत्र न घेता, वास्तव्यास गेल्याने सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रु.3,500/- इतकी रक्कम, सोसायटीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले नाही या सबबीखाली आकारली व या रकमेस तक्रारदाराने तीव्र आक्षेप घेतला. यासंदर्भात,सामनेवाले यांनी असे स्पष्टीकरणे दिले आहे की, श्री.व्यंकटेश्वर राव हे आपली सदनिका विकून तक्रारदाराच्या सदनिकेमध्ये वास्तव्यासाठी, सोसायटीची पुर्वपरवानगी न घेता वास्तव्यास आल्यामुळे सदर आकाराची मागणी करण्यात आली, तथापी बायलॉज मधील कोणत्या तरतुदीन्वये पत्नीसोबत पती राहण्यासाठी असा आकार लावता येतो याबद्दल सामनेवाले यांनी खुलासा केला नाही. यासंदर्भात बायलॉज 67, 68, 69, 70 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सोसायटी कोणत्या प्रकारचे आकार लावु शकते याची संपुर्ण यादी दिलेली आहे. सदरील बाबींमध्ये सामनेवाले यांनी तक्रारदारास आकारलेल्या रकमे संदर्भात कुठेही उल्लेख दिसुन येत नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी मुळातच केलेली मागणी बायलॉज मधील तरतुदीशी सुसंगत नसल्याने, ती अयोग्य व अग्राहय आहे असे प्रस्तुत मंचाचे मत आहे. सामनेवाले यांनी ती मागणी 21 महिन्यांनी मागे घेतली असली तरी, सदस्यांकडून बेकायदेशीर रकमेची मागणी करुन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर केल्याचे स्पष्ट होते. (ब) तक्रारदारांच्या पतीने सहयोगी सदस्यत्व मिळण्याबाबत केलेला अर्ज सामनेवाले यांनी प्रलंबीत ठेवतांना असे नमुद केले आहे की,तक्रारदारांचे पती वर्ष-2007 मध्ये खजिनदार असतांना, त्यांनी स्वतःच्या तक्रारदाराच्या तसेच त्यांच्या ओळखीच्या अन्य सदस्याच्या सदनिकेचा येणे असलेला देखभाल खर्च रु.34,157/- अनधिकृतरित्या माफ केल्याने त्याबाबत सरकारी लेखा परिक्षकाने आक्षेप नोंदविला आहे, व तो आक्षेप प्रलंबीत असल्याने, सहयोगी सदस्यत्वाबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. यासंदर्भात सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्या पतीने खजिनदार या पदावर काम करतांना, एकटयानेच निर्णय घेऊन रक्कम रु.34,157/- माफ केली, त्या निर्णयास कमिटी तसेच सर्वसाधारण सभेची मंजुरी नव्हती किंवा विरोध होता याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. शिवाय सरकारी लेखा परिक्षकांनी केवळ तक्रारदारांचे पती यांचे विरुध्दच हा आक्षेप घेतला होता किंवा तत्कालीन कमिटी विरुध्द आक्षेप नोंदविला होता, याबाबत तसा कोणतही पुरावा दाखल केला नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांची सदस्यत्व नाकारण्याची कृती अयोग्य होती हे स्पष्ट होते. शिवाय,मॉडेल बायलॉज मधील तरतुद क्रमांक-65 (अ)(1) नुसार सहयोगी सदस्यत्वासाठी आलेल्या अर्जाचा निपटारा क्लॉज 65 (9) नुसार तीन महिन्यात करण्यात यावा असे कायदेशीर बंधन असतांना शिवाय असे अर्ज प्रलंबीत ठेवण्याची तरतुद नसतांना, सदस्यत्व अनेकवर्षे प्रलंबीत ठेऊन बायलॉजमधील तरतुदीचा उघडपणे भंग करुन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर केल्याचे जाहिर करण्यात येते. (क) तक्रारदारांकडून वसुल केलेल्या पार्कींग चार्जेसच्या रकमेबाबत असे नमुद करण्यात येते की,तक्रारदारांनी मागणी केलेल्या आर्थिक वर्षाचे संपुर्ण लेखा परीक्षण लेखा परिक्षकांनी केले आहे व त्या वर्षाचा अहवालही वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुर करण्यात आला असल्याने शिवाय, पार्कींग चार्जेस वसुली बाबत कोणताही ठोस आक्षेप नसल्याने, तक्रारदाराची प्रस्तुत मागणी अमान्य करण्यात येते. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. ------ आ दे श ------- (1) तक्रार क्रमांक-12/2011 अंशतः मान्य करण्यात येते. (2) सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सदस्य या नात्याने आवश्यक त्या सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर केल्याचे जाहिर करण्यात येते. (3) तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे दाखल केलेल्या त्यांच्या पतीच्या सहयोगी सदस्यत्वाच्या अर्जावर सहकारी कायदा/नियम तसेच मॉडेल बॉयलॉज मधील तरतुदीनुसार, या आदेशाच्या तारखेपासुन 60 दिवसांच्या आंत योग्य तो निर्णय घेऊन तक्रारदारांना/ त्यांच्या पतीला कळविण्यात यावे. (4) तक्रारदारांना झालेल्या त्रासाबद्दल, न्यायिक खर्चाबद्दल रक्कम रु.25,000/- सामनेवाले यांनी दयावी. (5) न्याय निर्णयाच्या प्रती उभय पक्षकारांना त्वरीत पाठविण्यात याव्यात. तारीख-05.05.2014 ( ना.द.कदम ) ( उ.वि.जावळीकर ) सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,ठाणे. |